काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट बन्ने गरी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संघीय बजेट विनियोजनाको काम सुरु गरिसकेको बेला अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले १५ अर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट बनाउन सकिने जानकारी दिएका छन् । उनले चालु आवको भन्दा झण्डै २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट बनाउने बताएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रुपमा मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको संघीयतामा वित्तीय चुनौति विषयक छलफलमा बोल्दै सचिव अधिकारीले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क गरेर १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानिय तहमा गएपनि बजेटको आकार बढाउन सकिने तर्क गरेका छन् । अब आउने सरकारको वृहत प्रतिवद्धता र कर्मचारीतन्त्रको मनोवल बढेमा आगामी आवमा ३० प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गर्न सकिने उनको तर्क थियो । चालु आवमा सरकारले २२ प्रतिशत राजश्व संकलन बढाउने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ सरकारको बलियो प्रतिवद्धता र कर्मचारी सकरात्मक भुमिका भएमा ३० प्रतिशत अर्थात साढे ९ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सकिने उनको भनाई छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ७२ अर्बबाट २८ अर्ब बढाएर १ खर्ब , वैदेशिक ऋण ३ खर्ब र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने संभावना रहेको छ । चालु आवमा वचत २० अर्ब रुपैयाँले आगामी आवमा १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट बन्ने उनको भनाई छ । हाल सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशत राजश्व संकलन बढाएर ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै चालु आवमा ७२ अर्ब अनुदान र २ खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक सहयोग र १ खर्ब ४५ अर्ब अनुदान उठाउने गरी कुल १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । संघीयता कार्यन्वयनमा गएपछि खर्च गर्ने सरकारी कार्यलय ३ हजार ५ बाट घटेर २ हजार भन्दा कम आउदा खर्च २ खर्ब २० अर्ब कम हुने सचिव अधिकारीले बताए । प्रदेशमा तत्काल हुन नसक्ने अवस्था । खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घट्दा चालु खर्चमा मालसामानको खर्च भनेर १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट अब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च वचत हुने देखिएको उनको भनाई छ । यो वर्षदेखि गैरकरका राजश्व संकलन लक्ष्य तोक्ने र राजश्वको दर पनि तोक्ने तयारी भएको अधिकारीले जानकारी दिए । आगामी वर्ष गरैकर राजश्व २० प्रतिशतसम्मको वृद्धि राख्ने तयारी भएको छ ।

काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहको अधिकार होल्ड गर्ने प्रयास गरेपछि मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तातेको छ । स्थानीय तहले प्राप्त गरेको क्षेत्राधिकारका कार्यालय, बजेट, कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयहरुले अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तातेको हो । अब प्रत्येक मन्त्रालयले ७।७ दिनमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका कार्यालय, बजेट तथा कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंसिर १०, ११ र १३ गते २२ वटै मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको सघन छलफलपछि दायित्व हस्तान्तरणलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक साता बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यालय, जिम्मेवारी, सम्पति र कार्यक्रम हस्तान्तरणलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउन र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो । २२ वटै मन्त्रालयका सहसचिवहरुको संयोजकत्व रहने गरि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहेको समिति समेत गठन हुनेछ । सो समितिले मन्त्रालयगत कार्यक्रलम स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पनि आफु मातहतका बजेट तथा कार्यक्रमहरुलाई हस्तान्तरण गराउन सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं ।  व्यवस्थापिका संसदको आयु सकिएपछि सरकारले ६७ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरेकाे छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक १२ गते सांसद विकास कोषका नाममा स्वीकृत सबै योजना, परियोजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने सरकारलाइ भनेपछि बजेट राेक्का भएकाे हाे । निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश नं १ का १४, प्रदेश नं २ का ७, प्रदेश नं ३ का १३, प्रदेश नं ४ का १०, प्रदेश नं ५ का आठ, प्रदेश नं ६ का आठ र प्रदेश नं ७ का सात जिल्लाको रकम निकासा रोक्का भएको छ । रौतहट, कास्की, रुपन्देही, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, अछाम र बैतडी जिल्लाको मात्र उक्त कार्यक्रमका लागि योजना पारित भएको तर रकम निकासा नभएको  ८५ करोड रूपैयाँ रोक्का भएको सूचना सोमबार साँझ आयोगमा प्राप्त भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको अवस्थामा सांसदले गर्ने काम भूतपूर्व सांसदले गर्न नसक्ने ठहर गर्दै आयोगले विशेष निर्णय गरी सांसद विकास कोषका नाममा स्वीकृत सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सांसद विकास कोषका रद्द गरिएका योजना, आयोजना र कार्यक्रमहरुको बजेट रोक्का राखी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार नै आयोगमा पठाउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेटमध्ये ३ महिना सकिन लाग्दा ६.११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत मन्त्रालयगत आयोजनाको प्रगतिको अवस्थासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । “गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको ५४ अर्ब २७ करोडमध्ये ३९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो, यो आवमा ६३ अर्ब ७० करोड बजेट छ, असोज २५ गतेसम्म ३ अर्ब ८८ करोड अर्थात ६.११ प्रतिशत खर्च भएको छ”– उनले भने । गौरवका आयोजनामध्ये ५ वटा आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनामा आएका समस्या समाधानका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिए पनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम मुख्य निर्माण व्यवसायी चिनीयाँ कम्पनी र सहायक निर्माण व्यवसायी नेपाली कम्पनीबीचको विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । “निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम ठेक्का प्रक्रियामा जाँदैछ, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि शुरु भएको छ, त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका विषयमा आइतबार बैठक हुने उनले जानकारी दिए । “काममा मन्त्रालयगत समन्वयको अभावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम हुन सकेको छैन” मन्त्री देवले भने “यो प्रवृत्तिका रुपमा विकास भएको छ, एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दैन”–उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जुन रुपमा हस्तक्षेप र निर्देशन दिने किसिमको हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको संरचनामा विकास हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा समस्या आउने गरेको मन्त्री देवको भनाई छ । समिति बैठकले देशमा भौतिक पूर्वाधारको जति विकास भएको छ, त्यो सरकारको सामथ्र्यभन्दा धेरै न्यून भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्य प्रगति ३० वर्षको अवधिमा औसतमा ५० प्रतिशत काम पनि हुन नसक्ने गतिबाट अघि बढेको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । आयोजनामा विनियोजित पूँजीगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको द्रुत निर्माण गर्न गराउन जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले बारम्बार यस्ता आयोजनाको शीघ्र निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै सभापति अधिकारीले बैठकबाट आयोजना शीघ्र निर्माण गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको बताए । यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गत बन्ने पूल तथा सडकको विस्तारले गति लिइरहेको भए पनि गुणस्तरीय एवं प्राविधिक रुपमा सवल संरचनाको निर्माण कार्यले भने प्राथमिकता पाएको छैन । काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, तीनवटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्य, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग, त्रिभूवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्तोरोन्नतिलगायतका महत्वपूर्ण निर्माणमा सुस्तता देखिएकाले साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन समितिले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । उत्तरदायित्व बहन नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गरेको छ । यो वर्ष्भित्र मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न निर्देशन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न हुने मिति हालसम्म चारपटक सारिएकाले यथार्थपरक जानकारी मात्र सार्वजनिक गर्न र आयोजनालाई ०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजना तथा काठमाडौँलगायत शहरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना र मापदण्ड बनाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन, काठमाडौँ बस्ती व्यवस्थापनका लागि विकास गरिने भनिएको चारवटा स्याटेलाइट सिटीको आधारभूत काम (जग्गा प्राप्ति, नक्सांकन तथा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधासहितको पिडिए तथा डिपिआर) एक वर्ष्भित्र अनिवार्य रुपमा तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण समयमा नै बजेट उपलब्ध हुन नसकेका कारणबाट प्रभावित हुने गरेकाले यस्ता आयोजनाको बजेट नरोक्न, आवश्यकताबमोजिम तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रासस

भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाले आव २०७४/७५ का लागि ६० करोड ७० लाख ६० हजार ८४० रुपैयाँ बराबरको आयव्यय विवरण पारित गरेको छ । नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले नगरपालिकाको एक वर्षमा गरिने कार्यक्रमसहित नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा कृषिको व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि लगायत योजना प्रस्तुत गरेका हुन् । राजस्व बाँडफाँडमा कुल बजेटको नौ प्रतिशत, प्रशासनिक खर्च, ६.२९ प्रतिशत कार्यक्रम खर्च १६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा खर्च, २१.६८ प्रतिशत, सशर्त अनुदान, १७.१३ प्रतिशत, बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाका इञ्जिनियर योगेन्द्र रञ्जितकारले जानकारी दिए । रासस

मोरङ । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र राजनीतिक इतिहास बोकेको विराटनगर जुटमिल सञ्चालन गर्न आर्थिक समस्या भएको छ । मिल सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यकपर्ने भएपनि अहिलेसम्म सरकारले बजेट पठाएको छैन । मिल सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम आवश्यकपर्ने भएको हो । सरकारले बजेट पठाउने आश्वासन दिएको तर अहिलेसम्म बजेट पठाउने कुनै चाँजोपाँजो नगरेको मिलका निर्देशक राजेन्द्र कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार मिल सञ्चालनका लागि मेसिन मर्मतको काम अन्तिम चरणमा छ । भारतका उद्योगी राधाकृष्ण चमडियाले विसं १९९३ मा स्थापना गरेको विराटनगर जुटमिलको पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने हो भने चार हजार मजदुरले रोजगारी पाउँछन् भने दैनिक ४५ टन जुटजन्य सामान उत्पादन हुनेछ । उक्त मिलमा काम गरेकै अवस्थामा ००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री स्व मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनको विगुल फुक्न शुरु गर्नुभएको थियो । त्यतिमात्रै होइन अहिले जुटमिल ऋणैऋणमा डुबेको छ । जुटमिललाई अहिले सावाब्याजगरेर तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । यी तमाम समस्याका बीच सञ्चालक समितिले जुटमिललाई सञ्चालन गर्नका लागि अहिले जुटमिलका मेसिन मर्मतको कामलाई तीव्रता दिएको छ । मिलका मेसिन तथा पार्टपुर्जाको इञ्जिनियर सौरभ विष्ट नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले मर्मत शुरु गरेको हो । मिलको मर्मतसम्भारपछि आगामी मंसिरदेखि जुटका सामग्री उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । व्यवस्थापन समितिका अनुसार मिलमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मेसिन तथा पार्टपुर्जा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । प्राविधिक टोलीले करिब दुई महिनामा मर्मतको कामसक्ने जनाइएको छ । एक महिनाभन्दा बढी उनीहरुले काम गरिसकेका छन् । यसबाहेक करिब १० करोड रुपैयाँ लागतमा आधुनिक पार्टपुर्जा जडान गरिने व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिल सञ्चालन गर्न आवश्यकपर्ने ३३ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्न स्वीकृति दिएको छ । लामो समयको विवादसँगै आर्थिक अपचलनका कारण समस्यामा परेको विराटनगर जुटमिल फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ । रासस

इलाम । इलाम नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय पारित गरेको छ । बजेटमा रु २२ करोड ५५ लाख सशर्त अनुदान छ । पारित बजेटको चालू खर्चतर्फ ११ करोड ४१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ सडक पूर्वाधारमा नौ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नाली निर्माण, विस्तार तथा सुधारमा १० लाख, खानेपानी सुधार विस्तारमा रु एक करोड ६७ लाख ५१ हजार, सिँचाइमा रु चार लाख १५ हजार, सार्वजनिक भवनमा पाँच करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा खेलकुद पूर्वाधारमा ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नगरसभाले सुत्केरी स्याहारमा पोषिलो खाना र न्यानो कपडाका लागि १५ लाख रुपैयाँ, नगरभित्रका ११५ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक रु एक हजार भत्ता, करुणा फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा ८५ लाख रुपैयाँको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको सो नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

सोलुखुम्बु । दूधकोशी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रमको साथमा चालु आव २०७४/७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सम्पन्न गाउँसभाले रु २१ करोड ८० लाख ७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सडकलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जुनिता मगरले जानकारी दिए । उक्त बजेट गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि हरेक वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने गरी विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वडातर्फ रु सात करोड २३ लाख तथा गाउँपालिकातर्फ रु चार करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदानमा रु आठ करोड ६४ लाख ९५ हजार बजेट रहेको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले एकै वर्षमा परिर्वतनको महसुस गर्न सकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईको भनाइ छ । सोलुदूधकुण्डको बजेट ४४ करोड ९२ लाख जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सोलुदूधकुण्डले चालु आव २०७४र७५ का लागि रु ४३ करोड ९२ लाख ५१ हजार बजेट पारित गरेको छ । सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट पारित गरेको हो । सडक स्तरोन्नतितर्फ रु १८ करोड ३१ लाख २५ हजार, सडक विस्तारका लागि रु ७५ लाख, पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु एक करोड ३३ लाख २५ हजार, शिक्षामा रु ९७ लाख ५० हजार र स्वास्थ्यमा रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले जानकारी दिए । नगरसभाले तरकारी तथा फलफूल बजारको स्थापनासहित कृषिमा रु ५५ लाख, सडक सौर्य बत्तीसहित ऊर्जामा रु ६९ लाख, खानेपानी योजनामा रु ५५ लाख, नगरपालिकाको १० वटै वडामा इमेल इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका लागि १५ लाख रुपैयाँ, सङ्घसंस्था अनुदान तथा मागमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ३५ लाख, दैवीप्रकोप राहत तथा उद्धार कोषका लागि १० लाख रुपैयाँ र भैपरी आउने खर्चका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, नगरपालिकाले आफ्नै नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कार्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । रासस

बैतडी । पाटन नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ४८ करोड ५९ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट पारित गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । नगरपालिकाका सबै वडाका केन्द्रमा सडक पुर्याउने उद्देश्यसहित सडक निर्माणका लागि झण्डै रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने र निजी स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित नगर शिक्षक राख्ने कुरा नगरसभाले पारित गरेको भण्डारीले बताए । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यचौकी नभएका वडामा स्वास्थ्यचौकी विस्तार गर्न र अनमी राख्न एक करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा उद्यमशीलतालाई महत्व दिँदै कृषिका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नगरसभाले निर्णय गरेको छ । रासस

काठमाडौं । निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले राजधानीलाई तराई मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को प्रारुप (डिजाइन) परिवर्तन गर्ने भएको छ । आउँदो ९ महिनामा फास्टट्रयाकको डिजाइनमा परिवर्तन सक्ने भएको छ । यसअघि भारतको आईएलएफएस इन्फास्टक्चर लिमिटेडले तयार पारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा सेनाले परिमार्जन गर्न लागेको हो । आउदो ९ महिनामा आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गरी ४ वर्षमा फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्ने सेनाका इन्जिनियरिङ विभागका प्राविधिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले जानकारी दिए । विकास समितिको बुधबार बिहानको बैठकमा फास्टट्रयाकको पछिल्लो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दे प्रमुख खाँडले सेना, विदेशी र नेपाली निर्माण व्यवसायीले सडकको काम गर्ने जानकारी दिए ।फास्टट्रयक एसियन हाइ वेको प्राइम क्लासको हुने उनले बताए । भूकम्पको जोखिम भएकाले ७५ मिटर अग्ला पुगको उचाइ घटाउने तयारी भएको छ । कुल ७६ किलोमिटर लामो सडक अन्तर्गत ललितपुरमा ७.९, काठमाडौं ४, मकवानपुर ५६ र बारामा ७.६ किलोमिटर हुने खाँडले जानकारी दिए । यस्तै १.३ किलोमिटर लामो सुरुङका अतिरित्त ९ किलोमिटर लामो ९९ वटा पुल बन्ने उनले बताए । फास्ट ट्रयाकमा मोटरसाइकल चलाउन प्रतिवन्ध हुने छ भने सडकमा न्युनतम ६५ देखि १२० किलोमिटरसम्मको गति निर्धारण गरिने भएको छ । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले फास्टट्रयाकलाई बजेटको अभाव नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले यो वर्ष १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यसअघि आईएलएफएसले तयार पारेको डीपीआरमा उल्लेख छ । सरकारले बैशाख २१ गते नीतिगत निर्णय गर्दे फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरिय सुझाव समितिले नेपाली लगानीमा बनाउन सक्ने प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्ने आज सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । फास्ट ट्रयाकका लागि सरकारले वार्षिक १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने भएकाले यो सडक स्वदेशी लगानीबाट बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले सिफारिश गरेको थियो । यसअघि सेनाले निजगढसम्म ट्रयाक खोल्ने काम समपन्न गरिसकेको छ ।  

पाल्पा ः निस्दी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभाले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँसभाले गाउँपालिकाका लागि ३६ करोड ९५ लाख ६७ हजार ७४३ रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको हो । कुल बजेटमध्ये गाउँपालिकाले नेपाल सरकारबाट निःशर्त अनुदानबाट १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ , सशर्त अनुदानबाट १४ करोड ८८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ , गत वर्षको वडाको मौज्दातबाट ७४ लाख ३२ हजार ६३ रुपैयाँ , आन्तरिक राजस्वबाट १५ लाख रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ३ करोड १७ लाख ७७ हजार ६८० रुपैयाँ गरी रकम जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । गाउँपालिकामा कृषिको सम्भावना रहेकाले जनतालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई आयआर्जन बढाउन बाली विकास कार्यक्रम, माटो सुधार कार्यक्रम, वीजवृद्धि, फलफूल विकास कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको गाउँपालिकाले रु एक करोड १६ लाख ९२ हजार विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले बताए । उनले पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड ४९ लाख ९० हजार रकम विनियोजन गरिएको बताए । गाउँपालिकाले सिँचाइका लागि ५४ लाख २५ हजार रुपैयाँ , पुल पुलेसाको लागि ३५ हजार रुपैयाँ , विद्युत् विस्तारका लागि ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ , भवन निर्माणमा ६० लाख ५ हजार रुपैयाँ , कार्यालय व्यवस्थापनमा ६६ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, पर्यटन विकासको लागि १० लाख रुपैयाँ , सहकारी विकासको लागि ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ , पशु विकासका लागि ४८ लाख ५५ हजार ११७ रुपैयाँ , लक्षित वर्गका लागि ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ , खानेपानीको लागि ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ , शिक्षाको लागि ६५ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्यको लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि गाउँपालिकाका अधिकृत कल्पना अर्यालले जानकारी दिइन् । गाउँपालिकाका प्रवक्ता मेखबहादुर सुनारीले गाउँपालिकाले सडक निर्माणतर्फ वडा कार्यालय र गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले गाउँपालिकाका सबै वडासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने रणनीति लिएको पनि बताए । १ हजार ६४ मिटर सडक कालोपत्रे यसैबीच, रामपुर नगरपालिका–६ को विजयपुर बजार क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको छ । पचास प्रतिशत मन्त्रालयबाट, २० प्रतिशत रामपुर नगरपालिकाबाट र ३० प्रतिशत उपभोक्ताको लागतमा विजयपुर बजार क्षेत्रमा एकहजार ६४ मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ७८ लाख ६९ हजार ३८४ रुपैयाँको लागतमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश रेग्मीले जानकारी दिए । उपभोक्ता समितिले ७३० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यअनुसार काम शुरु गरेपनि लक्ष्यभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गर्न सफल भएको छ । रासस  

म्याग्दी ः म्याग्दीका छवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको अभावमा आफ्नो क्षेत्रको कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब चार महिना बितिसक्दासमेत कर्मचारी तोकिएको स्थानका कार्यालयमा नगएपछि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ । कर्मचारीको अभाव र जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा अन्योल हुँदा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले करिब चार महिनाको यो समयावधिलाई सम्मान ग्रहण, औपचारिक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन लगायतका सीमित काममा नै खर्च गरेका छन् । चार महिनाको अवधिमा स्थानीय तहमा खासै उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको जनताको भनाइ रहेको छ । कर्मचारीको अभावमा जति काम हुनुपर्थयो त्यति हुन नसकेको स्वयं जनप्रतिनिधिले पनि स्वीकार गरेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले विषयगत कर्मचारीबाहेक गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा प्राविधिक सहायकसहित जम्मा छ जना कर्मचारी मात्र भएकाले काम गर्न समस्या भएको बताए । कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा विषयगत कर्मचारी गाउँपालिकामा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले पशुसेवा कार्यालयका दुई जना कर्मचारीले मात्र गाउँपालिकाबाट सेवा दिइरहेका अध्यक्ष भण्डारीले बताए। मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले चार महिनाको अवधिमा जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कुनै पनि काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । अध्यक्ष रोकाले भने, “कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको पनि परम्परागत मानसिकताका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।” गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा कार्यालय सहयोगीसहित छ जना मात्र रहेका र दुई वटा वडामा एउटै सचिवले सेवा दिनुपर्ने समस्या रहेको उनले बताए । विषयगत कार्यालयका कर्मचारीमा कृषि, पशुसेवा र स्वास्थ्यका कर्मचारीबाहेक अरु कार्यालयका कर्मचारी गाउँपालिकामा नआएका उनले बताए । कर्मचारीको अभावमा योजना कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको अध्यक्ष रोकाको भनाइ थियो । उता धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले कर्मचारीको अभावका कारण गाउँपालिकामा आएको बजेट पनि फ्रिज भएर जाने संकेत देखिएको दुखेसो व्यक्त गरे । अध्यक्ष पुनले भने, “गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन जना कर्मचारी र पाँच जना वडा सचिवबाहेक अरु कर्मचारी नहुँदा हामीलाई टाउको दुखाइ भएको छ, योजना कार्यान्वयनका काम अलपत्र परेका छन्, जनतालाई भनेजस्तो सेवा दिन नसक्दा निरासा बढ्दै गएको छ ।” कम्प्युटर अपरेटरको अभावमा नियमित कार्यालयको कामसमेत हातले लेखेर गर्नुपरेको र गाउँमा आएका विषयगत कर्मचारीलाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । जनप्रतिनिधिलाई पनि ठूलै चुनौती देखिएको छ भने जनताले पनि जनप्रतिनिधिबाट आशा गरेअनुरुपको सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । “जनताको ठूलो अपेक्षा छ, चुनावमा घरमै पुगेर दिएका आश्वासन पूरा गर्नुपर्नेछ”– मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख रोकाले भने । रोकाले जनप्रतिनिधि दैनिकजसो जनताको काममा ब्यस्त भए पनि कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको पनि कार्यशैलीका कारण जनताबाट गुनासो सुन्नुपरेको बताए । जनप्रतिनिधिबाट हुनसक्ने र प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने काम मात्र चार महिनाको अवधिमा भएका मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । कर्मचारीको अभावका कारण विकास निर्माणसहितका ठूला योजनालाई अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । “जनताको घरदैलोमा पुगेका छौँ, हामीबाट हुनसक्ने काम गरेका छौँ, कर्मचारीले गर्ने प्राविधिक र कानूनी काम हामीबाट नहुनेहुँदा कर्मचारी चाहिने हुन्”– अध्यक्ष रोकाले भने, “ चार महिनासम्म कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्रमा नआउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।” यसैबीच पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समसामयिक विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसीले तत्कालीन जिविसमा कार्यरत स्थायी प्राविधिकलाई क्रमशः अन्नपूर्ण र रघुगंगा, मंगला र मालिका तथा करारमा रहेकालाई धौलागिरि गाउँपालिका हेर्नेगरी खटाइएको बताए । गाउँपालिका स्थानीय सरकार, गाउँसभा व्यवस्थापिका र उपाध्यक्षको संयोजकत्वको न्यायिक समिति न्यायपालिका भएको हुँदा स्तरीय गाउँपालिका बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले जिल्लाका केही स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइए पनि कर्मचारी अभाव रहेका स्थानीय तहमा तुरुन्तै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई समाधान गरिन्छ, अब सेवासुविधा गाउँबाटै प्राप्त हुन्छ”– प्रजिअ अधिकारीले भने । रासस  

गतसाता अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधार विकासमा ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । जलविद्युत प्रसारणलाइन र सडकलगायत अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्न नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गरेको छ । सहयोग सम्बन्धित सम्झौतापत्रका गत साता नै अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधारमा एकैपटक ठुलो रकम सहयोग गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि पनि अमेरिकाको सहयोग युसएआईडीमार्फत सहयोग परिचालन हुदै आएकोमा यो सहयोग अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर बराबरको रकम सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले १३ करोड डलर रकमको योगदान गर्नेछ । यसरी ६३ करोड डलर अर्थात् करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो आयोजना ५ वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यो रकमबाट ३१३ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र सडक विस्तार र पुराना सडक मर्मत सम्भारमा खर्च गरिने योजना छ । नेपालले वर्षेनी खर्बो रुपैयाँको वेदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता पाउदै आएको छ । गत वर्ष मात्रै विभिन्न द्धिपक्षिय र बुहपक्षिय दातृनिकायले झण्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो वर्षपनि ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ । नेपालमा ठुला पुर्वाधारमा लगानी समस्या छैन् । विभिन्न दातृनिकाय सडक, पुल, जलविद्युत, सिंचाइलगायत अन्य पुर्वाधारको क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार छन् । वैदेशिक सहयोग छ, तर खर्च गर्ने क्षमता नहुदा सहयोग कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । ठुलो सहयोग रकम खर्च नभएर फिर्ता गएका पनि छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ । यो वर्ष पनि यही अवस्था दोहरिने संभावना त्यत्तिकै छ । खर्च गर्न नसकेको भन्दै दाताहरुले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिदै आएका छन् । नेपालमा विशेष गरी पुँजीगत खर्च नहुनुको मुल कारण तयारी अवस्थामा नरहेको आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु नै हो । गत वर्ष फास्टट्रयाक, निजगढमा निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसकी अर्बो रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यी आयोजना तयारी अवस्थामा नभइ अर्बो रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । वर्षेनी बजेटको आकार बढ्दै गएको छ तर सरकारले खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुदै गएको देखिएको छ । सरकारलाई स्रोतको कुनै समस्या छैन तर समस्या छ खर्च गर्नका लागि इच्छाशक्तिको । सरकारले पटकपटक खर्च बढाउने बताउदै आएको छ । गत वर्ष पनि झण्डै ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० प्रतिशत हारहारीमा भएको छ । अमेरिकाले पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि ठुलो सहयोग गरेको छ । यो सहयोग परिचालन भएमा मुलुकमा देखिएको विद्युत प्रसारणलाइनको समस्या समधान हुनुका साथै सडक विस्तारमा ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ विधिसंगत ढंगले लक्षित कार्यक्रममा गर्न सके मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठुलो सहयोग पु¥याउने छ । यस्तै ठुलो रकम लगानी भएपछि यसले स्वेदेशमै ठुलो जनसंख्यालाई रोजगारीको अवसर दिने संभावना त्यत्तिकै छ । अमेरिकाले ५ वर्षभित्र खर्च गर्न नसके एमसीसीमार्फत दिन लागेको रकम फिर्ता लैजाने भनेको छ । ५ वर्षमा खर्च गर्न सकिएन भने यो रकम फिर्ता जाने निश्चित छ । त्यसैले सही परियोजना छनौट गरेर काम थाल्नु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमता बढाउन जरुरी देखिएको छ । अहिलेको खर्च गराइको प्रवृत्तिले केही अर्ब खर्च भएपनि ठुलो रकम फिर्ता जाने संभावना त्यत्तिकै छ । त्यसैले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।  

पाल्पा । तानसेन नगरपालिकाले चालु आवमा ६९ करोड ११ लाख ३१ हजार ९ सय ४७ रुपैयााँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आयमा ४ करोड ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, नेपाल सरकारको निशर्त अनुदान २३ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ , गत आवको नगरपालिकाको बाँकी रकम ६ करोड ९२ लाख १० हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ गरी कुल निशर्त अनुदान ३५ करोड ३९ लाख ३७ हजार ९ ४७ रुपैयाँ, सशर्त अनुदान १९ करोड २९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ , सामाजिक सुरक्षा ५करोड रुपैयाँ , दातृ संस्थाको सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनालाई अनुदान ७ करोड १२ लाख ५० हजार, कन्टीन्जेन्सीबाट आम्दानी ३० लाख रुपैयाँ र जनसहभागिताबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बजेट विनियोजन गरेको हो । आव २०७४/७५ मा कुल निशर्त १३‌‍/१३ प्रतिशत योगदान आन्तरिक आयबाट हुनेछ । यो वर्ष आन्तरिकमा १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थप प्रक्षेपण गरिने विहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए । १४ वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि कुल १ करोड ७७ लाख ७८ हजार ७ सय रुपैयाँ र नपामा ४ करोड ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विहिबार सम्पन्न नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले यस आवको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा १ करोड रुपैयाँ कर्मचारी अवकासमा खर्च गर्नेछ । नगरपालिकाले प्रत्येक वडालाई चालु र पूँजीगत खर्च १२ लाख ७० हजार रुपैयाँ र ४५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ८ करोड सातलाख ९९ हजार ७९२ रुपैयाँ बजेट निशर्त बजेटको २२।८२ प्रतिशत रहेको छ । वडा र नगर कार्यपालिका व्यवस्थापनका ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ , सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँ, संस्थागत विकासका लागि ७५ लाख रुपैयाँ , सम्पदा संरक्षणमा ३३ लाख रुपैयाँ , गरिबी न्यूनीकरणमा ६७ लाख रुपैयाँ, वातावरण प्रवद्र्धनमा ३० लाख रुपैयाँ , आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख शाहीले बताए । विपन्न परिवारलाई निःशुल्क बीमामा २५ लाख रुपैयाँ , दिगो शहरी विकासका लागि १२ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ , आर्थिक पूर्वाधारतर्फ २६ लाख रुपैयाा , संस्थागत विकासमा ४३ लाख रुपैयाँ , राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विकासमा ३८ लाख रुपैयाँ , बस्ती विकास सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको शाहीले बताए । तानसेनको खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई २५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको अक्षयकोषका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरप्रमुख शाहीले यस वर्ष सडक वर्षको रुपमा तानसेनलाई चिनाउने बताए । ‘जनतासँग प्रमुख’ रेडियो कुराकानीसमेत नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता दामोदर घिमिरेले जानकारी दिए । रासस ––––––––––

भक्तपुर । जग्गा विवादका कारण बजेट बिनियोजन भएर पनि भक्तपुर दमकल कार्यालयको भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन् । विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको भक्तपुर दमकल कार्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तत्कालीन राणा सरकारले तीन रोपनी नौ आना सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण गरी २००१ सालमा स्थापना गरेर जुद्धबारुणयन्त्र (दमकल) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भक्तपुर नगरपालिका– १ दूधपाटीमा रहेको दमकल कार्यालयले भोगचलन गर्दैआएका जग्गा २०४३ सालमा नेपाली सेनाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि नयाँ भवन बन्न नसकेको जुद्ध बारुणयन्त्र (दमकल) कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख विजयप्रसाद धौभडेलले बताए । आज भक्तपुर दमकलले भत्किएकै भवनमा ७४ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा उहाँले भने, ‘२००१ सालदेखि जुद्ध बारुणयन्त्रले भोगचलन गर्दैआएको भवन एवं जग्गा २०४३ सालमा कसैलाई थाहै नदिइ सैनिक आवासीय महाविद्यालयले आफ्नो नाममा दर्ता गर्दा अहिले नयाँ भवन बनाउन पाएनौ ।’ दमकल र यहाँका कर्मचारी विगत दुई वर्षदेखि क्षतिग्रस्त भवनमा बस्दैआएका छन् । प्रमुख धौभडेलले भने–’दमकल भवन बसेको जग्गा सैनिक विद्यालयको नाममा हुँदा नक्सापास हुनसकेको छैन, त्यसैले भवनको पुनःनिर्माण अन्योलमा बनेको छ ।’ धौभडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, गृह मन्त्रालय हुँदै रक्षा मन्त्रालयमासमेत दमकलको भवन बनाउन मञ्जुरीनामा माग्दा पनि महाविद्यालयले नै आफैलाई चाहिन्छ अरुलाई दिन मिल्दैन भनेर पत्राचार गरेपछि दमकलको नाममा जग्गा नआएको उनले भने । दमकल कार्यालयको नाममा जिल्लामा अन्त कतै जग्गा नहुँदा भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्यौल बनेको छ । सरकारले बहु वार्षिक बजेट अन्तर्गत रकम विनियोजन गरेकाले आव ०७४/०७५ मा भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएको धौभडेल बताए । भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुरदेखि काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसम्म सेवा दिँदैआएको भक्तपुर दमकलले अहिले आफू बस्ने सुरक्षित ठाउँ एवं भवनसमेत नहुँदा समस्या भोग्नु परेको छ । चारवटा दमकल बिग्रिएर जीर्ण भएपछि हाल मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले दिएको र अर्को सिद्धिस्मृति अस्पतालले दिएको दमकल गरी दुईवटा दमकल कार्यालयले सञ्चालन गर्दैआएको छ । आज आयोजना गरिएको स्थापना दिवसमा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले दमकलको भवन बनाउन उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि आफूले सरकारसँग पहल गर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, कार्यालयका पूर्वप्रमुख माधव सिग्देललगायतले आगलागी र विपद्को साहरा बनेको दमकलको नयाँ भवन निर्माणका लागि अहिले भोगचलन गरेकै जग्गा उलपब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा कार्यालय हातामा वृक्षरोपणसमेत गरिएको थियो । रासस

Filed Photo वीरगञ्ज । हालै आएको वर्षा र बाढीले बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर र शाखा नहरमा क्षति पुर्‍याउँदा २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । सर्लाही जिल्लाको कर्मैयास्थित राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको सो आयोजनाले मध्य तराईका सर्लाही, रौतहट, बारा, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै आएको थियो । हालै आएको वर्षा र बाढीले आयोजनाअन्तर्गतका मूल तथा शाखा नहर भत्काउँदा व्यापकरुपमा नहरलगायत अन्य बालीसमेत नष्ट भएको छ । आयोजनाअन्तर्गतको पूर्वी नहर प्रणालीको मानपुर शाखा र त्यसबाट निस्केको प्रशाखा नहरको १५ मिटर सर्भिस रोड भासिएको, १७ मिटर ब्यांक (ड्याम) भत्किएको, अन्यत्र ११ मिटर सर्भिस रोड भत्केको तथा भासिएको, बरहथवा प्रशाखा नहरको ८० मिटर सर्भिस रोड भत्किएको, राजघाट प्रशाखा नहरको ९० मिटर ब्यांक भत्किएको, सुन्दरपुर प्रशाखा नहरको ५५ मिटर रोड भत्किएको र हजारिया प्रशाखा नहरको ५८ मिटर भाग भत्केको छ । यसैगरी, बाढीले गढैया शाखा तथा प्रशाखा नहरको ७७ मिटर सर्भिस ब्यांक भत्काएको छ भने लखनदेही नदीको ४० मिटर दाहिने ब्यांक बगाएको र लाइनिङ भत्काएको छ । यसैगरी श्रीपुर प्रशाखा नहरअन्तर्गत ५८७ मिटर सर्भिस ब्यांक भत्किएको छ । लखनदेही नदीको बाढीले विभिन्न ठाउँमा दाहिनेतिर ब्यांक भत्काइदिएको छ । बाढीले धनगढा प्रशाखा नहरअन्तर्गत लखनदेही नदीको ४८ मिटर ब्यांक बगाएको र लाइनिङ क्षति पु¥याएको छ । लक्ष्मीपुर शाखा नहर तथा त्यसबाट निस्केको प्रशाखा नहरको विभिन्न भागमा गरी ७२ मिटर चेनल भत्किएको छ । यस्तै, बाढीले पश्चिमी मूल नहरको २३४ मिटर सर्भिस ब्यांकलाई क्षति पुर्‍याएको, प्रोटेक्सन बगाएको, बहुअरी शाखा नहरको ११७ मिटर ब्यांक स्लेप भत्काएको छ । बाढीले बगही शाखा तथा त्यसबाट निस्केको नहरहरु ठाउँ–ठाउँका गरी ४५ मिटर भत्काएको, कठहरिया वितरण प्रणालीअन्तर्गत १९२ मिटर भत्काएको र महामादपुर वितरणअन्तर्गत ११९ मिटर भत्काएको छ । भलोहिया शाखा नहरको २३० मिटर र झाँझ सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत ८० मिटर नहर भत्किएको छ । यस्तै, मनुष्मारा सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत मूल नहर र साइफन भत्केका छन् भने सिसोटिया शाखा नहरमा पानी पसेर व्यापक क्षति पुगेको छ । राजापुर नहर, भवानीपुर नहर, राघोपुर शाखा नहर, बकैनिया शाखा नहरमा पनि क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख लक्ष्मण सिंहका अनुसार बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको ठाउँमा प्रणाली बन्द गरी स्केप खुला राखिएको, बोरा माटोको प्रयोग गरिएको र ब्यारेजको सम्पूर्ण ढोका खुला गरिएको बताए । प्रदेश नं २ को सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनाका लागि बजेट छिटो आए तुरुन्त मर्मत कार्य शुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को साउनमा कुल बजेटको ५.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत साउनमा ६८ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ सबैभन्दा बढी ६७ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जनाएको  छ। यो चालु बजेटको ८.४ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । कुल विनियोजन गरिएको बजेटको ०.१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा साउनमा ३५ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट खर्च नभएको महालेखाले जनाएको छ । ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता तर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आउदो कात्तिक मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको २९.४४ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजना तयार पारेको छ । आउदो कार्तिकसम्म सरकारी निकायले ३ खर्ब ७६ अर्ब ४९ करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । हालको खर्चको अवस्था हेर्दा यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ । मंसिरदेखि फागुनसम्म दोस्रो चौमासमा कुल बजेटको ३७.८० प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । दोस्रो चौमासमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । तेस्रो चौमासमा कुल बजेटको ३२.७६ प्रतिशत ४ खर्ब १९ अर्ब ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजना तयार पारिएको छ । पहिलो चौमासका लागि साउन १ गते, दोस्रो चौमासमा मंसिर १ र तेस्रो चौमासमा चैत १ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यलयले सिधै बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोष तथा लेखाले साउन १ गते नै ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । यस्तै अर्थले बजेट कार्यन्वयन तालिका बनाएको छ । जसअनुसार साउन १, मंसिर १ र चैत १ मा स्थानिय संंचित कोषमा रकम हस्तान्तरण हुने, साउन ३० गते कार्याक्रम सहित बजेट हस्तान्तरण, भैरपरि आउने चालु र पुँजीगतको बाँटफाँट फागुन मसान्तसम्म, आयोजनाको खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लागत आब्हान र बोलपत्र साउनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र असोज मसान्तसम्म बोलपत्र मूल्याँकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिएको पुडासैनीले बताए । अर्थले गत जेठ १६ गते बजेट कार्यान्वयनको ४५ बुँदे मार्गदर्शन पठाएको थियो । राजश्व संकल ६.४ प्रतिशत सरकारले गत साउनमा लक्ष्यको ६ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । एक महिनामा सरकारले ४६ अर्ब ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा सरकरले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएको छ । गत आवमा लक्ष्य भन्दा ८ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष पनि साढे ७ अर्ब बढी राजश्व संकलन हुने अर्थ मन्त्रालका अधिकारी बताउछन् । राजश्व संकलनको तुलनमा खर्च बढी भएपछि साउनमा २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट कम देखिएको छ ।    

काठमाडौं । रेल विभागले गृहकार्य नै नगरी सरकारसँग रेल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको खुलासा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तत्कालै बजेटको व्यवस्था हुन नसक्ने र बजेट पनि नभएकोले मागेको तीन अर्ब रुपैयाँ तत्कालै उपलव्ध नहुने भनेपछि विभाग पछि हटेको हो । विभागले २० वटा डिब्बा भएको रेल किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो । “हामीले बजेट मागेको हल्ला मात्रै भयो तर औपचारिक रुपमा प्रस्ताव आएन भनेर रेल विभागलाई नै सोधेका थियौं, मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भने “आवश्यक तयारी नै नगरी गरेको हल्लामा विभागले रेल किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव मात्रै तयार हुँदै गरेको जानकारी जानकारी दिएको हो । अहिलेसम्म मन्त्रालयमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव पेश भएको छैन ।” ] यता विभागका प्रवत्ता प्रकाश उपाध्याय रेल किन्न पैसा मागको नभइ खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मात्रै गरेको बताए । विभागले महोत्तरीको बिजलपुरादेखि जनकपुरहुँदै भारतको जयनगरसम्म सेवा सञ्चालन गर्न ब्रोडगेज रेलको इन्जिन (लोकोम्याटिभ) र डब्बा खरिदको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ । विभागले करीब ३ अर्ब रुपैयाँमा २० डिब्बा भएको रेल खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ । यस अघि विभागले विकास न्युजसँगको भेटमै पनि सरकारसँग ३ अर्ब रेल किन्नकै लागि मागिएको बताएका थिए । रेल विभागले पहिलो चरणमा यात्रुबाहक र मालबाहक रेलका दुई इन्जिन र २० वटा डिम्बा खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको थियो । “हामीले अनुमानित लागत तयार पारी मन्त्रालसंग बजेट माग गरेका हौ” उपाध्यायले भने “रेल खरिद गरेर सेवा थाल्ने योजना विभागले बनाएको हो ।” विभागले गरेको तयारी अनुसार सरकारी सहयोग भए नेपालमा रेल कुद्ने विभागको दावी छ । विभागले सिमरा–बर्दिवास खण्डको १०८ किलोमिटर मध्ये २५ किलोमिटरमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । विभागले यो मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्दै जाने र रेल पनि सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएको हो । सोही योजना अनुसार २० वटा डिब्बा भएको रेल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, मन्त्रालयसगँ बजेट नभएकोले यो रकम तत्काल निकासा गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको मन्त्रालयको प्रतिकृया पनि रेल विभागले प्रस्ताव नै नपढाएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले बजेट नै कम राख्ने भएकोले पनि थोरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । मन्त्रायका प्रवक्ता शर्माले भने “हामीले प्रस्ताव के हो भनेर पनि सोधेका थियौ, विभागले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै पनि रेल किन्ने प्रस्ताव नगरेको जानकारी गराएको छ ।”

  बैतडी । पुर्चौडी नगरपालिकाले ४५ करोड रूपैयाँ बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार नगरपालिकामा सम्पन्न नगर परिषद्मा र ४५ करोड ४३ लाख सात हजार रूपैयाँको बजेट नगरप्रमुख रणबहादुर कुँवरले सार्वजनिक गरेका हुन्। चालूतर्फ पाँच करोड छ लाख ३६ हजार र पूँजीगततर्फ २२ करोड ८९ लाख ९० हजार र विषयगततर्फ २२ करोड ८९ लाख ९० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरकार्यपालिकाबाट नगरसभामा पेश हुने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । यस अनुसार नगरभित्रका सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायतका विभिन्न विकास निर्माणका कार्यक्रम रहेका छन् । रासस

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आज भएको प्रथम नगर अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि एक अर्ब १४ करोड ४१ लाख ५९ हजार रूपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर ओडले उपमहानगरको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै आब २०७४÷०७५ मा लाग्ने कुल एकीकृत सम्पत्ति करको रकममा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरले लिँदै आएको सम्पत्ति कर बढी भएको र अवैज्ञानिक रहेको जनगुनासो रहेको थियो । प्रमुख ओडले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ २५ करोड ५५ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ रु ८८ करोड ८५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ छ । सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सवै वडामा पहिलो पटक प्रत्येक वडालाई रु ५० लाखसम्मका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट रकम सवै वडालाई समानरुपमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका छाँैं, ओडले भने,—प्रस्तावितमध्ये थप बजेट रकम जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानी वडामा क्रमशः ६०÷४० को अनुपातमा भार दिएर समेत बिनियोजन गर्न लागेका छौं ।” प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सांसद पुष्करनाथ ओझाले अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै धनगढी उपमहानगरलाई समृद्ध शहर बनाउने काममा नगरवासीको सकारात्मक सहयोग रहेको बताए । उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने अबको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाका क्रियाकलापमा जनताको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याए । रासस