काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजिकरणको लागि सहजिकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने भएको छ ।
मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले उद्यम युवा सहभागिता बनाउन स्टर्टअप र नवप्रर्वतनका इको सिस्टम विकास गरी उद्यमशिल वातावरण सिर्जना गर्ने बताए । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरेको जानकारी दिए ।
उनले युवाहरुको उद्यमसिल सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विजनेश इन्कोभेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने बताए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जालाई स्टाटप लगानी गर्न प्रोशाहन गरिने बताए । महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
सरकारले महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घर स्थापना गर्ने भएको छ । उनले उद्योग र सीप सम्बन्धि कानूनलाई परिमार्जन गर्दै लगिने बताए । घरेलु मदिराको उत्पादन ब्राण्डिङ, बजारिकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने बताए । औद्योगिक विकास र प्रवद्र्धनको लागि ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
