काठमाडौं । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले विभागले गरेको राहदानी तथा सम्बद्ध प्रणाली खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रहेको दावी गरेका छन् ।
विशेष अदालतलाई बयान दिँदै उनले खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको दावी गरेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्यालविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी लाभहानी पुर्याइ भष्ट्राचार गरेको ठहर गरेको छ ।
राहदानी खरिद प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले विभागमा उपलब्ध जनशक्तिमात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अर्यालले अन्य निकायका विज्ञ प्रतिनिधिसमेत समावेश गरी समिति गठन गरिएको बयानका क्रममा उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रालयको समन्वय र विभागको विगतको अभ्यासअनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनका लागि विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको उनको भनाइ छ ।
अर्यालका अनुसार राहदानी खरिद दुई फरक र विशिष्ट प्रकृतिका प्याकेजमा विभाजन गरी गरिएको थियो । यसले प्रतिस्पर्धा सीमित नभई झन् फराकिलो बनाएको र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा खरिद सम्भव भएको उनको दावी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद टुक्राउन नदिए पनि यस अवस्थामा प्याकेज विभाजनले प्रतिस्पर्धा बढाएको उनको तर्क छ ।
उनले राहदानी उत्पादन प्रणालीको पूर्वाधार करिब ६ वर्ष पुरानो भइसकेको र त्यसको मर्मत तथा सञ्चालनका लागि तत्कालीन आपूर्तिकर्ता कम्पनी आइडिमियासँग प्रस्ताव मागिएको बताए । प्राप्त प्रस्ताव अत्यधिक महँगो र आर्थिक रूपमा उपयुक्त नभएको निष्कर्ष प्राविधिक उपसमितिले निकालेपछि नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
अर्यालले नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी खरिद गर्दा प्रति राहदानी लागत करिब ८.६२ अमेरिकी डलर परेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले यसअघि भेरियसन अर्डरमार्फत खरिद गर्दा प्रति राहदानी १०।१३ अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेको बयानमा बताए ।
मूल्यवृद्धिलाई समेत विचार नगर्दा नयाँ खरिदबाट राज्यको ठूलो व्ययभार बचत भएको उनको दाबी छ ।
राहदानी सेवा नागरिकको संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको निरन्तर सेवा भएकाले मौज्दात सकिनुअघि नै नयाँ राहदानी तथा प्रणाली खरिद गर्नु आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि पुग्ने राहदानी खरिद प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।
बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्बन्धमा उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४७ अनुसार आफ्नो अध्यक्षतामा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको र विषय विज्ञहरूलाई समावेश गर्नु कानुनसम्मत रहेको दावी गरे ।
राहदानी पुस्तिका, चिप, एबीआईएस वैयक्तिकरण प्रणालीलगायत अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले मूल्य वा प्राविधिक प्रस्तावको सारभूत पक्षमा कुनै परिवर्तन नआउने गरी स्पष्टीकरण स्वीकार गरिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मानक बोलपत्र कागजातअनुसार यस्तो स्पष्टीकरण लिन मिल्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार निर्णय गरिएको उनले बताए ।
प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा गरिएका केही संशोधनबारे उनले राहदानीको गुणस्तर वा कार्यसम्पादनमा कुनै असर नपर्ने विषयमा मात्र संशोधन गरिएको उनको जिकिर छ ।
‘इनहान्स एन्टी सोइलिङ प्रोप्रटिज’ सम्बन्धी व्यवस्था राहदानीको भित्री पृष्ठमा प्रयोग नहुने र आवश्यकसमेत नरहेको विज्ञहरूको सुझावका आधारमा हटाइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
विदेशी मुद्रामा पेश भएका आर्थिक प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन बोलपत्र खोलिएको दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरका आधारमा गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको पनि अर्यालले दाबी गरेका छन् ।
उनले नयाँ प्रणालीबाट राहदानी उत्पादन सुरु हुन बाँकी रहेकाले बारकोड स्क्यानसम्बन्धी उठाइएका प्रश्नहरू तथ्यमा आधारित नभएको बताए । नयाँ मेसिनबाट उत्पादन गरिएका राहदानीमा बारकोड सहज रूपमा रिड हुने उनको भनाइ छ ।
महानिर्देशक अर्यालले आफूले कुनै अनुचित लाभ नलिएको, व्यक्तिगत फाइदा नलिएको र सम्पूर्ण कार्य प्रचलित कानुनअनुसार सम्पन्न गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘कुनै सरकारी सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी भएको छैन, बरु प्रतिस्पर्धी मूल्यमा राहदानी तथा सम्बद्ध प्रणाली खरिद भई राज्यलाई लाभ पुगेको छ,’ उनले बयानका क्रममा भनेका छन् ।
