काठमाडौं । टेकुस्थित श्रम कार्यालयमा दैनिक ६ देखि ८ उजुरी दर्ता हुँदै आएको छ । प्रदेश नं. ३ का श्रमिककाे मात्र समस्या हेर्ने उक्त कार्यालयले पछिल्लाे समय न्युनतम तलब नपाएको देखि कार्यालयले प्रदान गर्ने हरेक सेवा सुविधाबाट बन्चित रहेको भन्ने गुनासो लिएर आउने गरेको श्रम कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताए ।
उनले भने-‘गतवर्ष २६ सयमात्र लेबरका विषय उजुरी आएको र अघिल्लो वर्षको तुलनामा निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको र श्रमिक आपूर्ति २०७४ को अनुसार न्युनतम पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर निवेदन आउने गरेको छ ।’ श्रमिकको नयाँ नीति २०७५ साल साउनदेखि शुरु भएपनि हालसम्म करिब ५० प्रतिशत मात्र लागु भएको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।
नेपालको राजनीति, भौतिक तथा सामाजिक तथा संस्कृति परम्परा अनुसार नीति नियम निर्माण गरेर अगाडी बढ्नु पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया नेपालमा लागु गर्दै गर्दा धेरै समस्या पैदा भई उजुरी दिनेकाे मात्रा बढ्दै आएको छ । गत वर्षमा श्रम कार्यालयमा ३११ वटा यूनियनको उजुरी आएकोमा ३१ वटाको आधिकारी रुपमा ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गराए, त्यस्तै ८ सय ६२ वटा व्यक्तिगत मामिलाका विषयमा उजुरी दर्ता भएका थिए भने ७७ वटा सामुहिक मागदावीको विषयमा विभिन्न प्रतिष्ठानबाट उजुरी भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
३ सय ४५ वटा श्रम कार्यवाहक छिनोफानोको निवेदनमध्ये ३७ वटाको मिलाएको जानकारी दिँदै ७ वटा बालश्रमको विषयमा उजुरी आएसँगै बालश्रमिकको विषयलाई कार्यालयले प्राथमिकता दिँदै आएको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले भने । उपत्यकामा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म श्रम अडिट आउन पर्नेमा गत वर्ष २२६ मात्र अडिटका लागि निवेदन आएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नीति नियमलाई अनुसरन नगरेका कम्पनीहरु अडिट लागि श्रम कार्यालय धाएका छैनन् ।
नेपालमा बेरोजगारका संख्या बढी र रोजगार प्राप्त गर्नेको संख्या अति कम भएको हुँदा पनि नेपाल सवृद्ध मुलुुकको रुपमा स्थापित हुन समय लाग्ने जबसम्म नेपालमा सवृद्ध मुलुकका रुपमा स्थापित हुँदैन, तव सम्म श्रमिकका विभिन्न समस्याका बारेमा निवेदनहरु आईरहने कार्यालय प्रमुख खगेन्द्रले बताएका छन् ।
