काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनका कारण पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको निर्धारित प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।
बुधबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कानुनी आधार आफूले नदेखेको बताएका हुन्। सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएपछि कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तामा महाधिवेशनको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अन्योल र जिज्ञासा बढेको भन्दै उनले अनावश्यक आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।
शर्माले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै त्यसका चारवटा आधार प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार पहिलो, १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय अदालतको पछिल्लो फैसलापछि मात्रै गरिएको होइन। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि २०८२ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय गरेको र वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख रहेको उनले बताए।
‘फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत २०८२ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय हो। सम्मानित अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा पनि यो मिति उल्लेख छ,’ शर्माले भनेका छन्।
दोस्रो, सर्वोच्चमा रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुँदैमा त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था नरहने शर्माको तर्क छ। निवेदन दर्ता हुनु र अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनु अलग–अलग विषय भएको भन्दै उनले अन्तरिम आदेशका लागि आवश्यक आधार र परिस्थितिको अदालतले छुट्टै परीक्षण गर्ने बताए।
‘रिट या पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुन्,’ उनले भनेका छन्।
तेस्रो, महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्बन्धित पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नरहेको शर्माले बताएका छन्। असहमत नेताहरूलाई समेत महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार सुरक्षित राख्दै पार्टीले संवाद र सहमतिको बाटो खुला राखेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार वडा तहको अधिवेशनको भदौ २ गतेको निर्धारित मिति २२ दिन पछाडि सारिएको छ। यसबाट पार्टीभित्र थप छलफल, संवाद र सहमति खोज्न पर्याप्त समय उपलब्ध भएको उनले बताए।
‘कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था बिल्कुलै होइन,’ शर्माले भनेका छन्।
चौथो आधारका रूपमा शर्माले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति तथा पार्टीका सबै तहको कार्यकाल आगामी मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने संवैधानिक र वैधानिक व्यवस्थालाई अघि सारेका छन्।
उनका अनुसार मंसिर मसान्तपछि पार्टीको कार्यकाल थप गर्ने विषय संविधान र पार्टी विधानको सीमाभन्दा बाहिर जाने भएकाले महाधिवेशन प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन सकिने अवस्था छैन।
‘यही मंसिर मसान्तमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र सबै तहको समयावधि एकसाथ समाप्त हुँदै छ। त्यस उता एक दिन मात्रै पनि थप समय लिन पार्टीको विधान र देशको संविधानले हामीलाई दिँदैन,’ शर्माले भनेका छन्।
मंसिरपछि थप ६ महिनाका लागि पार्टीको कार्यकाल बढाउन सकिने तर्क कतिपयबाट आउन सक्ने भए पनि त्यस विषयमा अदालतले संविधान र कांग्रेसको विधानमा रहेको व्यवस्थालाई समेत हेर्ने शर्माको भनाइ छ।
सर्वोच्चमा महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवेदन परेपछि पार्टीभित्र बढेको चासोलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले अदालतमा निवेदन पर्नुलाई मात्र महाधिवेशन स्थगित हुने आधारका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्।
उनले न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी तयारी निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने र पार्टीभित्र देखिएका मतभेद समाधान गर्न संवाद तथा सहमतिको प्रयासलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्।
