हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हचुवामा हुने बजेट विनियोजन अन्त्य हुने बताएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा भएको परियोजना बैंक स्थापना र सञ्चालनका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले परियोजना बैंकमा नपरेका योजनाहरुलाई बजेट नछुट्टाईने जानकारी दिए । हचुवाका भरमा योजना बन्ने भन्दै उहाँले यस्ता योजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने उदाहरण रहेको उनको भनाई थियो । योजनाहरुको अध्ययन गरेर परियोजना बैंकमा समाबेश हुने भएकोले योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाई थियो । बिषेशता र सम्भावनाको खोजी गरेर मात्र अब योजनाहरु सञ्चालन हुने उनले बताए । उनले परियोजना बैंक बनेपछि वास्तविक र समुदायको माग अनुसार योजना छनोट हुने पनि उनको भनाई थियो । परियोजना बैंकको निर्माणपछि प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरु कार्यान्वयनका चरणमा लैजान सजिलो हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देबकोटाले जानकारी दिए । विपद कोष व्यबस्थापन सञ्चालन कार्यविधि पास ३ नम्बर प्रदेशको प्रदेश बिपदकोष व्यबस्थापन सञ्चालन कार्यविधि २०७५ संशोधन सहित पास भएको छ । प्रदेश विपद व्यबस्थापन निर्देशक समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसोधन सहित कार्यविधि पास गरेको हो । बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यू भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा अन्य धनजन क्षति भएकाहरुलाई राहत सहयोग समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीपौडेलले पीडित परिवारलाई सरकारले अवस्था हेरेर सहयोग गर्ने बताए । ३ तहको सरकारबाट नै सहयोग उपलब्धहुने भएकोले नदोहोरीने गरी राहत उपलब्ध हुने उनको भनाई थियो । निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री उपाध्यक्ष हुने व्यबस्था छ । आगामी बैठकबाट ५ जना सदस्यहरु मनोनित हुने समितिका उपाध्यक्ष एबम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए । यता, मुख्यमन्त्री पौडेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नेकपा चितवनका पूर्व अध्यक्ष जेएन थपलिया नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने बताएका छन् । बालुवाटारस्थित निवासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) झापाका नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको भेटमा विकास निर्माणका योजना सङ्घ वा प्रदेश कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने द्विविधाका कारण कामले गति लिन नसके बताएका छन् । दमकसभा हल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, पशुहाट बजार केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, दमक भू टावरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको तथा यसका लागि पाँच बिघा क्षेत्रफल जग्गा नपाको नाममा आइसकेको प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिनाले जानकारी गराएका थिए । दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको तयारी भइरहेको तिम्सिनाले जानकारी गराएका छन् । दमक–३ मा निर्माण हुने विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्तिका लागि सात बिघा जग्गा नगरपालिकाको नाउँमा दर्ता भइसकेको, २० बिघा जग्गाप्राप्तिका लागि झापा जिल्लाबाट सिफारिश गरी पठाएको तिम्सिनाले उल्लेख गरेका छन् । सो आयोजनाको डिपिआर तयार भएको र दमक नपाले जग्गा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय र पहल गर्न नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ । सो अवसरमा कनकाई नपाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले सुरुङ्गा–झापा सडक, लक्ष्मीपुर–घेराबारी सडक निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका हुन् । पोखरेलले कनकाइमा २५ श्ययाको अस्पताल निर्माण र पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि कम्तीमा रु एक करोड विनियोजन गन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले झापाली जनप्रतिनिधिले राखेका मागका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नरेश खरेल र देवेन्द्र दाहाल सांसद पवित्र निरौला खरेल, पूर्वसांसद दीपक कार्की, जिल्ला समन्वय समितिका झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेल दमक नपा प्रमुख रोमनाथ ओली, नेकपाका नेता चिन्तन पाठक, गगन पुरी लगायत सहभागी रहेको थियो । रासस

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ४६ प्रतिशत बजेट रहेको बताएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकास र योजना कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा पर्यटनमन्त्री बुढाले पर्यटन क्षेत्रमा बजेट कमी नभए पनि जनशक्ति अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन् । नेपाल पर्यटन पत्रकार महासङ्घ (नेफ्टोज) को पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा महासङ्घ कर्णाली प्रदेशद्वारा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उक्त कार्यक्रम संचालन भएको हो । सङ्घ र प्रदेश सरकारले कुल रु एक अर्ब २३ करोड बजेट पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री बुढाले शुरुको वर्ष र कर्मचारी अभावले नियमित विकासका गतिविधि सञ्चालनमा प्रभाव परेको भनाइ रहेका छन् । कर्णाली सरकारले ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ को शुभारम्भ गरेपश्चात् यहाँ पर्यटकको चहलमा पहलमा वृद्धि आएको हो ।  भदौदेखि मङ्सिरसम्म रारा हेर्ने पर्यटक २० हजार पुगेका र कर्णालीका १० जिल्लाका प्राकृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको छ । रारा र से–फोक्सुण्डो वरिपरि पदमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै जिल्लामा एक/एक पर्यटकीय गन्तव्य निर्धारण गर्नुका साथै शैक्षिक पर्यटनलाई समेत प्राथमिकता दिने जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले समृद्धि पर्यटनले निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । कर्णालीको जलविद्युत, जडीबुटी, कृषि पर्यटनको पनि त्यतिकै सम्भावना रहेको छ । साथै धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा मन्त्रालय लागि परेको छ । रासस

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीको रकम चाँडै भुक्तानी दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा उनले व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमको यकिन विवरण प्राप्त नभएकाले समस्या आएको बताए । “अब केही दिनमा सबै विवरण प्राप्त भए लगत्तै व्यवसायीको रकम भुक्तानी हुन्छ, काम गरेको भुक्तानी दिन बजेटको अभाव छैन”, मन्त्री डा खतिवडाले भने । महासङ्घ अध्यक्ष रवी सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भुक्तानी तथा करमा ब्याज र हर्जाना छुटका विषयमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको थियो । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा निर्माण व्यवसायीको काममा पाइलै पिच्छे समस्या आएकोतर्फ पनि महासङ्घका प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गरायो । प्रतिनिधि मण्डलले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न सडक, भवन, पुल लगायतका परियोजनाहरु हस्तान्तरण गरेको जानकारीे गराएको छ । परियोजनाहरुको निर्माणाधीन अवस्थामा हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने र निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल समेत पेश गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी नहुने वातावरण सृजना भएकातर्फ महासंघका अध्यक्ष सिंहले मन्त्री डा खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ती निर्माण कार्यको भुक्तानी हुन धेरै रकम बाँकी रहेकाले परियोजनाहरु सम्पन्न नहुन्जेल र भुक्तानी नभएसम्म केन्द्रीय स्तरबाट नै भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष सिंहले आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौं । म्याग्दीको दग्नाम देखि चिमखोला जोड्ने सडकखण्ड निर्माणका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम देखि दरमिजा हुँदै वडा नं ७ चिमखोला सडकको ट्र्याक निर्माणका लागि दुई खण्डमा गरी सो बजेट विनियोजन भएको छ । अहिले दग्नामको अजिङ्गर भिरसम्म पुगेको सडक चट्टाने पहाडमा रोकिएको छ । अजिङ्गर भिरसम्म पुगेको सडकबाट दरमिजा पु¥याउनका लागि मात्रै करीब एक किलोमिटर बढी चट्टाने पहाड फोर्नु पर्ने छ । रघुगङ्गाको वडा नं ४ दरमिजा, वडा नं ७ चिमखोला र वडा नं ८ कुइनेमङ्गलेवासीका लागि अत्यावश्यक रहेको सो सडक निर्माणमा रघुगङ्गा गाउँपालिकालेसमेत प्राथमिकता दिएको छ । बजेट अभावले सडक निर्माण कार्य रोकिएपछि मन्त्री थापाको पहलमा भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयबाट दुई खण्डमा रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री थापाका सचिवालयका सदस्य गमबहादुर पुनले जानकारी दिएका छन् । उक्त सडकको ट्र्याक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा मन्त्री थापासँगै म्याग्दीका प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापा लागिपरेका छन् । सडक निर्माणमा म्याग्दीका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको पहलमा रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्री र सांसद थापाद्वयको पहलमा भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत बेनी–दरबाङ–ताकम–लुलाङ–जलजला हुँदै रुकुम पश्चिम जोड्ने सडकलाई रु एक करोड र रत्नेचौर–ज्यामरुकोट, भकिम्ली हुँदै बरङ्जा जोड्ने सडकलाई रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री थापाका स्वकीय सचिवालय सदस्य पुनले जानकारी दिएका छन् ।रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आएको पेन्सन प्रणाली फेरिने बताएका छन् । निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी अर्थ समितिमा भएको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले पेन्सनको मोडेल फेर्ने कार्य योजना प्रस्तुत गरेका हुन् । विकासमा लगाउनु पर्ने अर्बौ रकम कटौती गरेर पेन्सन बाढ्नुपर्ने दिन अब सकिने खतिवडाले बताए । हाल पेन्सनकाे शीर्षकमा वार्षिक ५३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गरिरहेको छ । वि.सं २०६४/६५ तिर यो ६ अर्ब रहेको थियो । अबको १० वर्षपछि यो रकम बढेर १ खर्ब पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । यसरी पेन्सनको नामको राज्यलाई धेरै आर्थिक भार पार्न नहुने मन्त्री खतिवडाको भनाई छ । अब नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ । जसमा कर्मचारीको ६ प्रतिशत र सरकारको ६ प्रतिशत गरेर कोषमा जम्मा गरिनेछ । ६० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई सोही कोषबाट पेन्सन सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि करिब एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको करीब चार महीनापछि बजेट स्वीकृत गरेको हो । बजेटले पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन, जनसम्पर्क एवं प्रचारप्रसारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बोर्डका कर्पोरेट सेवा विभागका निर्देशक सन्तोष पन्तका अनुसार प्रवद्र्धनमा ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, प्रचारप्रसारमा ३२ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी, पर्यटन सम्पदा तथा संशोधन विकासमा २४ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ, बोर्डको पोखरा कार्यालयका लागि ७६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हिमालयन ट्राभल मार्टका लागि २० करोड रुपैयाँ, बुद्धिष्ट ट्राभल मार्टका लागि १० करोड रुपैयाँ, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयतर्फ ५० लाख रुपैयाँ तथा कार्यकारी समितिको निर्णयबाट गरिने कार्यक्रमममा तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बोर्डले गतवर्ष एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा बजार प्रवद्र्धनका लागि ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य दीपक महतका अनुसार सञ्चालक समितिभित्रको आन्तरिक विवाद र पर्यटन मन्त्रालयले चाँडो निर्णय नदिँदा बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको थियो । बजेट समयमा पारित नहुँदा बोर्डका कतिपय प्रवद्र्धनात्मक काम सुस्त भएको गुनासो हुँदै आएको थियो । बोर्डले नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी चीन र भारतमा बढी भन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । रासस

लमही । लमहीमा सर्पदंश (सर्पले टाेकेकाे) उपचार केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। यस क्षेत्रमा सर्पदंशका घटना धेरै हुने भएपनि उपचारका लागि जिल्लामा सर्पदंश उपचार केन्द्र नहुँदा धेरैको मृत्यु हुने गरेको भन्दै लमही अस्पतालमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो।  देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा बसेको बैठकले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरी पुसबाट केन्द्र निर्माण शुरु गरिने निर्णय भएको सङ्घका अध्यक्ष रत्नप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा लमही नगरपालिकाले रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै केन्द्र स्थापनाका लागि देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको महोत्सवबाट रु पाँच लाख ९५ हजार सङ्कलन भएको सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले सर्पले डसेपनि तत्काल उपचार पाएपछि बिरामीलाई सञ्चो हुने भन्दै लमहीमा सर्पदंश उपचार केन्द्र आवश्यक रहेको बताए। केन्द्र स्थापनाका लागि प्रदेशबाट समेत पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।  लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले केन्द्र स्थापनाका लागि लमहीमा केन्द्र स्थापनाका लागि लामो समयदेखि कसरत थालिएको छ। लमहीमा सर्पदंश उपचार केन्द्र नहुँदा बिरामीलाई गोरुसिङ्गे तथा बाँके लैजानुपर्ने अवस्था छ। अधिकांश बिरामीको त्यसतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु हुने गरेको छ। रासस

काठमाडौं । अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको ४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । दाहालले उक्त रकम सडक, सिञ्चाई, जल पर्यटन र शिक्षामा खर्च हुनेगरी विनियोजन गरेका हुन् । विनियोजन भएका रकममध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ करोड रकम सडकमा छुट्याएका छन् । १५ ओटा सडक परियोजनामा उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको हो । त्यस्तै एउटा सिञ्चाई परियोजना, एउटा जल पर्यटन परियोजनामा र शिक्षातर्फ जनज्योति माध्यामिक विद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सभापति दाहालले गत विहीबार उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् । उनले विनियोजन गरिएको बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता दाहालले व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ का योजनाहरू छनोट गरी बजेट विनियोजन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कूल चार करोड बजेट रहेको उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा साझेदारी कार्यक्रममार्फत बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा बढी एक करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ ७५ लाख, सडक र पुलपुलेसातर्फ ९० लाख, सिँचाइ तथा खानेपानीतर्फ ९० लाख र बधशाला तथा शहीदपार्क निर्माणतर्फ २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराका स्वकीय सचिव प्रमोद शर्माले जानकारी दिएका छन् । स्थानीयस्तरबाट थुप्रै योजना माग भए पनि सीमित बजेटका कारण सबैलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको पनि उनको भनाई रहेको छ । अहिलेको कार्यक्रममा नसमेटिएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने जनाएका छन् । रासस

काठमाडौं । ओखलढुङ्गामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारको अध्यक्षतामा रहेको योजनालाई प्राथमिकीकरण गरि बजेट विनियोजन गरेको छ । सदरमुकाममा सम्पन्न सांसद र स्थानीय सरकारका प्रमुखको भेलामा प्राप्त मागका विषयमा छलफल भएको थियो । निर्देशक समितिको छलफल र परामर्श समितिको सुझावका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले अघि बढाउने योजनामा नदोहोरिने गरी पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका सुरु गरिएको छ । चार करोड बजेट विनियोजन गरेका सांसद सुनुवारले अहिलेको बजेटले सम्बोधन नभएका माग र आवश्यकता पहिचान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने विषयमा निर्देशक समितिका सदस्यबीच सहमति भएको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्का लागि एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ओखलढुङ्गामा २०० भन्दा बढी साना ठूला योजनाको माग आएका थिए । माग असीमित छन्, तर २० योजना मात्रै छान्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता रहेको उनको भनाई रहेको छ । आएका माग र देखिएका आवश्यकतालाई तीनवटै सरकारमा प्रतिनिधित्व गरि जनप्रतिनिधि मिलेर सम्बोधन गर्ने जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष बजेट सडकमा बढी छुट्याइएको छ भने केही रकम विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र सदरमुकाममा निर्माणाधीन श्रष्टापार्कलाई पनि सम्बोधन गरिएका छन् ।रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पैदल यात्रुको चाप बढी भएको स्थान माइतीघर र चाबहिल चोकमा स्थानान्तरण गर्न सकिने आकाशे पुल निर्माण गर्ने भएको छ । कामपाले यस वर्षको बजेटमा १२ करोड रुपैयाँ नयाँ आकाशे पुल निर्माण गर्न छुट्याएको छ । यही बजेटबाट अत्यावश्यक ठाउँमा पुल बनाउन लागिएको कामपाका भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख इञ्जिनीयर रामबहादुर थापाले बताए । यी दुई बाहेक अरु कुन स्थानमा आकाशे पुलको खाँचो छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । उनले भने, “माइतीघर र चाबहिलपछि अरु स्थानमा पनि त्यस्तो पुल निर्माण गरिनेछ ।” पहिलो चरणमा यी दुई स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गरिने छ । अन्य स्थानमा आवश्यकता हेरी निर्णयको तयारी भइरहेको छ । दुबै स्थानमा निर्माण गर्न लागिएको पुलको लागि नमूना तयार भइसकेको छ । छठ लगत्तै निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरिने इञ्जिनीयर थापाले बताए । चालु आवमा पैदलयात्रुको अत्यधिक चाप देखिएका आठ स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने नयाँ आकाशे पुल निर्माण गर्ने कामपाले योजना बनाएको थियो । उपत्यकाकै सबैभन्दा बढी यात्रुले बाटो काट्ने सडकका रुपमा रहेको नयाँ बानेश्वर चोकमा भने तत्काल आकाशे पुल बनाउने योजना महानगरको छैन । प्रतिनिधिसभा भवन चोकमा नै भएकाले सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै यस स्थानमा विकल्पको खोजी भइरहेको इञ्जिनीयर थापाले बताए । उनले भने, “सव–वे निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।” दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै पैदलयात्रुको सहजताका लागि कामपाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिने पुल निर्माण गर्न लागेको हो । ट्राफिक प्रहरी र सडक विभागसँग समेत सहकार्य गरी पुल निर्माणको काम अघि बढ्ने कामपाले जनाएको छ । आकाशे पुल बनाउने अन्य सम्भावित स्थानका रुपमा टेकु भन्सार, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बबरमहल (काठमाडौँ जिल्ला अदालत), पुतलीसडक, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, गौशाला चोक रहेको छ । सवारीसाधनको अत्यधिक चाप हुने सो क्षेत्रमा त्यस्तो पुलको अभावमा पैदलयात्रुलाई बाटो काट्न समस्या पर्दै आएको छ । पैदलयात्रुले जथाभावी बाटो काट्दा सवारी चापको अवस्था देखिँदै आएको छ । इञ्जिनीयर थापाले भने, “एकातिर पैदलयात्रुलाई बाटो काट्न सजिलो हुन्छ, भने अर्कोतिर ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुनेमा शङ्का छैन ।” अब बन्ने सबै पुलमा विज्ञापन राख्न पाइने छैन । विज्ञापन राख्न नमिल्ने गरी नै आकाशे पुलको ढाँचा तयार भएको र अन्यको तयारी चरणमा छ । महानगरले यसअघि निर्माण गरेको आकाशे पुलमा विज्ञापन राखेर आम्दानी गर्दै आएको थियो । सहरको सुन्दरतालाई ध्यान दिँदै कामपाले केही समयदेखि जथाभावी विज्ञापन, पर्चा पम्पलेट, पोस्टर टाँस्न रोक लगाएको छ । यसअघि स्थानान्तरण गर्न सकिने पुल पहिलो पटक परीक्षणका रुपमा पुरानो बसपार्क अगाडि बनेको थियो । अहिले कामपाभित्र सुन्धारा, नयाँ सडक, वीर अस्पताल, रत्नपार्क-भोटाहिटी, जमल, रत्नपार्क-बागबजार, पुरानो बसपार्क, भद्रकाली र नयाँ बसपार्कमा आकाशे पुल सञ्चालनमा छन् । रत्नपार्कमा एउटा सव-वे छ । भद्रकाली, पुरानो बसपार्क र नयाँ बसपार्कमा केही वर्षअघि निर्माण गरिएको पुल मर्मत गर्न नपर्ने अवस्थामा छ । अन्य स्थानका पुल तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताइएको छ । वीरअस्पताल अगाडिको पुल अत्यन्त जीर्ण छ । कामपाभित्रका यसअघिका पुल निजी क्षेत्रले बनाएकोले मर्मत पनि निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने उनले बताए । सबै पुराना पुल मर्मतको लागि पनि महानगरले समन्वय गरिरहेको छ । कामपाले चालु आव २०७५/७६ को लागि १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न चालु आवमा ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी महानगरभित्रका सडक विस्तार र मर्मतमा खर्च गरिने छ । रासस

काठमाडौं। बाजुराको मार्तडीमा रहेको कवर्डहल निर्माण अलपत्र परेको छ । निर्माणकार्य अधुरै रहेको कवर्डहल निर्माणका लागि कतैबाट पहल नगरिँदा बीचमै अलपत्र परेको हो । सदरमुकाममा सामान्य खालको खेल मैदानसमेत नहुँदा मालिका नमूना माविसँग गुहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बहुउद्देश्यीय कवर्डहल भनेर नाम दिइएको भए पनि निर्माण बीचमै छोडिदा अढाइ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । विसं २०७३ मा तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले कवर्डहल निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो भने तत्कालीन पोलिटव्यूरो सदस्य कर्णबहादुर थापाले निर्माणको अगुवाइ गरेका थिए। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै रु ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेर निर्माण शुरु गरिएको थियो । प्राविधिकले पुरै निर्माण गर्न रु एक करोड ९४ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरेका थिए । बीचमा खेलकूद विकास परिषद्बाट रु ४० लाख रकम पनि लगानी भएको छ । तर त्यो बाहेक थप लगानी लगाउन कसैले पहल नगर्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको खेलकूद विकास समितिले जनाएको छ । वडीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडुवालले भने निर्माणका लागि आफूसँग सहकार्य नभएको र जिम्मेवारी दिन खेलकूद समितिले चासो नदेखाएको कारण नगरपालिकाले लगानी नगरेको बताएका छन्। यो वर्ष रु २० लाख बजेट केन्द्रीय सरकारबाट छुट्याएर काम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबहादुर थापाले बताउनुभयो । बीचमा केही समय निर्माण रोकिए पनि यो वर्षबाटै निर्माणको कामले गति लिने उनले जानकारी दिए।रासस

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विस्तार भइरहेको ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक कालोपत्र शुरु गरिएको छ । विदुर नगरपालिका–५ पिपलटारदेखि गङ्गट्टे बजारसम्मको करीब चार किमी सडक कालोपत्र गर्न थालिएको हो । मुआब्जा वितरण नगरी सडक विस्तारको काम अघि बढाएको भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध पु¥याए पनि प्रहरीको सहयोगमा सडक कालोपत्र थालिएको ठेकेदार कम्पनी तुदी कन्स्ट्रक्शन प्रालिका इञ्जिनीयर सुरज गौतमले बताए। पिपलटारका बासिन्दाले सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा नदिइ कालोपत्र थालेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । लीलानाथ न्यौपानेको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन गरी उनीहरुले आन्दोलन थालेका छन् । त्रिशूली–ककनी–बालाजु खण्डमा पर्ने पासाङल्यामु राजमार्गको दायाँबायाँ जग्गाको सीमा निर्धारण २०३४ सालमा सडक विस्तारको क्रममा गरिएकाले हालको सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि कानूनी अभाव रहेको आयोजना प्रमुख सुवोध देवकोटा बताउँछन्। ‘गल्छी–रसुवागढी’ सडकको पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट–त्रिशूली–रसुवाको मैलुङ–स्याफ्रुबँेसी–रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोड्ने ८२ किमी सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । आयोजनाको हालसम्म ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चीनसँगको सीमा क्षेत्र रसुवागढीदेखि धादिङको गल्छीसम्मको सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले रु नौ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गल्छीबाट शुरु भएर रसुवागढीसम्म पुग्ने सो सडकको निर्माण ठेकेदार पक्ष, नेपाली सेना र चीन सरकारमार्फत तीन खण्डमा भइरहेको छ । गल्छीबाट मैलुङसम्मको ४६ किमी सडक कोभेक–तुदी–रसुवा कन्स्ट्रक्शन जेभीमार्फत भइरहेको छ । रसुवाको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको १८ किमी सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरी नेपाली सेनाले गत वर्ष चैत ३० गते आयोजना पक्षलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्याफ्रुबँसीबाट रसुवागढीसम्मको १८ किमी सडक चीन सरकारमार्फत निर्माण भइरहेको छ। रासस

काठमाडौ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भएकामा हालसम्म ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ । भूकम्पपछि विसं २०७२ असारमा सम्पन्न दाता सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धताअनुसार सम्झौताको क्रम चलिरहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रतिबद्धता भएको बजेटमध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ तत्कालको उद्धार तथा राहतमा खर्च भएको थियो । पञ्चवर्षीय पुनःनिर्माण योजना अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म पुनःनिर्माणका लागि ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । पुनःनिर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप करीब ६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । “पुृनःनिर्माणमा बजेटको अवस्था के छ ? भनेर हाल समीक्षा भइरहेको छ, असोजमै बजेटको अवस्था र बाँकी कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने सूक्ष्म प्रतिवेदन ल्याउने तयारी भएको छ,” उनले भने। आव २०७२/०७३ र २०७३/०७४ मा निजी आवास पुनःनिर्माणमा छुट्याएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको थिएन । आव २०७४/०७५ देखि निजी आवास पुनःनिर्माणले गति लियो । पुनःनिर्माणले गति लिएसँगै बजेट पनि बढी खर्च हुन थाल्यो । गत आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माणमा १ खर्ब ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको आठौँ बैठकले सरकार र दातृ निकायसँगको सहकार्य एवं छलफलमा पुनःनिर्माणमा देखिएको आर्थिक अन्तरलाई पूरा गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले दाताले प्रतिबद्धता जनाएका रकमको सम्झौतालाई प्राथमिकता दिन पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । पुनःनिर्माणमा केही स्रोत गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि परिचालन भएको छ । पञ्चवर्षीय पुनःनिर्माण योजना परिमार्जनको क्रममा रहेको र त्यसपपछि वास्तविक वित्तीय आवश्यकता आउने जनाइएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाखभन्दा बढी घर परिवारमध्ये निजी आवास निर्माणका लागि ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता, ६२ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ३२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका घरमध्ये ३६ प्रतिशतको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पुनःनिर्माण हुनुपर्ने सात हजार ५०० विद्यालयमध्ये ३ हजार ८०० विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ । २ हजार ७०० विद्यालय निर्माण क्रममा छन् । १ हजार २०० स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६५० को निर्माण पूरा भएको छ । १५० स्वास्थ्य संस्था निर्माणाधीन छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७५३ सम्पदामध्ये १८५ वटा सम्पदाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३१० सम्पदा निर्माणका क्रममा छन् । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी ऐेन, २०७२ मा विकास सहायताद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, अनुमगन गर्न गराउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे बजेट अभाव भएरै हालसम्म पुनःनिर्माण नरोकिएको बताउछन् । छुट्याइएको बजेट नै पुनःनिर्माणमा खर्च हुन नसकेकाले काम गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । चारवटा एकीकृत बस्ती पुनःनिर्माण योजना स्वीकृत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले चारवटा एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको आजको बैठकले ओखलढुङ्गा जिल्लाको मलेखु गाउँपालिका–३ फुयाँल गाउँस्थित फुयाँल गाउँ एकीकृत नमूना बस्ती, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ झ्याँडीटोलस्थित माझी बस्तीमा श्वेता श्री फाउण्डेसनको सहयोगमा बन्ने झ्याँडीटोल एकीकृत माझी बस्तीको प्रारम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेको हो । बैठकले सिन्धुपाल्चोककै मेलम्ची नगरपालिका–१२ गिराञ्चौरस्थित सामुदायिक पुनःनिर्माण पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना र काठमाडौँ जिल्ला शङ्खरापुर नगरपालिका–७ पुखुलाछीस्थित सिर्जनशील एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजनालाई समेत स्वीकृत गरेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए। फुयाँलगाउँ एकीकृत नमूना बस्तीमा १२, झ्याँडीटोल एकीकृत बस्तीमा ५६, गिराञ्चौरस्थित सामुदायिक पुनःनिर्माण पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनामा १३५ र सिर्जनशील एकीकृत बस्ती विकासमा १६ घरधुरी रहनेछन् । तीन लाख बढी घर पुनःनिर्माण पुनःनिर्माण सम्पन्न निजी आवासको सङ्ख्या ३ लाख नाघेको छ । प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार ३ लाख ५ हजार ८८३ निजी आवासको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । २ लाख ५१ हजार ५२७ घर निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिए । निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख २६ हजार ९१७ छ । आजै बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले गुनासो सुनुवाइबाट ४४५ लाभग्राही थपेको छ । थपिएसँगै लाभग्राहीको सङ्ख्या ८ लाख ११ हजार १३५ पुगेको छ । गुनासो सुनुवाइबाट दुई हजार ३४३ भूकम्पपीडित प्रवलीकरण सूचीमा समावेश भएका छन् । प्रवलीकरण सूचीमा सूचीकृत लाभग्राहीको सङ्ख्या ६४ हजार २३४ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनःनिर्माण सूचीमा परेका लाभग्राहीले ३ लाख र प्रबलीकरण सूचीमा सूचीकृत लाभग्राहीले १ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । ३ लाख तीन किस्ता र १ लाख रुपैयाँ दुई किस्तामा दिने प्राधिकरणको कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस

रियाद, साउदी अरब । साउदी अरबले आफ्नो बजेट घाटालाई आगामी सन् २०२३ सम्म सन्तुलनमा ल्याउने भएको छ । तेलको मुल्य वृद्धिका कारण राजतन्त्रात्मक खाडी मुलुकमा राजस्व सङ्कलन र खर्चबीच असन्तुलन रहँदै आएको छ । बजेट घाटालाई क्रमशः घटाउँदै लाने र सन् २०२३ सम्ममा सन्तुलनमा ल्याउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ, अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको अर्थनीति विभागका प्रमुख साद अल्साहरानीलाई उद्धृत गर्दै साउदी अरबको राज्य सञ्चालित सन्चार संस्था, साउदी प्रेस एजेन्सीले जनाएको छ । कच्चा तेलको निर्यातका लागि विश्वको प्रमुख राष्ट्र साउदी अरबले सन् २०१४ मा तेलको भाउमा आएको गिरावटका कारण २ खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट घाटा व्यहोर्दै आएको छ । सन् २०१६ मा बजेट घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १७.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१७ मा झरेर ९.३ प्रतिशत पुगेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । अल्साहरानीले भने, “सरकारले बजेट र खर्चको अन्तरलाई संरचनागत सुधारका माध्यमबाट घटाउँदै लग्ने बताए।” साउदी नागरिकलाई रोजगारी दिँदै सरकारको खर्चमा पुनः मुल्याङ्कन गर्दै जाने पनि उनले बताए । साउदी अरबले पछिल्ला बर्षहरूमा आम्दानीका स्रोतलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दै गएको छ । उसले प्रवासी कामदारबाट शुल्क उठाउने साथै इन्धन तथा विद्युतको मुल्य बढाउनेजस्ता आम्दानीका स्रोतबाट बजेट घाटालाई व्यापक रूपमा सुधार गर्दै आएको छ । उसले स्थानीयलाई रोजगारीका अबसर दिँदै विदेशीलाई विस्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई पनि अघि सारेको छ । रासस

प्यूठान । प्यूठानमा निर्माण हुन लागेको स्वर्गद्वारी (चाल्नेटार) विमानस्थल निर्माणका लागि रु ७७ करोड लाग्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रस्तावमा परामर्शदाता संस्था प्याक्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी यसबारे स्थानीयवासीलाई जानकारी गराएको हो । स्वर्गद्वारी आन्तरिक विमानस्थलको आयोजनाको वातावरणीय प्रमाव मूल्याङ्कन अध्ययनसहित कूल बजेटबारे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको बर्जिवाङ चाल्नेटारमा निर्माण हुन लागेको विमानस्थल करीब ६०.७९ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । आयोजना निर्माणले चाल्नेटारका १२ र माथिल्लो दमारका दुई गरी १४ घरधुरीमा प्रभाव हुने र १३ घरधुरीका १०७ जना विस्थापित हुनुपर्ने मूल्याङ्कनमा समेटिएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा ५५.१८ हेक्टर वन अधिग्रहण गर्दा १८ प्रजातिका ६ हजार २५६ बिरुवा नोक्सान हुने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन टोलीका प्रमुख डा महेन्द्रनाथ सुवेदीले बताए । यस्तै ०.४ हेक्टर आवास लगायतका अन्य संरचनामा स्थायीरुपले असर पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । वातावरण मूल्याङ्कन प्रभाव प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै आयोजनास्थलका प्रभावित बासिन्दाले उचित क्षतिपूर्तिबिना आफूहरु बस्दै आएको बसोबास नछोड्ने बताएका छन् । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा अधिग्रहण गरिने निजी जमीनको प्रतिरोपनी रु तीन लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिइने प्रस्ताव गरे पनि त्यो रकम आफूहरुका लागि न्यायोचित नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जमीन तथा भौतिक संरचनाको उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारीको सुनिश्चित भएमा मात्रै आफूहरु जन्मथलो छोड्न तयार रहेको स्थानीयवासी भोजराज खड्काले बताउनुभयो । प्रतिरोपनी तीन लाखका दरले क्षतिपूर्तिका लागि रु दुई करोड ७७ लाख पाँच हजार ६२५, पुनर्वास र पुनः स्थापनाका लागि रु तीन करोड ३९ लाख ८१ हजार ११० र क्षति हुन जाने अन्नबालीको रु ६७ हजार ६७७ गरी कूल रु ६ करोड १७ लाख ६२ हजार ४१२ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको कूल लागत रु ७७ करोडमध्ये वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, अनुगमन लगायतका २०.६२ प्रतिशतबाट हुन आउने करीब रु १५ करोड ८८ लाख १७ हजार ८२९ छुट्याइएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले पुरक बजेट ल्याउनेबारे कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेको छ । अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले पुरक बजेट ल्याउनेबारे कुनै छलफल नभएको बताए । पुरक बजेट ल्याउने हल्ला मात्रै होकी सल्लाह पनि हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा खरेलले भने, ‘पुरक बजेट ल्याउने कुरा हल्ला मात्रै हो, अहिलेसम्म कुनै सल्लाह भएको छैन र त्यस्तो बजेट आउँदैन पनि ।’ नेकपा उच्च श्रोतले पनि पुरक बजेटबारे कुनै छलफल नभएको बतायो । नेकपा हाईकमाण्ड श्रोतले भन्यो, ‘अहिले पुरक बजेटका बारेमा छलफल भएको छैन् । प्रचण्डले विमानस्थलमा कुरा गर्दै भनेका थिए, “सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषयमा आम नागरिकको तर्फबाट प्राप्त भएको सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात् गर्दै पूरक बजेट ल्याउने विषयमा सामान्य चर्चा परिचर्चा भएको छ । विशेषगरी वृद्धभत्ताका विषयमा सम्बोधन गर्न सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ, त्यो सरकारको राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार हो ।” नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री मण्डल हेरफेर हुने रहस्योद्घाटन गरे । आफ्नै निवासमा केहि सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर प्रचण्डले त्यस्तो खुलासा गरेका थिए । त्यस लगत्तै प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किए । प्रचण्ड भारतमै रहेका बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताए । प्रचण्डले भारतबाट फर्कँदा विमानस्थलबाटै पुरक बजेट ल्याउनेबारे छलफल भैरहेको अर्काे रहस्य खोले ।  

काठमाडौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले सञ्चालन गरेका मध्ये ७ वटा विमानस्थल मात्र नाफामा देखिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । यो सहित सात विमानस्थल मात्र नाफामा छन् बाँकी सबै घाटामा चलिरहेका छन् । पोखरा करोड ६५ लाख कमाएको छ । क्यानका अनुसार लगानी गरेको हिसाबले सबै घाटामा भए पनि बजेट विनियोजन र लगानीको आधारमा हेर्दा सात वटा विमानस्थल मात्रै नाफामा छन् । सबैभन्दा बढी जनकपुर १ करोड ८० लाख रुपैयाँ घाटामा छ । क्यानले सबैभन्दा बढी खर्च जग्गा खरीद बिक्रीमै गरेको छ । गत आवमा रु १४ अर्ब १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । क्यानले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ४५ अर्ब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । क्यानले चालू आवमा ५ अर्ब ९६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विमानस्थल शुल्कबाट २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना छ । क्यानको स्वीकृत बजेटमध्ये पूँजीगतर्फ ३४ अर्ब २५ करोड र कार्यालय सञ्चालनतर्फ ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालू आवको बजेट स्रोतअन्तर्गत प्राधिकरणको २४ अर्ब ३२ करोड ५७ लाख र सरकारबाट ऋण अनुदान र सेयर लगानीसमेत गरी २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये ७ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानीमा, ११ अर्ब ८२ करोड ६९ लाख ऋण र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदानमा आउने अपेक्षा लिएको क्यानले जनाएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ९ अर्ब खर्च क्यानको बजेट खर्चको हिसाबले आव २०७४÷०७५ को असार मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी गौतमबुद्ध विमानस्थल सुदृढीकरण आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । जसमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको छ । डेढ अर्ब बढी राजश्व क्यानले गत आवमा लाभांशबापत १ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई राजश्व तिरेको छ । ब्याज भुक्तानीमा २२ करोड ७६ लाख र सावा भुक्तानीमा ३० करोड ८३ लाख, आय करमा ५३ करोड र मूल्यअभिवृद्धि करमा ५४ करोड रुपैयाँ तिरेको क्यानले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं। उदयपुर जिल्लाको गाईघाटस्थित बोक्सेमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट त्रियुगा नगरपालिकाभित्र विभिन्न उद्यमीहरूलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको छ । घरेलुबाट सञ्चालित गरिबी निवारणको लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रममा नगरका विभिन्न वडामा कृतिम उद्यमी खडा गरेर खर्च धेरै देखाउने र कतिपय वडामा वितरण गरिएका सामग्री गुणस्तरहीन भएको स्वयं उद्यमी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा घरेलुअन्तर्गत लघुविकास कार्यक्रम (मेडेप)ले त्रियुगा नगरपालिका वडा नं ३ र ६ मा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्थानीय उद्यमीभन्दा धेरै सङ्ख्या देखाएर सम्बन्धित कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको वडा नं ३ का वडाध्यक्ष अपदेश चौधरीले बताए। । चौधरीले भने, “वडामा २० भन्दा बढी उद्यमी देखाएर  धेरै खर्च भएको थाहा पाएँ, तर आफ्नो वडामा पाँच उद्यमीले मात्र सहयोग पाएको र अन्य सबै फर्जी उद्यमीको नाम समावेश भएको छ ।” घरेलु (मेडेप)ले उद्यमी बनाएर बजेट तथा आर्थिक सहयोग गरेका ब्यक्ति एक जना पनि वडामा नभएको दाबी वडाध्यक्ष चौधरीको रहेको छ । यस्तै वडा नं ६ मा पनि २० कृतिम उद्यमी भएको र वास्तविक उद्यमी १० मात्र रहेको उद्यमी सीता चौधरीले बताए। यता उद्यमीलाई जमुनापारीको भारतबाट ल्याएको उन्नत जातको बोका वितरण गर्ने भनेर कतिपय उद्यमीलाई लोकल स्थानीय बोका वितरण गरेको उद्यमीको आरोप छ । यस्तै उद्यमीका लागि वितरण गरिएका दालमोड, भुजिया तथा जुस बनाउने मेशिन तथा उपकरण पनि कृतिम मेशिन भएको उपभोक्ता बताउँछन् । घरेलुले कृतिम उद्यमी र कम गुणस्तरको उपकरण वितरण गरेर धेरै बजेट देखाएर आर्थिक अनियमितता गरेको वडाका जनप्रतिनिधिको आरोप छ । यस विषयमा मेडेपका जिल्ला संयोजक ईश्वरी गौतमसँग जानकारी लिँदा आफूले त्यस्तो आर्थिक अनियमितता नगरेको र बिल भर्पाइ सबै सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएको र उक्त बिल जो कसैले हेर्न सक्ने बताए । यता घरेलुका सूचना अधिकृत तथा लेखापाल दिलीपकुमार श्रेष्ठसँग जानकारी माग्दा आर्थिक अनियमितता नभएको र बरू कतिपय वस्तु बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याउँदा बढी आर्थिक खर्च भएको दाबी गरे। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा उद्यमीका अनुसार घरेलुले झण्डै सय उद्यमी देखाएको मध्ये ५० प्रतिशत उद्यमी कृतिम भएको र कृतिम उद्यमीको नाममा आर्थिक अनियमितता भएको छ। रासस