काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन रद्द गर्ने सहित अन्तरिम आदेशको माग गर्दै परेको रिटमा बुधबार सुनुवाई गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेन भने यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई असार ३ गते बोलाएको छ ।
गत जेठ १५ गते लोकसेवाले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको थियो । विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
दुबैपक्षलाई छलफलमा बोलाएर विषय टुङ्ग्याउने अदालतको कदमपछि विज्ञापन नरोकिने संकेत मिलेको जानकारहरु बताउँछन् ।
