काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अन्तरबैंक सापटी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक सापटीका रूपमा गणना नगरिने भएको छ ।
साथै त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा त्यसको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकआपसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सुविधाका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । साथै अन्तरबैंक सापटीको अवधि अधिकतम ७ दिनसम्म मात्र कायम गरिएको छ ।
‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार/सापटीमा गणना हुने छैन । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले जग्गासम्बन्धी सेवा उपयोगमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर प्रिन्टलगायत सेवाहरू लिन तथा सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।
