काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकारले उल्टो कदम चाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
सरकार आफैँले बनाएको विद्युतीय सवारी साधन प्रतिको नीतिको उल्टो बाटोमा जान खोजेको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युतीय सवारी साधानको आयातले पेट्रोलियम सवारी साधनको आयातमा कमी गरे पनि त्यसले पारेको वातवरणीय सुधारलाई सरकारले बेवास्था गरेको दाबी गरे ।
‘सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई दोष दिएर राजश्व संकलन कमी भयो भनेको छ । विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको कारण प्रदुषण नियन्त्रणमा के योगदान भएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा कति योगदान गर्छ भन्ने विषयलाई हेर्नुपर्छ । जुन पेट्रोलियम पदार्थमा मुलुकको स्रोत परिचालन हुनुपर्ने थियो । त्यसका के योगदान हुँदै आएको र अझ हुनेवाला छ । त्यो विषयलाई बुझ्नुपर्छ । सरकार राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने,आन्तरिक उर्जाको खपत बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार विद्युत व्यापार गर्ने भन्ने तर मुलुकको आन्तरिक राजश्वमा कमी आउँछ भनेर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरु आयात गरिरहने हो ? सरकारको नीति विद्युतीय सवारी साधनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने आयात कम गरेर उल्टो बाटो जान खोजेको देखिएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यस्तो काम सरकारले गर्नु हुँदैन । राजश्वका अन्य वैकल्पिक स्रोतहरु खोज्न जरुरी छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई देखाएर सरकारले आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका मातहतका कर्मचारीले समेत विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको कारण अपेक्षित राजश्व उठ्न सकेन भन्नुको अर्थ आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा २ सय प्रतिशत राजश्व बढ्ने आँकलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले ठूला व्यवसायीहरुले अहिले वा बजेट भाषण अगाडि सवारी साधन किनेर राख्न सरकारले जनाउ घण्टी बजाइसकेको दाबी गरे । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले लिएको नीतिको उल्टोबाटो हिँड्नु गलत हुने बताए । विद्युृतीय सवारीसाधनलाई सहुलियत दिँदा भन्सार दरमा कमी आएको भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गरेको विषयलाई हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले मुलुकमा सुशासन ल्याउनको लागि जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक वृद्धि कम हुनु र उपभोग्य वस्तुको आयात बढी हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या रहेको बताए । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सहज नबनाई दिगो आर्थिक वृद्धि तय हुन नसक्ने बताउँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्न जरुरी रहेको भनाई राखे । नेता कार्कीले सरकारी खर्चको प्राथमिकता पुँजीनिर्माणमा हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको निजी क्षेत्र यतिबेला निराशामा रहेको बताए । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर डब्बल डिजिटमा नभएसम्म मुलुक आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताए ।
बैठकमा संसदहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिबाट पछाडि नहटेको बताए । उनले मन्त्रालयले बजेट अनुसारको राजश्व संकलनको लक्ष्य तथ्याङ्कमा किन घट्यो ? भनेर देखाउनको लागि विद्युतीय सवारी साधन धेरै आयात एउटा भएको भनेर मात्रै देखाएको स्पष्ट पारे । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने नीतिमा स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकार उल्टोबाटोमा नहिँडेको दावी गरे ।
बैठकमा बोल्दै अन्य सांसदहरु अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन कायम गर्नको थन्किएर बसेका पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरूलाई ब्याण्ड गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए । उनीहरुले कम्तीमा पनि एक वर्षको लागि पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरू नचल्ने बनाउन सक्नुपर्ने बताए ।
