काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीका कमजोरी हटाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए । ‘राज्य सहकारीमैत्री छैन्,’उनले भने । काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले नियतबश बहुउद्देश्यीय सहकारी बन्द गराउन खोजिएको बताए । ‘सहकारीलाई बचतमा जान वाध्य पारिएको छ’ उनले भने, ‘यसले सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्विमा समस्या पर्न सक्छ ।’
सहकारीकर्मीहरुले सहकारीलाई करमा विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको आयोजनामा भएको ‘सहकारी ऐन र विभेदकारी कर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले बचत सहकारीलाई कर छुट दिई उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेका सहकारीलाई कर छुट नदिएको गुनासो गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कडेलले सहकारी ऐन सहकारीमैत्री नभएको बताए । सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारीमैत्री बनाउन कार्यदलले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सहकारीले वित्तीय अनुशासन पालना गर्न कन्जुस्याई गर्न नहुने बताए । सहकारी नियमावलीले धेरै कोषको परिकल्पना गरेकाले सदस्यलाई नाफा नआउने अवस्था आएको बताए ।
नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण मात्र कारोबार गरेर नहुने बताए । सहकारी क्षेत्रमा पुँजी भित्रिन नदिने चलखेल भएको उनको भनाइ छ । उनले सन्र्दभ ब्याजदर र स्प्रेडदर निर्धारणमा जटिलता भएको भन्दै नियमक निकायले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए ।
काठमाडौं जिल्ला बचत संघका सचिव शालिकराम पुडासैनीले सहकारीमा विकराल स्थिति भएको भन्दै सुद्विकरण अभियान चलाउन आवश्यक भएको बताए । सहकारीले नियत खराब राखेर सदस्यको सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको बताए । ‘विभागकै कर्मचारीले लिलामीको ढाँचा तयार गरिदिन्छन्’ उनले भने ।
काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा मगरले सरकारले सहकारीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । उत्पादन सहकारीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले बहुउद्देश्यीयलाई बचतमा जान वाध्य पारेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाइले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
