काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक’को दफा १२० प्रति साझा पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० मा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक संवाद र सहमति गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने’ व्यवस्था गरेको छ।
उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीलाई नागरिकको सेवामा भन्दा राजनीतिमा बढी अभिरुची पैदा गर्नेछ । क्षणिक राजनीतिक लाभको लागि कर्मचारीलाई राजनीतिमा तानेर फाइदा लिने राजनीतिक दलहरुको विगतलाई समीक्षा गर्दा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्न दिनु भनेको अप्रतक्ष्यरुपमा कर्मचारीलाई दलीय विभाजनमा तान्नु हुनेछ-साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
सामुहिक दवावमार्फत राजनीतिक फाइदाको लागि उपयोग भइरहेका दलैपिच्छे रहेका कर्मचारी यूनियनले सुशासनलाई धराशायी बनाउँदै आएका छन् ।
सरकारी वेतनधारी कर्मचारीलाई युनियनबाजी गर्न दिएर कुनै पनि हालतमा देशले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले कर्मचारी युनियन नबनाउने घोषणा गरिसकेको साझा पार्टी विद्यमान कर्मचारी युनियनहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
