विराटनगर । अर्को प्रदेशको सवारीसाधन ६ महिनाभित्र राखे प्रदेश यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभाले शुक्रबार प्रस्तुत भएको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ले व्यवस्था गरेको हो ।
सो विधेयक प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०७९२० बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कार्कीले दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा सङ्घीय कानूनअनुसार नै क्षतिपूर्ति पाउने जानकारी दिए । कार्कीले सुरक्षा, प्रदूषण र राजश्वको विषयमा विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ भन्दै ई–रिक्साको नवीकरण र दर्ता स्थानीय तहबाट नै गरिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
