काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) फेरि सत्ता शक्ति संघर्षको फन्दामा परेको छ । विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको थियो ।
०७४ मा ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्याएको विभागलाई पछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काएको थियो । ०८२ मा गृह मन्त्रालयमा आएको विभागलाई अहिले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको हो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लामो समय औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको थियो । विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा आजसम्म नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय उल्लेख छ । तर पछिल्लो कार्यविभाजन नियमावली संशोधनमार्फत विभागलाई पुनः कार्यालय मातहत लैजानेगरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकिएको छ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक सूचना तथा संवेदनशील गुप्तचर संयन्त्र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने तर्क गर्दै विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सारेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरक्षा संयन्त्रमा प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको हो ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि यस विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय प्रभावकारी हुने भन्दै विभाग अन्तरिम सरकारले पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्काएको थियो । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गृहमा फर्काएको उक्त विभाग नियमावलीको पछिल्लो संशोधनसँगै फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।
पूर्व नायव प्रहरी महानिरीक्षक अशोक श्रेष्ठले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशको सबैभन्दा संवेदनशील सूचना संकलन गर्ने निकाय भएकाले यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय सधैं राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडिने गरेको जानकारी दिए ।
विभागले राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमापार गतिविधि, राजनीतिक चलखेल, संगठित अपराध, आतंकवाद तथा संवेदनशील आन्तरिक सूचनामाथि निगरानी राख्ने काम गर्छ । यही कारण प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच यो निकायको नियन्त्रणलाई लिएर विगतदेखि नै चासो र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गृह, सुरक्षा र अनुसन्धान संयन्त्रलाई थप केन्द्रीकृत बनाउने तयारीस्वरूप यो निर्णय गरेको श्रेष्ठको बझाइ रहेको छ ।
सरकार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षा समन्वयलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने रणनीतिअन्तर्गत विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएको हो ।
गृह मन्त्रालयभित्र भने यसको विरोध भइरहेको बताइन्छ । तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले आवश्यकता अनुरूप सरकारले आफू मातहतका संस्था र विभागको तालुक कार्यालय हेरफेर गर्नुलाई सामान्य प्रक्रिया भएको मान्दछन् ।
विपक्षी दल तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक निगरानीको औजार बनाउन नहुने बताउछन् । पूर्व डिआइजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकार परिवर्तनसँगै विभागको मातहत परिवर्तन गरिनु आफैमा अस्थिर सुरक्षा संरचनाको संकेत हो ।’
