काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा काम नगरिदिएका कारण विद्युत् खेर जाने भयो भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले सरकार र प्राधिकरणलाई गाली मात्रै गर्थे । सरकारी निकायको कामै छैन, उनीहरुले समयमै काम गर्दैनन् । यस्तै यस्तै आरोप पनि लाग्थ्यो । उनीहरु सरकारी निकायकै कारण आफूहरु समस्यामा परेको भन्दै सार्वजनिक खपतका लागि वक्तव्यबाजी समेत गर्थे । यो प्रवृत्ति आम जस्तै बनेको छ ।
यसरी, सरकारी निकायलाई दोष लगाएर आफूले गर्नुपर्ने काम समयमा सम्पन्न नगरेका कारण काबेली करिडोरमा निर्माणाधीन एक जलविद्युत् आयोजनाले पाँच प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । माउण्टेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले पाँचथरमा निर्माण गरेको तल्लो हेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले यही असार ६ गतेसम्म प्राधिकरणलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त थियो ।
कूल २१.६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई काबेली करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाले गत वैशाख २५ गते नै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको जानकारी दिएको थियो ।
प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत तल्लो हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोडिन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । तोकिएको समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउन असफल भएपछि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
तोकिएको समयमा प्राधिकरणलाई विद्युत् उपलब्ध नगराए सम्बन्धित प्रबर्धकले जरिवाना तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले पनि शर्तअनुसारको प्रसारण लाइनलगायत अन्य भौतिक संरचना नबनेका कारण विद्युत् खेर गए जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्दा समेत तोकिएको समयमा विद्युत् दिन नसकेका कारण प्रबर्धकले नियमानुसार जरिवाना तिर्नैपर्छ ।
व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि एकमुष्ठ रुपमा नै के कति तिराउने भन्नेमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । आयोजनाले सोमबार आयोजनाको सुक्खा परीक्षण ‘ड्राइटेस्ट’ गर्ने जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको छ । उक्त परीक्षण गरेपछि आयोजनामा जडित मेसिनमा पानी पठाएर विद्युत् उत्पादन नगरी परीक्षण गरिन्छ । त्यस्तो परीक्षण सम्पन्न भएपछि १५ दिन परीक्षण उत्पादन र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस आधारमा हेर्दा सो आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुन साउन नै लाग्ने देखिन्छ ।
तल्लो हेवा खोला आयोजनाका आयोजना प्रमुख गणेश सुब्बाले सुरुङमा पानी चुहिएका कारण यसअघिको परिक्षण असफल भएपछि मर्मत गरेर पुनः सोमबार परीक्षणका लागि प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीलाई आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिए । जरिवाना लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा आफू जानकार नभएपनि अनौपचारिक रुपमा त्यस्तै कुरा सुनेको उनको भनाइ छ । “हामीले आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गरिरहेका छौ, सोमबारदेखि मेशिनको अवस्था तथा अन्य संरचनाको परीक्षण हुन्छ । सो परिक्षण सकिएपछि ‘वेट टेस्ट’ गरिन्छ” आयोजना प्रमुख सुब्बाले भने ।
माउण्टेन हाइड्रोका प्रमुख सीताराम तिमिल्सनाले २०७४ फागुनमा नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको स्थलगत निरीक्षणमा गएको टोलीलाई विद्युत् खेर जान लागेको गुनासो गरेका थिए । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाएका कारण विद्युत् खेर जान लागेको भन्दै उनले स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका सञ्चारकर्मीलाई समेत प्राधिकरणलाई दबाब दिन आग्रह गरे । त्यस अवसरमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तिमिल्सिनालाई तपाइँको आयोजना सम्पन्न हुन अझै डेढ वर्ष जति लाग्ने जवाफ दिएका थिए ।
समयमा नै आयोजना त सकिएन भन्ने जिज्ञासामा तिमिल्सिना सम्पर्कमा आएनन् । तर, उनका सहयोगी विश्व पाण्डेले भने, “केही प्राविधिक समस्याका कारण आयोजना पर धकेलिएको हो । जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए आफूहरु तिर्न तयार छौँ ।”
सामान्यतया नयाँ आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन तीन महिना समय लाग्छ । परीक्षणमा नै सामान्य समस्या देखिए व्यावसायिक उत्पादन प्रभावित हुन जान्छ । काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख दिपेन्द्रराज द्विवेदीले आफूहरुले गत वैशाख २५ गते नै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको आयोजनालाई पत्र पठाएर जानकारी गराएको बताए। उनले प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पूरा गरेपनि आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा नजोडिएको बताएका छन् ।
सो आयोजनाको तेस्रो खण्डको काम पनि यसै महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ । त्यस खण्डको १३.३३ किलोमिटर लाइन सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । तेस्रो खण्डको दुई किलोमिटर मात्रै तार तान्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख द्विवेदीले बताए ।
कूल ९१ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइनलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण सुरु गरिएको थियो । उक्त प्रसारण लाइनमा २६१ टावर रहेका छन् । झापाको लखनपुरबाट सुरु भएको प्रसारण लाइन इलाम, फिदिम, तेह्रथुम हुँदै पाँचथरको अमरपुरसम्म जोडिनेछ । रासस
