काठमाडौँ । विद्यमान आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थमन्त्रालयका सचिवद्धय तथा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ ।
उक्त छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएका कर नीति सम्बन्धि व्यवसायहरुका गुनासाहरुलाई राखेका थिए । नेपालमा डब्लूटीओको सिद्धान्त बाहिर गएर व्यापार नीति अपनाउन नहुने उनले बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा सरकारको निति उद्योगी व्यवसायी तर्साउने खालको भएको भन्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमितालाई मात्रै समावेश गर्ने खालको निति अपनाउनु पर्ने बताए । छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ढुवानीमा भ्याट लगाउने भन्दापनि सेवा कर लगाउदा उत्तम हुने जानकारी गराए ।
त्यसैगरी उनले प्यान नम्बर लिनुपर्ने सम्बन्धमा सबै कामदारलाई सम्भव नभएको जानकारी दिंदै चेम्बर अफ कमर्श सकारात्मक रहँदारहँदै पनि भारतबाट मजदुर आउने तथा सबै नेपालीको पनि नागरिताको समस्या रहेको उल्लेख गरे । छलफलमा चेम्बरका अन्य सदस्यहरुले आ-आफ्नो समस्या उठान गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले राजस्व परामर्श समितिको सुझाब प्रभावकारी नदेखिएकोले यसलाई छुट्टै बोर्ड बनाएर काम गर्ने सरकारले निति अपनाईसकेको जानकारी गराए । यसले निजी क्षेत्रको राय समेत आगामी दिनमा समेट्ने उनले दाबी गरे ।
त्यसैगरी किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाईएको सम्बनधमा उनले यो प्रयोग विदेशमा समेत रहेको र नेपालले न्यूनतम कर मात्रै लगाएको दाबी गरे । यो कर लगाउँदा नेपाली मुद्रण उद्योगलाई समेत केही टेवा पुग्ने देखेर यो कर लगाईएको बताए । विश्वविद्यालयमा पढाई हुने पाठ्य पुस्तकमा भने यो शुल्कमा हेरफेर हुन सक्ने संकेत उनले गरे ।
प्यानको सम्बन्धमा सबै नेपालीको बैंकखाता खोल्ने अभियान सरकारले संचालन गरेको र स्थानिय निकायमा समेत बैंकको पहुँच पुगेकोले केहि सहजकता हुने तथा मजदुरलाई प्यान नम्बर दिने अभियान सरकार आफैले सचालन गर्ने समेत बताए ।
अर्थसचिव डा. राजन खनालले चीनसँगको नाकामा बैंकिङ मार्फत व्यापार गराउने नीति सरकारले अगाडि बढाएको जानकारी गराए । उनले तरकारी फलफूल भन्सारमा रोकिएको सम्बन्धमा सरकारी निकायहरुबीच कम्युनिकेश ग्याब हुँदा केही समस्या भएको र आज बिहिबारसम्ममा यो बिषय सल्टाउने पक्षमा छलफल भएको समेत जानकारी गराए ।
उनले यसै सन्र्दभमा भन्सारमा रोकिएका नेपाली व्यवसायीका समानहरुमा समेत परिणाम दिने गरी सरकारले छलफल गरिरहेको र छिट्टै व्यवसायीले सुखद खबर सुन्न पाउने आश्वासन दिए ।
