काठमाडौं । नेपालका विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले सरकारलाई छलेर आफूखुसी ६ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । ती गैरसरकारी संघसंस्थाले गत तीन वर्षको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९एएमपी० र समाज कल्याण परिषद्समेतलाई थाहै नदिई दाताबाट रकम ल्याएर आफूखुसी खर्च गरेका हुन् ।
परियोजना नै स्वीकृत नगराई गैरकानुनी रूपमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६३ वटा संस्थाले ४ अर्ब २३ करोड २३ करोड ५५ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४२ संस्थाले ६१ करोड ८८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १५८ संस्थाले १ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसरी आफूखुसी खर्च गर्ने गैरसरकारी संस्थामाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले गैरसरकारी संस्थाले सरकारी निकायलाई छलेर परियोजना नै स्वीकृत नगराई अर्बौँ रुपैयाँ खर्चनु अनियमितताको उग्ररूप भएको बताए । ‘त्यस्ता गैरसरकारी संस्थामाथि सरकारले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षक शर्माले भने ।
कानुनतः नेपालका गैरसरकारी संस्थाले आईएनजीओ र दातामार्फत रकम ल्याउँदा समाज कल्याण परिषद्मा अनिवार्य रूपमा परियोजना र बजेट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई गराउनुपर्छ तर ती एनजीओले यी दुवै प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाका भरमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो ।
परियोजना नै स्वीकृत नगराई नेपाल अपांग महिला संघ, काठमाडौँले एजेडब्लुएस (अमेरिका)बाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ अर्ब ३७ करोड १४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकाले सो रकममाथि समेत प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसरी सरकारलाई छल्दै अर्बौँ रुपैयाँ खर्चने गैरसरकारी संस्थामाथि छानबिन गरी कानुनअनुसार दण्डको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।
समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १२ मा समाज कल्याण परिषद्ले नेपालभित्र समाज कल्याणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिने र नेपालभित्र काम गर्नुअघि परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
परिषद्द्वारा जारी वैदेशिक सहयोग स्वीकृतसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा पनि सम्झौताबिना नै कार्यक्रम गरेमा दण्डात्मक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ तर सो विपरीतको काम हँुदासमेत परिषद्ले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव राजेन्द्रकुमार पौडलले महालेखाले दिएको सुझावका आधारमा परियोजना स्वीकृतबिना नै अर्बौँ रुपैयाँ खर्चने गैरसरकारी संस्थामाथि आवश्यक छानबिन थालिने जानकारी दिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
