काठमाडौं । नेपाल भारतबीच आदानप्रदान हुने बिजुलीको वृद्धिदर अहिलेसम्मकै कम दरमा वृद्धि भएको दाबी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले मंगलबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जम्मा १.५ प्रतिशतले मात्रै शुल्क वृद्धिभएको यो दर उच्च भएको भन्दै गरिएको नकारात्मक टिप्पणीप्रति ध्याकषर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदान–प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आदान–प्रदान समितिको गत माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकबाट भएका निर्णयका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यम एवम् सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिकाटिप्पणीप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
सन् १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहि बमोजिम बसेकोे बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत आदान– प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रुपैयाँ तय गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताएका छन् ।
घोषले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो ।
आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुख्खायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने छ । हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भारुभन्दा सस्तो रहेको छ । आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ । विद्युत आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।
विगतमा भएगरेका प्रचलन तथा अभ्यास बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो । सोही बमोजिम तय गरिएको बैठकमा मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री माननीय दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको थियो ।
विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुनेछ । यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन् । सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुनेछ ।
सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न सकिरहेको छैन । यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम विद्युत आयात नहुने पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छौं । हाल बिहारको रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ के.भी. प्रसारण लाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत आयात गरिएको छ । अन्य समयमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत आयात हुँदै आएको छ ।
