काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि थप विभिन्न निर्देश्न जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि सोमबार एक एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै थप नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार आयात तथा निर्यात व्यापारको माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण ट्रेड बेस्ड मनी लाउण्डरिङको कार्यलाई निरुत्साहन तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कार्यविधि तथा आन्तरिक संरचना बनाई बस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र Proforma Invoice/Document मा उल्लिखित मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण समेत गरी यथार्थपरक देखिएमा सटही सुविधा (ड्राफ्ट/टी.टी. जारी गर्ने, प्रतीतपत्र खोल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका ’क’ वर्गका बैंकलाई विदेशी विनिमय जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त ऋणको बक्यौता साँवा तथा ब्याज बराबर हुने रकम सम्मको र ऋणको अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्सको खरिद कारोबार गर्न बुंदा नं.(ग) र (घ) मा उल्लिखित सीमा लागू नहुने पनि बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नेपाली विदेशी नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका फर्म/कम्पनी/संस्था÷शाखा कार्यालयले बिक्री, कमिशन, शुल्क, पारिश्रमिक लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि फिर्ता (Repatriation) नहुने गरी विदेश (नागरिक वा फर्म/कम्पनी/संस्था) बाट प्राप्त हुने रकम इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनी मार्फत् सम्बन्धित वेनेफिसियरीको खातामा जम्मा गर्ने गरी दैनिक रु. १५ लाख सम्म एकपटक वा पटक पटकको विप्रेषण रकम ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै व्यवस्था थियो ।
इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीले यस बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सहकार्य गरी जारी गरेका कार्डमा समेत विद्यमान व्यवस्थाको अधीनमा रही विप्रेषण भित्र्याउन सक्न व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ ।
