३४ हजार ७ सय बढी सहकारी दर्ता, ५१ प्रतिशत महिला समावेश

<p>काठमाडौं । नेपालमा २०७५/ ७६ को फागुनसम्म ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आयोजना भएको सहकारीको वित्तिय छलफलमा अनुसार उक्त संख्यामा सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएकाे  तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । गाँउ गाँउमा सहकारीको पहुँच बढ्दै गर्दा महिलाको सहभागिता ५१ प्रतिशत रहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपालमा २०७५/ ७६ को फागुनसम्म ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आयोजना भएको सहकारीको वित्तिय छलफलमा अनुसार उक्त संख्यामा सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएकाे  तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । गाँउ गाँउमा सहकारीको पहुँच बढ्दै गर्दा महिलाको सहभागिता ५१ प्रतिशत रहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले बताए । पछिल्लो समयमा सहकारीको विस्तार भएसँगै यसले पारेको असरले प्रष्ट पर्दै विभागका रजिष्ट्रार पाण्डेले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्नका लागि काम अगाडी बढाईरहेका जानकारी दिए ।


आयोजक तथा नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल मन्तव्य राख्दै सहकारी पत्रकार समाजले सहकारी सम्बन्धीका विभिन्न विषया वस्तुलाई नजिकबाट निर्याल्दै सहकारी संस्थाका हरेका कुरालाई सबै सामु प्रष्ट पुराउनु पर्ने बताए । त्यस्तै कार्यपत्र लेखापरिक्षक उपहार घिमिरेले लेखापरिक्षण सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लेखापरिक्षण गर्दा त्यसको प्रभाव संघसंस्थाहरुमा कस्तो रहेको छ, र नेपालमा गुणात्मक र संख्यात्मक विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

छलफल कार्यक्रममा बल्दै विभागका रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारीको बढ्दो स्थापनासँगै यसमा चुनौती थपिएको र अगामी दिनमा यसलाई सुधार्ने काम भईरहेको बताए। प्रदेश स्तरमा स्थानीय निकायको आर्थिक अवस्था अनुसार सहकारीका कार्यक्रमलाई जोड दिने रजिष्ट्रार पाण्डेले भने । त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्रा सुब्बाले सहकारीमा भईरहेको गतिविधिलाई नजिकैबाट नियाल्ने हो भने सहकारीको अस्तित्व पछिल्लो समयमा जस्तो रहन पर्ने हो त्यो अवस्थामा नरहन सक्ने कुरा बताईन ।

हकारी सम्बन्धी भईरहेका विभिन्न क्रियाकलाप एवं अभियानमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक सधै तयार रहेको बताउँदै सहकारी विभागले आफ्ना क्रियाकलापलाई पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्नु पर्ने बैंक संचालक सरिता भट्टराईले बताईन ।  केन्द्र, प्रदेश, स्थानिय तहमा सहकारी संस्थाको संरचनालाई सभ्य एवं सहज विश्वासिलो बनाउनका लागि आगामी दिनमा सहकारी विभागले सहकारी सम्बन्धीका नियमलाई कडाईका साथ लाग्दै विभागमा हुने गरेका सहकारी संस्थाको अवस्था, एवं समस्यालाई प्रष्ट रुपमा जानकारी राख्नु पर्ने उक्त सहकारी वित्तिय विवरण सम्बन्धी छलफल निष्कर्ष निस्किएको छ ।

Share News