काठमाडौं। जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा आ–आफ्ना कार्यालयको प्रगति विवरण पेश गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूले कर्मचारीको अभाव र न्यून बजेटले सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन्। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख सुनिल आचार्यले न्यून बजेटका कारण लक्ष्यअनुसारका काम गर्न कठिन भएको र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि भ्याइनभ्याइ विकट क्षेत्रमा पुगेर काम गर्नुपरेको बताए। सीमित बजेट हुँदा कामले पूर्णता नपाउने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर महमद हारिज आलमको गुनासो थियो । बजेट सीमित हुने तर काम चौतर्फी गर्नुपर्दा लक्षित कामले पूर्णता नपाएको उनको भनाइ थियोे । आएको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता हुनुमा पनि कर्मचारीको अभाव, निर्माण पक्षको लापर्बाही र समयमा बजेट निकासा नहुनु प्रमुख कारण रहेको सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखले बताएका थिए । कतिपय आयोजना नीतिगत समस्याका कारण अघि बढ्न ढिलाइ हुने गरेको उनिहरुको भनाइ थियो । आव २०७४/०७५ मा रू एक अर्ब ४० करोड ३५ लाख १४ हजार कूल बजेटमध्ये ६३ करोड ८१ लाख ८२ हजार ३०० फिर्ता भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नरहरि भण्डारीले जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं । सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि बजेट छुट्याएर काम थाले पनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन् ।चारवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया थालिएकोमा दुईवटा प्रदेशमा जग्गा समेत खोज्न सकिएको छैन। ती चारवटै कलेज एउटै प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा खासगरी मेडिकल कलेजका संख्या, वितरण र गुणस्तरबारे समेत माग राख्दै अनशन जारी राखेका छन्। “बुटवलमा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढिसकेको छ। महोत्तरी र सुर्खेतमा जग्गा खोज्ने क्रममै छौँ। त्यसका लागि भूमिसुधार र कृषी मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ” शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले भने । सरकारी मेडिकल कलेज भएका प्रदेश नं १, ३ र गण्डकीलाई प्राथमिकतामा नराखी बाँकी ४ प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सरकारले थालेको थियो। जसमा प्रदेश नं २ मा महोत्तरीको बर्दिबास, प्रदेश ५ मा बुटबल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत, र प्रदेश नं। ७ मा कैलाली छानिएको छ। तर दुईवटा प्रदेशमा जग्गा खोज्ने काम बाँकी रहेको शिक्षाका सहसचिव लम्सालले बताए।प्रदेश नं. ७ मा भने निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज अर्को वर्षसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सो प्रदेशका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्री दीर्घ स्वराजले बताए। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई शुरू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने भनिएका यी कलेज स्थापनाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै बजेट छुट्याउँदै आएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई शुरू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । हाल रहेका स्थास्थ्य प्रतिष्ठानहरू छुट्टाछुट्टै ऐन अन्तर्गत सञ्चालित भइरहेकोमा प्रस्तावित चारवटै मेडिकल कलेज भने एउटै ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ। त्यस निम्ति एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान खोल्ने प्रक्रिया स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगिसकिएको सहसचिव लम्सालले बताए। एकीकृत स्वरुपको अवधारणापत्र बनाएर त्यसलाई कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिइसक्यौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर अहिले त्यो मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान स्वीकृत भइसकेको छ। अनशनरत डा। केसीका मागमध्ये सातवटै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज स्थापना गरिनु पनि एक हो। निजी क्षेत्रका डेढ दर्जन मेडिकल कलेज भए पनि ती शहर केन्द्रित र नाफामुखी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपालमा प्रदेश नं १ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश नं। ३ को ललितपुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। त्यसबाहेक प्रदेश नं। ६ अन्तर्गत जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। यी कलेजहरूको स्तरोन्नति गर्ने सरकारी योजनामा उल्लेख छ। स्रोत : बीबीसी

काठमाडौं । विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा व्याज, कमिशन, सेवा शुल्क, व्यवस्थापन खर्च र करसहित लागत १७.६४ प्रतिशत पुग्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो कर्जा लिन नसकिने जनाएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन व्यवहारिक नभएको भन्दै बैंकर्स संघले आर्थिक विधयेक (बजेट)मा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ । तर संसदले असार १८ गते नै आर्थिक विधयेक पारित गरेकोले बैंकर्स संघको माग पुरा हुने संभावना कम देखिएको छ । बैंकर्स संघले असार १० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्र लेख्दै विदेशी मुद्रामा ऋण लिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न र ऋणको व्याज तथा सेवा शुल्कमा लाग्ने आयकर छुट गर्न माग गरेको थियो । १७ प्रतिशतभन्दा बढीको लागतमा विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर नेपाललाई फाइदा नहुने बैंकर्सहरुले बताएका छन् । ‘नेपाली भित्रको निक्षेपमा व्याज ११ प्रतिशत पुगेपछि सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने भनिएको हो । तर विदेशबाट लिने यस्तो ऋणको लागि १७ प्रतिशत भएपछि कसैलाई पनि फाइदा भएन’ एक बैंकर्सले बताए । यसरी हुन्छ १७.६४ प्रतिशत लागत बैंकर्स संघले हालको व्यवस्था अनुसार विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा १७.६४ प्रतिशत हुने आधार पनि पेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लेइवर दरमा ३ प्रतिशतसम्म थप गर्दा वार्षिक व्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ । विदेशबाट ऋण लिनको लागि विचौलियाको काम गर्ने इन्भेष्टमेन्ट बैंकर्स वा पोर्टफोलिया म्यानेजरको सहयोग अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । जसले यस्तो ऋण लिन चाहाने बैंकको बारेमा अध्ययन गर्ने, ऋण दिन चाहाने विदेशी संस्थालाई आवश्यक ब्रिफिङ गर्ने, ऋण लिने र दिने संस्थाबीच विश्वासको वातावरण बनाउने काम गर्छन् । उनीहरुले कुल ऋण रकमको १ देखि २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने बैकर्स संघको तर्क छ । विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा हुने जोखिम लिने संस्थाले ५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क मागेका छन् । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै गएको, औषतमा हरेक वर्ष एक डलरको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्दै गएको तर्कसहित हेजिङ सुविधा दिनेले ५ प्रतिशतसम्म वार्गेजिङ गरेको संघले जनाएको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रामा प्राप्त ऋणमा भुक्तानी हुने व्याज तथा व्यवस्थापन बाफतको एजेन्सी कमिशन भुक्तानीमा आयकर ऐन अनुसार आयकर १५ प्रतिशत लाग्ने छ । यसरी व्याज, ब्रोकर कमिशन, हेजिङ शुल्क, आयकर र व्यवस्थापन शुल्कसहित जोड्दा विदेशी मुद्रामा लिने ऋणको लागत १७.६४ प्रतिशत देखिने संघको हिसाव छ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अटोमोबाइलको बजार निरन्तर बढ्ने निश्चित छ । यस पटकको बजेटमा सरकारले १५० सीसीभन्दा बढीका मोटर साइकल र १००० सीसीभन्दा बढी कारजीपमा अन्तशुल्क बढाएको छ र सरकारले मुलुकमै गाडीको एसेम्बल तथा म्यानुफ्याक्चर गर्ने सम्बन्धमा जोड दिएको छ । के नेपालमा गाडीहरुको एसेम्बल तथा म्यानुफ्याक्चर सम्भव छ ? त्यसको लागि सरकारको कस्तो सहयोग खाँचो छ ? हाल मोटरसाइकल र भेहिकलमा बढेको अन्तशुल्कले समग्र नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको बजारमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? भविश्य कस्तो हुने हो ? लगायत धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । यिनै सवालहरुलाई लिएर प्रस्तुत छ नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालसँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस: शम्भुप्रसाद दाहाल, अध्यक्ष–नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल सरकारले सवारी साधानमा उच्च दरले कर वृद्धि गर्दा पनि नाडाले बजेटको स्वागत गर्यो, किन यस्तो द्वन्द्वात्मक विचार आयो ? त्यसलाई द्वन्द्वभन्दा पनि फरक बुझाइ भन्नुपर्ला । कमसेकम सरकरले १००० सीसीभन्दा मूनिको गाडीमा कर बढाएन । त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । १५० भन्दा मूनि सीसीका मोटरसाइकलमा पनि सरकारले कर बढाएको छैन । हामीले लिने भनेको सकारात्मक पाटोलाई हो । नमिलेको विषयहरुलाई मिलाउदैै जाने हो । त्योभन्दा बढी सीसीका गाडी तथा मोटरसाइकलहरुलाई भने अन्तशुल्क बढाएको छ । चार होस वा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सरकारले विलासीताको साधनको रुपमा नलिन बारम्बार अनुरोध गरेका थियौं । हामीले भनेका थियौं । यसलाई फरक नजरले हेर्नुहोस् । अहिले त्यसको थोरै भएपनि प्रभाव परेको देखिएको छ । एउटा सेग्मेन्टलाई सरकारले फरक नजरले हेरिदिएको छ । अब सरकारसँग सल्लाह गर्ने ठाँउहरु छन् । मोटरसाइकल पहाड लागयतका भेगको लागि उपयुक्त हुन्छन् । हाइड्रो लगायत निर्माण कार्यका लागि बढी सीसीको मोटरसाइकल तथा गाडीहरुको आवश्यकता पर्छ । यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुराहरु भइरहेका छन् । करका दर वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यमा कति असर गर्छ ? १५० देखि माथि २०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा खरिदमा करिब २० हजार रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । २५० सीसीभन्दा बढीको मोटरसाइकलमा केही बढी नै अन्तशुल्क बढेको छ । त्यस्ता मोटरसाइकलमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको हो । सर्बसाधरणले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने कार भनेको बोलेरो र सुमो हो । त्यसमा ८ लाख रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य बढेको छ । त्यस सम्बन्धमा सरकारसँग कुरा भइरहेको छ । सर्वधारणको लागि भएपनि यस विषयमा सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आश हो । हामीले सर्वसाधरणले बढी मात्रामा प्रयोग गरिने गाडीको अन्तशुल्लको सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छौं । नमिल्दो विषयहरुलाई हामीले सरकारसमक्ष उठाइ नै रहेका छौं । कर वृद्धिले अटो व्यवसायमा कस्तो असर पर्ला ? उपभोक्तामा कस्तो असर पर्ला ? बढी सीसीको मोटरसाइकल विक्री गर्ने व्यवसायीहरुलाई भने समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यस्ता व्यवसाय टुट्ने सम्भावना छ । उहाँहरुले व्यापार छोड्नु पर्ने अवस्था आएको छ । व्यवसाय बन्द भएसँगै कर्मचारीहरु रोजगार जान्छ । बढी सीसी मोटरसाइकल तथा गाडी खरिद गर्न चाहेका करिब ९५ प्रतिशत ग्राहकले अब त्यस्ता महंगो गाडी खरिद गर्ने छैनन् । जसका बढी सीसीको पुराना गाडीहरु छन् । उनीहरु त खुसी नै हुने भए । जुन कम्पनीसँग पहिलेको स्टकमा गाडीहरु छन् । पुरानै मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । करले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसायमा केही मन्दी छाएको हो ? अहिले विभिन्न बैंकमा लिक्वीडीटी समस्या छ, कर्जा दिन नै मानेका छैनन् । जसले कर्जा दिएका छन् उनीहरुले १५ प्रतिशत लिन्छन् । यहि बेलामा कर वृद्धि भयो । त्यसले व्यवसाय सुस्त भएको पक्कै छ । तर यो लामो अबधि रहंदैन । किनभने अहिले विकासको काम धमाधम चलिरहेको छ । त्यसको लागि सवारी साधन अवश्य चाहिन्छ । भरखरै प्रधानमन्त्री चीन जानुभएको छ । एउटा माहोल ल्याएर आउनुभएको छ । अल्झिएर रहेका तथा नयाँ कामहरु अघि बढ्ला । गएको ५ वर्षको अवधिमा १५÷२० प्रतिशत व्यापार बढेकै हो । केही महिना भित्रै पुर्ताल हुनेछ । अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यापार लामो समय घट्दैन जहिले वृद्धि हुने हो । किनकी नेपाल विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको देश हो । विकास निर्माणका काम धेरै हुन्छ । जनताको आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ । सवारीको माग पनि बढिरहेको हुन्छ । सिप्रदीको व्यापार वृद्धि चालु वर्षमा कस्तो रह्यो ? यो वर्ष खासै वृद्धि भएन । त्यसको सट्टा करिब ५/७ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो समय इलेक्ट्रीक भेहिकलप्रति चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । यसलाई नाडाले कसरी हेरिराखेको छ ? इलेक्ट्रीक भेहिकलमा विश्वभरबाटै लगानी बढिरहेको छ । विलियन, ट्रीलियन लगानी बढेको अवस्था छ । तर त्यसको नतिजा आईसकेको छैन । त्यस्ता भेहिकलहरु कुन रुपमा आउने हो । अहिलेसम्म इलेक्ट्रीक भेइकल मासमा जाने गरी उत्पादन भएर बजारमा अएको छैन । निश्चित मात्रामा मात्रै देखिएको छ । नेपालको अटोमोवाईल बजार भनेको ट्रेड बेस विजनेश हो । हामीले गाडी उत्पादक कम्पनीको डिलरको रुपमा काम गरिरहेको छौं । अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । मेरो निजी बुझाइमा इलेक्ट्रीक भेहिकल(इभी) को लागि चाहिने लिथियम धकिकांश चीनमा मात्रै पाइन्छ । विश्व एउटा मुलुकमाथि निर्भर हुन्छ हुदैन, हेर्न बाँकी नै छ ।हामीलाई चहेको राम्रो हो । इलेक्ट्रीक भेहिकलभन्दा पनि नयाँ टेक्नोलोजि आउला भन्ने लागेको छ । त्यसमा मेरो आफ्नै तर्क छ । मान्छे यसबेला यतिधेरै प्रविधिप्रति होसियार छन् । प्रविधिको यतिधेरै विकास भइरहेको छ । अविश्वसनिय ढंगले विकास भइरहेको छ । कुनै न कुनै नयाँ प्रविधि अवश्यक आउछ । त्यो इभी अथवा अरु प्रविधि पनि हुनसक्छ । यहाँका डिलर्सहरुले इलेक्ट्रीक भेहिकलप्रति बढेको ग्राहकहरुको चासो कति महत्व दिएका छन् ? इलेक्ट्रीक भेहिकल बिक्रीपछिको सेवालाई कति प्राथमिकता दिएका छन् ? सोचेका छन् । कम्पनीले इलेक्ट्रीक भेहिकलहरुको ट्रेनिङ मासिक रुपमा चलाइ रहेको छ । मारुती, होण्डा, टाटा लगायातका कम्पनीहरुले आ–आफ्नै तयारी गरिरहेका छन् । हामीले (सिप्रदी)ले नेपाली बजारमा इलेक्ट्रीक भेहिकल (विद्युतिय गाडी) ल्याएका छैनौं । यद्यपि टाटाले भने मासिक रुपमा बनाइरहेको छ । अहिले भारत सरकारलाई १० हजार संख्यामा इलेक्ट्रीक गाडी प्रदान गरेको छ । कम्पनीले इलेक्ट्रीक भेहिकलको छुट्टै युनिट खोलेको छ । त्यही अनुसारको लागनीको योजना अघि बढाएको छ । सयौं करोडको लगानीको तयारी भइरहेको छ । टाटाले पछिल्लो समय इलेक्ट्रीक एउटा गाडी निकालेको छ । उक्त गाडी एक पटक चार्ज गरेपछि ३ सय किलोमिटरसम्म गुड्छ । मास मार्केटिङको लागि तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि सिप्रदीले के–कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? हामीले मेनपावर, सेट–अप लगायतको तयारी गरिरहेका छौं । मास मार्केटिङको लागि ल्याइने भेहिकल सम्बन्धि तयारी, स्पेयर पार्टस मगाउने, भेहिकल स्पेशीफिक सम्बन्धि ट्रेन गराउने लगायत कार्य पछि हुन्छ । त्योभन्दा पहिले कुन गाडी ल्याइने हो त्यो निश्चित गर्न जरुरी हुन्छ । यद्यपि पूर्व तयारीहरु भइरहेको छ । विगतमा सीप्रदीले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने भन्ने कुरा थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ? पर्ख र हेरकै अवस्थामा छौं । छिमेकी मुलुकमा हेर्नुपर्छ । भारत र चीनमा एसेम्बलको लागि जस्तो सुविधा सरकारले दिएको छ, हाम्रो मुलुकमा छैन । व्यवसायीले सदुपयोग गर्ने पैसा बैंक लगायत सरकारी निकायकै हुन्छ, जनसाधारणकै पैसा हो । करिब ७० प्रतिशत बैंकको लगानी हुन्छ । ३० प्रतिशत मात्रै व्यवसायीको हो । त्यसको लागि पनि व्यवसायले नाफा गर्नुु आवश्यक हुन्छ । व्यवसायीले लिएको लोन डुब्नु दिनु भएन । त्यसैले व्यवसाय र सरकारको सहकार्य जरुरी छ । हामीले ठूलो मन राखेर सोच्नुपर्छ कुनै व्यवसायीले धन कमाउदै गर्दासँगै सरकारको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा कमाइ भइरहेको हुन्छ । एसेम्बल सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ ? खासगरी जग्गा सुपथ मूल्यमा पाइन्दैन । बिजुली पानीको व्यवस्था छैन । अहिले भैरहवाको सेजलाई नै हेरौं । धेरै लामो अबधि भयो अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपालमा म्यानुफ्याक्चरीङ तथा एसेम्बल गर्नु भनेको मुलुकबाहिर समेत निर्यातको लागि तयार हुनु हो । तर तत्काललाई सम्भव देखिन्दैन । त्यस्ता उद्योग खोल्नका लागि सर्वप्रथम सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्छ । कम्ति सय विघाभन्दा भन्दा कम जग्गाले पुग्दैन । किनभने त्यहाँ एक डेढ सय एसेसरी इन्डष्ट्रिज हुनैपर्छ । स्पेयर पार्टस बनाउने, फिल्टर बनाउने, प्रत्येक एउटा पार्टसको अलग–अलग इन्डष्ट्रिज निर्माण गर्नु पर्दछ । तिनीहरु सबैलाई अट्ने सेट–अप जग्गा चाहिन्छ । भारतको उत्तरी क्षेत्रमा नेपालले म्यानुफ्याक्चर गरेर दिन सक्ने अवस्था हुन सक्छ । तर तुलनात्मक रुपमा मूल्य कम हुनुपर्छ । अहिले त्यहाको कस्टमा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्दैन । नेपालमै एसेम्बल गर्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरुसँग कतिको कुरा चल्ने गरेको छ ? कुरा चल्छ । सरकारी अधिकारी एकदमै सकरात्मक छन् । यसको विकास रातारात हुने होइन । उनीहरुले पनि सोच्नु पर्यो, दिमाग लगाउनु पर्यो । कुनै निर्णय गलत नहोस् । सरकारलाई घाटा नहोस् । दुरगामी सोचका साथ अघि बढ्नु पर्ने हुुन्छ । अटोमोबाइ क्षेत्रमा लिडर कम्पनीको रुपमा सिप्रदीलाई मानिन्छ । यो कम्पनीले पनि एसेम्लिङ गर्न सकेन भने अरुबाट हामीले कसरी आश गर्ने ? एसेम्बल गर्ने पोलेसी समेत नेपालमा छैन । मोटरसाइकलमा बजाज अयो । त्यसमा पनि केही अप्ठ्याराहरु थिए । अहिले हल भइसकेको भन्ने मलाई लागेको छ । उत्पादन भइरहेको छ । काम अघि बढेको छ । स्वदेशमै मोटरसाइकल तथा गाडी उत्पादन गर्न परे आयातितभन्दा सस्तो हुनु आवश्यक छ । नत्र मार्केर्टीङ गर्न सकिन्दैन । आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो । सकेन भने सञ्चालन सम्भव छैन । त्यसमा भन्सारले पनि महत्व राख्छ । सिप्रदीले अध्ययन गरिरहेको छ । एसेम्बल भ्यालुएड बढी हुने होइन । १० प्रतिशत पनि हुदैन । बढी हुने भनेको म्यानुफ्याक्चरीङबाट हो । त्यसको सम्भावना खासै देखिन्दैन । पहिले हामीले सिक्दै जानुपर्छ । पहिलो चरण भनेको ट्रेडिङ नै हो । त्यसपछि प्रोडक्टको बारेमा जान्न, बुझ्न सकिन्छ । अनि मात्र एसेम्बल गर्ने होे । जस्तो टाटाले मर्सेडिजसँग एसेम्बल गर्यो । अशोक लेलैण्डले लेलैण्डसँग गर्यो । अन्यको चरणहरु पनि छन् । त्यसपछि मात्र म्यानुफ्याक्चरीङमा जाने हो । म्यानुफ्याक्चरीङको लगि सकारसँग सहकार्य गर्न सकिने हो । अहिले आएर सरकारले म्यानुफ्याक्चरलाई जोड दिएको छ । अब स्वदेशमा गर्न सकिने एसेम्बल तथा मेनुफ्याक्चलाई प्रथमिकताका साथै हौसला दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।सोही अनुसार काम पनि भएको देखिन्छ । एसेम्बल्ड मोटरसाइकललाई अन्तशुल्क पनि कम लगाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारका कुनै मन्त्रालय/निकायको विनियोजित ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् वा खर्च घटाइयोस्’ भनी संसद्मा सांसदहरुले राख्ने प्रस्तावको अर्थ के हो ? धेरैलाई अवगत नहुन सक्छ । संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा लागू हुँदै आएको यो प्रक्रिया र शब्दावली हेर्दा सामान्य र अनौठोजस्तो देखिए पनि यस प्रस्तावसँग सरकारको अस्तित्वसमेत जोडिएको हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा “विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय/निकायका लागि जारी विनियोजित रकममाथिको छलफलमा हरेक दिन खर्च कटौतीको प्रस्ताव आइरहेको छ । विपक्षी दल र सरकारमा सहभागी नभएका दलबाट यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालय र निकायसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत र व्यक्तिगतरुपमा छलफल हुँदा कतिपय सांसदले त्यस मन्त्रालय वा निकायको शीर्षकको ‘खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ तथा कतिपयले त्यस ‘खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । ती निकायको रकममा एक रुपैयाँ खर्च कायम गर्दा त निकाय चल्नै सक्दैनन्, एक सय रुपैयाा घटाउँदा त के फरक पर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन सक्छ तर खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित भएका सरकारलाई नैतिक संकट पर्छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट असफल (अस्वीकृत) भएको अर्थ लाग्छ । दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाको अनुभवमा संसदीय परम्परा भएका मुलुक र नेपालमा पनि पञ्चायतकालदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावको प्रचलन हुँदै आएको छ । “सामान्यतः यो पारित हुन्न भन्ने थाहा छ तर विपक्षीको सांकेतिक विरोध र असहमतिको प्रस्ताव हो । यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।” थापाले भने, “संसदीय अभ्यासमा यसको गहन मूल्य छ । यो धेरै पहिलेदेखिको अभ्यास हो ।” लोकतान्त्रिक व्यवस्थायताका कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको छैन । समग्र बजेट पारित हुने समयमा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण चाहिँ छन् । तर त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकलाई पारित गरेर खर्च चलाएको देखिन्छ । नयाँ सरकारले बजेटको बीचमा पूरक बजेट ल्याएका केही घटना चाहिँ छन् । संसद् नचलेको समयमा अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले हालसम्म कुनै पनि सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको अभिलेखमा नदेखिएको बताए । उनले भने, “यो प्रस्ताव निकायगत बजेट र शीर्षकमा सांसदहरुको पूर्ण असहमति वा सांकेतिक विरोध हो । यो प्रस्तावसँगै त्यस दिनको कार्यसूचीमा रहेको मन्त्रालय/निकायको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने परम्परा छ ।” रासस

काठमाडौं । महानगरपालिका सबैभन्दा बढी बजेट बनाउने स्थानीय तह भएको छ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कामपाले आयोजना गरेको नगरसभाको तेस्रो अधिवेशनमा उपप्रमुख हरीप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालू आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट १ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । कामपाले चालू आव २०७४÷०७५ का लागि १२ अर्ब ८७ करोड ८९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहले धमाधम बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ६ वटा महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको स्रोतमा काठमाडौंको आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ९० करोड २१ लाख ५७ हजार, बाह्य स्रोतबाट ५ अर्ब १९ करोड र अन्य स्रोतबाट १ अर्ब ४ करोड ११ लाख अनुमान गरिएको छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा ३अर्ब २८ करोड ८४ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन अनुमानित खर्चको २५.५३ प्रतिशत हो । त्यसैगरी चालू आवमा १२ अर्व ८७ करोड ९४ लाख रुपैयँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा आन्तरिकतर्फ ५ अर्व ४८ करोड १६ लाख र बाह्य स्रोतबाट ७ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालू आवमा घरबहाल कर असुल गर्ने नीति स्पष्ट नभएको, ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको, स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र संविधानले स्पष्ट गरेपनि आवश्यक कानून समयमै तर्जुमा हुन नसकेको र करदाताको यथार्थ विवरण संकलन गर्न नसकेको कारणले गर्दा अपेक्षित राजश्व हासिल गर्न नसकिएको बताइएको छ । काठमाडौं महानगरपछि दोस्रो ठुलो बजेट ल्याउनेमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका रहेका छन् । पोखरा लेखनाथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले आन्तरिक आयबाट २ अर्ब १९ करोड र बाह्य आम्दानीबाट ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा चालु तर्फ १ अर्ब १ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विराटनगरले २ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको १ अर्ब ९४ करोड २५ लाख गरी ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँका बजेट प्रस्तुत गरेको हो । सबैभन्दा कम बजेट हुने महानगरमा भरतपुर रहेको छ । भरतपुुरको बजेट ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।

काठमाडौ‌ं । वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु चार अर्ब ९४ करोड ३१ लाख ७७ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । वीरगन्ज नगर सभागृहमा आज महानगरपालिकाले आयोजना गरेको दोस्रो नगर परिषद्मा आगामी आवका लागि उपप्रमुख शान्ति कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । आगामी आवका लागि चालूतर्फ रु एक अर्ब ४४ करोड ७९ लाख ९ हजार, पूँजीगत खर्चतर्फ रु तीन अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ८५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक करोड ५८ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू खर्चमा २९.१ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चमा ७०.०६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३ प्रतिशत बजेट विनियोजित गरिएको छ । पूर्वधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा व्यापारमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै करका नयाँ दर लागू गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले जानकारी दिए । वडा सदस्यद्वारा कार्यक्रम बहिस्कार महानगरको आव २०७५/७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको १२७ मध्ये १०१ वडा सदस्यले बहिष्कार गरेका छन् । वडाध्यक्षले पाउने सेवा सुविधा सरह आफूहरुले पनि पाउनु पर्ने माग राख्दै कार्यक्रमको विरोध गरेको वडा नं ५ का वडा सदस्य सुरज कुर्मीले बताए । मासिक तलब रु १० हजार हुनुपर्ने, मासिक १० वटा बैठक हुनुपर्ने, औषधोपचार भत्ता, बीमा, मोटरसाइकल सुविधा, मासिक १० लिटर पेट्रोल तथा वडाको बजेटमा ६० प्रतिशत वडा सदस्यले खर्च गर्न सकिने गरी कार्यक्रम ल्याउन वडा सदस्यले माग गरेका छन् । हाल वडा सदस्यले प्रतिमहिना पाँचवटा बैठकमा भाग लिनुका साथै रु सात हजार मासिक तलब पाउँदै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु चार अर्ब ४७ करोड आठ लाख ४९ हजार आयव्ययसहितको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा दोस्रो नगरसभाको उद्घाटनका अवसरमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । सो अवसरमा महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले महानगरपालिको रु दुई अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको रु एक अर्ब ९४ करोड २५ लाख गरी जम्मा रु चार अर्ब ४७ करोड आठ लाख ४९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट रु ५४ करोड तीन लाख, राजश्व बाँडफाटबाट रु ३७ करोड पाँच लाख, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ५३ करोड ८७ लाख, विषयगत कार्यालय रु ४४ करोड ९६ लाख, संघीय सरकार समपूरक र विशेष अनुदानबाट रु १० करोड, संघीय सरकार सर्त अनुदान रु ३६ करोड १५ लाख, वैदेशिक र अन्य संघसस्था अनुदान रु चार करोड ४६ लाख ५० हजार, जनसहभागिताबाट रु तीन करोड ५० लाख, नगर विकास कोष ऋण सहयोग रु एक करोड ८० लाख, मौज्दात रु सात करोडसहित जम्मा रु दुई अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार आय हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै चालु खर्चका लागि रु ३३ करोड ६८ लाख ५२ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु २० करोड, भौतिक पूर्वाधारका लागि रु तीन अर्ब २५ करोड तीन लाख ३३ हजार, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि रु पाँच करोड ९३ लाख ३० हजार र सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपक्षी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारको सर्त अनुदान समेत रु ६२ करोड ४३ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रमुख पराजुलीले प्रदेशको राजधानीका लागि विराटनगरको भौतिक विकासलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै अब विराटनगर ‘सफा सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम हुने दावी गरे । शहरी, बाढीपीडित जनताको व्यवस्थापन, खोला नियन्त्रण, सूचना प्रविधि तथा पर्यटनको विकासमा बजेटले विशेष जोड दिएको छ । रासस

काठमाडाै‌ं । भीमदत्त नगरपालिकाले नमूना सहर बनाउने नीति र कार्यक्रमसहित आगामी आव २०७५/०७६ का लागि बजेट ल्याएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाबाट सोमबार रु १ अर्ब १० करोड ६४ लाखको बजेट पारित गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि गतवर्ष रु १ अर्ब ६४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा केही पुरानालाई निरन्तरता दिएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । आगामी आवका लागि आन्तरिक आम्दानी रु १२ करोड २७ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । वित्तीय समानीकरणबाट रु २५ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान रु ३१ करोड ९५ लाख, राजश्व बाँडफाँट रु १४ करोड ३३ लाख, सामाजिक सुरक्षातर्फ रु १८ करोड, लागत सहभागितातर्फ रु एक करोड, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना रु चार करोड ३५ लाख, सडक बोर्ड रु ७२ लाख र सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट रु ४५ लाख आम्दानी अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आम्दानीको रु छ करोड ४९ लाख साधारणतर्फ रु १८ लाख पूँजीगत, म्याचिङ फण्ड रु ७५ लाख, आय फिर्ता रु एक करोड २५ लाख र रु ५८ लाख विभिन्न कोषका लागि विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय समानीकरणको बजेट वडा कार्यालयका लागि रु एक करोड ४८ लाख, नगरपालिका कार्यालयका लागि रु नौ करोड र पूँजीगतमा रु १४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ । राजश्व बाँडफाँडको अनुमानित आम्दानीलाई पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभामा उपप्रमुख सुशीलाचन्द सिंहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा नगर सभासद्ले आफ्नो धारणा राखेपछि नगर सभाबाट पारित गरिएको भीमदत्त नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिए। नगरपालिकाका प्रमुख विष्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का आधारमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग र जनशक्ति परिचालनबाट नगरपालिकालाई प्रदेश नं ७ को नमूना र व्यवस्थित शहर बनाउने नीतिसहित अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याइएको बताए । ‘सबै नगरवासीको सहयोगमा यो बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहन्छाै‌ँ,’ नगर प्रमुख विष्टले भने  ‘यसमा सबैको साथ र सहयोग हुने आशा गरेका छाै‌ं ।’ रासस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानलाई लक्ष्यबिन्दुमा पु¥याउने नीति लिएको छ । साक्षरताको हिसाबले ५८.२५ प्रतिशत रहेको विद्यमान अवस्थाबाट पूर्ण साक्षर कर्णाली प्रदेश बनाउन सरकारले यो नीति लिएको हो । देशकै औसत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत भइरहेका बेला कर्णालीको साक्षरता दर ८ प्रतिशतभन्दा तल छ । सरकारले यही कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत लक्ष्यलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य मोडालिटी तथा कार्यपद्धति निर्माणगरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरेको छ । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति तय गरेको छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले यसका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागूगर्ने नीति लिएको छ । दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहँुच वृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०७५÷०७६ मा छ हजार युवालाई छोटो अवधिको सीप विकास तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहभागी छनोट गर्दा महिला, एकल महिला, द्वन्द्व प्रभावित तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि भनेर सशर्त अनुदानबाट सरकारले १० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुको आफनो आम्दानी ज्यादै न्युन रहेको छ । ७ वटै प्रदेशले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोत न्युन रहेको देखिएको हो । ७ वटा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने भएका छन् । सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजश्व उठाउनेमा ३ नम्बर प्रदेश रहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको राजश्व संकलन लक्ष्य ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णालीले आगामी आवमा ५० करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । १ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक आय २ अर्ब ६६ करोड, २ नम्बरको १ अर्ब ४८ करोड, ४ नम्बरको १ अर्ब ६९ करोड, ५ नम्बरको २ अर्ब ४० करोड र ७ नम्बर प्रदेशको ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य हेर्दा प्रदेश सरकार अझै केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था आएको छ । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । प्रदेश नम्बर १ मा वित्तीय समानिकरण र सशर्त बाँडफाँडबाट गरी १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संघबाट अनुदान, २० करोड चालु आर्थिक वर्षको बचत र ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने छ । प्रदेश नम्बर २ मा संघबाट ४० करोड समपुरक अनुदान, १ अर्ब विशेष, १८ अर्ब २० करोड वित्तीय, समानिकरण र सशर्त अनुदान पाउने भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ ले ५ अर्ब ९६ करोड समानिकरण, ८ अर्ब ९९ करोड राजश्व बाँडफाड र १० अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा ६ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, १३ अर्ब २७ करोड समानिकरण र सशर्त अनुदान, १ अर्ब ६ करोड समपुरक र विशेष अनुदान रहेको छ । यस्तै ६० करोड रुपैयाँ चाल आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा ९ अर्ब ६७ करोड सशर्त अनुदान, ८ अर्ब ५५ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान र ६० करोड रुपैयाँ वचत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ६ अर्ब ६३ करोड सशर्त अनुदान, ९ अर्ब १३ करोड वित्तीय समानिकरण, ५ अर्ब विशेष अनुदान, ५ अर्ब ५१ करोड राजश्व बाँडफाँड रहेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा ८ अर्ब ४७ करोड वित्तीय समानिकरण, ७ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ ।

काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा बढी बजेट १ नम्बर प्रदेशको छ । सो प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट प्रदेश नम्बर ४ को छ । सो प्रदेशको बजेट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र छ । प्रदेश नम्बर २ को २९ अर्ब ७८ करोड, प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोड, प्रदेश ५ को २८ अर्ब ९ करोड, प्रदेश ६ को २८ अर्ब २८ करोड र प्रदेश ७ को २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो समेत गरी केन्द्र र प्रदेशको ८ सरकारको गरी १५ खर्ब २१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ७५३ स्थानीय तहको बजेट भने आउदो १५ गते सार्वजनिक हुदैछ । देश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख छ । प्रदेश २ ले सरकारले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालु तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत गरी यो बजेट ल्याएको हो । ६ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख चालु खर्च र १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानवापत ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिकराजस्वबाट १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गरिएकोछ । प्रदेश ५ सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४र७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने छ । यस्तै ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ परिचालन गरिने बताए। यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिए । प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए ।

हेटाैडा । प्रदेश नं ३ सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक ०७५/०७६ को लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आव ०७५/०७६ का लागि पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश नं ३ को १३ जिल्लालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण क्रममा सर्वे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटकीयस्थल, उद्योगको विस्तार एवं प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिएको छ । बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावारण संरक्षण, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरणको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी बजेटले पोष्टबहादुर बोगटी–भिमफेदी कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ्गमार्ग र हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति, मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १३ जिल्लाको स्थानीय तह ११९ वटा निकायलाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशसभाको वैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आजै साँझ पत्रकार भेटघाटमा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा आत्मनिर्भर हुने विभिन्न उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुको साथै आन्तरिक राजश्व संकलनमा रु नौ अर्बबाट थप वृद्धि गर्नेतर्फ रणनीति योजना आगामी आव ०७६÷७७ मा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए। रासस

धनगढी । प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए । रासस

  सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको लागि करिब २३ अर्बको बजेट प्रस्तुत हुने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय प्रस्तुत गरिने बजेटमध्ये सरकारको अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड, राजस्वबाट करिब ५ अर्ब ६७ करोड र सशक्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६१ करोड प्राप्त हुने जानकारी दिए । राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै उनले यसलाई बढाउने प्रयास गर्ने बताउ। “यस पटक यही बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥र्यो’ उनले भने, “आगामी वर्ष बजेटको आकार बढाउनेछौ ।” असारे विकास मोडललाई निरुत्साहित गर्ने र हतारमा बजेट बाड्ने प्रवृक्तिको अन्त्य गरेर बजेट दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने उनको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौं । प्रदेश नं ५ को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आज सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश नं ५ प्रदेशसभामा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नीति कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी विधेयक, २०७५ पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । दुवै विधेयक र नीति कार्यक्रम पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शङ्कर पोखरेलले दुवै विधेयक र नीति कार्यक्रम प्रदेश सभामा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेश नं ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्दै उनले धेरैजसो कर स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था संघीय कानूनले गरेकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग बलियो सम्बन्ध र सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पोखरेलले स्रोतको परनिर्भरता स्थानीय तहसँग भएको जानकारी दिँदै समन्वय र सहकार्यबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘विगतका नीति कार्यक्रम र बजेट आवधिक थियो तर यस पटक विस्तृत दृष्टिकोणका साथ हामी अघि बढ्दैछौँ ।’ प्रदेश नं ५ मा आगामी असार १ गते बजेट आउँदैछ । यस्तै नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका अध्यक्ष दामाकुमारी शर्माले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले २६ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउनलागेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी)को सहकार्यमा धनगढीमा आयोजित तालिम कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बोहोराले ‘संघिय सरकारले उपलब्ध गराएको २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान र प्रदेश सरकारले विभिन्न वित्तिय क्षेत्रबाट उठाउने गरि बजेट निमार्ण गरिरहेको वताए । पूर्वाधार, जलविद्युत, उद्योग, कृषिलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट निमार्ण गरिरहेको बताउदै उनले लगानी आर्कषित गर्न कर छुट दिन लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री बोहराले कर करलेभन्दा पनि रहरले तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने बताए । ‘कर करले होइन, रहरले तिराउने हो,’ उनले भने ‘कर मैत्रीवातावरण वनाउँछौँ । करको दायरा होइन, करमा नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्छौ ।’ विकास र समृद्धिको आधार बर्षको रुपमा बजेट ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । संघियता कार्यान्वयनको चरणमा वजेट आउन गालेको बताउँदै विकास र समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा बजेटको कार्यन्वयन हुने उनले बताए । कार्यक्रममा प्रदेश नं ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले राजनीतिकभन्दा आर्थिक क्रान्ती अभियानमा अगाडी बढ्नु उनको भनाइ छ । यूनडिपीकी आवासीय उपनिर्देशक सोफी केमखाडेले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सरकार, नागरिक समाज र पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।    

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षदेखि ठुलो लगानी तथा धेरैलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकरको १०० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने र ५०० भन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने भएको हो । त्यसपछिको ३ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र ४ लाख बढीलाई रोजगारी दिन उद्योगलाई यस्तो सहुलियत ल्याएको हो ।१०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ९० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । ३०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । यसैगरी ५०० वा सो भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र १ हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । उद्योगलाई आयकरमा विशेष सहुलियत दिएर बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताएका छन् । अति अविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत १० वर्षका लागि उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुट प्रस्ताव गरिएको छ । खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले सम्वत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो ७ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने छन् । त्यसपछिको ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसपछिको पाँंच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । आगामी वर्षदेखि त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउने भएका छन् । अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यन्वयन गन बनेको विधेयक उत्पादनमुलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा २५ प्रतिशतले छुट दिएको छ । अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलपूmलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । २ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको योजना मागेका छन् । शुक्रबार सबै मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरु र सबै सचिवहरुलाई बोलाएर बजेट कार्यान्वयनको योजना मागेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले असार १५ गतेभित्रै बजेट कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ, मन्त्रालयहरुले समय तालिकासहितको कार्ययोजना पेश गर्नेछन्’, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन सुनेर बाहिरीएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने । कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, जिम्मेवार निकाय र सहायक निकाय, अनुगमन गर्नुपर्ने सूचकहरुको कार्यायोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको डा. खतिवडाले जानकारी दिए । सचिवहरुले आफ्ना मन्त्रालयहरुको बजेट कार्यान्वयनको योजना पेश गर्नेछन् । ती कार्ययोजनाहरुमाथी असार २५ गते पुनः बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीले थप निर्देशन दिनेछन् । मन्त्रिहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए–‘अब पुरानै शैलीमा काम गरेर हुनेवाला छैन्, जनतासँग क्षमा माग्ने छुट पनि छैन, त्यसैले नयाँ शैलीले काम गर्नुस’, ओलीले भने । ओलीले बजेट कार्यान्वयनका लागि इन्नोभेटिभ आइडिया अघि सार्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।

काठमाडौं । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशन (सीटीजीआई) लाई ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना नखोस्न सुझाइएको छ । लगानी बोर्डले सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले एक पटक समय तोकेर थ्री गर्जेजलाई मौका दिने, निर्धारित समयभित्र नआए आयोजना प्रतिस्पर्धा वा सरकार आफैले बनाउने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । समितिले आफ्नो सुझाव लगानी बोर्डमा बुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्डको आउँदो सञ्चालक समिति बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ ।“एक महिनाभित्र आयोजनाको काम अघि बढाउने गरी आउन थ्री गर्जेजलाई बोलाउने र सो समयभित्र नआएमा वा नबनाउने भनेमा मात्र अन्य विकल्पमा छलफल अघि बढाउन समितिले सुझाएको छ” स्रोतले भन्यो । गत फागुन २५ गते बसेको बोर्ड बैठकले आयोजनालाई आर्थिक रुपमा संभाव्य बनाउने गठित समितिले आफनो सुझाव प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि थ्री गर्जेजलाई वार्ता गर्न बोलाउने र नआए वा शर्त नमाने आयोजना खोसेर आफै बनाउन सुझाएको स्रोतले जानकारी दियो । समितिले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल टेण्डर) सरकार आफैले बनाउने वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउन सकिने लगायतको विकल्प सुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पश्चिमसेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनिएको छ । बजेटमा उल्लेख गरिए पनि एकपटक थ्री गर्जेजलाई अवसर दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ । थ्री गर्जेजले आउन नचाहेमा लगानी बोर्डले आयोजना विकासका लागि अन्य विकल्प सोच्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । सरकारले लगानी बोर्डसंग परामर्श नगरी स्वदेशी लगानीमा पश्चिमसेती बनाउने भनेर उल्लेख गरिएको स्रोतको भनाई छ । एक पटक मौका दिने भनेपनि समितिले थ्री गर्जेजले आयोजना नबनाउने निष्कर्षमा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । गत कात्तिक ३० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच लगानी सम्झौता भएको थियो । हालको विद्युत खरिददर (पीपीए) ले आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक नहुने भन्दै यसलाई बढाउनु पर्ने बताएको छ । यस्तै पीपीएपछि हुने डलर जोखिम सबै विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने उसको अडान छ । उसले पीपीए दर र डलर जोखिमको विषयमा अडान लिएपछि जेभीए बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा सहमति भएको छैन । प्राधिकरण ऊर्जाले तयार पारेको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने र डलर जोखिम सबै व्यहोर्ने पक्षमा छैन । यता सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर तयार गरी मंसिर १५ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मंसिर १४ सम्म वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ । सुख्खायाममा न्युनतम ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन भएको हुनुपर्ने नयाँ पीपीएमा व्यवस्था छ । जेभीएअनुसार आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्तालाई थ्री गर्जेजले स्वामित्व बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म ५१ प्रतिशत स्वामित्वबाट घट्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ०६९ भदौमा विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो ।आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजना निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।