उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ।
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दलित उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुक्त कम्लरीको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि व्यावसायिक कृषि तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडितहरूको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाउने काम अघि बढाएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले सो प्राधिकरणको स्थापना कहिले हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीरकरण गरी रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस आर्थिक वर्षका लागि रु. २० करोड बजेट विनियोजना गरिएको हुँदा सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने कार्य भइरहेको छ । यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भनी म यस अवसरमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको प्रत्याभूति गराउने काममा जोड दिने नीति लिएको पनि बताए ।
