काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा सोमबारदेखि प्रारम्भ भएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदले आ-आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजतन्त्रका बेला ‘मेरो सरकार’ भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै नीतिमा उल्लेख यस शब्दका सम्बन्धमा समाजका विभिन्न तहमा भइरहेका टीका टिप्पणीलाई आत्मसात् गरी सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष कारागार बसेका प्रधानमन्त्री र उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई किन यो शब्द प्यारो लागेको भनी प्रश्न गर्दै उनले संशोधनअनुसार नीतिलाई सच्याउन आग्रह गरे । नीतिमा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि उचित व्यवस्था उल्लेख नभएको तर्क गर्र्दै सांसद पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने कुनै ठोस योजना नभएको उल्लेख गर्दै उनले गत वर्षको नीति कार्यक्रमका कैयौँ बुँदा जस्ताकोतस्तै र केहीमा शब्द तलमाथि गरेर यो नीति ल्याएको बताए । सरकारले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भने पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाबोलपत्र कुनै कम्पनीलाई दिनु भ्रष्टाचार हो भने ।
सांसद खिमलाल भट्टराईले यो सरकारले योजनाबद्धरुपमा जनजीविकालाई परिवर्तन गर्न नीति ल्याएको भन्दै यसको प्रशंसा गर्न सकिन्छ भने । उनले हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा केन्द्रीत हुनुपरेको मुलुक आज विकास समृद्धिको चरणमा रहेकाले सरकारले त्यसलाई दृष्टिगत गरी यो नीति ल्याएको भन्दै नीतिको स्वागत गरे ।
नीतिको सार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नै हो भन्दै सांसद भट्टराईले यसले आर्थिक रुपान्तरणको खाँका कोर्न सक्यो कि सकेन भन्नेमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने । नीति कार्यक्रमले सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणलाई आत्मसात् गरेको अवगत गराउँदै उनले ठूला आयोजनाका काम धमाधम भइरहेका छन् भने । दिगो र फराकिलो विकासका लागि रेल र पानीजहाजका काम गर्नैपर्छ भन्दै उहाँले सरकारका काम र योजनाबाट युवा र निम्न वर्ग उत्साहीत भएको धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद रामनारायण बिडारीले नीतिमा उल्लेखित ‘मेरो सरकार’का सम्बन्धमा अनावश्यक विवाद गरिएको उल्लेख गर्दै यही सरकार बनेपछि चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध विस्तार भएको बताए । उनले नीतिमा भएका जनताका हितका योजनालाई खोक्रो भन्नु गलत हो भने । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमको मूल लय पक्रन नसकेको आरोप लगाउँदै यसले जनतालाई राहत दिनुको सट्टा आहत दिने धारणा व्यक्त गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रमले जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने विचार व्यक्त गरे ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “राष्ट्रपतिबाट यही वैशाख २० गते सङ्घीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलको प्रारम्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३ देखि २१५ सम्म आफ्नो पार्टीले संशोधन हालेको भन्दै सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्ने माग गरे । उनले मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा नीति मौन रहेको उल्लेख गर्दै नीतिले तीन तहका सरकारको अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट नगरेको धारणा व्यक्त गरे
।
नीतिमा उल्लेखित नदी डाइभर्सनका कार्यक्रममा सम्बन्धित प्रदेशबीच समन्वयका बारेमा नसोचिएको प्रश्न गर्दै सांसद अधिकारीले मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको, सुन तस्करी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण प्रकरण, वाइडबडी काण्डलगायत घट्नामा भएको भ्रष्टाचार अनियमितताका बारेमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सम्बन्धमा कुन भागको निर्माण पहिला थाल्ने हो जवाफ माग्दै उनले नीतिमा गफ र वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर छ भने । सांसद अधिकारीले नीति कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ शब्दावली उल्लेखका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम भएको टिप्पणी गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका वृषेशचन्द्र लालले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो दलको संशोधनका बारेमा जानकारी गराउँदै संविधानको स्वीकार्यता निमित्त संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले नीतिमा हिंसा र विखण्डनवाद अन्त्य भएको उल्लेख भए पनि हिंसा र विखण्डनको सम्भावना कायमै रहेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । सांसद लालले वर्षेनी तराईमा आउने बाढीबाट जनतालाई राहत दिनका लागि गठन गरिएको प्राधिकरण हाल कहाँ बेपत्ता भयो भनी प्रश्न गरे ।
राजपा नेपालकै रमेशप्रसाद यादवले नीति कार्यक्रममा संविधान सर्वस्वीकार्यता भएको भन्नु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रियसभामा १० सांसदले छुट्टाछुट्टै तीन संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा र प्रतिपक्षी दलका सांसदले विपक्षमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरुले यो नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा फरक रहेको र यसले मुलुकका समग्र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए ।
नीतिको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै संविधानको निर्देशनअनुसार यसमा विषयवस्तु समेटिएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षित छापाखाना र विपन्नका लागि आवासको व्यवस्था, राजमार्ग विकास, खानी उत्खनन् र सञ्चालन, सुशासन कायम गर्नेलगायत महत्वपूर्ण विषय प्रतिबद्धतासहित आएको धारणा व्यक्त गरे ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयतालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस योजना नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । जनजीविका यथार्थ सवालभन्दा बढी आधारहीन प्रचारमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २४ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस
