काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालद्वारा बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको विकल्पका रूपमा डिजिटल र अनचेन भुक्तानी प्रणालीहरू सशक्त बन्दै गएको बताएका हुन् ।
बदलिँदो वैश्विक परिवेशमा बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको गभर्नर पौडेलले बताए । उनले पछिल्लो समय अमेरिका लगायतका देशहरूमा बिटक्वाइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको उदयसँगै ‘अनचेन पेमेन्ट’को लोकप्रियता बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।
बैंकहरूले गर्ने क्लियरिङ र मध्यस्थताको काम अब वैकल्पिक प्रविधिहरूले गर्न थालेको उनको विश्लेषण छ । बैंकले इन्टरमिडियरी एजेन्सीका रूपमा गरिरहेको कामको विकल्पमा धेरै प्रविधि विकास हुन थालेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपिएको उनले बताए ।
यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बैंकहरूको वर्गीकरणमा मात्र सीमित नभई क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो प्रभाव र अनचेन ट्रान्जेक्सन प्रणालीलाई समेत ध्यानमा राखेर वित्तीय सुधारका योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा राजनीतिक दबाब वा हतारमा निर्णय लिन नहुने गभर्नर पौडेलको तर्क छ । बजेट निर्माणका बेला जस्तै अन्तिम घडीमा आउने डेलिगेसन र प्रभावबाट मौद्रिक नीति मुक्त हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
गभर्नर पद नियुक्तिको पद भएकाले यसलाई अनावश्यक रूपमा प्रचारमुखी बनाउनु भन्दा ऐनले दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर संस्थागत स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
गभर्नर पौडेलले भने, ‘दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्दा अब परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको वर्गीकरणमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन । क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, वैकल्पिक वित्तीय माध्यमलगायत नयाँ चुनौतीलाई समेटेर समग्र वित्तीय संरचनाको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य ध्यान मूल्य तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, नीतिगत दर र म्याक्रोप्रुडेन्सियल उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो कानुनले दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर काम गर्ने हो, बजारलाई कृत्रिम रूपमा चलाउने होइन ।’
तरलता व्यवस्थापन र आर्थिक विकासका लागि मौद्रिक नीतिभन्दा पनि वित्त नीतिले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।
एक्सप्रेस–वे र सुरुङमार्गजस्ता पूर्वाधार विकासमा सरकारले स्पष्ट वित्त नीति ल्याउन सके निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको लगानी आकर्षित भई मुलुकको रूपान्तरण सम्भव हुने उनको दाबी छ ।
जग्गाजस्ता सट्टाबाजीजन्य सम्पत्तिमा लगानी केन्द्रित गर्नुको सट्टा उत्पादक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न वित्त नीतिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।
