काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले संघीय संसद अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दहालसंग भेट गरेको छ । प्रतिनिधि मण्डलले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन- २०५२ लाई शंसोधन गर्न बनेको बिधेयक माथि सुझाव दिंदै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित बतायो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरीवाना मात्र हुनुपर्नेमा भुलवस हुन जाने अवस्थामा समेत कैद सजायको ब्यवस्थाले नेपालमा उद्योग ब्यावसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने ब्पावसायीहरुको निक्र्यौल रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले सभापति दहालसमक्ष बताए ।
बिद्यमान बिधेयकले आगामी दिनमा सुराकी प्रणाली ब्यवसायको रुपमा बिकास हुने, थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नभएको, घर वहाल कर स्थानीय निकायको दायरामा परेको, नियतको ठाउँमा जानीजानी शब्द राखिनु पर्ने, कर्मचारी अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानवीनको सिलसिलामा बैंक खातातथा सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्ने बिषयवस्तु चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले राखे ।
सो अवसरमा बोल्दै संघीय संसद अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दहालले चेम्बर एक सशक्त संस्था भएको हुँदा चेम्बरबाट दिइएको सुझाबहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताए ।
