काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले जमिन बाँझो राख्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले खेतीयोग्य जमिन बाँझो २ वर्षसम्म राख्ने कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले युरोप र अमेरिकामा पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने चलन रहेकाले सरकारले पनि कानूनसम्मत ढंगले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब दिइन् । उनले शैक्षिक विदामा बस्ने तर अरु पेशा, व्यवसाय गर्ने कर्मचारीमाथि निगरानी राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद सुब्बाले भनिन्, ‘कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक विदा लिएर पढन जाने कुरामा चाँही मन्त्रालयले बढि विचार गर्नुपर्छ । युरोप, अमेरिकामा पनि खेती नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चलन हुन्छ नि । त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसदद्वय रुपा सो. शी (चौधरी) र मिना तामाङले भूमिहीनहरूलाई पनि लोन लिएर व्यवसायिक खेती गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । सांसद चौधरीले सबै भन्सारहरुमा खाद्यवस्तुहरू चोरी पैठारी हुन नदिनका लागि क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गर्ने काममा पनि सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताइन्
सांसद चौधरीले भनिन्, ‘नेपालले निर्यात गर्दैन, आयात नै गर्छ । त्यसकारण चोरीपैठारी भईरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यो गर्दा एकातिर राज्यलाई घाटा ।’
अर्की सांसद मिना तामाङले कृषिका लागि आउने गैरसरकार संस्थाहरुको बजेट नतिजामुखि काममा परिचालन गर्ने कुरामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिइन् । उनले कृषि उपजहरूको संकलन र वितरणको व्यवस्था सबै प्रदेशहरुमा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।
सांसद तामाङले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरुको एकीन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
