
काठमाडाैं । सरकारले रणनीतिक महत्वको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्ने जोखिमका बीच सरकारले लकडाउन जारी राखेको बेला शुक्रबार(आज) नेपाल सरकारका एक सचिवले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग श्रव्य दृश्य (भर्चुअल ) सम्वाद गरेर सो आग्रह गरेका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आफ्ना भारतीय समकक्षी सञ्जिव नन्दन सहायलाई कूल ४०० केभी क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । सचिव घिमिरेले न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
त्यसका लागि लगानीकर्ताबीच तत्काल सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव सचिव घिमिरेले गरेका छन् । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचामा सहमति जुटेको थियो । नेपाल र भारतले समान रुपमा सो परियोजनामा लगानी गर्ने र त्यसका लागि एक छुट्टै कम्पनी खडा गरिनेछ । त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् निगम तथा उसले तोकेको कम्पनी रहनेछ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण रहेको छ ।
काठमाडौंको नांगलेभारेबाट शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरमा जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइनमा भने अमेरिकन सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमार्फत काम हुन लागेको छ । सो अवसरमा सचिव घिमिरेले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि खरिद गरेका आवश्यक उपकरण केही भारततर्फका विभिन्न भन्सारमा रोकिएको बारेमा समेत आफ्ना समकक्षीलाई जानकारी दिए ।
केही सामम्री बीचैमा रोकिएको जानकारीे गराउँदै उनले ती उपकरण आउन दिने व्यवस्था मिलाइदिन भारतीय सचिवलाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनका बीचमा पनि विकास आयोजनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाले ती सामग्री छिट्टै ल्याउने वातावरण मिलाइदिन उनले आग्रह गरेका थिए । जवाफमा भारतका सचिव सहायले आफूहरु सामान पठाउन सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सचिव घिमिरेले विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि समेत प्रस्ताव गरे । यस्तै भारतले नेपालतर्फ विद्युत् निर्यात घटाउन आफूहरुले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा सचिव घिमिरेले धन्यवाद दिए । लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा माग ह्वात्तै घटेकाले नेपालले भारतबाट विद्युत् आयातमा कटौती गरेको छ । यसअघि ४०० देखि ५०० मेगावाट दैनिक भारतबाट विद्युत् आयात हुँदै आएकामा लकडाउनपछि २०० मेगावाटमा सीमित भएको छ ।
यस्तै सचिव घिमिरेले भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवसँग पनि कोभिड–१९ का कारण ऊर्जा उत्पादन, माग र वितरणमा भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गरेका छन् । भर्चुअल मिटिङमार्फत उनले कोभिड–१९ पछिको अवस्थाको समीक्षा तथा एकअर्काका समस्याबारे जानकारी लिएका हुन् । बैठकमा कोभिड–१९ ले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन, निर्माणाधीन आयोजनाका काम तथा समस्या समाधानको उपायबारे छलफल भएको नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
सचिव बैठकमा भारत, बंगलादेश र भुटानले पनि नेपालकै जस्ता समस्या राखेको सचिव घिमिरेले बताए । ती देशमा पनि लकडाउनका कारण निर्माणाधीन आयोजनाका काम ठप्प भएको, उद्योगभन्दा ठप्प हुँदा विद्युत् माग ह्वात्तै घटेको जस्ता समस्या सचिवहरुले सुनाएको घिमिरेले जानकारी दिए । सचिव घिमिरेले भने, ‘उहाँहरुका पनि हाम्रा जस्तै समस्या रहेछन् । उद्योगहरु त्यहाँ पनि ठप्प रहेका छन् । सबैले मिलेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।’
सचिव घिमिरेले न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । त्यसका लागि लगानीकर्ताबीच तत्काल सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव सचिव घिमिरेले गरेका छन् । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचामा सहमति जुटेको थियो ।
नेपाल र भारतले समान रुपमा सो परियोजनामा लगानी गर्ने र त्यसका लागि एक छुट्टै कम्पनी खडा गरिनेछ । त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् निगम तथा उसले तोकेको कम्पनी रहनेछ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण रहेको छ ।
काठमाडौंको नांगलेभारेबाट शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरमा जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइनमा भने अमेरिकन सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमार्फत काम हुन लागेको छ । सो अवसरमा सचिव घिमिरेले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि खरिद गरेका आवश्यक उपकरण केही भारततर्फका विभिन्न भन्सारमा रोकिएको बारेमा समेत आफ्ना समकक्षीलाई जानकारी दिए । केही सामम्री बीचैमा रोकिएको जानकारीे गराउँदै उनले ती उपकरण आउन दिने व्यवस्था मिलाइदिन भारतीय सचिवलाई आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनका बीचमा पनि विकास आयोजनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाले ती सामग्री छिट्टै ल्याउने वातावरण मिलाइदिन उनले आग्रह गरेका थिए । जवाफमा भारतका सचिव सहायले आफूहरु सामान पठाउन सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सचिव घिमिरेले विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि समेत प्रस्ताव गरे ।
यस्तै भारतले नेपालतर्फ विद्युत् निर्यात घटाउन आफूहरुले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा सचिव घिमिरेले धन्यवाद दिए। लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा माग ह्वात्तै घटेकाले नेपालले भारतबाट विद्युत् आयातमा कटौती गरेको छ । यसअघि ४०० देखि ५०० मेगावाट दैनिक भारतबाट विद्युत् आयात हुँदै आएकामा लकडाउनपछि २०० मेगावाटमा सीमित भएको छ ।
यस्तै सचिव घिमिरेले भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवसँग पनि कोभिड–१९ का कारण ऊर्जा उत्पादन, माग र वितरणमा भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गरेका छन्। भर्चुअल मिटिङमार्फत उनले कोभिड–१९ पछिको अवस्थाको समीक्षा तथा एकअर्काका समस्याबारे जानकारी लिएका हुन्। बैठकमा कोभिड–१९ ले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन, निर्माणाधीन आयोजनाका काम तथा समस्या समाधानको उपायबारे छलफल भएको नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । सचिव बैठकमा भारत, बंगलादेश र भुटानले पनि नेपालकै जस्ता समस्या राखेको सचिव घिमिरेले बताए ।
ती देशमा पनि लकडाउनका कारण निर्माणाधीन आयोजनाका काम ठप्प भएको, उद्योगभन्दा ठप्प हुँदा विद्युत् माग ह्वात्तै घटेको जस्ता समस्या सचिवहरुले सुनाएको घिमिरेले जानकारी दिए । सचिव घिमिरेले भने, ‘उहाँहरुका पनि हाम्रा जस्तै समस्या रहेछन् । उद्योगहरु त्यहाँ पनि ठप्प रहेका छन् । सबैले मिलेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।’