काठमाडौं । पुतलीसडकबाट बागबजार हुँदै रत्नपार्क जाने सडकखण्डको टुकुचा खोलामा ‘सिंगल सेल बक्स कल्भर्ट निर्माण’ कार्य सुरु गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । चैत मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि समयमै निर्माण हुन नसकेकाे हाे ।  काम समयमै सम्पन्न नभएपछि अहिले म्याद थपेर निर्माण कार्य भइरहेको हो । गत फागुनबाट निर्माण सुरु भएको कल्भर्ट हालसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा उक्त सडक प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणले दैनिक सास्ती खेप्दै आएका छन् । भक्तपुरमा बस्दै आएकी समीक्षा राई बागबजारस्थित पुरानो बसपार्क नजिकै रहेको एक कम्पनीमा कार्यरत छिन् । उनी दैनिक भक्तपुर-पुतलीसडक रुटमा सञ्चालन हुने बस चढेर कार्यालय आउने गर्छिन् । उनका अनुसार पुल निर्माण सुरु हुनुअघि गाडीले सिधै पुरानो बसपार्कसम्म पुर्‍याउने गरेको थियो । तर, अहिले भने सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दै पुतलीसडक-कमलादी हुँदै सञ्चालन गरिँदा यात्रामा बढी समय लाग्ने गरेको छ । यसले दैनिक आवतजावतमा झन्झट र समयको अतिरिक्त खर्च बढाएको भन्दै उनले गुनासो गरिन् । अनामनगरमा बस्दै आएका कमल भण्डारी पनि बागबजारस्थित एक कम्पनीमा कार्यरत छन् । बागबजार-पुतलीसडक सडकखण्ड सञ्चालनमा नआउँदा आफूले अहिले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए । भण्डारीका अनुसार वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा अनावश्यक रूपमा घुमेर जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘पहिले पुतलीसडक हुँदै बागबजार पुग्न छोटो र सहज थियो । अहिले भने कम्तीमा पनि एक किलोमिटर बढी दूरी पार गरेर मात्रै कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । सुरुमा पुल निर्माणका लागि सडक भत्काइएपछि सवारीसाधन मात्र होइन, पैदल यात्रुहरूले समेत वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसले दैनिक आवतजावतमा सर्वसाधारणलाई थप सास्ती खेप्नु परेको थियो । समय थप भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँ अस्थायी रूपमा सानो पुल निर्माण गरेपछि पैदल यात्रुलाई केही राहत मिलेको छ । अस्थायी पुल सञ्चालनमा आएपछि पैदल हिँड्नेहरूलाई आवतजावत गर्न सहज भएको उनीहरूले बताएका छन् । जेठभित्र सञ्चालनमा आउने काठमाडौं महानगरका अनुसार कल्भर्ट निर्माण अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ । जनगुनासोलाई ध्यानमै राखेर छिट्टै नै सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेश राईले बताए । कल्भर्ट निर्माणको काम चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी महानगरले अचिभ्ड स्टार निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, नसकेपछि म्याद थपेर काम अगाडि बढाइएको हो ।  सम्झौता समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै समयमै काम सुरु नभएको प्रमुख राईको भनाइ छ । सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य २०८२ साउन १४ गतेबाट सुरु गर्ने भनिएपनि ढिला गरी अर्थात फागुन महिनाबाट मात्रै भएको थियो । फागुनबाट सुरु भएको निर्माण कार्य विभिन्न कारणले निरन्तर अघि बढ्न सकेन । यसबीचमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यस्त भएपछि नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सुनिता डंगोलले सम्हालेकी थिइन् । आयोजनाका प्रमुख राईका अनुसार नयाँ नेतृत्वलाई आयोजनाबारे जानकारी गराउने तथा स्थानीयवासीको प्रतिक्रिया र सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रियाले पनि काममा ढिलाइ भएको हो । उनका अनुसार कल्भर्ट निर्माणका लागि उपयुक्त साइटको अभावले समेत समस्या उत्पन्न भयो । ‘निर्माणका लागि सोचेजस्तो साइट रहेन । मेसिन सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो । मेसिन चलाउँदा पुराना पाइप निकालेर व्यवस्थापन गर्न पनि समय लाग्यो,’ उनले भने । अब कल्र्भट निर्माण सम्पन्न हुन धेरै समय नलाग्ने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार जेठको पहिलो हप्तामा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने तयारी निर्माण पक्षले गरिरहेको छ । सवारीसाधन सञ्चालन भने जेठको अन्तिम सातातिर हुने उनले बताए । ‘मौसमले साथ दियो भने अब छिट्टै सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । निर्माण कम्पनीका प्रबन्धक तारा गदैलीले हालसम्म करिब ८५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र अब १५ प्रतिशत काम मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘तलको स्ल्याब निर्माण सकिएको छ, अब माथिल्लो भागको काम मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार जेठ २ गते माथिल्लो स्ल्याब ढलान गर्ने योजना रहेको छ । ढलान सम्पन्न भएपछि पैदल यात्रुलाई आवतजावत गर्न मिल्ने उनले बताए । स्ल्याब ढलान ढलान गरेको २२ दिनपछि सवारी साधन पनि चलाउन मिल्ने प्रबन्धक गदैलीको भनाइ छ । ‘ढलान गरेको २१ दिनदेखि २८ दिनसम्ममा हल्का सवारीसाधन चलाउन मिल्छ, हेभी सवारी साधन तत्कालै मिल्दैन, उनले भने ।  यो आयोजना ५७ लाख ७२ हजार ६९४ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको हो । निर्माणाधीन कल्भर्ट पाँच मिटर चौडाइ र १४ मिटर लामो हुनेछ । टुकुचा क्षेत्रमा वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्दा सडक जलमग्न भएर सवारी आवागमनमा समस्या हुने गरेको थियो । यो पुल निर्माणपछि पानी निकास व्यवस्थापन सहज बनाउने र सडकलाई थप सुरक्षित तथा दिगो बनाउने अपेक्षा महानगरले लिएको छ ।  महानगरले निर्माण कार्यअवधिभर डिल्लीबजार पुतलीसडक चोकबाट बागबजारतर्फ जाने र रामशाह पथ हुँदै पुतलीसडक पुगेर बायाँ मोडिएर बागबजार जाने सवारी साधनका लागि वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था मिलाइएको छ।  महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख राई भन्छन्, ‘अहिले जनगुनासो छ । तर, हामीले वैकल्पिक बाटोबाट जाने व्यवस्था गरेका छौं, राम्रोको लागि केही समय कुर्नैपर्छ ।’   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कर्णाली प्रदेशलाई अब सरकारले विकास निर्माणमा विभेद नगर्ने बताएका छन्।  सोमबार अपरान्ह कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित सांसदसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, विगतमा जे-जस्तो भए पनि अब बजेटमा कर्णालीलाई विभेद हुँदैन।’ छलफलका क्रममा कर्णाली प्रदेशका सांसदले बजेटमा कर्णालीलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेका थिए । साथै सांसदहरूले आ-आफ्नो जिल्लाका विकास निर्माणका योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनसँग सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेख पेट्रोलियम अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन, साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, शिक्षा, वन, पर्यटन आदि क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे छलफल गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्री र सांसदबीच करिब ४५ मिनेट छलफल भएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीले कोसी प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरिसकेका छन् ।  

काठमाडौं । मोरङ क्षेत्र नं. ६ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नेता डा. शेखर कोइरालाले बुढीगंगा गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा एकै दिन पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेस बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ का पार्टी कार्यालय वरिष्ठ नेता कोइरालाले उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बुढीगंगा गाउँपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य विकास–निर्माणका काम भएको दाबी गरे । उनका अनुसार पिउने पानी, सडक, स्वास्थ्य संस्था लगायतका पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । 'अरू समयको तुलनामा अहिले बुढीगंगाको मुहार फेरिएको छ,' उनले भने, 'यदि यहाँ विकास भएको छैन भन्नुहुन्छ भने म त्यसलाई पत्याउँदिनँ ।' फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसका उम्मेदवारहरू चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाउँदै मतदातामाझ पुगिरहेका छन् । सो अवसरमा कांग्रेसकी समानुपातिक उम्मेदवार रुक्मीणी कोइरालाले संविधान र राष्ट्रको संरक्षणका लागि कांग्रेसलाई विजयी गराउन बुढीगंगावासीसँग आग्रह गरिन् । त्यसैगरी कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद उम्मेदवार प्रमिला गच्छदारले जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा मुलुकलाई ध्वस्त पार्ने प्रवृत्तिलाई चिन्न आवश्यक रहेको बताइन् । मुलुक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसकै काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसलाई जिताउन आग्रह गरिन् । डा. कोइरालाले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न पेशा–व्यवसायमा आबद्ध नागरिकहरूसँग भेटघाट गर्दै मत मागिरहेका छन् । कांग्रेसले जिते मात्र लोकतन्त्र, संविधान, संसद्को सर्वोच्चता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचान जोगिने उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेस बुढीगंगा गाउँपालिकाका उपसभापति किरण चौधरीका अनुसार उम्मेदवार कोइरालाले चुनावी कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउँदै अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइरहेका छन् ।

काठमाडौं । अत्यधिक चिसोका कारण हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा विकास निर्माण काम ठप्प भएका छन् । हिउँद यामको मौसममा अत्यधिक चिसो बढेसँगै मुस्ताङका पाँच वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आइरहेका पूर्वाधार विकास निर्माणका काम ठप्प हुन पुगेका हुन् । उत्तर÷दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक खण्ड अन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माण योजना अत्यधिक चिसोका कारण प्रभावित बनेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए । अत्यधिक चिसोका कारण विकास निर्माणमा परिचालित उपकरण पनि थन्किन पुग्छन् । पुस अगावै कोरला सडक अन्तर्गत मुस्ताङ खण्डमा आयोजनाको काम स्थगित गरिएको उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक खण्ड अन्तर्गत मुस्ताङमा चिसोले प्रभावित बनेका पूर्वाधार निर्माणका काम चैत महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आउने प्रमुख शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार कोरला सडक अन्तर्गत चालु आवमा ठेक्का सम्झौता भएको (कागबेनी-छुसाङ) ९.८ किमी कालोपत्र सडक स्तरोन्नतिको काम चिसोका कारण रोकिएको छ । कागबेनी-छुसाङ सडक कालोपत्र गर्न आयोजनाले २८ करोड ८७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाअन्तर्गत २०७५ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको कोरला नाका जोड्ने एक स्पानको ४० मिटर लामो घमी खोला पुलको काम पनि चिसोका कारण रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ । हिमढुङ ठोक्कर एण्ड इमोटल जेभी कन्ट्रक्सनले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाए पनि घमी खोला पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको घमी खोलामा गत असोजमा फाउन्डेसन निर्माण गरी स्लाप ढलान सकेको छ । एप्रोज रोड र पुल फिनिसिङको काम बाँकी रहे पनि अत्यधिक चिसो बढेकाले पुल निर्माणको काम स्थगित हुन पुगेको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । यसैगरी, कोरलानाका जोड्ने राष्ट्रय गौरवको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक अन्तर्गत थासाङ गाउँपालिका-२ कोवाङदेखि घरपझोङ-४ जोमसोमसम्मको १७ किलोमिटर सडक पनि चिसोका कारण अवरुद्ध हुन पुगेको छ । विसं २०७३/७४ देखि ठेक्का सम्झौता भई अस्फाल्ट कालोपत्र सडक निर्माण सुरु गरिएको भए पनि यहाँ निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले निर्माणको काम पूरा हुन सकेको छैन । यद्यपि यहाँको सडकमा करिब ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ । निर्माण कम्पनीले सक्रियता बढाएको भए पुस अगावै निर्माणको काम सकिने आयोजनाको विश्वास थियो । यसैगरी, कोरला सडक अन्तर्गत थासाङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन लार्जुङ खोला पुल र कैकु खोला पुल निर्माणको काम पनि चिसोले प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे । अत्यधिक चिसोका कारण मुस्ताङमा दर्जनौं सङ्घीय, प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय निकायका विकास योजना ठप्प भएका हुन् । मुस्ताङस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयद्वारा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका पुरानो वहुवर्षीय योजना १२ र चालु वर्ष थपिएका १३ नयाँ योजनाको काम चिसोका कारण प्रभावित बनेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सवइञ्जिनियर जगदीश जोशीले जानकारी दिए । सव-इञ्जिनियर जोशीका अनुसार घरपझोङ-२ मार्फास्थित आलबारी जाने सडकमा कटिङको काम भइरहेको भए पनि कार्यालयद्वारा कार्यान्वयनमा रहेका अधिकांश योजना चिसोका कारण स्थगित गर्नुपरेको उनले बताए । पुराना बहु वर्षीय योजना विभिन्न कारणले अवरुद्ध भएका र कतिपय निर्माणको चरणमा रहँदा चिसोले काम हुन सकेको छैन । नयाँ योजनामध्ये तीन बहुवर्षीय योजनाको प्रक्रियामा रहेको र कतिपय ठेक्का प्रक्रियामा छन् । ठेक्का सम्झौता भई सुरु भएका नयँ योजना पनि हिउँदयाम भएकाले पूर्वाधारको काम अघि बढाउन नसकिएको सवइञ्जिनियर जोशीको भनाइ छ । मुस्ताङमा अत्यधिक चिसो बढेसँगै खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ सव-डिभिजन कार्यालय, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), एकीकृत सेवा कार्यालयलगायत मुस्ताङका पाँच स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घसंस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम चिसोले प्रभावित बनेको हो । विकास निर्माण कार्य अन्तर्गत यहाँका प्रत्येक स्थानीय तहमा ५० भन्दाबढी साना ठूला पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनमा छन् । तर यी सबै योजना अत्यधिक चिसोका कारण ठप्प बनेका छन् । लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनुर्ब गुरुङले बर्सेनि हिउँदयामको मौसममा चिसो र सम्भावित हिमपातको जोखिमले विकास निर्माण काम चाहेर पनि गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।  ‘हिउँदयाममा यहाँका नागरिक पूरै जाडो छल्न बेँसी झर्छन्, यहाँका चिसोमा काम गर्नलाई पनि चिसोले उस्तै समस्या हुन्छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘चिसो घटेपछि वैशाख महिनामा विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सकिन्छ, चिसोले यहाँका स्थानीय नागरिक स्वयं प्रभावित हुन्छन् ।’ चिसोका कारण घरपझोङ, थासाङ, लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै विकास योजना ठप्प बनेको बताइएको छ । अत्यधिक चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको तापक्रम माइनस २० डिग्री र तल्लो मुस्ताङको तापक्रम माइनस १० डिग्रीमा झरेको छ । माथिल्लो मुस्ताङ र तल्लो मुस्ताङका अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारी पनि जिल्लामा बस्न छाडिसकेका छन् ।  मुस्ताङमा चिसो अत्यधिक बढे पनि तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी सम्बन्धित कार्यस्थलमा रहेर शान्तिसुरक्षा प्रदानमा खटिएका छन् । माथिल्लो मुस्ताङ मानविहीन जस्तै अवस्थामा रहे पनि त्यहाँ कार्यरत दुर्गमका कर्मचारी नागरिकको रित्तो घर गाउँ कुरेर बसेका छन् । 

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूकम्प नेपालको विकास निर्माणका लागि समस्याको रुपमा रहेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले हिमालय पर्वत श्रृंखलामा बेला—बेलामा गइरहने भूकम्प देशको विकास निर्माणका लागि समस्याको रुपमा रहेको बताए । उनले केही प्राकृतिक प्रकोपहरुको पूर्वानुमान गर्ने पद्धतिको विकास भइसकेको भएपनि भूकम्प सम्बन्धी पूर्वानुमान गर्न सकिने संयन्त्र आज पर्यन्त पत्ता लगाउन नसकिएको उल्लेख गरे। उनले विकसित मुलुकहरुमा भएको अनुसन्धान, औद्योगिकरण, जीवाश्म इन्धनको दोहन, कार्बन उत्सर्जनले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपाल जस्तो विकासशील देशमा झनै बढी असर पारेको बताए । यसले गर्दा पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि भइरहेको बताए । विगत तीन दशकको अवधिमा हिमालमा रहेका हिउँ नदीहरुको हिउँ एक तिहाई घटिसकेको उल्लेख गर्दै हिमतालहरु विष्फोटनको संघारमा रहेको बताए । अतिवृष्टिबाट हुने जल प्रकोप, पहिरो र भूक्षयबाट वर्षेनी थुप्रै जनधनको क्षति भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘विकसित मुलुकहरुमा भएको अनुसन्धान, औद्योगिकरण, जीवाश्म इन्धनको दोहन, कार्बन उत्सर्जनले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपाल जस्तो विकासशील देशमा झनै बढी असर पारेको सर्वविदितै छ । यसले गर्दा पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि भइरहेको छ ।’ राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको कारक नभएपनि मार खेप्नुपर्ने नेपाल जस्ता मुलुकहरुका लागि जलवायु न्यायको विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । जलवायु न्यायको मुद्दालाई विश्व जगतमा पुर्याउन जरुरी रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकार तथा बरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल आयोजनाको निर्माणको वस्तुस्थित, आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय पर्वद्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका’ बिषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् । ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट रुपमा खरिद नियमावलीमै तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पटक पटक नियमावली संसोधन गर्दा पनि म्याद थप लगायतका समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । तसर्थ, यसबारे नियमावलीबाटै स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्ने उनले बताए । मुआब्जा वितरणमा ढिलाई, भुक्तानीमा भएको ढिलाई लगायतका कारण निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । समग्रमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन र नियमावली निर्माण व्यवसायी मैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले भुक्तानी नदिदाँ निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएको उनले बताए । पैसाको अभावका कारण निमार्ण सामग्रीको अभाव भई निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको उनले बताए । पछिल्लो बाढी पहिरोमा परेका परियोजनाको पुर्नउत्थानको काम पनि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यस्तै, पुर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको नियमन गर्न सरकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले त्यस्तो निकायको अभाव हुदाँ पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मुगु । मुगु जिल्लास्थित छायानाथ रारा नगरपालिकामा नदीजन्य वस्तु उत्खनन रोकिँदा निर्माण प्रभावित भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारलाई वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा बिक्री वितरण निर्देशन दिएको थियो । प्रतिवेदन तयार नगरी गैरकानुनी तरिकाले उत्खनन तथा बिक्री वितरण गरी नदी दोहन गरिएको पाइएको जनाउँदै पछिल्लो समय प्रशासनले नदीजन्य वस्तु उत्खनन, खरिद र बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ अनुसार स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र खोला, नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न वातावणीय प्रभाव अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाण र तोकिएको क्षेत्रमा मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्छ । लामो समय भइसक्दा पनि छायानाथ रारा नगरपालिका क्षेत्रमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री, वितरण गरिरहेको र जथाभावी नदीजन्य पदार्थ दोहन हुँदा सडक, पुल र नदी आसपासको जमिनमा जोखिम बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले अवैध नदीजन्य पदार्थ दोहन रोक्न गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन रोकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले बताए । मापदण्ड २०७९ अनुसार स्थानीय सरकारहरुले तयार पारेको वातावणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको अवधि तीन वर्षको हुन्छ । छायानाथ रारा नगरपालिकाले २०७६ सालमा प्रतिवेदन गरेर ठेक्कामार्फत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन, खरिद बिक्री गर्दै आए पनि प्रतिवेदनको अवधि सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले आइइइ नगरी अवैध रुपमा खरिद, ढुवानी गर्दै आएकाबाट शुल्क भने उठाउँदै आएको जनाइएको छ । गत शनिबारदेखि स्थानीय प्रशासनले नदीजन्य वस्तु गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन, खरिद बिक्री र ढुवानीमा रोक लगाएपछि गमगढी बजारमा निर्माणाधीन व्यक्तिगत घर र नगर क्षेत्रभित्रमा सञ्चालनमा रहेका, सम्झौता भएका नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका योजना प्रभावित भएका छन् । नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन आँखा अस्पताल मुगुको भवन बनाउन समस्या भएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सन्तोषकुमार मल्ल भने, ‘आथिक वर्षको अन्तिममा विना सूचना गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा बन्द गरिँदा अब हामीले निर्माणको काम कसरी गर्ने ? यसको जिम्मा कस्ले लिने नगरपालिकाले लिने कि प्रहरी कार्यालयले लिने कि प्रशासन ।’ रारा बहुमुखी क्याम्पसको चारकोठे भवन निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेन्द्र रावल बाधा अड्काउ कसरी फुकाउने त्यो नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्ने र समयमै काम नसकिए आफूहरु जिम्मेवार नहुने पनि बताए । नगर क्षेत्रका झुगेला, अल्कासाघु, भैसीकुना, घट्ट, बालै भन्ने स्थानबाट बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खनन तथा बिक्री हुँदै आएको छ । मुगु कर्णाली र गमगाढ खोला नदीजन्य वस्तुका प्रमुख स्रोत हुन् । आथिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला विनासूचना नदीजन्य वस्तु, पदार्थ रोकिँदा निर्माण कम्पनी, उपभोक्ता समिति विकास निर्माणका काम कसरी गर्ने भनेर चिन्तित बनेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुगुका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले अवैध उत्खनन, खरिद, ढुवानी र बिक्रीमा निगरानी बढाएको बताए । छायानाथ रारा नगरपालिका प्रमुख विष्णुकुमार भाम नगरपालिकाले वातावणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उनले नदीजन्य वस्तुमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भई धेरै बजेट ‘फ्रिज’ जाने भएकाले नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयात्मक बैठक बसी छिट्टै बाधा अड्चन फुकाउने  बताए  । रासस

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवासीय विकास निर्माण कार्य गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि घरजग्गा व्यवसायीले आवासीय विकास निर्माण कार्य निजी क्षेत्रलाई दिन माग गरिरहेका बेला सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि दिइने भएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रले समेत जग्गा आवास विकास कार्यक्रम गर्न सकिने नीति व्यवस्था गरिने बताए । साथै, नगर विकास कोषको पुनरसंरचना गरि सहलगानीमा सहरी पुर्वाधार निर्माण गरिने उनले बताए । उनका अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरिने छ । आवास एकीकरण गरी घनाबस्तीमा न्यूनतम खुला क्षेत्रमा समेत भौतिक तथा सामाजिक पुर्वाधार निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । साथै, देशैभर सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागु गरिने उनले बताए । यस्तै, यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइने उनले बताए । जल यातायात प्रयोगका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने र सुनकोशी र नारायणीमा टर्विनल सहितको जलमार्ग सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार समुन्द्रमा सञ्चालन हुने पानी जहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ ।

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । आईतबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विकास निर्माणको काम गर्नेगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयककमाथिको दफावार छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनको सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सो दफामा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको सम्बन्धमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा मत राखेपछि मन्त्री गिरीले कम्पनीको पक्षमा धारणा रखेका हुन् । उनले पूर्वाधार कम्पनीलाई विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने बताए । कम्पनीले बिना टेण्डर काम गर्दा अनियमितता हुनसक्ने भएपनि त्यसलाई रोक्नका लागि नियमावली र कार्यविधिहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । ठेक्का लिएर काम गरिरहेका कम्पनीहरुले काम छोडेमा सो काम पूर्वाधार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘हामीले पनि सर्सति हेर्छौ, सडकमा एउटा ठूलो खाल्डो परेको हुन्छ । त्यसलाई तत्काल मर्मतसम्भार गरिदियो भने त्यो बाटो अरु भत्किनबाट रोकिन्छ । तर मलाई चाहीँ के लाग्छ भने, यस्ता कम्पनीहरुले भोलि बिना टेन्डर कति काम गर्दै जाने क्रममा यहाँनिर अनियमितता हुँदैन भनेर भन्न सकिदैन । त्यसले बाँकी क्षति निम्त्याउने खतरा रहन्छ । त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो अवस्थामा बरु यो काम गर्ने त भनेर बरु त्यसलाई टुंग्याउने विधिहरु बनाउन सकिन्छ । तर यसलाई आवश्यक नै छैन भनेर जानु हुँदैन । यसलाई अगाडी बढाएर जानुपर्छ’, उनले भने । उनले टेण्डर प्रक्रिया लामो हुँदा स-साना समस्याको पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ काम थालनी गरेको तर विकास निर्माणका क्षेत्रमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा हामीले खासगरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएका छौँ, सुशासनको क्षेत्रमा पनि नयाँ पहल अघि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर, विकास निर्माणको क्षेत्रमा भने अपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्नुपर्ने तथ्य आजको प्रगति विवरणले देखाएको छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले विकास प्रयासमा देखिएका मूलभुत सवाल तथा चुनौतिलाई समाधन गरी ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ लक्ष्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बदलिँदो परिवेशमा गत हप्ता घोषणा गरिएको सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प आवधिक योजनाले समावेश गर्न आवश्यक छ भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने यस १६ औँ योजनालाई कार्यान्वयन योग्य तथा रूपान्तरणकारी बनाउन निर्देशन गरे । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यस ५२ औँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश सरकारहरूबाट भए गरेका कामकारबाहीको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरूलगायत उपस्थित विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना भनाइ, राय प्रतिक्रिया राखेका थिए ।

सल्लेरी ( सोलुखुम्बु ) । सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्रमा करिब एक महिनादेखि विकास निर्माण ठप्प भएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण उक्त क्षेत्रमा विकास निर्माणअवरुद्ध भएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत मङ्सिरदेखि नै चिसोले हिउँ जम्न थालेपछि विकास योजनाका काम रोकिएको हो । ‘खुम्बुको माथिल्लो क्षेत्रमा यतिखेर हिउँ जमेका छन्, त्यसैले विकास निर्माणमा कङ्क्रिटका काम सबै ठप्प छ, हिउँ नपग्लेसम्म काम सुरु हुने अवस्था छैन’, वडाध्यक्ष अधिकारीले भने । रोकिएका विकास निर्माण फागुनको तेस्रो साताबाट सुरु हुने उनको भनाइ छ । हाल पालिकाको बजेटअन्तर्गत थुक्ला पुल निर्माण, खुम्जुङभित्र बाटो फराकिलो गर्ने योजना, खुम्जुङ छिर्ने मुख्यद्वार निर्माण, गुम्बा रङरोगन योजनालगायतका काम रोकिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । ती योजना कतिपय अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् भने केही भर्खरै सुरु भएका योजना रहेको वडा सदस्य ङिमायाङ्जी शेर्पाले जानकारी दिए । पुस, माघमा खुम्बुको माथिल्लो क्षेत्र हिउँले पूरै ढाक्नुका साथै चिसोले जमिन नै जम्ने भएकाले सो क्षेत्रमा विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने सदस्य शेर्पाले बताए । आर्थिक वर्ष नै बाधक सामान्यतय देशका अन्य स्थानमा आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि असार मसान्तसम्म नै विकास निर्माणले गति लिने गर्छन् । तर हिमाली क्षेत्र खुम्बुमा भने आर्थिक वर्ष नै विकासको बाधक बन्ने गरेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका प्रवक्ता ल्हाक्पाछिरी शेर्पाले बताइन् । सरकारी बजेटको सामान्यतय भदौ–असोजमा मात्रै अख्तियारी आउने र कात्तिकबाट चिसो सुरु हुने भएकाले विकास निर्माणमा सिमेन्टका काम सुरु गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । माथिल्लो क्षेत्रमा विकासका योजनाको काम फागुन अन्तिम साताभन्दा अघि सुरु गर्न नसकिने हुँदा आफूहरूका लागि साउनबाट सुरु भएर असार मसान्तमा सकिने आर्थिक वर्ष नै विकासको बाधक भएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीले बताए । भौगोलिक कारण यस क्षेत्रमा बाह्रै महिना विकासका काम सञ्चालन गर्न नसक्नु यहाँका नागरिकको बाध्यता हो । फागुन अन्तिमबाट सुरु गरिने विकासे काम असार मसान्तमा नसकिने स्थानीय लामाकाजी शेर्पाले बताए । ‘अरु ठाउँमा एक आवभर नै विकासका काम गर्न सहज छ भने हामीलाई निकै कठिन छ, साउनबाट नयाँ आव सुरु हुन्छ, भदौ–असोजतिर बजेट निकासाको अख्तियारी आउँछ, कात्तिकबाट चिसो सुरु हुने भएकाले काम गर्न सकिन्नँ, त्यसो हुँदा चैतबाट करिब तीन महिनाभित्र सबै काम सक्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने । अधिकांश समय चिसो हुने र हिउँले सेताम्मे हुने खुम्बुको माथिल्लो क्षेत्रका नागरिक हरेक समस्यासँग जुध्न बाध्य छन् । चिसो बढेसँगै धारामा पानीसमेत जमेर नआउने भएकाले यस क्षेत्रका नागरिक विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य छन् । रासस

चितवन । यतिबेला भरतपुर छिर्ने जो–कोहीलाई अनौठो लाग्न सक्छ, यहाँ अहिले जताततै निर्माणका काम भइरहेका छन् । बाहिरबाट आएका मानिसमात्रै होइन, महानगरवासीलाई पनि बाटो कता खुला छ र कता बन्द छ भन्ने थाहा पाउन मुस्किल छ । धेरै सडक बनिरहेका छन् भने ठूला पूर्वाधार आयोजनाका काम धमाधम भइरहेका छन् । सडकमा हिँड्नेहरूलाई समेत कठिन हुने गरी कामले तीव्रता पाएको छ । भरतपुर महानगरपालिका, बागमती प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका बजेटमा यहाँ अर्बौँका काम भइरहेका छन् । महानगर प्रमुख रेनु दाहालको पहिलो कार्यकालमा सम्झौता भएका धेरै कामले अहिले तीव्रता पाएका छन् भने दोस्रो कार्यकालमा भएका सम्झौता अनुसारका काम पनि सुरु भएका छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, डिभिजन सडक कार्यालय, डिभिजन खानेपानी कार्यालय, हुलाकी सडक आयोजना, पर्यटन मन्त्रालयका ठूला विकास निर्माण भइरहेका छन् भने प्रदेश र महानगरका विकास योजना पनि अघि बढेका छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख प्रकाश अर्यालले पश्चिम चितवनमा पहिलो चरणअन्तर्गत ८८ करोड ठेक्कामध्येको महानगरका विभिन्न स्थानमा २६ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको र १० किलोमिटर बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘दोस्रो चरणको २६ किलोमिटर सडकमध्ये २० किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छ भने छ किलोमिटर निर्माण भइरहेको छ’, उनले भने । सोही आयोजनाअन्तर्गत २५ करोड लागतमा निर्माण सुरु गरिएको रानीपोखरी र लक्ष्मीणनारायण मन्दिरको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । साथै पाँच किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ भने केन्द्रीय बसपार्क मर्मत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै देवघाटमा १० करोड लागतमा निर्माण सुरु गरिएको शवदाहाको काम २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । महानगरमा बनाउन सुरु गरिएको अत्याधुनिक सिटीहलको आधा काम सकिएको छ । यसका लागि ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ४१ करोड लागतमा १८ किलोमिटर सडक, देवघाटमा बसपार्क र आरतीस्थल निर्माण थालिएको छ । सोही आयोजनाअन्तर्गत वडा नं ७ मा साइकल लेन तथा फुटपाथको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सोही क्षेत्रमा छ करोड लागतमा सडक निर्माण थालिएको छ । वडा नं १४ मा रू दुई करोडमा कालिका पार्क निर्माण भइरहेको छ । नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत नदी तटबन्धनको काम पनि सुरु भएको छ । नारायणगढ बजार नजिकै पुलको उत्तरतर्फ ‘रिभर बिच’ बनाइँदै छ भने दक्षिणतर्फ तटबन्ध गरिँदै छ । आयोजना प्रमुख गणेश मरासिनीका अनुसार दुई अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । नदीलाई पाँच भागमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । “नारायणी बिच १५ करोड ९२ लाखमा ठेक्का दिएर काम थालिएको छ भने अर्काे ठूलो खण्ड काभ्रेघाटबाट रामघाटसम्म एक अर्ब १५ करोडमा तटबन्धको काम थालिएको छ । अन्य तीन खण्डको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ”, प्रमुख मरासिनीले जानकारी दिए । डिभिजन सडक कार्यालयअन्तर्गत नारायणढको पुल्चोकबाट गोन्द्राङसम्म छ लेन सडक निर्माणको ६० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । एक अर्ब २३ करोड लागतमा सडक निर्माण भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै आँपटारीबाट केन्द्रीय बस टर्मिनलसम्म वाइपास सडकखण्ड निर्माण, ठूला सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान तथा भूमिगत विद्युतीकरणको काम भइरहेको प्रमुख पौडेलले बताए । त्यस्तै हाकिमचोकदेखि जगतपुरसम्म दुई खण्डमा १३ किलोमिटर हुलाकी सडक विस्तार भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँच अर्ब हाराहारीका आयोजना केही सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माणका चरणमा छन् । महानगर, एसियाली विकास बैंकको सहलगानीमा खानेपानीको काम हुनाका साथै शारदानगर, दिव्यनगर, जखडीमाईलगायत आयोजनाका काम भइरहेका छन् । महानगरस्तरीय आयोजनाअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा मात्रै एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको महानगरका इञ्जिनियर साकार लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले सडकमा ग्राभेल, मर्मत तथा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेका छन् । महानगरीय चक्रपथको ७८ किलोमिटरमध्ये डिभिजन सडक कार्यालयले १६ किलोमिटर, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ११ किलोमिटर, प्रदेश पूर्वाधारले १० किलोमिटर र महानगरले सात किलोमिटर निर्माण गरिसकेका छन् । बाँकी काम डिभिजन सडक कार्यालयले गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माण थालिएको छ । ५३ करोडमा भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । नगरप्रमुख रेनु दाहालले महानगर, बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारका योजनाहरूको काम भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा सम्झौता भएका आयोजनाले गति लिएको छ । नयाँ काम पनि सुरु भएका छन् ।’ पालिका निर्माणको महाअभियानमा रहेकाले तत्कालका लागि नगरवासीले केही कठिनाइ भोग्नु परे पनि काम सम्पन्न भएपछि नमूना सहर बन्ने नगरप्रमुख दाहालले बताइन् । उनले महानगरलाई दक्षिण एसियाकै नमूना सहर बनाउने योजनाअनुरुप विकास, निर्माणका काम तीव्रगतिमा भइरहेको बताइन् । प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘भरतपुर महानगर आगामी पाँच वर्षभित्र एसियाली मापदण्डअनुसारको भौतिक पूर्वाधारले भरिपूर्ण नमूना सहर बन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।’ भरतपुर विमानस्थल विस्तार र क्रिकेट रङ्गशालाको रोकिएको काम तत्काल थाल्नका लागि आफूले केन्द्रीयस्तरमा सार्थक पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुलको ठेक्का भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । दुई अर्बको लागतमा बन्ने पुलको प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भएर वित्तीय मूल्याङ्कन भइरहेको छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले देशका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै विकासका काम भरतपुरमा भइरहेको बताए । ‘तत्कालका लागि महानगरवासीलाई समस्या देखिए पनि एक वर्षपछि सबैले विकासको अनुभूति गर्न सक्ने गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने । महानगरलाई नमूना सहर बनाउने उद्देश्यले विकासका कामले तीव्रता पाएको उनको भनाइ थियो । रासस

दाङ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विकास निर्माणमा सबै दलसँग सहकार्य आवश्यक भएको बताएकी छन् । नारायणपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ दाङले गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले विकास निर्माण कुनै दल विशेषको नहुने भन्दै त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । गृह जिल्ला दाङ आएकी मन्त्री शर्माको स्वागत तथा सम्मानका लागि आज विहान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । विकास निर्माणको नेतृत्व आफूले गर्ने भन्दै त्यसका लागि आम जनतालाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । लामो समयदेखि घोराही–तुलसीपुर निमार्णाधिन चारलेन सडक अलपत्र रहेको भन्दै त्यसलाई अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रीसँग छलफल भएको जानकारी दिइन् । आठ पटकसम्म ठेकेदार परिवर्तन हुँदा पनि सडक निर्माणले गति नलिएको भन्दै उनले सरकारले बजेट सुनिश्चित गरी ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी गरेको उल्लेख गरिन् । सञ्चार मन्त्रालय देशको राष्ट्रियतासँग जोडिने मन्त्रालय भएपनि आफ्नो मन्त्रालयलाई नागरिकसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिएको उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहलाई अझै बजेट ल्याउन सकस परेको छ । देशभरका ७ वटा स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्न सकस परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हलासम्म ७ सय ४६ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जबकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । यसरी सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका ७ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशका ६ र लुम्बिनी प्रदेशको एक वटा पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङले बताए । उनका अनुसार मदेश प्रदेशका औरही, विष्णु गाउँपालिका, कर्जन्हा, नगराइन, कमला नगरपालिका र लुम्बिनीको डुडुवा गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्न बाँकी छ । बजेट नै सार्वजनिक नगरी पालिकाले विकासका कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् त्यो आफैमा अनौठो विषय हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराए पनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रूप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू बीच राजनैतिक कुरा नमिल्दा डुडुवा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गाउँ सभा बस्ने तयारी गरे पनि जनप्रतिनिधिहरू बीच सहमति हुन नसक्दा बजेट नै सार्वजनिक गर्न नसकेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल बताए । गाउँपालिकाका अनुसार अब भने गाउँ सभा छिटै बस्ने तयारी छ । ‘गाउँपालिकाको आन्तरिक मामिलाका कारण अहिले सम्म बजेट सार्वजनिक भएको छैन, बजेट नै सार्वजनिक नभएको कारण पालिका विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौं, अहिले बजेट नहुँदा पालिकाकाको विकास निर्माणको काम पनि ठप्प छ,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार सिरहाको औराही गाउँपालिकाकाले पनि बजेट पेश गरेको छैन । तर, गाउँपालिकाले असारको १० गते नै बजेट सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै आएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव र बजेट सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रालयलाई पालिकाको बजेटको सिलिङ नबुझाएको कारण मन्त्रालयको वेबसाइटमा नदेखाएको औराही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश नारायण शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पालिकाले सार्वजनिक गरेका बजेटबाट खर्च गर्दै आएको छ । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण अनौठो छ । नगर भित्र अहिले कांग्रेस र एमालेबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम गुलाम लाल कर्णले बताए । पालिकामा भएका पहिलाका ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पालिकामा विवाद भएको हो । विवादको कारण नगरपालिको कार्यपालिकाको बैठक समेत बस्न नसकेको कर्णले बताए । गत वैशाखमा पालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणको लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । बजेट सार्वजनिक नहुँदा पालिकाले कर्मचारीलाई तलब दिन सकेको छैन । पालिकाकाले तलब नदिएपछि २२ दिनदेखि काम छाडेर कर्मचारी धर्ना बसिरहेका पनि कर्णले बताए । उनका अनुसार अलिले नगरपालिकाको कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयका कर्मचारीहरू हड्तालमा छन् । सबै सेवा लगभग नगर भित्र ठप्प जस्तै भएको कर्णले जानकारी दिए । रौतहटको बैधीमाई नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम असारको १० गते प्रस्तुत गरेको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भोलि पल्ट नै कार्यपालिका सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुरी दिए । नीति तथा कार्यक्रम रोक्नको लागि सदस्यहरूले प्रशासन कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिएको बैधीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादव बताउँछन् । उजुरी दिएको भोलिपल्ट नै निति तथा कार्यक्रम पुनराबेदन भयो । बजेट सार्वजनिक हुँदा पालिका सञ्चालन गर्न नै समस्या भइरहेको यादवले बताए । ‘नगरले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन सकेको छैन, विकासको काम ठप्प छ,’ उनले भने । यस्तै, मदेश प्रदेशको कमला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बिच राजनैतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट सार्वजनिक भएको छैन । वडा अध्यक्षहरूले नगरपालिकाका मेयरसँग सहमति गर्न नसकेको कारण बजेट ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध कुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार समयमा बजेट सार्वजनिक नभएको कारण नगरपालिका सञ्चालन गर्न मुस्किल छ । अब बजेट कहिले सार्वजनिक गर्ने नगरपालिका आफैमा अन्योलमा छ । अधिकृत ठाकुरका अनुसार बजेट सिलिङ नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू बिच मनमुटाब भएको भइरहेको छ । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन् । मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहलाई नै गत वर्ष पनि बजेट पेस गर्न मुस्किल गरेको थियो । गोबजार, मिर्चैया, बौधीमाई र गरुडा नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार र जनताबीचको सबैभन्दा नजिकको साथीका रुपमा नेपाल प्रहरीले जनताको सुरक्षा र सेवामा आफूलाई समर्पित गरिरहेको बताएका छन् । प्रहरी दिवस २०७९ का अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले विभिन्न आरोहअवरोहका बीच राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षामा समर्पित प्रहरीले शान्ति सुरक्षा र अमनचयन, अपराध नियन्त्रणमा हासिल गरेको उल्लेखनीय उपलब्धि हरेक नेपालीले गर्व गर्न लायक रहेको बताए । ‘नेपाल प्रहरी आजको यस अवस्थामा आइपुग्नुको पछाडि नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका पूर्ववर्ती पदाधिकारीको समर्पण तथा अमर प्रहरीको बलिदानले मुख्य भूमिका खेलेको छ’, उनले भने, ‘करिब सात दशक लामो इतिहास बोकेको प्रहरीले आजको अवस्थामा आइपुग्दा आफूलाई एक व्यावसायिक, दक्ष, अनुशासित र कतव्र्यपरायण राष्ट्रसेवकका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ ।’ आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा, सार्वभौम सत्ताको संरक्षण, जनताको सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले मुलुकभर शान्ति, सुरक्षा अमनचयन कायम गर्ने र भयरहित वातावरण निर्माण गर्न जोड दिँदै आएको उनले बताए । ‘शान्ति र सुरक्षा विकास निर्माण तथा सुशासनको आधारशीला हो’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने । उनले आफ्नो जीउज्यानको प्रवाह नगरी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अहोरात्र खटिने प्रहरीको योगादनको उच्च प्रशंसा गरे । ‘आपतविपत्मा परेका नागरिकले सर्वप्रथम सम्झने भनेकै प्रहरीलाई हो । अशक्त, असहाय जोखिममा परेका, अपराधबाट पीडित बनेका नागरिकको साथी र उद्धारकर्ता नेपाल प्रहरी नै हो, सम्पूर्ण नागरिकको भरोसाको केन्द्र नै प्रहरी हो’, उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पदेखि विश्वव्यापी महामारी कोरोना सङ्क्रमण, प्राकृतिक प्रकोप, विपद्का कुनै पनि घटनामा नागरिकको उद्धारका लागि प्रहरी, चिकित्साकर्मीले अग्रपङ्क्तिमा रहेर निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन क्षमताको देशभित्र मात्रै होइन विदेशमा पनि प्रशंसा हुँदै आएको छ । कार्यसम्पादनका क्रममा नेपाल प्रहरीले प्रदर्शन गरेको उच्च व्यावसायिकताले नै प्रशंसा आर्जन गर्न सफल भएको हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई शीरोधार्य गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनमा प्रहरीका जवान र अधिृकत परिचालित रहेको जनाउँदै उनले आगामी दिनमा शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उनले प्रहरीको सबै सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिए । ‘आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो । परम्परागत पद्धतिलाई समयानुकूल बनाउँदै सूचना र प्रविधिले सुसज्जित तुल्याउँदै सङ्गठनको प्रभाकारिता बढाउनुपर्नेछ’, उनले भने । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको मूल जिम्मेवारी प्रहरीको भएको जनाउँदै उनले प्रहरीले आफ्नो मूल दायित्व इमान्दारिताका साथ निर्वाह गरेमात्र राष्ट्रको शान्तिसुरक्षा मजबुद हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निष्ठावान् तथा पूर्णव्यावसायिक भई कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी प्रचलित ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकल दर्जालाई निर्देशन दिए । प्रहरीको कर्तव्यपरायणता र समस्याप्रति आफू जानकार रहेको उनको भनाइ थियो । सीमित स्रोतसाधन र कठिनाइका बीच प्रहरीले अब्बल क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्रोतसाधनयुक्त बनाई उचित तालिम दिनसकेमा प्रहरीले अझ उत्कृष्ट परिणाम दिन सक्नेमा कुनै शङ्का छैन भने । ‘गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीलाई आगमी दिनमा थप आधुनिक, व्यावसायिक, स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने । प्रहरीलाई आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्न सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइने विश्वास उनले दिलाए । नेपाल प्रहरीको सबै कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई समयानकूल सुधार गरी सक्षम प्रहरी सङ्गठन निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसका लागि आवश्यक योजना बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गराउन नेपाल प्रहरीले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास व्यक्त गरे । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने राज्यको पहिलो कर्तव्य पालना गर्न नेपाल प्रहरीले स्थापनाकालदेखि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । सीमित स्रोतसाधनका बीच प्रहरीले जनताको सुरक्षा गर्दै आइरहेको जनाउँदै उनले भूकम्प, कोरोना महामारी र प्राकृत्तिक विपत्तिमा उद्धार तथा राहतमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए । ‘सीमित साधनस्रोतका बीच सरकारले खटाएको स्थान तथा नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा तत्काल प्रहरी पुग्ने गरेको छ, यसले जनताको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ’, उनले भने । आपराधिक गतिविधिमा नयाँ आयाम थपिएको र आपराधिक गतिविधिमा प्रविधिको प्रयोगले सुरक्षा चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाणले प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयले तत्पर रहेको बताए । ‘प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि तथा मनोबल बढाउन, प्रहरी कर्मचारीको परिवारको जीवनयापन सहज बनाउन सरकारले काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘प्रहरी जवान तथा जुनियर अधिकृतको मनोबल बढाउन वृत्तिविकासमा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् ।’ प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले जनता तथा राष्ट्रको सुरक्षा, विश्वव्यापी महामारी, प्राकृतिक विपत्तिलगायत अवस्थामा खेलेको भूमिकाले प्रहरीको विश्वसनीयता बढेको बताउनुभयो । गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन कटिबद्ध रहेको बताए । नेपालमा अपराध गरी विदेशमा लुकेर बसेका व्यक्तिलाई ‘इन्टरपोल’को सहायतामा नियन्त्रणमा लिइएको जनाउँदै उनले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा आपराधिक घटनाको दर्ता १७ प्रतिशतले बढे पनि कर्तव्य मुद्दाको सङ्ख्या घटेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गरेका प्रहरी कर्मचारीका एक छात्र/एक छात्रालाई ‘अच्युत–मीना अमर प्रहरी परिवार पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति’ प्रदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्कालाई ‘मोतिलाल बोहोरा सर्वोत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार’, ‘अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई ‘लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’ र अन्तर प्रदेश प्रहरी कार्यदक्षता मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने १ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरलाई ‘पुलिस व्याटन’ प्रदान गरे’ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरी दर्पण २०७९ को लोकार्पण तथा अमर प्रहरीका आश्रित परिवारलाई कदरपत्र प्रदान गरेका थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको काम गर्दा तीनै तहका सरकारी निकायद्वारा समन्वय गरेर मात्रै काम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । शुक्रबार राति अबेरसम्म कामपाको प्रमुख बालेन्द्र साहको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कामपामा हुने विकास निर्माणका जति पनि कामको लागि सम्बद्ध सबै निकायले साझा उपाय अबलम्वन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले आगामी महिनाबाट प्रत्येक पहिलो सोमबार दिउँसो ३ बजे कामपाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक बसी कामपाभित्रका निर्माण तथा सेवा प्रवाहको बारेमा सम्बन्ध भएका निकायले जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय गरेको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् । बैठकमा उपप्रमुख डङ्गोल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सडक विभाग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो ।

रुकुम । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनास्थलका जनताको सहयोग र सहभागिता विना विकास निर्माण हुन नसक्ने बताएका छन् । शनिवार रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, सानीभेरी, बाँफिकोट र आठविसकोटमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकास आयोजनास्थलका स्थानीय जनताको सहयोगको आवश्यकता औंल्याएका हुन । ‘आयोजनास्थलका जनताको सहयोग, सहभागिता र योगदान विना सरकारले मात्र विकास गर्न सक्दैन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘विकासको लागि स्थानीयहरु सक्रिय हुनुपर्छ । सरकारले त्यसमा सहयोग गर्ने मात्र हो ।’ कुनै पनि विकास आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न लाग्दा स्थानीयले अचाक्ली भाउ बढाउने गरेको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै उनले उद्योग बाणिज्य संघ चौरजहारीका प्रतिनिधिहरुसँग भने, ‘कुनै आयोजना निर्माण गर्न थाल्यो कि जग्गाको भाउ चर्काइन्छ, सरकारले किन्न नसक्ने गरी मूल्य तोकिन्छ । अनि कसरी गर्ने विकास ?’ चौरजहारीमा विमानस्थलको स्तरोन्ती र भेरी नदीमा जलविद्युत बनाउने योजना सुनाउँदै उनले जग्गाको भाउ नमिलाएसम्म ती काम गर्न संभव नहुने बताए । मन्त्री शर्माले शनिवार उनकै पहलमा चौरजहारी अस्पतालमा स्थापना भएको अक्सिजन प्लान्टद र सानीभेरी गाँउपालिकामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवनको शिलान्यास गरे । यस्तै शनिवार नै उनले आठविसकोटमा स्थापना गरिएको १५ शैयाको नगर अस्पताल भवन उद्घाटन गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रको बाँफिकोट र आठविसकोट दोस्रो नगर सम्मेलनको अवसरमा आयोजित जनसभाहरुलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका मन्त्री शर्माले रुकुम जिल्लालाई समाजवादको आधार बनाउने प्रतिवद्धता दोहो¥याए । अबको पाँचदेखि सात वर्षभित्र रुकुमलाई गरिबीमुक्त जिल्लाको रुपमा विकास गरेर समाजवादको आधार तयार पार्ने योजना रहेको उनले जानकारी गराए । ‘अबको पाँच–सात वर्षभित्र रुकुममा कोही पनि गरिब र बेरोजगार भेटिने छैन । यसबाट जिल्लामा समाजवादको आधार तयार हुनेछ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणको काम पनि अब गुणस्तरीय विकासको अवधारणामा अघि बढाइनेछ ।’

काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विकास निर्माण र कला संरक्षणमा नीति निर्माता मात्र नभई उपभोक्ता पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएकी छन् । सामुदायिक विकास कोष समितिको सचिवालय ललितपुर महानगरपालिका–२२ ले आज यहाँ आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले आफ्ना संस्कृति, पर्व एवं विकास निर्माण कार्यलाई उपभोक्तास्तरबाट पनि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “आफू निरन्तर देश विकास र जनताको सेवामा लाग्ने छु”, मन्त्री भुसालले भनिन्, “मैले मेरो तहबाट बजेट तथा योजनाका लागि पहल गर्छु । तपाईं उपभोक्ताले हरेक गतिविधिको नियमन गर्नुपर्छ ।” आफूले पहल गरेर ल्याएको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले जनस्तरबाटै खबरदारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भनिन्, “बुङ्मतीको मुख्य बाटोमा रु २५ करोडसम्म बजेट विनियोजन भयो तर पूरा भएको छैन ।” मन्त्री भुसालले विसं २०७२ मा भत्किएको रातो मच्छिन्द्रनाथको काम ढिलो भएको र उपभोक्ताकै कारण निर्माण कार्य अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै स्थानीय उपभोक्ता नै आफ्नो क्षेत्रको संस्कृति संरक्षण र विकास निर्माणमा जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जनताका आवश्यकता पूरा गर्न आफू निरन्तर लागिपर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गरिन् । मन्त्री भुसालले विभिन्न कालखण्डमा सुरु भएका चाडपर्वका ऐतिहासिक एवं सामाजिक महत्व रहेको उल्लेख गर्दै चाडपर्वका सामाजिक एवम् सांस्कृतिक पाटाहरू अत्यन्त राम्रा छन् । मन्त्री भुसालले देशको भूगोल र जनता मात्र नभई त्यस देशको सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक मूल्यमान्यता, कला, जनताका जीवन व्यवहार महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने एवम् सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण चाडबाड सबैको आ–आफ्नै महत्व भएको बताइन्। कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक व्यक्तिले आसन्न राष्ट्रिय चाडहरु विजयादशमी, तिहार, नेपाल संवत् र छठ पर्वका अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान गरिएको थियो ।

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट पाँचथर जिल्लाको याङवरक गाउँपालिका पनि निक्कै प्रभावित भएको छ । गत वर्ष कमै मात्रामा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यो वर्ष व्यापक छ । देशमा संक्रमण थप बढ्न नदिन तथा रोकथाम गर्नकै लागि अहिले पनि कतै लकडाउन त कतै निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । याङवरक गाउँपालिकामा चाहिँ फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखा पर्ने क्रम जारी रहेता पनि कोभिड न्यूनिकरणका लागि गाउँपालिकाको सक्रियता प्रशंसनीय एवं प्रभावकारी पाइएको छ । गाउँपालिकाले कोभिड–१९ सङ्कट रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कसरी प्रयास गरिरहेको छ, अस्पतालमा अक्सिजन तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमल कुमारी योङहाङसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानी : गाउँपालिकामा पनि कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ? तीव्र गतिमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसले हाम्रो पालिकामा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित पनि भएका छन् । यस महामारीलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि आइसोलेसन तथा अक्सिजनको व्यवस्था गरेका छौं । एक ठाउँको मानिस अर्को ठाउँमा जान नदिने र महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ठहर गरी पालिकामा लकडाउन जारी गरेका छौं । सी.सी.एम.सी ले पालिकालाई निर्देशन दिए पछि लकडाउनलाई थप कढाई पनि गरेका छौं । हाल लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनको लागि अपिल गरेका छौं । कोरोनाबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने कोभिड अस्पतालमा ल्याई उपचार गर्छौं । पालिकामा कोभिडका बिरामीलाई सहज होस् भनि एबुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेका छौं । १५÷१५ बेडको आइसोलेसन कक्ष १ र ५ नं. वडामा तयार गरेका छौं । पालिकमा १० बेडको कोभिड अस्पताल छ । पालिकाले बनाएको आइसोलेसन कक्षमा हालसम्म कसैलाई पनि राख्नु पर्ने अवस्था आएको छैन । हामीले मास्क क्वारेन्टिनलाई भन्दा होम क्वारेन्टिनलाई नै जोड दिएका छौं । कोरोना संक्रमण भएका र स्वास्थ्यमा समस्या भएका नागरिकलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं भने कोभिडको संक्रमण देखिएका तर उनीहरूको स्वास्थ्य सामान्य छ भने होम आइसोलेसनमा सुरक्षित बस्नको लागि आग्रह गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बारे सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बुझ्दै आउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा होम क्वारेन्टिन २ जना मात्र बसेका छन् । धेरै नागरिकहरुले कोरोना जिती सकेका छन् । संक्रमण विस्तार रोक्न बजार, विद्यालय, विभिन्न संघसंस्थाहरूमा भिडभाड कम गर्न पनि आग्रह गरेका छौं । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै पालिकाले सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गरेको छ । दोस्रो लहरको रूपमा फैलिएको कोभिडको संक्रमणबाट बच्नु र बचाउनु हामी सबैको अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । यस महामारीलाई न्यूनिकरण गर्न सबै लागि परेका छौं । पालिकामा अक्सिजनको अभाव छ कि छैन नि ? सबैतिर अक्सिजनको अभाव भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पालिकामा चाहिँ अक्सिजनको अभाव नहुने कुरै भएन । अक्सिजन सिलिन्डरको पनि अभाव छ । पालिकामा ४ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर छ, यति अक्सिजनले मात्र पालिकामा नपुग्ने अवस्था छ । कोरोना संक्रमितहरुलाई पालिकाले बनाएको आइसोलेसन कक्षमा राख्नु पर्ने अवस्था नआएको कारण हाल अक्सिजनको प्रयोग भएको छैन । पालिकाले पीसीआर गर्ने व्यवस्था कसरी मिलाएको छ ? पीसीआर परीक्षण पालिकाले आफैं गर्दैछ की अन्य ठाउँमा लगेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ? स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पीसीआर परीक्षणको तालिम दिएर पालिकामा नै पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छौं भने परीक्षणको लागि अन्य ठाउँमा लगेका छैनौं । पीसीआर परीक्षण पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । पीसीआर मात्र नभइ एन्टिजेन परीक्षण पनि पालिकाले गर्दै आएको छ । हामीले प्रत्येक स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री पनि वितरण गरोका छौं । पालिकामा पहिला १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट थियो र यस महामारी नियन्त्रण गर्नको लागी बजेट नपुगेर बिचमा प्रक्रिया पुरा गरेर लगभग २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरी फेरी बजेटको व्यवस्थापन गरी आकस्मिक कोषमा रुपन्तरण गरेर हामीले स्वास्थ्य सामाग्रीको पनि खरिद गरेका छौं । आम नागरिकले हाल निषेधाज्ञालाई कसरी लिएका छन् अनि नागरिकहरूबाट चाहिँ के कस्तो सहयोग मिलेको छ नि ? निषेधाज्ञाले पालिकाका सबै नागरिकहरूलाई समस्या बनाएको छ तर, निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जिल्लाले पनि निषेधाज्ञा कढा बनाउनु भनेर निर्देशन दिएको छ । श्रमजीवि र दैनिक ज्यलादारी गर्ने मानिसलाई समस्या पुर्याएको छ । बजारी क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्र्ने नागरिकहरूलाई समस्या छ । यो समयमा धेरै कृषि गर्ने कृषकहरू खेत बारीमा काम गरी रहेका छन् । नागरिकले पनि यो निषेधाज्ञा हाम्रै लागि गरिएको हो र यसलाई पूर्ण रुपमा परिपालन गर्याे भने संक्रमित हुनबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय पनि हो । हामीले,“अत्यावश्यक काम भएमा मात्र बाहिर निस्कौँ, नत्र घरैमा सुरक्षित बसौँ” भनेर आग्रह गरेका छौं । कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण पालिकावासी सहित आम जनसमुदायबाट साथ, सहयोग मिलेको नै छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि के कस्ता सहयोग मिलेको छ ? एन्टिजेन परीक्षण गर्ने किट पनि हामी आफैले खरिद गरेका छौं । स्वास्थ्य सामाग्री पनि पालिकाले नै खरिद गरेको छ । अस्ति भर्खरै मन्त्रीज्यूले ३ सय ओटा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने किट र सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू पालिकामा पठाउनु भएको छ । सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पालिकाका प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीलाई २ सय रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गर्नको लागी बजेट पठाएको छ । विद्यार्थीलाई मास्क, सोनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री किनेर दिनको लागि बजेट आएको हो । कोरोना महामारीले गाउँपालिकाको कामकाजमा कस्तो असर पुर्याएको छ ? कोरोना महामारीले पालिकाको सम्पूर्ण कामकाजमै ठुलो असर पुर्याएको छ भने विकास निर्माणको कामहरू सबै ठप्प भएका छन् । टेन्डरका काम अनि स–साना तालिमका कामहरू पनि रोकिएका छन् । विकास निर्माणको लागि भनेर आएको बजेट निषेधाज्ञाकै कारण पैसा फ्रिज भएर जाने अवस्था छ । पालिकामा लगभग विकास निर्माणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । पालिकामा एम्बुलेन्सको सेवा छ कि छैन ? पालिकामा निजी एम्बुलेन्स चाहिँ छैन तर व्यक्ति तथा संस्थाले किनेको एम्बुलेन्स चाहिँ छ । त्यसलाई हामीले सूचीकृत गरेर आवश्यक परेको बेला यी नै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने भनेर भनेका छौं । कोभिडका बिरामीहरुलाइ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि दिँदै आएका छौं । स्थानीय सरकारले सुरुबाट नै कोरोना नियन्त्रण गर्नमा पहल नगरेको भन्दै आरोप लाग्दै आएको छ नि, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? फेरी यस किसिमको महामारी आउँछ भनेर हामीले कल्पना गरेका थिएनौं । यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागी सबै जना खटेका छौं किन भने लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरी रहेका छौं । हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याए जति कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नमा लागेका छौं । जबसम्म जनता सचेत रहँदैनन् तबसम्म स्थानीय तहको नेतृत्वले मात्र केही हुँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले नै कोभिड नियन्त्रण गर्नमा पहल गरेन भन्न पाइँदैन । किन भने यदि स्थानीय सरकार थिएन भने यो महामारी भयावह हुन सक्ने थियो । यो महामारी नियन्त्रण गर्नमा स्थानीय तहको ठुलो भूमिका रहेको छ ।

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काममा महिलाको सहभागिता बढदै गएको छ । प्रायःजसो घरको काममा मात्रै सीमित रहने यस क्षेत्रका महिला अहिले भने विकास निर्माणमा सहभागी हुन थालेका छन् । अझै पनि महिलाले विकास निर्माणका काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताका कारण उनीहरु काममा खुलेर आउँदैनन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हुने विकास निर्माणका काममा पुरुषभन्दा महिला अब्बल हुन थालेका छन् । महिलाहरू साना सिँचाइ योजना, बाटो निर्माण खानेपानी योजना, भवन निर्माणमा सहभागी हुन थालेका छन् । बिहान घरको काम सकेर दिनभर विकास निर्माणमा सहभागी हुदाँ महिलालाई ज्ञान र सीपका साथै आर्थिक उपलब्धि समेत हुने गरेको पाइन्छ । सिदिङवा गाउँपालिका–३ का शिवमाया सिवालाई विगतका दिनमा चुलोचौकामै दिन बित्थ्यो । गाउँमा विकास निर्माणका काम त हुन्थ्यो, तर महिला जान पाउँदैनथे । आजभोलि बिहानै सबेरै उठेर चुलोचौको सकेर दिउँसोको खाजा बोकी विकास निर्माणको काममा जानु सिवाको दैनिकी हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गाउँमा विकास निर्माणको काम हुन थालेपछि यहाँका महिलाको दैनिकी फेरिएको हो । उनी भन्छिन्, ‘हामीले बाटो र कुलो बनाउने काम गरिरहेका छौँ । पुरुषको भन्दा छिटो गरिरहेका छौँ ।’ विकास निमार्णका सहभागी हुँदा ज्ञान र सीपका साथै ज्याला पाउँदा निकै खुसी लागेको सिवाको भनाइ छ । उनीजस्तै ताप्लेजुङका ३०० महिला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष काम गर्दै आएका छन् । सिरिजङ्घा गाउँपालिका–३ का लीला गौतमले गत आइतबार आफ्नै नाममा खोलेको बैंक खाताबाट पैसा निकालेको पहिलोपटक हो । उनी अहिले २६ वर्षको भइन् । आइतबार उनले बैंकबाट तलब लिएको पहिलो दिन हो । गौतमले भनिन्, ‘म अहिले २६ वर्ष पुगेँ, मैले कुनै बैंकमा खाता खोलेको थिइनँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भयो । बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ भनेपछि गाउँपालिकामा रहेको बैंकमा खाता खोले । आज पहिलो महिनाको तलब १७ हाजर बैंकबाट निकालेँ ।’ उनी मात्र होइन, सिरिजङ्घा गाउँपालिकाका ६३ महिलाले आइतबार पहिलो माहिनाको तलब निकासा गरेका छन् । सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आवेदनमा परेकामध्ये २१२ जना रोजगारीका लागि छनोटमा परेका छन् । तीमध्ये ६३ महिला रहेको सिरिजङ्घा गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक हिमाल तिमिल्सिनाले बताए । ताप्लेजुङको नौ स्थानीय तहमा ३०० महिला अहिले बाटो निर्माण, सिँचाइ, कुलो मर्मतमा सक्रियरूपमा दैनिक काम गर्न आएका छन् । सिदिङवा गाउँपालिकामा २२० पुरुष र ५३ महिलाले ५१७ का दरले दैनिक ज्यालामा सय दिनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगार पाइरहेको सिदिङवा गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक फूलमाया पन्दाकले बताइन् । यसैगरी मेरिङदेन गाउँपालिकामा २६२ पुरुष र ६१ महिलाले प्रधानमन्त्री रोजगारी पाएका छन् । मैवाखोलामा २१२ पुरुष र ६१ महिला, सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा २०८ पुरुष र ६३ महिला, पाथीभरायाङवरक गाउँपालिकामा २५६ पुरुष र ६६ महिलाले रोजगारी पाएका छन् । त्यस्तै फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा १२७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । फुङ्लिङ नगरपालिकामा ११२ महिला र १६८ पुरुषाले रोजगारी पाएको फुङ्लिङ नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सरिता लिङदेनले बताइन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत निर्माण कार्यमा महिलाको सहभागिता हुन पाउँदा खुशी लागेको फुङ्लिङ गाउँपालिका–९ का हरिकला गुरुङले बताइन् । विगतमा पुरुषमात्र निर्माण कार्यमा जाने, महिला घरकै काममा दिन बिताउने गरेकामा पछिल्लो समय महिलाले विस्तारै स्वरोजगार बन्दै गएको सिरिजङ्घा गाउँपालिका रोजगार संयोजक हिमाल तिमिल्सिनाले बताइन् । रासस