काठमाडौं । सरकारले एक वर्षभित्र देशैभर रहेका सरकारी अतिक्रमित जग्गाहरुलाई पुनः सरकारको मातहतमा ल्याउने भएको छ । संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यस्ता सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरु एक वर्षभित्र सरकारी बनाउने गरेकी हुन् । साथै उनले अब उप्रान्त सार्वजनिक जग्गा अपचलन हुन नदिने र अतिक्रमणमा लाग्ने दोषीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरिन् । भुमिहीनलाई भने आवास व्यवस्थाको व्यवस्था गरेर मात्रै सरकारी जग्गाबाट हटाउने सरकारी नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
