काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई भवनको पुनर्निर्माण सुरु हुने भएको छ । बैंकले भूकम्प गएको ३ वर्षपछि भवन निर्माण सुरु गर्न लागेको हो । भवनकाे रेखाङ्कन गर्ने, अनुमानित लागत तय गर्ने, निर्माण गर्ने सबै कामकाे  जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलार्इ दिएकाे गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले जानकारी  दिए । भवन विभागले तयार गरेकाे  राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित भवनको रेखाङ्कन माथिकाे भवन बाबालुवाटारमा बन्नेछ भने तलकाे भवन थापाथलिमा बन्ने छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर तपेन्द्र खड्काका अनुसार भवन पुरानै ढाँचामा निर्माण हुने भएको हो । भवन निर्माणको सबै तयारी सकिसकेको इन्जिनियर खड्काले बताए । ‘भवन पहिले जस्तो छ तैस्तै बन्ने हो, भवनको उचाई आकार रंग रोगन सबै पुरानै ढाँचाको हुन्छ’ खड्काले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकको पूरानो भवन भवनको लागत कति लाग्ने भन्ने कुरा छलफल भैरहेको छ । भवन पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न  पुनर्निमार्ण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिइसकेका छन् । सहरी विकासको तथ्यांक अनुसार अहिले देशभर २५३ वटा सार्वजनिक भवनहरु निर्माण भैरहेका छन् । त्यस मध्ये ६ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् । त्यसैगरी १२० वटा भवनको प्रवलीकरण गरिएको छ । राष्ट्र बैंक सहित रेडियो नेपाल, लोकसेवा आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, राणाकालिन भवन लगायत २५३ वटै भवन पुरानै शैलिमा निर्माण हुन लागेका छन् ।

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाबहरुलाई पनि सम्वोधन गरी बजेट तयार पार्न आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुका अप्ठेरोलाई ख्याल गरी नयाँं बजेट ल्याएमा ‘समृद्ध नेपाल खुशी नेपाल’ को सरकारी नारा पूरा हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले सोमबार राजधानीमा ‘आगामी वर्षको बजेट र राजश्व नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा व्यवसाय सञ्चालनका चुनौती’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गरेको थियो । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यवसायीहरुको हित अनुकुुल हुने गरी बजेट ल्याउन सके मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले सवैले सहज तवरले व्यापार व्यवसाय चलाउन पाउने गरी बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले बजेट ल्याउनु अघि निजी क्षेत्रले दिएका सुझाबहरु समेट्नु पर्नेमा माग कार्यक्रममार्फत गरेका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले उद्योगी व्यवसायीहरुका वस्तु निष्ठ तथा कार्यान्वयन योग्य सुझाबहरुको सम्वोधन गरी नयाँं बजेट ल्याउने आश्वासन दिएका थिए । उनले राजसव संकलनलाई मध्यनजर गरी आर्थिक समृद्धिका आधार तय गर्ने गरी नयाँं बजेट आउने जानकारी दिए । मुलुकले दिएको आर्थिक सम्बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरी अगाडि वढ्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम राय, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालल गायतले स्वच्छ प्रशाशन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उठाएका समस्याहरुबारे राजश्व सचिव ढुंगानाले जवाफ दिएका थिए ।  

काठमाडौं । विश्व बैंकले बामपन्थी सरकारहरुले ल्याएका बजेटहरुले नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्रमा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको छ । विश्व बैंकले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकार र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटकै कारण आर्थिक तथा वित्तिय क्षेत्रमा वेथितीहरु देखा परेको निष्कर्ष निकालेको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको बजेट माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले ल्याएका हुन भने गत आर्थिक बर्षको बजेट एमाले नेता विष्णु पौडेलले तयार पारेका थिए । सो भन्दा अगाडीको बजेट भने काँग्रेस नेता डा. रामशरण महतले ल्याएका थिए । विश्व बैंकले यस अघिका तीन वटा बजेटले आर्थिक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई सहि ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको दावी गरेको हो । विकास साझेदार विश्व बैंकले नेपालको विकास अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अवास्तविक तरिकाले बजेट निर्माण हुदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको संकट र समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव पारेको बैंकले औल्याएको हो । बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री दामिर कोशिकले सन् २०१५ यता बजेट तयारीमा वेथिती रहेको भन्दै अवास्तविक तवरले बजेट निर्माण भएको औल्याएको छ । ३ वर्षयता बनेका सबै बजेटमा उनले प्रश्न गरेका छन् । मुलुकको ढिकुटी रित्तियो भनेर आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेका डा. खतिवडा आफै सहभागी भएर बनाएको बजेटको कारण बैंकमा तरलताको संकट आएको हो । अव्यवस्थित ढंगले बजेट तर्जुमा गर्दा बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन पुगेको र त्यसको असर ब्याजदरमा पर्दा उत्पादन लागत महंगियएको अर्थशास्त्री कोसिकको भनाई छ । कोसिकले खर्च गर्नका नाममा सरकारले महंगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउन वाध्य भएको बताए ।  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्रालयले आगामी आवका लागि बजेट तयारी गर्न सुझाव मागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भैसके अर्थले जानकारी दिएको छ । बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सुझाव दिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । सुझावहरु २०७५ वैशाख १५ गतेसम्म उपलव्ध गराइदिन मन्त्रालयले भनेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न संघ, संस्था, वृद्धिजिवी, विज्ञ, राजनैतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी , संचार जगत तथा आम नागरिकसंग सुझाव मागेको हो ।

काठमाडौं । नगरपालिकाको रकम आफुखुशि खर्च गर्ने नगरपालिका कार्यालय धनकुटाका अधिकृत नवीनकुमार श्रेष्ठलाई अख्तियारले हिरासतमा लिएको छ । श्रेष्ठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय धनकुटाले हिरासतमा लिएको हो । उनले नगरको रकम बैंकमा दाखिला नगरी व्ष्क्तिगत प्रयोगमा ल्याएको भन्ने जनगुनासो बढ्न थालेपछि अख्तियारले कारवाहि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अख्तियारको अनुसार उ नीमाथीअनधिकृत रुपमा रकम समेत झिकी अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम पक्राउ गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको छ ।

कञ्चनपुर । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी १ अर्ब २ करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । वेदकोट नगरपालिकास्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षणका लागि पुगेका मन्त्री बोहराले प्रदेशमा २५ करोडको तरकारी भारतबाट भित्रिने गरेको उल्लेख गर्दै तरकारी आयातलाई विस्थापन गर्न किसानमुखी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने उनले जनाए । दैजी–जोगबुढा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तटबन्ध निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गाको नापनक्शा बनाई जग्गाधनी पुर्जा दिने काम अगाडि बढाइदिन नगरपालिकाका प्रमख अशोककुमार चन्दले मन्त्री बोहरासमक्ष आग्रह गरेका थिए । रासस

अछाम । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश नं ७ लाई समृद्ध बनाउन अबको बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन् । यस क्षेत्रको गरिबी, पछौटेपन, अन्त्य गर्न अबको आवश्यकता नै आर्थिक क्रान्ति भएको उनले बताए । सदरमुकाम मंगलसेनमा प्रेस सेन्टर, अछामले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले चैत मसान्तभित्रै यस क्षेत्रको विकासका लागि विशेष बजेट स्वरुप एक खर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याउने बताए । “जनतालाई मेरो सरकार हो भन्ने अनुभूति दिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ, उनले भने, समावेशी र आर्थिक समानतासहितको बजेट भूगोल, जनसंख्याको आधारमा विनियोजित गर्ने भन्दै कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष योजना ल्याउने तयारी छ ।” अहिले तत्काल आउने बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसके पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सिँचाइ तथा खाद्यान्न संकट हटाउने गरी बजेट तर्जुमा भइरहेको जानकारी गराए । बोहराले नेपालमा करमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भन्दै संघीयता कार्यान्वयन भएको नचाहनेहरुले प्रणालीका बारेमा विभिन्न नकारात्मक भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाए । आफू अछामबाट निर्वाचित सांसद भएकाले अछामका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नेसमेत बताए । रासस

नवलपरासी । रकम अभावका कारण नवलपरासी र रुपन्देहीमा सञ्चालित राष्ट्रिय आयोजना अलपत्र परेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका अनुसार पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा नवलपरासी र रुपन्देहीमा सञ्चालित पुल, सडकलगायतका राष्ट्रिय आयोजना अलपत्र परेका हुन् । अहिले नवलपरासी र रुपन्देहीमा गरी कूल ६२ वटा पक्की पुल र केही सडकको स्तरोन्नतिका आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । रकम अभावकै कारण अधिकांश आयोजनाको काम बीचैमा बन्द हुन पुगेको डिभिजन सडक कार्यालयका लेखा अधिकृत विष्णुबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । हालसम्म कूल रु १२ करोडको अख्तियार मात्र प्राप्त भएको छ । रु एक अर्ब बराबरको काम सम्पन्न भइसकेको छ । लेखा अधिकृत रायमाझीले भने “रकम दिन नसकेपछि अधिकांश काम बन्द भई आयोजना अलपत्र परेको हो ।” कार्यालयका अनुसार ती सबै आयोजना सम्पन्न गर्न करिब रु छ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । रु एक अर्ब बराबरको काम भइसकेको छ । हालसम्म १२ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र अख्तियारी आएको छ । यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले काम गर्न छाडेका छन् । नियमानुसार समयमै रकम नआउँदा आयोजनाका काम बीचैमा अलपत्र परेको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । राष्ट्रिय आयोजनाअन्तर्गत नवलपरासी र रुपन्देहीमा गरी कूल ६२ वटा पक्की पुल रहेका छन् भने सडक पूर्वाधारतर्फ सिद्धबाबाको वैकल्पिक बाटोको रुपमा बुटवल बेलवासदेखि नुवाकोट हुँदै झुम्सा (पाल्पा) जोड्ने सडक विस्तार राष्ट्रिय आयोजना रहेका छन् । यसैगरी सडकस्तर वृद्धि रुपन्देही बेलवासदेखि बेथरी चार लेन सडक रहेको छन् भने नवलपरासीमा समेत पुल र सडकका आयोजना अलपत्र परेका छन् । रासस

काठमाडौं । केन्द्रले आन्तरिक ऋण उठाएर निकासा गरेको अर्बौँ रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्न असफल भएको छ । थप स्रोत नभएपछि केन्द्र सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर ७५३ स्थानीय तहमा पैसा पठाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले ३ किस्ता गरेर २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीयत तहलाई निकासा गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ता चैत १ गते नै निकासा गरेको छ । कानून अभाव र निर्वाचन आचारसंहिताको असरका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय तहका अधिकारीको भनाइ छ। केन्द्रले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई निकासा गरेको छ। देशभरका महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई केन्द्र सरकाले ३ किस्तामा बजेट पठाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यसरी पठाएको बजेटमध्ये थोरैमा खर्च हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले भने, नयाँ संरचनामा गएको सरकारले धेरै वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो क्रममा सरकारले हालसम्म ११९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। स्थानीय तहले हालसम्म पाएको पाएको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मध्ये राष्ट्र बैंकसंग ७३ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। पहिलो पटक सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारले प्रथम चौमासिकमा कुल बजेटको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका थिए। दोस्रो चौमासिकको अन्तिमसम्म आउँदा स्थानीय तहले पाएको करिब १ खर्ब ५० अर्बमध्ये करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहका अधिकारीहरू भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।् वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, प्रायः सबै स्थानीय तहको नगरसभा गर्न ढिलो भएको छ। नगरसभा नहुँदासम्म बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। चुनावको आचारसंहिताले गर्दा पनि हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको थियो। त्यसो त केन्द्र सरकारले पनि हालसम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। जसका कारण विकासका लागि भनी छुट्टयाइएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ। स्रोत बीबीसी  

काठमाडौं । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले ३ महिनाका लागि मात्र हुने गरी संक्रमणकालिन बजेट ल्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले प्रक्रिया पुरा गर्न ३ महिनाका लागि मात्र बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए । बजेट तयारीका विषयमा अहिले अर्थ मन्त्रालयलसंग छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए । पुराना कार्यक्रम निरन्तरता हुने र बजेट स्रोतको काम भइरहेको उनले बताए । पौडेलले चैत २० गते बजेट ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारसंग १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको बताउदै अर्थले थप रकम दिए मात्र बजेटको आकार बढ्ने पौडेलको भनाई छ । उनले आगामी असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुर्ण बजेट आउने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ३ वटा कानून पारितका लागि प्रदेश संसदमा पेश गरिसकेको छ । कानून नबनेसम्म काम गर्न समस्या पर्ने भएकाले कानून पारित गर्नतर्फ लागेकोउनले जानकारी दिए । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक, स्थानीय तहको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारले तीन महिनाभित्र २३ कानून निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जनाएको छ । तीमध्ये प्रदेशसभा नियमावली पारित भइसकेको छ भने २२ कानून निर्माण हुन बाँकी छन् । प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आर्थिक वर्षको राजश्व र आम्दानीको व्यय अनुमान (बजेट) पेश गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश आर्थिक कार्य्विधि ऐनको मस्र्यौदामा प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रीले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थले मस्र्यौदाको अन्तिम रुप दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा आउने छ । प्रदेशको बजेटमा अघिल्लो वर्षमा गरिएको अनुमानअनुसार राजश्व संकलन भएनभएको विवरण सहित गैरकर छुट दिएको विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्र्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार, अनुदान र सार्वजनिक ऋण लगानी सम्बन्धित नीति बजेटमा समावेश गरिएको हुनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्र्यौदामा गरिएको छ । ३ वर्षको आम्दानी र खर्चको स्रोतको प्रक्षेपण सहित मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने छ । यस्तो खर्च संरचना बनाउदा आवधिक विकास योजनालाई मार्ग निर्देशनका रुपमा लिनुपर्ने छ ।आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनाका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्चको सीमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ । प्र देशको स्रोत अनुमान समितिले गत आव र चालु आवको ६ महिनामा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु आगामी आवमा उपलब्ध हुन सक्ने राजश्व, अनुदान विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यकालिन खर्चको संरचनाका आधारमा आगामी वर्षका लागि गर्न सकिने खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।  

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ को चालु आर्थिक वर्षको पहिलो बजेट यही चैत २० गतेभित्र पेश गरिने भएको छ । आज साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गर्नाका साथै सरकारको प्रवक्तामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेललाई तोकेको छ । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक, स्थानीय तहको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । ती विधेयक संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरिने प्रवक्ता ढुंगेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले तीन महिनाभित्र २३ कानून निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जनाएको छ । तीमध्ये प्रदेशसभा नियमावली पारित भइसकेको छ भने २२ कानून निर्माण हुन बाँकी छन् । रासस

बैतडी । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई विकास बजेटबाट तलब खुवाएको छ । बैतडीमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको हो । शिक्षकका लागि आवश्यक रकम निकासा नभएपछि शिक्षकलाई विकास बजेटबाट तलब खुवाएको दशरथचन्द नगरपालिकाका उप–प्रमुख मीना चन्दले बताए । अर्थ मन्त्रालयले रु दश करोड मात्रै निकासा दिएकाले नगरपालिकाले रु चार करोड ३५ लाख ३ हजार १६० विकास बजेटबाट थपेर शिक्षकलाई तलबभत्ता वितरण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमले जानकारी दिए। दशरथचन्द नगरपालिकाअन्तर्गत ५६ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् ।-रासस    

काठमाडौं । पेट्रोलियम खानीको थप अन्वेषणका लागि चिनियाँ प्राबिधिकको टोली मार्च महिनामा पुनः नेपाल आउने भएको छ । यस अघि सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सुर्खेत-दैलेख, बुटवल-पाल्पा र चतरा-बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यहरुका आधारमा नेपालका खानीहरुको पेट्रोलियम उत्खनन् गर्न सक्ने निष्कर्षसहित चिनियाँ टोली पुनः नेपाल आउन लागेको हो । ‘हामीसँग भएका तथ्यांकहरुको अध्ययन, उनीहरुले आफैंले गरेको अध्ययनका आधारमा नेपालका खानीहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने निष्कर्षसहित थप अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको हो’, पेट्रोलियम परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो । श्रोतका अनुसार चिन सरकारले नेपालमा पेट्रोलिमय उत्खननका लागि २ अर्ब २० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर नेपालले भने ४ अर्ब रुपैंया लाग्ने प्रक्षेपण पठाएको छ । सम्बन्धित खानीमा कति पेट्रोलियम पदार्थ छ ? उत्खननका लागि कति बजेट लाग्छ ? कुन गुणस्तरका हुनेछ ? उत्खनन्बाट वित्तिय लाभ प्राप्त हुन्छ वा हुन्न भन्ने अध्ययन गर्न करिब ५ बर्ष समय लाग्ने बताइएको छ । चीनले नेपालका सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रका खानीमध्ये कुनै एकको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नेछ । पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको हो कति पाउँछ नेपालले लाभ ? नेपालले १२.५ प्रतिशत रोयल्टी निःशुल्क प्राप्न गर्नेछ । त्यस बाहेक नाफाको केहि हिस्सा पनि नेपालले पाउनेछ । यी हुन १० ब्लक नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा लक्ष्यको झण्डै ५३ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । चालु आवको माघसम्म सरकारले ३ खर्ब ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालु आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ७ महिनामा लक्ष्यको आधा भन्दा ३ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गरेको छ । ७ महिनामा सरकारले कुल बजेटको ३५.६४ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयकाअनुसार माघसम्म सरकारले ४ खर्ब ५५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये चालुखर्च ४५.३८ प्रतिशत भएको छ । गत माघसम्म ३ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै विकास खर्च २० प्रतिशत नजिक पुगेको छ । चालु आवमा सरकारले ६६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरिएको मध्ये १७.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसअन्र्तगत हालसम्म २५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । राजश्व संकलन र खर्चको तुलनामा सरकारको वजेट घाटा ७० अर्ब ६९ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं । नेपाल खुल्ला बजेट सर्वेक्षण, २०१७ मा दक्षिण एशियामै अग्रस्थानमा देखिएको एक विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००६ देखि नेपालको खुल्ला बजेट छलफलमा सहभागी हुन थालेको हो । जसअनुसार नेपालले २००६ मा ३६ अंक , २००८ मा ४३ अंक, २०१० मा ४५ अंक, २०१२ मा ४४ अंक, २०१५ मा २४ र यस वर्ष (२०१७) मा ५२ अंक प्राप्त गरेको हो । सर्वेक्षण प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा गरिन्छ । दक्षिण एशियामा नेपालपछि अफगानिस्तान ४९ अंकका साथ दोस्रो, ४८ अंकका साथ भारत तेस्रो, ४४ अंकका साथ पाकिस्तान र श्रीलंका चौथो र पाँचौँ तथा बंगलादेश ४१ अंकका साथ छैटौँ स्थानमा छन् । बजेट पारदर्शीताका सन्दर्भमा विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र र तुलनात्मक मापकका रूपमा रहेको यो सर्वेक्षणले हरेक देशले पाउने कूल अंक प्रस्तुत गर्छ, जसबाट खुला बजेट सूचकांकमा उक्त देशको स्तर निर्धारण हुन्छ । अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहकार्य (आइभिपी)ले विश्वव्यापी रुपमा ११५ वटा देशमा नागरिक संघसंस्थामार्फत गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा सूचनाको हक र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ८०-१०० लाख पर्याप्त, ६१-८० निकै, ४१-६० सीमित, २१-४० न्यून र ०-२० सम्मको अंकलाई नगन्य रुपमा राखेको छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालले कूल १०० अंकमा ५२ अंक प्राप्त गरेर दक्षिण एसियामा अग्रस्थान हासिल गरेको हो । यो विश्वको औषत ४२ अंकभन्दा केही बढी हो । सन् २०१५ मा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव ढिला प्रकाशन भएकाले नेपालको खुला बजेट सूचकांकमा निकै कमी आएर २४ अंक पुगेकामा २०१७ मा यो अंक निकै बढेर ५२ पुगेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कूल १०० मा पारदर्शीतामा ५२, जनसहभागिता मा २४ र बजेट निगरानीमा ४४ अंक प्राप्त गरेको छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रूपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको छ । यी सूचकले केन्द्रीय सरकारले आठ मुख्य बजेट दस्तावेज समयबद्ध रुपमा नागरिकलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउँछन् कि गराउँदैनन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्नाका साथै ती दस्तावेजमा भएका जानकारी ज्ञानमूलक र उपयोगी भए वा नभएको हेर्छन् । प्रतिवेदनले नेपालले बजेट पारदर्शीता बढाउन पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने तथा आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउन सुझाव दिइएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले जानकारी दिए । नेपालले बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउन संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउने, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनले बजेट निगरानीको प्रभावकारिता बढाउन नेपालले बजेट वर्ष शुरु हुनुअघि नै संसद्बाट कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, पारित बजेटमा निर्धारण भएका प्रशासनिक एकाइको बजेट एक एकाइबाट अर्को एकाइमा स्थानान्तरण गर्दा वा अनपेक्षित राजश्व खर्च गर्दा संसद्मा परामर्शको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने तथा बजेट निगरानीलाई थप सवल बनाउन स्वतन्त्र वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । प्ूर्व बजेट विवरण, कार्यपालिका बजेट प्रस्ताव, अनुमोदित बजेट, नागरिक बजेट, आवधिक प्रतिवेदन, मध्यावधि समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगातका आधारमा यो मापन गरिन्छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रुपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको प्रतिवेदनमा आँैल्याइएको छ । जानसहभागिताको अवस्था मापन गर्न २०१७ को खुला बजेट सर्वेक्षणमा प्रश्नावलीहरू ‘वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास’ले तय गरेका नयाँ सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरिएको थियो । खुला बजेट सर्वेक्षणले संसद्, सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय तथा स्वतन्त्र वित्तीय निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा बजेटको प्रभावकारी निगरानीमा ती निकाय कत्तिको सक्षम छन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा सदाचारिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निगरानी निकायको भूमिका अझ राम्रोसँग लेखाजोखा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट निगरानीका सूचकमा परिमार्जन गरिएको छ । त्यसैले २०१७ मा निगरानी निकायको भूमिका तथा प्रभावकारितासम्बन्धी तथ्यांकलाई अघिल्ला वर्षहरूका संस्करणसँग सिधै तुलना गर्न नमिल्ने बताइएको छ । बजेट पारदर्शीता बढाउन नेपालले पूर्व बजेट विवरण, नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने, आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउन, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न, लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास संस्था (ओइसिडी) तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संघ (इन्टोसाई), वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास (जिफ्ट) लगायतको स्रोतमा बहुपक्षीय संगठनहरूले विकास गरेका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य मापदण्डको प्रयोग गरी १०९ वटा समान अंक भारित सूचकमार्फत बजेटको पारदर्शीता मापन गरिएको हो । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले काम सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा उपलब्ध हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाड तथा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको आधार तयार गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आयोगले स्थानीय निकायसँग विवरण माग गरेको हो । आयोगले यसअघि नै स्थानीय निकायलाई विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त पत्र अनुसार आयोगको ठेगानामा आइपुग्ने गरी विवरण पठाउन महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकालाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले माघ २५ गते भित्र विवरण बुझाउन स्थानीय निकायसँग विवरण माग गरेको छ । स्थानीय निकायले विवरण पठाउदा आफ्नो स्थानीय निकायको प्राकृतिक स्रोत साधन देखि विकास पुर्वाधार सम्बन्धी सम्पुर्ण विवरण खुलाउनु पर्ने छ ।  

काठमाडौं । प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आर्थिक वर्षको राजश्व र आम्दानीको व्यय अनुमान (बजेट) पेश गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्र्यौदामा प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रीले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   अर्थले मस्र्यौदाको अन्तिम रुप दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा आउने छ । प्रदेशको बजेटमा अघिल्लो वर्षमा गरिएको अनुमानअनुसार राजश्व संकलन भएनभएको विवरण सहित गैरकर छुट दिएको विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्र्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार, अनुदान र सार्वजनिक ऋण लगानी सम्बन्धित नीति बजेटमा समावेश गरिएको हुनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्र्यौदामा गरिएको छ । ३ वर्षको आम्दानी र खर्चको स्रोतको प्रक्षेपण सहित मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने छ । यस्तो खर्च संरचना बनाउदा आवधिक विकास योजनालाई मार्ग निर्देशनका रुपमा लिनुपर्ने छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले यस्तो बजेट ल्याउदा घाटा पुर्ति गर्ने स्रोत र सोको स्पष्ट आधार खुलाउनु पर्नेछ । प्रशासनिक खर्च ब्योहर्न घाटाको बजेट पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनाका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्चको सीमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ । प्रदेशको स्रोत अनुमान समितिले गत आव र चालु आवको ६ महिनामा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु आगामी आवमा उपलब्ध हुन सक्ने राजश्व, अनुदान विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यकालिन खर्चको संरचनाका आधारमा आगामी वर्षका लागि गर्न सकिने खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको स्रोत तथा खर्चको अनुमान सीमामा रही बजेट सीमा र मार्गदर्शन फागुनको दोस्रो साता सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । संविधानमा प्रत्येक वर्षको १५ गते केन्द्रीय बजेट र स्थानिय तहले असार १५ गते आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको गठन हुदै छ । आउृदो फागुनदेखि प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ ।  

म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को छ महिनाको अवधिमा २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान गरी रु २२ करोड २६ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन गरेको सो गाउँपालिकाले पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच करोड ८८ लाख ४१ हजार मात्र खर्च गरेको छ । हालसम्म रु १४ करोड ८४ लाख ५६ हजार निकासा प्राप्त भएकोमा रु आठ करोड ९६ लाख छ हजार खर्च हुन बाँकी रहेको सो गाउँपालिकाका लेखापाल इन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिए । वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत हालसम्म रु एक करोड आठ लाख नौ हजार खर्च भएको छ । चालूतर्फ रु ६५ लाख ६० हजार र भौतिक पूर्वाधार योजनाका लागि विनियोजित मध्ये रु ४३ लाख ३० हजार खर्च भएको उनले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषि विकासलगायत विषयगत कार्यालयका कर्मचारीको तलबभत्ता र ती कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि शःसर्त अनुदानबाट विनियोजन भएको रु आठ करोड २१ लाख ९३ हजार मध्ये रु चार करोड ७९ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी छ महिनाको अवधिमा मालपोत, पञ्जीकरण, सिफारिस, भाडा, पशुचौपाया, ढुंगा गिट्टी, तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन, मनोरञ्जन र शिलबन्दी दस्तुरबापत रु ३३ लाख १३ हजार आन्तरिक आम्दानी भएको छ । बर्खा, खेतीबाली भित्र्याउने, चुनाव, कर्मचारी अभावका कारणले हालसम्म पूर्वाधार विकासका कामले गति लिन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले आउदो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि छलफल थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच आगामी आर्थिक वर्षको वजेटका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत निर्धारण गर्न शुक्रबार स्रोत समितिको बैठक बसेको छ । आगामी एक साताभित्र स्रोतको पहिचान गरी सोही आधारमा बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । पहिला कति स्रोत जुटाउन सकिन्छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र बजेटको सीमा तयार हुने उनको भनाई छ । यस्तै आवश्यक खर्चको विषयमा पनि छलफल भएको छ । अहिले छलफल चलिरहेकाले बजेटको आकार नआइसकेको उनले स्पष्टपारे । बजेटको सिलिङ तोक्ने काम योजना आयोगले गर्दै आएको छ । यसका लागि राजश्व वृद्धिदर, आन्तरिक ऋण उठाउने क्षमता, प्राप्त हुन सक्ने वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायताको आँकलन गरेर मात्र बजेटको सिलिङ तोकिने उनले स्पष्टपारे । उनले राजश्व वृद्धि दर हालको भन्दा बढी हुने संकेत गरेका छन् । चालु आवमा २२ प्रतिशत राजश्व वृद्धि दर तोकिएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले सिलिङमा परिवर्तन गर्न सक्ने वाग्ले बताउछन् । “हामीले एउटा सिलिङ तयार गर्ने छौ” उनले भने “नयाँ अर्थमन्त्रीले चाहेमा यसमा तलमाथि हुन सक्ने छ ।” मुलुकमा संघीयता कार्यन्वयनमा गइसकेकाले वित्तीय स्रोतको धेरै आवश्यकता पर्ने उनको भनाई छ । मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) केन्द्रमा ७० प्रतिशत रहने र बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहमा बाँडिने छ । यस्तै रोयल्टी र अन्तशुल्क पनि ३ तहमा विभाजन हुने भएकाले सरकारलाई खर्चको चाप बढी हुने वाग्लेले बताए । खर्च धेरै हुने भएकाले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या आउने सक्ने उनको भनाई छ । अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले राजश्व वृद्धि दर ३० प्रतिशत बढाएर आगामी आवका लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सकिने संकेत गरिसकेका छन् । चालु आवमा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

काठमाडौँ  । बजेट अभावका कारण देशभर निर्माणाधीन ९०० भन्दा बढी पुल समयमै सम्पन्न गर्न समस्या खडा भएको छ । चालु आवमा सडक विभाग मातहतका पुल महाशाखाअन्तर्गत ३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर निर्माण गर्नुपर्ने पुलको संख्या भने ९०० बढी रहेका छन् । महाशाखाले ६२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाएको छ । तर बजेट भने असाध्यै कम भएका कारण निर्माणाधीन पुल तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न समस्या हुने भएको छ । ठेक्का पूरा भई निर्माण भइरहेका ९११ वटा पुलको लागत मात्रै ६२ अर्ब भन्दा बढी रहेका छन् । राजमार्गमा २७६ वटा पुल निर्माण भइरहेको छ । सो को लागत १५ अर्ब रूपैयाँ छ । महाशाखाका अनुसार कूल  ७७ अर्ब रूपैयाँ  बढीको पुल निर्माणमा छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार तीनदेखि चार वर्षमा सबै पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । विभागका उपमहानिर्देशक एवं पुल माहाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार  ६२ अर्बको पुल निर्माण गर्न वर्षेनी  १६ अर्ब रूपैयाँ  आवश्यक हुन्छ । “पुल निर्माणको मूलभूत समस्या भनेको बजेटको अभाव हो, राजनीतिक दलले प्राथमिकतताअनुसारको पुल निर्माणका लागि माग गर्दैनन्, निर्वाचन क्षेत्र र आफन्तका घर बस्ती जोड्न पुल माग्ने गरेका छन्” उपमहानिर्देशक थापाले भने। निर्माण व्यवसायी दैनिकजसो महाशाखामा रकम भुक्तानीका लागि आउने गरेको भए पनि बजेट अभावमा दिन नसकिएको उनकाे भनाइ छ । बजेट अभावमा पुल निर्माणले समयमै गति नलिएपछि जनस्तरबाट आक्रोशसमेत व्यक्त हुने गरेको छ । बजेट अभावका कारण चार वर्षे ठेक्का पूरा हुन दश वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । जसका कारण लागत बढ्नुका साथै जनस्तरबाट समेत विरोध हुने गरेको छ । “यो यर्थाथ हो, केहीलाई यर्थाथ तितो लाग्न सक्छ, बजेट नभएकै कारण हामीले पुल निर्माणलाई सोचेजति गति दिन सकेनौँ” थापाले भने । देशभर नै पुल निर्माणका लागि दैनिकजसो माग आइरहने र सरकारले समेत पुल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका कारण महाशाखालाई बजेट एवं जनशक्ति परिचालनमा समेत समस्या भएको छ । नयाँ नयाँ सडक बनीरहेको, सोही आधारमा पुलको मागसमेत बढिरहेको अवस्थामा बजेटको अभावका कारण आफूहरुलाई नयाँ पुल निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको महाशाखाका प्रमुख तथा विभागका उपमहानिर्देशक थापाले जानकारी दिए । “देशभर नै पुलको माग अत्यधिक छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि पुलकै माग गर्ने गरेका छन्, हामीसँग स्रोत र साधनको अभाव देखिएको छ” उपमहानिर्देशक थापाले भने ।उनका अनुसार चालु आवमा ५० वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुने छन् । सरकारले आवको अन्त्यमा हरेक पटक रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी दिँदै उपमहानिर्देशक थापाले सडक विभागले हरेक वर्ष कूल बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गरेको दाबी गरे । महाशाखाका अनुसार हाल देशभर २ हजार ९ वटा पुल निर्माणाधीन रहेको छ । त्यसमध्ये नयाँ निर्माण भएका सडकमा ५०० वटा नयाँ पुल बनाउन माग भई आएको छ । यस्तै ३०० वटा सहायक तथा पहुँचमार्गमा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै स्थानीय सडकमा पनि ९०० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । महाशाखाको अलावा भारतीय आयात निर्यात बैंक, चिनियाँ आयात निर्यात बैंक, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतको सहयोगमा समेत केही पुल निर्माणका क्रममा छन् । अब बन्ने पुल चार लेनका महाशाखाले आगामी दिनमा निर्माण हुने पुल चार लेनको बनाउने तयारी गरेको छ । भारत जोड्ने महाकाली नदी माथिको पुल चार लेनको बनाउन ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बढ्दो शहरीकरण, सवारीसाधनको वृद्धि तथा जनजीवन सहज बनाउनका लागि पुल चार लेनको बनाउन थालिएको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । महाशाखाले जनकपुर–जटहीमा छ लेनका सडकमा तीन वटा, भैरहवा– बुटवल सडकखण्डमा चार लेनका दुई वटा, नेपालगञ्ज– सुर्खेत सडकखण्डमा चार लेनका पाँच वटा, वीरगञ्ज–पथलैया छ लेनको एउटा, पथलैया–दुधौरा चार लेनको एउटा पुल निर्माण शुरु भएको छ । ती सबै पुल सरकारको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाअन्तर्गत पर्छ । यस्तै नारायणगढ– बुटवल, बुटवल कोहलपुर सडक खण्डको विस्तारसँगै पुल पनि सोही लेनका आधारमा निर्माण गरिने छ । सो सडक खण्ड छ लेनको बनिरहेको छ । यस्तै काठमाडौँ– पोखरा सडकखण्ड चार लेनको बनाउने तयारी भएपछि पुलसमेत चार लेनकै बनाउने गरी नक्सा तयार गर्न थालिएको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर शाक्यले जानकारी दिए । चीनसँग जोडिएका सबै सडक मार्ग डबल लेन बनाउने गरी तयारी भएकाले पुल समेत डबल लेनमा नै निर्माण गरिनेछ । उपमहानिर्देशक थापाले सडकको चौडा विस्तार सँगसँगै पुललाई पनि सोहीअनुसार पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । नारायगढ– बुटवल सडकखण्डमा एशियाली विकास बैंकले रु सात अर्ब सडक निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । रासस