काठमाडौं । सरकारले श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको निर्णय बदर भएको छ । सरकारको उक्त निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषीराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलाशले श्री लालीगुराँस सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।
अदालतको आदेशसँगै संस्था सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ । यस सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता नपाएको गुनासो गरेपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
बचतकर्ताले सो सहकारीबाट ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
सुरेन्द्रको बयान : सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा लगाएँ, प्रतिफल नपाउँदा डुबेँ
