काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवासीय विकास निर्माण कार्य गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि घरजग्गा व्यवसायीले आवासीय विकास निर्माण कार्य निजी क्षेत्रलाई दिन माग गरिरहेका बेला सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि दिइने भएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रले समेत जग्गा आवास विकास कार्यक्रम गर्न सकिने नीति व्यवस्था गरिने बताए ।
साथै, नगर विकास कोषको पुनरसंरचना गरि सहलगानीमा सहरी पुर्वाधार निर्माण गरिने उनले बताए । उनका अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरिने छ ।
आवास एकीकरण गरी घनाबस्तीमा न्यूनतम खुला क्षेत्रमा समेत भौतिक तथा सामाजिक पुर्वाधार निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । साथै, देशैभर सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागु गरिने उनले बताए ।
यस्तै, यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइने उनले बताए । जल यातायात प्रयोगका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने र सुनकोशी र नारायणीमा टर्विनल सहितको जलमार्ग सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार समुन्द्रमा सञ्चालन हुने पानी जहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ ।
