काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले दिएको लाभांश कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म वैशाख ४ गते राष्ट्र बैंकले दिएको लाभांश कार्यान्वयन नगराउनु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत दिएको छ ।
गत वैशाख ५ गते लघुवित्तले आफूले प्रस्ताव गरेको लाभांश कटौती गरेपछि राष्ट्र बैंकविरुद्ध रिट हालेको थियो ।
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७८/७९का लागि चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद लाभांश र कर प्रयोजनका लागि छुट्टै ३.६८४२ गरी कुल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरी राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले फागुन १० गतेको परिपत्रअनुसार लाभांश बाँड्न भन्दै नेष्डो समृद्धको लाभांशमा संशोधन गरेर कुल १७.९३ प्रतिशतमात्र बाँड्ने निर्देशन दिएको थियो ।
