पर्वत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पर्वतका स्थानीय तहलाई ६३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहले आफैँ बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै कुश्मा नगरपालिकाले पाउने भएको छ । कुश्मा नगरपालिकाले १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको हो । न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३६ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी, मोदी गाउँपालिकाले नौ करोड ६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६१ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४५ लाख रुपैयाँ छ । जलजला गाउँपालिकाले नौ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पालिकाले न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६८ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५४ लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।
फलेवास नगरपालिकाले नौ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । नगरले न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान ६ करोड २२ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले सात करोड ११ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । महाशिलाले न्यूनतम अनुदान दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ६१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
यसैगरी, बिहादी गाउँपालिकाले सात करोड ६४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । बिहादीले न्यूनतम अनुदान तीन करोड रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान चार करोड १४ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५० लाख रुपैयाँ पाउने छ । पैयूँ गाउँपालिकाले आठ करोड आठ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पैयूँले न्यूनतम अनुदान तीन करोड रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान चार करोड ५७ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
अनुदानसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने बजेट वृद्धि हुने भएको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । रासस
