काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुका साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जिकिर गरे । देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन नीति, कानून, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौती र सीमाहरू रहेको बताए ।
उनले चुनौतिको समाधान गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भएपनि लगानी भित्राउन प्रतिकुल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको बताए । राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति लिन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलक्षित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताए ।
उनले साधारण खर्चमा आवश्यक मितव्ययिता अवलम्वन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै आयोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन योजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको बताए ।
समपूरक र विशेष अनुदान बढाउन जोड गर्ने, सशर्त अनुदान कटौती गर्दै लैजाने र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ सरकारको जोड रहेको जिकिर गरे । खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारेसमेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
‘सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको छ । साधारण खर्चमा आवश्यक मितव्ययिता अवलम्बन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै आयोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन योजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगी–व्यवसायी लगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सबल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणका निम्ति सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए ।
