काठमाडौं । बालुवाटारस्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा सरकारद्वारा जफत हुनेभएपछि गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सर्वोच्च अदालतमा जाने भएको छ । ललिता निवासको जग्गा जफत गर्ने विशेष अदालतको निर्णयले पारेको प्रभावको बारेमा एनआरएनएले सर्वोच्चमा निराकरणको लागि अपिल गर्ने विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्य हुने र तबसम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व एनआरएनएमै रहने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण स्वीकृति भएको र सर्वोच्चको निर्णयबाट सम्पन्न भएको एनआरएनएले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट पनि प्रतिकुल निर्णय आएमा एनआरएनएलाई जग्गा बिक्री गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गरी थैली रकम प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न पाउने अधिकार रहेको एनआरएनएले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
एनआरएनले शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, सन्दिप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीमार्फत १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा ०७२ साल जेठ १४ गते खरिद गरेको जनाएको छ । साथै एनआरएनएले २९ करोड लागमा सन् २०२२ मा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
