काठमाडौं । निर्यात मुलक ११ वटा बस्तुगत संस्थाले सरकारी बजेटको आलोचना गरेको छन् । उनीहरुले बजेट ल्याउनुपूर्व अर्थमन्त्रीले झूटो आश्वासन दिएको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल हस्तकला महासंघ, पश्मिना उद्योग संघ, नेपाल रेशम संघ, गलैंचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ, तयारी पोसाक उद्योग संघ, हाते कागज संघ, जडिबुटी उत्पादक संघ, ऊन फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ, चिया उद्योग संघ, उनी बस्तु विकास संघ, नेपाल निर्यात परिषद्ले सरकारी बजेटको आलोचना गरेका छन् ।
उनीहरुले निर्यात मुलक उद्योगमा ३ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, यस्तो कर्जा कम्तिमा ७ वर्ष अवधिको हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत निर्यात मुलक उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने, नयाँ उद्योगलाई ५ वर्षसम्म र चालु अवस्थामा रहेको उद्योगलाई ३ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
निर्यातजन्य उद्योगलाई ३ देखि ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने पूर्व बजेट व्यवस्था कार्यान्वन नभएको, कार्यविधि निर्माण नभएको र यो सुविधाको निरन्तरताबारे नयाँ बजेट मौन भएकोमा व्यवसायीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
निर्यातबाट आर्जित रकमको १ प्रतिशत विदेशमा बजारीकरणमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने, निर्यातजन्य बस्तुहरुको गुणस्तर जाँच गर्न आवश्यक ल्याव स्थापना गरिनुपर्ने, निर्यातजन्य उद्योगका लागि विशेष खालको श्रम ऐन आवश्यक भएको व्यवसायीहरुको माग छ ।
निर्यातजन्य उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा आयातलाई सहयोग गर्नुपर्ने, ब्राण्डिङ, लेवलिङ, कलेक्टिभ ट्रेड मार्क स्थापना जस्ता कार्यमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
बजेटपछि व्यवसायीले गरेको यी मागको सान्दर्भिकता भने कम छ । तयारी पोशाक निर्यातकर्ता संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले बजेट पूर्व नै आफ्ना मागहरु अर्थमन्त्रालयमा लिखित रुपमा दिएको, बजेट निर्माण टोलीले आश्वासन दिएको तर माग पुरा नभएको बताए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाप्रति संकेत गर्दै उनले भने–‘ज्योतिषिलाई हेराउँदा छोरो जन्मिन्छ भनेको थिए । ढुक्कसँग हामी बस्यौ तर अन्तिममा छोरी जन्मिइन्, अब के गर्ने ?’
बजेटप्रति नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेकाे प्रति निर्यात व्यवसायी संघहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
