काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुआर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् पाँच वटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केही नयाँ व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकदर र नीतिगत दरलाई भने यथावत राखेको छ । हाल कायम रहेको बैंकदर ७ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतलाई राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको हो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढाउन पाउने नीति बनाएको हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ब्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ । यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दु अन्तर हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ब्याजअन्तर कम गर्नका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ताले राष्ट्र बैंक समक्ष लबिङ गरिरहेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले २ करोडसम्मको कर्जालाई रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा (एसएलएफ)लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । ‘ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक गतिविधिहरु केही शिथिल रहेको परिप्रेक्ष्यमा बैकिङ्ग प्रणालीमा कर्जा असूली कम भै निष्कृय कर्जा अनुपात केही बढेको छ । २०८० पुसमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत निष्कृय कर्जा कुल कर्जाको ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदर घट्दै गएको, पर्यटक आगमन बढिरहेको र पुँजीगत खर्चमा समेत तीव्रता आउँदा आर्थिक गतिविधिहरुमा सुधार भई कर्जा असूलीमा समेत सुधार आउँदै जानेअनुमान राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र लयमा फर्किरहेकोले ब्याज घट्दै जाने पनि बताएको छ ।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक नै रहेकोले राष्ट्र बैंकले ठूलो नीतिगत हेरफेर गर्न नचाहेको दिएको बताउँछन् । उनले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज र व्यक्तिगत ब्याजबीचको १ प्रतिशतकाे फरकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई केही राहात हुने बताए ।
