काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका वकिलहरूले पौडेललाई सामान्य तारेखमा छाड्न अनुरोध गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई अनुसन्धानका क्रममा म्याद थपको प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा पेस गरेको थियो ।
पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार विशेष अदालत ऐनको दफा ९ आकर्षित हुने भएकाले विशेष अदालतमा कुनै अभियुक्तउपर अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि सो सम्बद्ध प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तको हकमा साविकमा भएका अनुसन्धानलाई कायमै राखी थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा पहिले लिएको माग दावीमा थप दावी गर्न पर्ने भएमा थप माग दावी लिन कारण खोली सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा सो नगरी निज पौडेललाई गरिएको पक्राउ गैरकानुनी छ ।
अदालतमा उनीविरुद्ध थप अनुसन्धानका लागि म्याद माग गरिएको छ । सोही विषयमा अहिले वकिलहरूले इजलासमा बहस गरिरहेका छन् ।
बहस सम्पन्न भएपछि विशेष अदालतले म्याद थपसम्बन्धी आदेश दिनेछ । विभागले पौडेलमाथि भइरहेको अनुसन्धानबारे भने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
यस विषयमा अदालतको आदेश आएपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
