काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलगायतका ३ जनालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आईतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यको व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २ दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान नै गर्न नदिई गरिएको सो फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो फैसला भएको जिकिर समेत गरे ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान विभागले म्याद थप गर्न पाउने भएपनि त्यसको समय नदिएर त्यतिधेरै रोजगारी दिएको भन्ने जस्ता भाषा अदालतको फैसला आएको कुरालाई सम्बन्धित निकायले समिक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए । सरकारले अदालतको निर्णय मान्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने पनि बताए । अदालतको सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले त्यो मुद्दालाई अघि बढाउने जानकारी दिए ।
‘राज्यको कार्यकारी अंग सरकार हो । तर त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । कतिपय कुरा अदालतले निर्णय गरेका कुरा भन्दा हामीले गरेको भनेर अनुभुति पनि गरिराखेका हुन्छौं । तर अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नु बाहेक हामीले अरु केही गर्न सक्दैनौं । अदालतको सम्बन्धित निकायहरुले समिक्षा गर्ला वा सोच्ला भन्ने हामी चाहन्छौं । तर अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्छौं । अब रह्यो अदालतले अहिले पुर्पक्षमा नराख्ने भनेर न छोडेको हो । तर हामीले मुद्दा छोडेको छैन’, उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो मुद्दामा संलग्न जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए । गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालिन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
