काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादका विषयमा लेखा समितिमा बसेको बैठक अनिर्णीत भएको छ ।
बक्यौता नउठाएकामा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका अधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सभापति ऋषिकेश पोखरेलको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी लगायतका सांसदले आपत्ति जनाएपछि लेखा समितिको बैठक अनिर्णित भएको हो ।
बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले २२ अर्ब भन्दा बढीको बक्यौता उठाउने र समयमै बक्यौता उठाउन नसक्ने पदाधिकारीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने ब्यहोराको निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले बक्यौता उठाउने विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, सभापतिसहित एमाले सांसदहरूले निर्णय नै गरेर जानुपर्ने अडान लिएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो ।
कांग्रेस सांसदहरूले तत्कालै प्रस्ताव अनुसारको निर्णय नगर्ने खालको आशय प्रकट गरेपछि सभापति पोखरेलले निर्णय नै नगरी बैठक स्थगित गरेका थिए ।
