काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन परियोजनामा ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको व्यवसायीक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस वा मोरेटोरियम अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन् । तर यस्तो सुविधा कर्जा सम्झौतापत्रमै उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यविधिमा ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको यथार्थपरक नगद प्रवाह विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीका शर्त, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा कर्जा–स्वपुँजी अनुपात समावेश गर्नुपर्नेछ । साथै, ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थप गरी पुनः ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना गरिएको मानिनेछ । यस्तो अवस्थामा कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
यद्यपि, उत्पादन सुरु गरिसकेका तर प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआउँदासम्म खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको ब्याज आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने छैन ।
‘प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रण बाहिरका कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने र पुनः सञ्चालन हुन कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थाका कर्जामा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल गरी ग्रेस अवधि दिइएमा सो अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने भए पनि न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याज भने पुँजीकरण गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ । ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्दा उक्त रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । परियोजनाको नगद प्रवाहको विश्लेषणका आधारमा इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोनको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले व्यवसायीक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने परियोजनालाई बुझ्नुपर्नेछ ।
