काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले माल वस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटीएस)मा दर्ता नगरी सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रकृयालाई तिव्रता दिएको छ । विभागले गत आर्थिक वर्षको तुलनमा चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा भिसिटिएसमा दर्ता नगरी सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यसायीलाई बढी संख्यामा कारबाही गरेको हो ।
विभागले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्म भिसिटिएस दर्ता नगरी सामग्री आपूर्ति गर्ने ७८३ जना आपूर्तिकर्तालाई जरिवाना तिराएको छ । उनीहरुलाई विभागले ३ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको जनाएको छ ।
विभागले गत आर्थिक वर्ष भरीमा भने भिसिटिएस दर्ता नगरी सामग्री आपूर्ति गरेका ४२७ जना आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गरेको थियो । उनीहरुमार्फत विभागले २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गरेको थियो ।
विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले भिसिटिएस दर्ता गरेर सामग्री आपूर्ति गर्दा तुलनात्मक रुपमा भन्सार छल्ने सम्भावना कम हुने र व्यावसायिक पारदर्शिता बढ्ने बताएका छन् । उनले व्यवसायीले एकपटक भिसिटिएस दर्ता नगरी सामग्री आपूर्ति गर्दा विभागले ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना तिराउने गरेको बताए ।
विभागका अनुसार हालसम्म २ लाख ३३ हजार व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरु भिसिटिएस प्रणालीमा जोडिएका छन् ।
