काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको अर्थतन्त्र समस्या मुक्त नभएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र समस्यामुक्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन् ।
‘अर्थतन्त्र समस्या मुक्त भई सकेको भने होइन । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु अनुकूल भएपनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरुको बिस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो’, अर्थमन्त्री महतले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त दायरा न्यून रहनु नै अहिलेका प्रमुख चुनौती भएको अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लखे गरिएको छ ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा थप गम्भीर खालका चुनौतीहरु रहेका भन्दै उनले आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएकोले दायित्व व्यवस्थापन एउटा संवेदनशील बिषय बन्न पुगेको बताएका छन् । बजेट सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने प्रवृतिले थप समस्या सिर्जना गरेको अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता पनि कमजोर बनेको अर्थमन्त्री बताएका छन् । ‘यस्तो उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत जति मात्र रहेको छ’, अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतीहरु देखा परे
अर्थमन्त्री डा. महतले महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतीहरु देखा परेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको घरजग्गा कर्जाको भुक्तानीको अवस्था सिथिल भएको बताएका छन् ।
‘पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतिहरु देखा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी शिथिल भएको छ। यसले गर्दा यस क्षेत्रको खराब कर्जाको अंश बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वितरणयोग्य मुनाफा घटेको छ’, महतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै उनले सहकारी क्षेत्रका साना बचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा पर्दै गएको बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएकाले त्यसपश्चात समस्या निराकरण हुनसक्ने विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा परेको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। यस क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताहरुको बचत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण र भरपर्दो क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको छ। सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस निकायले कार्यप्रारम्भ गरे पश्चात सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु निराकरण हुने अपेक्षा छ’, डा. महतद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
