अहिले सातै प्रदेश बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा जुुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारहरु बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम कायमै रहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका छन् । बागमति प्रदेश सरकार पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको बागमतिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति ल्याउँदैछ ? के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदैछ ? उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्यालाई के कसरी सम्बोधन गर्दैछ भन्ने लगायतका विषयहरुमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले बागमति प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलसँग कुराकानी गरेका छन् । अहिले सबै प्रदेशहरु बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन्, बागमती प्रदेशको तयारी कस्तो छ ? बागमती प्रदेश पनि बजेट लेखन तथा निर्माणको तीव्र तयारीमा छ । हामीले सबै मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय गरेर बजेट निर्माण गरिरहेका छौं । जेठ १६ गते हामीले प्रि–बजेट छलफल प्रदेश सभा बैठकमा गरिसकेका छौं । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने योजनाका साथ हामी काम गरिरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बागमति प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता के हो ? अहिले बागमती प्रदेश मात्र होइन संघ र सबै प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय भनेको स्वास्थ्य नै हाे । विश्व महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम र यसको जोखिम न्यूनीकरणमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ । कोभिड–१९ ले थला परेको क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा हामी बढी ध्यान दिइरहेका छौं । आम सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट मागदावी त भौतिक निर्माण कै बढी आउँछ । तथापि हामी कोरोना भाइरसको न्यूनीकरण र यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असरलाई कम गर्ने किसिमले बजेट ल्याउँछौं । कोरोनाको उपचार र जोखिम न्यूनीकरण सँ–सँगै शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि हामीले प्राथिमकतामा राखेका छौं । यसका साथ साथै खाद्यान्नमा आत्मनिभर, कृषि, रोजगारी, खेती योग्य जमिनमा खेतिका लागि अनुदान, उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था तर्फ हाम्राे ध्यान जानेछ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई विनियोजन गर्ने बजेटको आकार घटाएको छ, अब तपाइँहरुको बजेट पनि घट्ने हो ? हरेक वर्ष बजेट घट्ने भन्ने हुँदैन । बजेट बढ्छ नै । तथापि कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म यस्तो अवस्था होला भन्ने आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । निषेधाज्ञा छ, यसले हाम्रा योजना, लिएका लक्ष्यहरुकको अवस्था के हुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । त्यसैले पनि हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनौं । हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिमा पनि विभिन्न प्राकृतिक विपदहरुले असर पुर्याउने गरेका छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको बेला माग दावी पनि ठूलो आइरहेको अवस्था छ । यसलाई पनि हामी बजेटमा हेर्छौं । बजेट परिस्थितीले घट्छ यो स्वभाविक हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थियौं । बागमति प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि चालु आवकै हाराहारीमै आउँछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत केही नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने सोच बनाउनु भएको छ कि छैन ? अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवन रक्षामै छ । भोलि हामी बाँच्यो भने नयाँ कार्यक्रम त पक्कै पनि आउँछन् तर हामी रहेनौं भने ? त्यसैले हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकलाई अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्ने नयाँ कार्यक्रम रहेको छ । बागमती सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश हो । त्यसैले सबै नागरिकलाई अनिवार्य खोपको सुविधा हामी बजेट मार्फत ल्याउँछौं । यससँसँगै अरु कार्यक्रमहरु त नियमित जस्तै नै हुन् । हिजो प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरु थिएनन् । अहिले हामीले त्यो समस्याको समाधान गरेका छौं । आइसोलेसन बेड र भेण्टिलेटरको समस्या पनि समाधान भएको छ । जनस्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्रमुख चुनौतिका साथ साथै पहिलो प्राथमिकताका रुपमा लिएका छौं । कोराना भाइरसको कारण रोजगारीमा पनि समस्या परेको छ । त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्णका साथ हेरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ । सामूदायिक बनमा पनि कृषि उत्पादन गर्न सयोग गर्नेछ । बागमती प्रदेशको राजश्व संकलनको अवस्था र आर्थिक वृद्धिद्धरको प्रक्ष्येपण के–कस्तो रहन्छ ? अहिले सम्म हामी सकरात्मक अवस्थामै छौं । तर, सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले यसमा ठूलो असर पुर्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि के कस्तो हुन्छ कोरोना भाइरसकै असरमा भर पर्छ । अहिलेसम्म राजश्व संकलनको अवस्था सम्म ठीकै छ । कोरोनाले उत्पन्न निषेधाज्ञामा उद्योग व्यवसायीलाई पनि ठूलो समस्या परेको छ, उनीहरुको सहजका लागि केही छुट तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ? हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्यालाई पनि बुझेका छौं । देशका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु बागमति प्रदेशमै हुनुहुन्छ । हामीले उनीहरुका समस्या समाधान गर्नको लागि विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको सहयोग, बैंकको ऋण लगायत क्षेत्रमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यसमा पनि केही व्यवस्था हुन्छ । उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराममा हामी विशेष ध्यान दिन्छौं । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि बिजुली, स्वेदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र त्यसको बजारीकरणलाई पनि बढी ध्यान दिन्छौं । हामीले सकेसम्म सहज नीति कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । संघको बजेटप्रति कतिपय प्रदेशले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छ्न, बागमती प्रदेशको धारणा के हो ? नेपालीहरुको आलोचना गर्ने बानी नै छ । आलोचना गर्नेकै लागि गर्ने होइन । यथार्थ परिस्थितिको चित्रण कसैले गर्दैन । बिना अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण गर्छन् । अहिले चुरेको विषय निकै चर्चाको विषयको रुपमा देखिएको छ । संविधान हेर्यो भने कहाँ नेर उहाँहरुले टिप्पणी गरे जस्तो छ ? चुरेको दोहन हुन्छ मरुभूमीको बन्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन् । आलोचना गर्नेहरु गर्छन् । त्यसमा के नै भन्नुछ र ? संघको बजेटप्रति बागमती प्रदेश खुसी छ । अन्तिममा, बागमती प्रदेशको बजेट कस्तो आउँछ ? बागमती प्रदेश सरकारले जनमुखी बजेट ल्याउँछ । आम जनताको मागलाई बागमति प्रदेशको बजेटले सम्बोधन गर्छ । हरेक क्षेत्र र वर्गलाई यो बजेटले समेट्छ ।

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट पाँचथर जिल्लाको याङवरक गाउँपालिका पनि निक्कै प्रभावित भएको छ । गत वर्ष कमै मात्रामा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यो वर्ष व्यापक छ । देशमा संक्रमण थप बढ्न नदिन तथा रोकथाम गर्नकै लागि अहिले पनि कतै लकडाउन त कतै निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । याङवरक गाउँपालिकामा चाहिँ फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखा पर्ने क्रम जारी रहेता पनि कोभिड न्यूनिकरणका लागि गाउँपालिकाको सक्रियता प्रशंसनीय एवं प्रभावकारी पाइएको छ । गाउँपालिकाले कोभिड–१९ सङ्कट रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कसरी प्रयास गरिरहेको छ, अस्पतालमा अक्सिजन तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमल कुमारी योङहाङसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानी : गाउँपालिकामा पनि कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ? तीव्र गतिमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसले हाम्रो पालिकामा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित पनि भएका छन् । यस महामारीलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि आइसोलेसन तथा अक्सिजनको व्यवस्था गरेका छौं । एक ठाउँको मानिस अर्को ठाउँमा जान नदिने र महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ठहर गरी पालिकामा लकडाउन जारी गरेका छौं । सी.सी.एम.सी ले पालिकालाई निर्देशन दिए पछि लकडाउनलाई थप कढाई पनि गरेका छौं । हाल लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनको लागि अपिल गरेका छौं । कोरोनाबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने कोभिड अस्पतालमा ल्याई उपचार गर्छौं । पालिकामा कोभिडका बिरामीलाई सहज होस् भनि एबुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेका छौं । १५÷१५ बेडको आइसोलेसन कक्ष १ र ५ नं. वडामा तयार गरेका छौं । पालिकमा १० बेडको कोभिड अस्पताल छ । पालिकाले बनाएको आइसोलेसन कक्षमा हालसम्म कसैलाई पनि राख्नु पर्ने अवस्था आएको छैन । हामीले मास्क क्वारेन्टिनलाई भन्दा होम क्वारेन्टिनलाई नै जोड दिएका छौं । कोरोना संक्रमण भएका र स्वास्थ्यमा समस्या भएका नागरिकलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं भने कोभिडको संक्रमण देखिएका तर उनीहरूको स्वास्थ्य सामान्य छ भने होम आइसोलेसनमा सुरक्षित बस्नको लागि आग्रह गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बारे सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बुझ्दै आउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा होम क्वारेन्टिन २ जना मात्र बसेका छन् । धेरै नागरिकहरुले कोरोना जिती सकेका छन् । संक्रमण विस्तार रोक्न बजार, विद्यालय, विभिन्न संघसंस्थाहरूमा भिडभाड कम गर्न पनि आग्रह गरेका छौं । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै पालिकाले सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गरेको छ । दोस्रो लहरको रूपमा फैलिएको कोभिडको संक्रमणबाट बच्नु र बचाउनु हामी सबैको अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । यस महामारीलाई न्यूनिकरण गर्न सबै लागि परेका छौं । पालिकामा अक्सिजनको अभाव छ कि छैन नि ? सबैतिर अक्सिजनको अभाव भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पालिकामा चाहिँ अक्सिजनको अभाव नहुने कुरै भएन । अक्सिजन सिलिन्डरको पनि अभाव छ । पालिकामा ४ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर छ, यति अक्सिजनले मात्र पालिकामा नपुग्ने अवस्था छ । कोरोना संक्रमितहरुलाई पालिकाले बनाएको आइसोलेसन कक्षमा राख्नु पर्ने अवस्था नआएको कारण हाल अक्सिजनको प्रयोग भएको छैन । पालिकाले पीसीआर गर्ने व्यवस्था कसरी मिलाएको छ ? पीसीआर परीक्षण पालिकाले आफैं गर्दैछ की अन्य ठाउँमा लगेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ? स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पीसीआर परीक्षणको तालिम दिएर पालिकामा नै पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छौं भने परीक्षणको लागि अन्य ठाउँमा लगेका छैनौं । पीसीआर परीक्षण पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । पीसीआर मात्र नभइ एन्टिजेन परीक्षण पनि पालिकाले गर्दै आएको छ । हामीले प्रत्येक स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री पनि वितरण गरोका छौं । पालिकामा पहिला १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट थियो र यस महामारी नियन्त्रण गर्नको लागी बजेट नपुगेर बिचमा प्रक्रिया पुरा गरेर लगभग २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरी फेरी बजेटको व्यवस्थापन गरी आकस्मिक कोषमा रुपन्तरण गरेर हामीले स्वास्थ्य सामाग्रीको पनि खरिद गरेका छौं । आम नागरिकले हाल निषेधाज्ञालाई कसरी लिएका छन् अनि नागरिकहरूबाट चाहिँ के कस्तो सहयोग मिलेको छ नि ? निषेधाज्ञाले पालिकाका सबै नागरिकहरूलाई समस्या बनाएको छ तर, निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जिल्लाले पनि निषेधाज्ञा कढा बनाउनु भनेर निर्देशन दिएको छ । श्रमजीवि र दैनिक ज्यलादारी गर्ने मानिसलाई समस्या पुर्याएको छ । बजारी क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्र्ने नागरिकहरूलाई समस्या छ । यो समयमा धेरै कृषि गर्ने कृषकहरू खेत बारीमा काम गरी रहेका छन् । नागरिकले पनि यो निषेधाज्ञा हाम्रै लागि गरिएको हो र यसलाई पूर्ण रुपमा परिपालन गर्याे भने संक्रमित हुनबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय पनि हो । हामीले,“अत्यावश्यक काम भएमा मात्र बाहिर निस्कौँ, नत्र घरैमा सुरक्षित बसौँ” भनेर आग्रह गरेका छौं । कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण पालिकावासी सहित आम जनसमुदायबाट साथ, सहयोग मिलेको नै छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि के कस्ता सहयोग मिलेको छ ? एन्टिजेन परीक्षण गर्ने किट पनि हामी आफैले खरिद गरेका छौं । स्वास्थ्य सामाग्री पनि पालिकाले नै खरिद गरेको छ । अस्ति भर्खरै मन्त्रीज्यूले ३ सय ओटा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने किट र सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू पालिकामा पठाउनु भएको छ । सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पालिकाका प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीलाई २ सय रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गर्नको लागी बजेट पठाएको छ । विद्यार्थीलाई मास्क, सोनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री किनेर दिनको लागि बजेट आएको हो । कोरोना महामारीले गाउँपालिकाको कामकाजमा कस्तो असर पुर्याएको छ ? कोरोना महामारीले पालिकाको सम्पूर्ण कामकाजमै ठुलो असर पुर्याएको छ भने विकास निर्माणको कामहरू सबै ठप्प भएका छन् । टेन्डरका काम अनि स–साना तालिमका कामहरू पनि रोकिएका छन् । विकास निर्माणको लागि भनेर आएको बजेट निषेधाज्ञाकै कारण पैसा फ्रिज भएर जाने अवस्था छ । पालिकामा लगभग विकास निर्माणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । पालिकामा एम्बुलेन्सको सेवा छ कि छैन ? पालिकामा निजी एम्बुलेन्स चाहिँ छैन तर व्यक्ति तथा संस्थाले किनेको एम्बुलेन्स चाहिँ छ । त्यसलाई हामीले सूचीकृत गरेर आवश्यक परेको बेला यी नै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने भनेर भनेका छौं । कोभिडका बिरामीहरुलाइ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि दिँदै आएका छौं । स्थानीय सरकारले सुरुबाट नै कोरोना नियन्त्रण गर्नमा पहल नगरेको भन्दै आरोप लाग्दै आएको छ नि, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? फेरी यस किसिमको महामारी आउँछ भनेर हामीले कल्पना गरेका थिएनौं । यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागी सबै जना खटेका छौं किन भने लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरी रहेका छौं । हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याए जति कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नमा लागेका छौं । जबसम्म जनता सचेत रहँदैनन् तबसम्म स्थानीय तहको नेतृत्वले मात्र केही हुँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले नै कोभिड नियन्त्रण गर्नमा पहल गरेन भन्न पाइँदैन । किन भने यदि स्थानीय सरकार थिएन भने यो महामारी भयावह हुन सक्ने थियो । यो महामारी नियन्त्रण गर्नमा स्थानीय तहको ठुलो भूमिका रहेको छ ।

जाजरकोट । सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउँदा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाएका गरिब परिवार समस्यामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लागू भएको यस कार्यक्रमबाट जाजरकोटमा २०० घर निर्माण गर्नुपर्नेमा २७ घरधुरीले जग्गा विवादलगायत कारणले सम्झौता नगरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । एक सय ७३ घरधुरीले मात्र घर निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि निर्माणको सम्पूर्ण लागत सङ्घीय सरकारले नै पठाउने भएका कारण घर निर्माण भइसक्दा पनि सबैले पैसा नपाएको प्रमुख कार्कीले बताए । प्रतिघर निर्माण गर्न तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट तोकिएको थियो । यस वर्ष एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट आएका कारण कसैलाई पहिलो, कसैलाई दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गरेको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । पहिलो किस्तामा १६३ घर, दोस्रो किस्तामा ६५, तेस्रो र चौथो किस्ता कसैले पाएका छैनन् । पहिलो किस्तामा प्रतिघरले ८४ हजार, दोस्रो किस्तामा एक लाख आठ हजार, तेस्रो किस्ताको एक लाख १७ हजार ६०० तथा चौथो किस्तामा ३३ हजार ६०० रुपैयाँ पाउने जनाइएको छ । शुरुका वर्षमा बादी, गाइने तथा अल्पसङ्ख्यकलाई मात्र घर निर्माण गर्न बजेट आएकामा अघिल्लो वर्षदेखि सबैखालका गरिब तथा विपन्नलाई घर निर्माण गर्नका लागि निर्देशन आएको थियो । चालु आवमा जाजरकोटमा थप १०० घर बनाउन भनी परिपत्र आएको छ, तर पैसा अहिलेसम्म नआएको कार्यालयले जनाएको छ । पटकपटक पैसा माग्दा पनि रकम नपठाउँदा भुक्तानीका लागि समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘पैसाका लागि घर निर्माण गरेका जनताको दैनिक फोन आउँछ तर, पैसा आएको छैन, कसरी दिनु’, कार्यालय प्रमुख कार्कीले भने । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले पनि पैसाको लागि पहल गर्न गाउँपालिकामा जनता आएर धर्ना दिने गरेको बताए । बारेकोट गाउँपालिकाभित्र २५ घर निर्माण भएका छन् भने सात घरले मात्र पहिलो किस्ता पाएको अध्यक्ष शाहले बताए । रकम नपाउँदा ऋण काडेर तथा उधारोमा घर निर्माण गरेकाहरू समस्यामा परेका छन् । घर निर्माण गर्दा लागेको ऋणले घर नै डुब्न लागेको बारेकोट गाउँपालिका-५ का मने कामीले बताए । उनले भने, ‘साहु आएर दिनकै किचकिच गर्छन्, अब कहाँबाट पैसा ल्याएर दिनु सरकारले दिँदैन ।’ रासस

प्रदेश २ सरकार बजेटको तीव्र तयारीमा जुटिसकेको छ । प्रदेश सभाले जेठ २४ गते प्रि–बजेट छलफलका लागि बैठक आव्हान गरेको छ । जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । हामीले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ । तर, अहिलेको संघीय सरकारले त्यो परम्परालाई तोडेको छ । संघीय सरकारले हाम्रो व्यवस्था र माथि नै प्रहार गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गरेको छैन । अहिले मुलकमा रहेका ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरुलाई संघीय सरकारले बजेट विनियोजन निकै घटाएको छ । सात प्रदेशमा गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतले बजेट घटाएर साढे ४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ । अहिले यसै पनि प्रदेश सरकारहरु अधिकारविहिन छन् । अहिले पनि पञ्चायति जस्तो नै अवस्था भएको छ । ७५३ स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बजेट हुनु पर्थ्यो । तर, तिनीहरुलाईपनि ६ प्रतिशत मात्रै दिएको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेट पूर्ण हुनु हुँदैन । संघीय सरकारले व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने बजेट ल्यायो । प्रदेश २ लाई त्यो अवस्था छैन ।हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं । मिलेर नै बजेट ल्याइरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि मिलेर नै ल्यािउँछौं । संघीयताको कार्यानवयनमा प्रदेश दुई पहिले पनि आवाज उठाउँदै आएको थियो र अहिले पन िसंघीयताको राम्रो अभ्यास गर्ने मध्येमा हामी अग्रणी छौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा भयो । यसले समग्र क्षेत्रमा असर पारेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले ठूलो असर पुर्याएको छ । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । यसले सिर्जित समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कसरी लागनु पर्छ ? हाम्रो बजेट नै त्यसमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश दुईका नागरिकले मनन् गर्ने खालको बजेट ल्याउनेछु । प्रदेश दुई पहिलेदेखि नै पिछडिएको प्रदेशका रुपमा चिनिदै आएको छ । अब मैले बजेट मार्फत यहाँका जनताको जिवनस्तर सुधार्ने तर्फ ध्यान दिनेछु । संघले बजेट घटाए पनि हामीले आम नागरिकले मनन् गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछौं । प्रदेश दुईको सरकार र यहाँको सदनले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयलाई एक जुट भएर बजेट ल्याउने छौं । हामी सुरुदेखि नै मिलेर काम गर्दै आएका छौं । संघले हामीलाई बजेट घटाएर दिएपछि हामले पनि बजेट बढाउनु पर्ने ठाउँ नै छैन । त्यही अनुसार हाम्रो बजेट आउँछ । प्रदेश दुईको राजश्व संकलनको मोटामोटी आँकलन ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हाम्रो पुँजीगत खर्च जहिले पनि बढी र चालु खर्च कम नै हुन्छ । ५५ देखि ६० प्रतिशत बजेट पुँजीगतमा जान्छ भने बाँकी चालुतर्फ हुन्छ । आजसम्म कुनै पनि प्रदेशले यस्तो अभ्यास गरेको छैन । संघको चालु आवको बजेटमा ६७ प्रतिशत चालुतर्फ थियो । ३३ पुँजीगततर्फ बजेट थियो । यसरी सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी हुन सक्छ । नारा मात्रै दिएर देश सम्वृद्ध हुन सक्दैन । व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न आवश्यक छ । कोरोनाको महामारीमा उद्योगी व्यवसायी पनि ठूलो मारमा छन् । उनीहरुका लागि केही विशेष नीति ल्याउँदैछौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीतिमा व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । आत्मर्निर हुने वस्तुको प्रोत्साहनका लागि उद्योगी वयवसायीहरुका लागि हामी बजेट मार्फत केही सहुलित तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने खालको नीतिको व्यवस्था गर्छौं । हामी ती नीतिहरुको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिन्छौं । (प्रदेश दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग निकट मानिने व्यवसायिक घराना यति ग्रुपलाई ५४ रुपैयाँभन्दा बढी छुट दिलाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले यति ग्रुपलाई ५४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा गरेको एक नीतिगत व्यवस्थाले यति ग्रुप कम्तिमा पनि सो बराबरको छुट पाउनको लागि योग्य भएको छ । ‘सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरुले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६२ मा उल्लेख छ । बजेटमा गरिएको सो व्यवस्थाबाट नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेको यति ग्रुपलाई प्रत्येक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ । यति ग्रुपले निषेधाज्ञाको समय (बैशाख १६ गतेदेखि जेठ ३० गतेसम्मको साढे १ महिनाको अवधिमा) गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको भाडा वापत २२ लाख ८१ हजार ५ सय, दरबारमार्गको जग्गाको भाडा वापत २८ लाख १२ हजार ५ सय र काठमाडौंकै ताहाचलको जग्गा भाडा वापत ३ लाख ८४ हजार गरी ५४ लाख ७८हजार रुपैयाँ छुट पाउने भएको हो । नेपाल ट्रष्टले गोकर्णस्थित गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टले चर्चेको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा साविकको एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिलाई भाडामा दिएको छ । ट्रष्टले सन् २०२२ सम्म बार्षिक ३ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर भाडामा दिएको हो । सो रकम आजको अमेरिकी डलरको विनिमय दर प्रतिडलर ११७ रुपैयाँका दरले बार्षिक ३ करोड ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यस्तो रकमबाट साढे १ महिनाको भाडा छुट हुँदा २२ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ छुट हुने देखिन्छ । गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट यति ग्रुपले संचालन गरिरहेको छ । यति ग्रुप अन्तरगतै कम्पनी थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले काठमाडौंको दरबारमार्गमा ट्रष्टको नाममा रहेको १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लिएर व्यवसायिक भवन बनाएर प्रयोग गरिरहेको छ । सो जग्गाको भाडा विसं २०७८ देखि २०८१ सालसम्म बार्षिक ४ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । सो जग्गाको भाडा वापत यति ग्रुप अन्तरगतको कम्पनी थामसेर्कुले मासिक ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेको सम्झौताबाट देखिन्छ । यो मासिक भाडामा निषेधाज्ञाको अवधि (साढे १ महिना) छुट हुँदा थामसेर्कुले २८ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँ छुट पाउने छ । थामसेर्कुले नेपाल ट्रष्टकै स्वामित्वमा रहेको काठमाडौंको ताहाचलस्थित सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स रहेको ४ रोपनी ४ आना जग्गा अहिले वार्षिक ६१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएको छ । थामसेर्कुले सो जग्गाको भाडा वापत साढे १ महिनाको ५० प्रतिशत छुट पाउँदा ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छुट पाउनेछ । स्वर्गी राजा विरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्ट अन्तरगत ल्याइएको छ । सो सम्पत्ति नै नेपाल ट्रष्टले विभिन्न कम्पनीहरुलाई भाडामा दिएको हो । भाडा वापत नेपाल ट्रष्टले वार्षिक १२ करोड २१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लिने गरेको थियो । सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था कै कारण नेपाल ट्रष्टको आम्दानी कम्तिमा पनि ७६ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी गुम्ने देखिएको छ ।

मोरङ । प्रदेश नं १ मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ २४ गते आह्वानका लागि सिफारिश गर्ने आज निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बसेको बैठकले यही उक्त दिन अपराह्न २ः०० बजे अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ कोे बजेटमा हवाई (वायुसेवा) क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको जनाएको छ । अन्य क्षेत्रका उद्योगलाई विभिन्न खालका छुट दिदाँ सरकारले वायुसेवा क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको संघका अधिकारीहरुले बताएका छन् । संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल सरकारले पर्यटन मन्त्रालयलाई राम्रो बजेट उपलब्ध गराएपनि वायुसेवा क्षेत्रलाई नसमेटेको बताउँछन् । ‘बजेट वक्तव्यमा कोभिड–१९ प्रभावित हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसायले आ.व.२०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने ईजाजत तथा नविकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ तर नवीकरण छुट पाउँन हामीले विभिन्न खालको समस्या भोग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आयकर ऐनमा विशेष उद्योगमा समेटिएका क्षेत्रलाई मात्र कर छुट दिने भन्ने व्यवस्था छ । हाम्रो हवाई क्षेत्र विशेष उद्योगभित्र पर्दैन । आयकर ऐन संसोधन नहुँदासम्म हामीले नवीकरण छुट पाउने अवस्था छैन ।’ गत वर्ष पनि कोभिड प्रभावित उद्योगलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा दिइने पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिईएको भनिएको थियो । तर आmूहरुले गत वर्षपनि पुनर्कर्जा नपाएको र यसपाली पनि पुरानै कार्यक्रम नै दोहोरिएकोले पाइन्छ भन्ने नभएको उनको भनाई छ । गत वर्ष हवाई उद्योग २० करोडभन्दा माथि नपर्ने उद्योग हुँदा पुनर्कर्जा सुविधा नपाएको उनी बताउँछन् । विमानस्थल विस्तारदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सरकारले जोड दिँदा विदेशी पर्यटक उलेख्य रुपमा भित्र्छन भन्ने अनुमान छ । विदेशी धेरै आउँदा हामीलाई केही राहत हुन्छ । यस्तै सरकारले आगामी बजेटमा तारे होटेलका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिने भएको छ । आईसोलेशन सेन्टरको रुपमा रहेका होटललाई सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत महसुल शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेको छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का उपाध्यक्ष विनायक शाह होटल व्यवसायीको लामो समयदेखिको माग बजेटमा सम्बोधन भएको बताउँछन् । उनले होटल व्यवसायलार्ई उत्पादन उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराईने कुरा सकारात्मक भएको बताए । यस्तै सरकारले बजेटमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न ल्याएका विभिन्न कार्यक्रम राम्रो भएको भन्दै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

मनाङ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हिमाली जिल्ला मनाङलाई कुल ६१ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये मनाङ प्र्रवेशद्वारको रूपमा रहेको नासों गाउँपालिकालाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाका लागि १७ करोड २७ लाख विनियोजन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताए । उनका अनुसार समानीकरण अनुदानतर्फ छ करोड ९९ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ १० करोड २८ लाख विनियोजन भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको चामे गाउँपालिकालाई १५ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकालाई समानीकरण अनुदानतर्फ छ करोड ९८ लाख, सःशर्त अनुदानतर्फ छ करोड ८२ लाख र विशेष अनुदानतर्फ दुई करोड आठ लाख बजेट विनियोजन भएको पालिकाका प्रमुख लोकेन्द्रबहादुर घलेले जानकारी दिए । त्यस्तै माथिल्लो मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकालाई समानीकरणतर्फ छ करोड ९८ लाख र सः शर्ततर्फ आठ करोड ७० लाख गरी कूल १५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएको छ । जिल्लाको सडक सञ्जालसँग समेत नजोडिएको विकट क्षेत्र नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई १२ करोड ५१ लाख विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकाले समानीकरणतर्फ छ करोड ८४ लाख, सःशर्त अनुदानतर्फ तीन करोड ८८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ एक करोड ३३ लाख र समपूरकतर्फ ४६ लाख बजेट पाएको छ । जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये चामे र नार्पाभूमि गाउँपालिकाले विशेष अनुदान प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका अन्य पालिकामध्ये मनाङ ङिस्याङमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ । रासस

काठमाडाैं । नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेटले हस्तकला लगायत घरेलु तथा साना उद्योगको विभिन्न सकारात्मक व्यवस्थाहरु गरेको नेपाल हस्तकला महासंघको धारणा रहेकाे छ । हस्तकला उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धनमा दुरगामी प्रभाव पार्ने महासंघले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका धेरै विषयवस्तुहरु प्रति बजेट मौन रहेता पनि निम्न पक्षहरू सकारात्मक रहेकाे संघले जनाएकाे छ । प्राईभेट फर्म कम्पनीलाई इजाजत र नबिकरण दस्तुर मिनाह गरी स्वत नबिकरण हुने ब्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी बस्तुको निकासी प्रवद्र्धन गर्नः मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल अभियान अगाडि बढाईने तथा मौलिक उत्पादनको ब्राण्डिग गरी निकासी प्रवद्र्धन गरिने छ । पुर्नकर्जा कोषको निरन्तरता, आयकरमा बिभिन्न समूहमा छुटको ब्यवस्थाका साथ थलिएका उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन बजेटमा ब्यवस्था गरिएको छ । आयात निर्यात कोड ५ बर्ष सम्मको लागि नविकरण गर्न सकिने, अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण र मूल्यको साम्रगि नियार्त गर्ने नियार्तकर्तालाई थप अनुदान दिने ब्यवस्था गरिने, नियार्त अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पुर्याइने, निर्यात अनुदानको बृद्धि बढाईने तथा एकद्वार निर्यात प्रणाली लागू गरिने र निर्यात गृहलाई बण्डेड वेयर हाउसको सुबिधा दिनाले निकासीको प्रवद्र्धन हुने । मौलिक पहिचान भएका उत्पादनका प्रशोधन, प्याकेिजङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण सहित निकासी प्रवद्र्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने तथा सामूहिक ब्यापार चिन्हको बिकास गरिने तथा त्यसको नबिकरण दस्तुर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने ब्यवस्थाले सरकारबाट यस उद्योगलाई संरक्षण गरिएको छ । उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थान्तरणमा प्रेरित गर्न आयकरमा छुटको ब्यवस्था गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरुसंगको बाणिज्य तथा ब्यापार सन्धी पुनरालोकन गरिने छ । भर्चुअल ट्रेड-सो आयोजना गर्न व्यवस्था मिलाइने । उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय कय स्तरको प्रदर्शनी कक्षको निमार्ण गरिने । पर्यटन प्रवद्र्धनका बिभिन्न कार्यक्रमहरुले देशमा पर्यटकहरु भित्रिन गई स्थानीय हस्तकलाको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने । यी विषय सम्बाेधन भएन  हस्तकला क्षेत्रको दिर्घकालिन विकासको निमित्त सात वटै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्न महासंघले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको सम्बन्धमा पनि यस वर्षको बजेटले संबोधन नगरेकाे महासंङले जनाएकाे छ । सन् २०२० को प्रारम्भबाट देखा परेको कोभिड-९ को दोस्रो लहरले गर्दा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, जनजीवनको साथैनेपाली हस्तकला उद्योग ब्यवसाय क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर परेकोछ । गत वर्ष पहिलो चरणमा फैलिएको महामारी र त्यसको नियन्त्रणको निमित्त विभिन्न चरणमा भएको लकडाउन र निषेधाज्ञा पश्चात यो उद्योग ब्यवसायले उपयुक्त गति लिन सकिरहेको अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तथा मुलुकभित्र पनि ठुला ब्यापार मेला प्रदर्शनीहरुमा सहभागी हुन नपाएको, विदेशी पर्यटकहरुको आगमन नभएको र आर्थिक क्रियाकलाप पनि निकै सुस्त रहेको हालको अवस्थामा हस्तकला जन्य बस्तुहरुको आन्तरिक विक्री वितरण तथा निर्यात ब्यापार अत्यधिक प्रभावित भएको अवस्था छ । नेपाल हस्तकला महासंघद्धारा कोभिड १९ बाट थलिएको हस्तकला उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको निमित्त निकासी अभिबृद्धिको पञ्च वर्षिय लक्ष्य सहितको अवधारणा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थ मन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त अवधारणामा सुझाईए अनुसार हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको निमित्त सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय संचालनका निमित्त स्टार्टअप ऋणको व्यवस्था, कर सहुलियतको व्यवस्था, पुर्नकर्जा कोषको निरन्तरता, महिला तथा यूवाहरुको उद्यमशीलताको लागि बजेट व्यवस्था रोजगारीमूलक सीप विकासको निमित्त कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्थाको निमित्त बजेट विनियोजन हुनु निकै सराहनीय र स्वागतयोग्य रहेको छ । हस्तकला उद्योग व्यवसायको दिगो संस्थागत विकासको निमित्त यस महासंघको सक्रियता र पहलमा नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माणलाई पूर्णता प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता प्रति नेपाल हस्तकला महासंघ हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो प्रतिवद्धता प्रति स्वागत गर्दछ । उक्त केन्द्र संचालनको निमित्त महासंघ प्रतिबद्ध रहेको र बजेटल केन्द्र संचालनको लागि दिशा निर्देश गरी दिएको भए महासंघ अझ उत्साहित हुने थियो । यस तर्फ पनि नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट जतिसक्दो चाँडो मार्गप्रशस्त हुने महासंघले अपेक्षा राखेको छ । हाल कोभिड-१९ महामारीको कारण हस्तकलाको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रि कय बजार संकुचन हुन गएको कारण निकासी तथा रोजगारी ३० प्रतिशतले कमी भएता पनि करीब ८ लाख ब्यक्तिहरु हाल पनि यस क्षेत्रमा संलग्न रहेको महासंघको अनुमान रहेको छ । प्रशस्त मात्रामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको बजेटले संबोधन गरिएको सीप विकास तथा रोजगारी मूलक तालिम कार्यक्रमहरु सराहनिय रहेको छ । यस किसिमका तालिमहरुबाट हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्न जानुका साथै कोभिड-१९ को कारणबाट विदेशमा रोजगारी गुमाई फर्केका युवायुवतीहरुलाई हस्तकलाका विभिन्न विधाहरुमा सीपमूलक तालीम प्रदान गरी महासंघले स्वरोजगार तुल्याउन सक्नेविश्वास रहेको छ । निकासीकर्तालाई दिईने नियार्त अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पु¥याइने तथा निर्यात अनुदानको बृद्धि बढाईने कुरा सकारात्मक तर निर्यातमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको नगद प्रोत्साहन लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले प्राप्त गर्न नसकेकाले उनीहरुलाई नगद प्रोत्साहनको साथै आयकर लगायतका कर छुट तथा ड्यिुटी ड्र को सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने महासंघको माँग रहि आएको छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासको लागि नेपाल हस्तकला महासंघले तयार गरी नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको हस्तकला नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने महासंघको सुझाव प्रति पनि बजेट मौन रहेको देखियो । प्रस्तुत बजेटले नेपाली हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रति गरेको सकारात्मक संबोधनको लागि महासंघले स्वागत गरेकाे छ । विगतका बजेटमा आएका यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयवस्तु र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको तितो यथार्थ रहेको हुँदा यस वर्षको बजेटमा ब्यवस्था गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने यस महासंघले विश्वास लिएको छ ।

काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरुले चौथो पटक वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । संविधानतः संघले जेठ १५ मा बजेट घोषणाा गरेपछि प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरु पनि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका हुन् । विश्व महामारीका रुपमा फेलिएको कोरोना भाइरसको समयमा बजेट प्रस्तुत हुन लागेको यो दोस्रो वर्ष हो । गत वर्ष पनि संघ र प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीकै बिचमा बजेट ल्याएका थिए । यो वर्ष पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । अहिले सात कतिपय प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ भने कतिपय प्रदेशले मिति तोकि सकेका छन् । कोरोना महामारीको बिचमा प्रस्तुत भएको संघको बजेटले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ । एकातर्फ काम चलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै चौतर्फि रुपमा आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यस सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनेमा आशंका सँगै  धेरैले प्रश्न पनि उठाएका छन् । संघमा भएको राजनीतिक खिचातानीले प्रदेशमा पनि प्रवेश पाएको छ । अहिले प्रदेश सरकारमा पनि कतिले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् भने कतिको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री र सभामुखकाे समेत राजीनामाको माग गरिरहेका छन् । राजनीतिक रुपमा खिचातानी भएपनि प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार उनीहरु अहिले बजेट अधिवेशन बोलाएर तीव्र छलफलमा जुुटेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताका बारेमा बैठकमा छलफल भइरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबुहाङ संघले पनि गत वर्षको तुलनामा प्रदेश सरकारहरुलाई कम बजेट विनियोजन गरेकोले आगामी वर्षको प्रदेशको बजेटको आकार घट्ने प्रदेश सरकारले बताइरहेका छन् । यद्यपि यो वर्ष पनि सबै प्रदेशको मुख्य प्राथमिकताको विषय कोरोना भाइरसको उपचार, न्यूनिकरण र आर्थिक पुनरुत्थान नै रहेको उनीहरुको तर्क छ । प्रदेश १ को अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश १ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएपछि प्रदेश १ सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन नै संशोधन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को संशोधन अध्यादेश जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ मा बजेट पेस हुने मिति भन्दा १५ दिनअघि नै प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सरकारले बजेट पेश गर्ने मिति असार १ को १५ दिनअघि प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएपछि ऐन नै संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । कोरोना महामारीका कारण तोकिएको समयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । प्रदेश प्रमुखले पास गरेपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रदेश १ का प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । प्रदेश १ सरकारले चालु आवको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेश २ को अधिवेश २४ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादव प्रदेश २ सरकारले बजेट सम्बन्धि छलफल गर्नको लागि जेठ २४ गते बजेट अधिवेशन बोलाएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले बताए । उनले प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २५ गते प्रदेश सभामा पेश हुने पनि बताए । उनले संघले पनि प्रदेश सरकारलाई गर्ने बजेट विनियोजन घटाएको भन्दै प्रदेशहरुको बजेट पनि अब घट्ने तर्क राखे । ‘सरकारले १० प्रतिशतले प्रदेशको बजेट कम गरेको छ, यसले अब प्रदेशहरुको बजेट पनि घट्ने देखिन्छ, हाम्रो प्राथमिकता कोरोना भाइरसको उपचार, यसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान नै हुनेछ,’ उनले भने । प्रदेश २ ले चालु आवका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको थियो । बागमतिमा बजेट अधिवेशन जारी  बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहेकाे छ ।  बैठकले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोना संङक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने बताएकाे छ । बागमतिमा  मति प्रदेश सभाको बजेट अधिवशेन १६ जेठ नै बोलाइएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने भएपछि प्रदेशले हाल प्रि–बजेट छलफल गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रदेश अहिले बजेटको तयारीमा जुटेको बताए । प्रदेशले चालु आवका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको थियो । गण्डकीमा विश्वासका मत लिनु पर्ने माग गण्डकी सरकार पनि बजेटको छलफमै हरेको बेला बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनु पर्ने माग उठेको छ । ठूलो दलका नेताको हैसियतमा बैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले जेठ २८ भित्रै विश्वासको मत लिने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरूङ्ग विपक्षी दलका सांसदहरुले भने गण्डकी सरकार अवैधानिक रहेको आरोप लगाउँदै विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुझाव नदिने बताउँदै संसदमा प्रदेश सरकार अवैध भएको र विश्वासको मत पाउन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् । विपक्षीलाई काउन्टर दिने क्रममा बुधबार सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । वैशाख १५ गते नियमविपरीत सूचना टाँसेर प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेको प्रसंग उप्काउँदै उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । चालु आवका लागि गण्डकीले ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पाेखरेल आजदेखि शुरू भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा उनीहरूले आफ्नो दलीय धारणा राख्दै राजीनामाको माग गरेका हुन् । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका हुन् । अवैधानिक तवरले सरकार गठन गरिएको दावी गर्दै उनले आदर्श र नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिन पोखरेललाई आग्रह गरे । बुधबारको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आएका पत्र, पारित भएका विधेयक, मन्त्रीमण्डल पुनःगठनका विषयमा सभामा जानकारी गराएका थिए । बैठक भोलि १ बजे बस्ने गरी सकिएको छ । यो प्रदेशले चाल आवका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । लुम्बिनिका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक तथा योजनामन्त्री शंर पोखरेलले बजेट पस्तुत गर्नेछन् । चालु आवका लागि पनि उनले नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कर्णालीको प्राथमिकता पनि कोरोना न्यूनीकरण कर्णाली प्रदेशले पनि बजेट अधिवेशनका लागि भोलि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले बजेट अधिवेशन बोलाउनको लागि भोलि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शर्मा सम्भवतः भोलिको बैठकले अधिवेशन यति गते बोलाउने भनेर निर्णय गर्नेछ, असार एक गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बीचमा हामीले पनि छिट्टै बैठक बोलाएर बजेटको सैद्धान्तिक र प्राथमिकतका बारेमा छलफल गर्नेछौं, जेठ २४ गतेसम्म संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रदेशले बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा कोरोना महामारीको न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानमा हुने बताए । चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार भने केही घट्ने देखिएको छ ।  नव नियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते प्रदेश सभाको सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । सुदूरपश्चिमको बजेट अधिवेशन २१ गते सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी जेठ २१ गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाह बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले २१ गते ३ बजे बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेटमा प्रस्तुत गरेको थियो । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका रुपमा प्रकाश शाह छन् । उनले नै असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आज(जेठ १९ गते) देखि शुरु भएको छ । अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले बजेटका विषयमा धारणा व्यक्त गर्नुका साटो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पुनः नियुक्ति र प्रदेश सरकारको विश्वासमाथि प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लिला गिरीले प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ भएकाले चुनौतीका बीचमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्दै एक वर्षको अवधि कानून निर्माणमा केन्द्रित भएको बताए । उनले बहुमतका आधारमा नै प्रदेश सरकार गठन भएको जानकारी दिँदै भने, ‘संविधानको धारा (६८) को १ बमोजिम गठन भएको सरकार बहुमतमा छ ।’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँले सत्ता र शक्तिको विधि, विधान र पद्धति मिचेर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ लिएको आरोप लगाए । उनले प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन समेत आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य सहसराम यादव कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले खास काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अहिले समाजवादी पार्टीभित्र कारवाहीमा परेकाहरु विवादित भएका र उनीहरु दलका नेता हुन नसक्ने बताए । अर्का सदस्य सुदर्शन बरालले प्रभावकारी ढङ्गले खोप व्यवस्थापनको काम गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर राना, तारा जिसी, शङ्कर गिरी र इन्द्रजीत थारुले पनि सरकार अल्पमतमा परेकाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न आग्रह गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि बिहीबार बस्नेछ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक आय व्यक्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलल निषेधाज्ञा अबधिभर दुई सरकारी संस्थानबाट खाद्य पदार्थ किन्दा छुट पाइने बताएका थिए । ‘निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मूुल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यकाे बुँदा ५५ मा भनिएको छ । शनिबार सार्वजनिक भएको बजेटमा उक्त कुरा समावेश भएतापनि बुधबारसम्म छुट कार्यान्वयनमा आउँन सकेको छैन । दुई सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरु भने मन्त्रालयबाट खबर नआएसम्म छुट नहुने बताउँदै आएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीहरु भने बजेटमा छुटको विषय सार्र्वजनिक भएपनि दैनिक सेवाग्राहीले सोध्ने गरेको बताएका छन् । ‘हामीकहाँ आईतबार बिहानदेखि धेरै जनाले सोध्नुभएको छ, छुट भन्ने सुनेको छु, यो सामग्री होम डेलिभरी गर्दिनुस भनेर धेरै जनाको फोन आउँछ’, कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन, ‘हामी सकेसम्म सम्झाएर पठाउँने गरेका छौँ । तर केहीले बजेटमा नै छुट भनेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा आउँनुपर्छ भनेर हामीसँग झगडा नै गर्नुहुन्छ । तर हामीले गर्नसक्ने केही छैन ।’ उनका अनुुसार मंगलबार साँझसम्म मन्त्रालयबाट छुट सम्बन्धि आवश्यक जानकारी आएको छैन, जानकारी नआउँदासम्म छुट हुँदैन । बजेट अनुसार तत्काल छुट सुरु हुनुपर्ने देखिए पनि पूर्वतयारी र समन्वय नहुँदा तत्काल उपभोक्तालाई छुट दिन सकिने अवस्था नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनले पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक जानकारी नआउँदासम्म छुट नहुने भन्दै उपभोक्तालाई फर्काउन थालेको छ । बजेट वक्तव्यमा नै छुटको कुरा सुनेको भन्दै आवश्यक जानकारी नआउँदासम्म छुट कार्यान्वयन नहुने दुई कम्पनीले निष्कर्श निकालेका छन् । मन्त्रालय भन्छ अर्थसँग समन्वय गरेपछि उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने बिना तयारी बजेटमा छुटमा विषय समावेश गरिएको भन्दै थप छलफल पछि कार्यान्वयनमा आउँने बताएका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा समावेश भएपनि अर्थबाट जानकारी नआउँदासम्म छुट कार्यान्वयन नहुने बताउँछिन् । ‘सुनेको भरमा हामीले छुट दिनमिल्ने अवस्था भएन, आधिकारीक रुपमा केही जानकारी आएपछि हामीले सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छौँ । जानकारी नआउँदासम्म छुट कार्यान्वयन हुँदैन’, उनले भनिन । बजेटमार्फत घोषणा भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा छुट कार्यान्वयन हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ । गत बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ । संक्रमितको संख्यामा कमी नआएको भन्दै तेस्रो पटक थप निषेधाज्ञा थप गरी कडाई गरिएको छ । तीन जिल्लामा सञ्चालन भएका किराना, खाद्यान्न तथा डिपार्टमेण्टल स्टोरहरु बन्द गरेर दुई कम्पनीलाई खाद्यान्न डेलिभरीको सुविधा दिईएको छ । गत जेठ १३ गतेदेखि दुई कम्पनीले खाद्य पदार्थको होम डेलिभरी गर्दै आएका छन् । खाद्य कम्पनीले अनलाईन मार्फत तथा साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनले मोबाइल भ्यान मार्फत खाद्य पदार्थको बिक्री गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज  एशाेसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चुनावमुखी भएको बताएका छन् । मंगलबार बिपी स्टडी युथ सर्कलले आयोजना गरेको भर्च्युअल भेलामा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘यो सरकारको बजेट चुनावमुखी भयो, यसको कार्यान्वयन हुनेमा ठूलो शंका छ, एउटा विद्यार्थीले निबन्ध लेखे जस्तो बजेट भएको हामीले महसुस गरेका छौं, हामी यो बजेटलाई स्वागत गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । बजेटको कार्यान्वयन सुरु भए मात्रै स्वागत गर्न सकिने उनको भनाई छ । पर्यटन व्यवसायीका अधिकांश माग तथा सुझावहरु पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए । अहिले निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ल्याएको आ.व. २०७८/०७९ को बजेटले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंले आ.व. २०७८÷०७९ को बजेट निर्माण उद्योग अनुकुल भएको बताए । निर्माण क्षेत्रको हरेक विलमा कट्टी गरी राखेको धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा दिनका लागि आग्रह गरिएको भएपनि ५० प्रतिशत रकम दिने भनिएकोमा सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको उनले बताए । अध्यक्ष सिंले बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दापनि जनता रिझाउन ल्याएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँपनि धेरै भएको बताए । कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै चुनौती रहेको उनको भनाई छ । निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव अमृत खड्काले पनि बजेट निर्यात क्षेत्रको लागि सकारात्मक रहेको बताए । उत्पादनमुलक उद्योगहरुले निर्यात गर्दा आयकर दर घटाउनु स्वागतयोग्य भएको उनी बताउँछन् । यसले निर्यात व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीमा उत्साह प्रदान गरेको उनको भनाई छ । काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने आफुहरुको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको उनले बताए । निर्यातका लागि भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरुलाई भने यस वर्षको बजेटबाट पनि हट्न नसकेको खड्काले बताए । निर्यात बढाउनका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई देशमा आर्कषित गर्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजि श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनका लागि समयसिमा नै तोकिदिनुपर्ने बताए । घोषणा गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कति बेला के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायलाई सम्मान र बजेट कार्यान्वयन नगर्नेलाई सजाय र कारबाही गरियो भने बजेटको स्वत्ः कार्यान्वयन हुने उनको भनाई छ ।

झापा । झापाका १५ पालिकालाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सात अर्ब १८ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आठ नगरपालिकाका लागि चार अर्ब ५९ करोड २९ लाख र सात गाउँपालिकाका लागि  दुई अर्ब ५९ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएको हो । नगरपालिकामध्ये सबभन्दा बढी मेचीनगर नगरपालिकालाई ७६ करोड ५२ लाख बजेट छ । अर्जुनधारा नगरपालिकालाई ४७ करोड ७१ लाख, कन्काईलाई ५८ करोड १८ लाख, गौरादहलाई ४८ करोड ५१ लाख, दमकलाई ७० करोड १७ लाख, बिर्तामोडलाई ७० करोड १७ लाख, भद्रपुरलाई ५० करोड छ लाख र शिवसताक्षी नगरपालिकालाई ५७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट कमल गाउँपालिकालाई ४८ करोड ३३ लाख छुट्टिएको छ । गौरीगञ्जलाई ३४ करोड ८६ लाख, कचनकबललाई ३८ करोड ८७ लाख, झापालाई ३४ करोड ८४ लाख, बाह्रदशीलाई ३४ करोड १८ लाख, बुद्धशान्तिलाई ३५ करोड ७६ लाख र हल्दिवारी गाउँपालिकालाई ३२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । रासस

काठमाडाैं । सरकारले आ.व २०७८/७९ काे बजेटमार्फत विद्युतिय साधनकाे उपयाेग प्राेत्साहन गर्न ल्याएकाे नितिलाई सुन्दर यातायात ट्रेडर्सले स्वाग्तयाेग्य रहेकाे जनाएकाे छ । विगत ३ वर्षदेखि नेपालमा नै पहिलाे पटक विद्युतिय सवारी सार्वजनिक गर्दै आएकाे सुन्दर यातयातले सरकारकाे यस नीतिले पेट्राेलियम पदार्थकाे अत्याधिक आयात राेक्न र वतावरण प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेकाे प्रतिकुल प्रभाव नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्ने बताएकाे छ । अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै  विद्युतिय सवारीमा लगाएकाे करलाई घटाउँदै २०८८ सम्म सबै सवारीलाई विद्युतियमा रुपान्तरण गरिने बताएका थिए ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरु समयमा सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउनका अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत भएको पर्सिपल्टदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको हो । यसै क्रममा सोमबार अर्थमन्‍त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनका लागि समयतालिका सहितको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि हामी गम्भीर छौं । बजेटका योजना र कार्यक्रमहरु शुरुदेखि सम्पन्न गर्ने समयसम्मको स्पष्ट समयतालिका सहित अघि बढ्नुहोस्, अर्थमन्त्री पौडेलले भने- ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरुको समयमा सुरु गर्नका लागि कार्यविधि र निर्देशिका समयमा तयार पार्न तथा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि नै कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यान्वयन र त्यसबाट आउने परिणाममा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँदै स्रोत सम्बन्धी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने बताए । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ तथा सचिवहरु उपस्थित थिए । यसैगरी नियमितरुपमा अर्थ मत्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल गरिने योजना रहेको छ । दुई दिनअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा तुलनात्मक रुपमा बीमा क्षेत्रको माग धेरै सम्बोधन भएको छ । विगतका वर्षहरुमा आफू सरकारबाट ‘आइसोलेसन’मा परेको अनुभव गरेको बीमा क्षेत्रका लागि यो वर्षको बजेटले उत्साह ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याएको हो । संघीय सरकारको बजेट दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसपाली मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका कारण सदनमा बजेट पेश हुन पाएन । सोही कारण सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटले बीमा क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । र, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बुँदा नम्बर ४५२ कार्यान्वयनमा आउन सके आगामी आर्थिक वर्षमा नै बीमा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा बीमा कम्पनीहरुको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४५२ मा भनिएको छ – बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याइने छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरहरुको हकमा रु ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छु । बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएको यही व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रको दायरा व्यापक हुन सक्ने आशा सरोकारवालाले गरेका छन् । बीमा समितिका अनुसार गत चैत मसान्तमम्ममा २६.२३ प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । तर, यो संख्यामा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा घटाउने हो भने बीमाको पहुँच पुगेको २४.०१ प्रतिशतमा मात्रै हो । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेझै बीमाको दायरा कुल जनसंख्याको एक तिहाईमा पुग्ने हो भने अहिलेको २४ प्रतिशतको दायरा बढेर ३३ प्रतिशत पुग्नुपर्छ । अहिलेको नेपालको जनसंख्या ३ करोडको आधारमा २४ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको दायरामा आए भन्नुको अर्थ करिब ७२ लाख जनता बीमाको दायरामा छन् भन्ने हो । बजेट वक्तव्यमा बीमाको पहुँच पुर्याउने उल्लेख भएपनि त्यसले भन्न खोजेको बीमाको दायरामा ल्याउने भन्ने हुन सक्छ । अहिले ७२ लाख नेपालीले बीमा गराएका छन् अर्थात बीमाको दायरामा छन् भन्ने मान्ने हो भने अब एक तिहाई जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउँदा यो संख्या बढेर १ करोड पुग्नुपर्छ । अर्थात थप करिब २८ लाख नेपाली बीमाको दायरामा आउनु पर्छ । अहिलेको ७२ लाखबाट १ करोड पुग्नु भनेको अहिलेको संख्यामा करिब ३९ प्रतिशतको बृद्धि हुनु हो । बीमाको बजार एक वर्षमा नै ३९ प्रतिशतले बढ्ने हो भने बीमा क्षेत्रका लागि यो खुसीको कुरा हुनेछ । बीमा क्षेत्रले असाध्यै महत्वका साथ हेरेको अर्काे विषय भनेको बजेट वक्तव्यको सोही बुँदाको ‘…सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवन बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने वाक्यलाई हो । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा गराउने हो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सवै पूर्वाधारको बीमा गराउनु पर्छ । सबै प्रकारका एयरपोर्ट तथा सडकहरुको बीमा गराउनु पर्छ । पार्कहरुको बीमा हुनुपर्छ । धराहरा, रानीपोखरी, दरवार स्वायर जस्ता क्षेत्रहरुको पनि बीमा हुनुपर्छ । पुलहरुको बीमा हुनुपर्छ, जुन अहिले भइरहेका छैनन् । बजेटको सो बुँदामा सरकारी भवनको बीमा गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । हुन त अहिले नै सरकारी संरचनाहरु कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन । सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारसँग करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । अहिले देशभर सरकारका तीनवटै तहका गरी करिब ६ हजार कार्यालयहरु छन् । यी कार्यालयहरुमध्ये करिब ४ हजारको मात्रै आफ्नै भवन छ भनेर मान्ने हो भने पनि सरकारसँग कति भवन छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यो अनुमान मात्रै हो । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न उपाध्याय सरकारसँग करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ वा करिब ४ हजार भवन छन् भन्ने मान्ने हो भने पनि प्रिमियमको रुपमा धेरै रकम बीमा क्षेत्रमा नआउने बताउँछन् । ‘सरकारसँग करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ वा करिब ४ हजार भवन छन् भन्ने मान्ने हो र भवनको औसत मूल्य ३ करोड रुपैयाँ मान्ने हो भने पनि १६ करोडदेखि २४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा प्रिमियम थप हुन्छ, सार्वजनिक संरचना कति छन्, सरकारसँग भएका भवन कुन मूल्य अनुसारका छन् भन्ने कुराले बीमा शुल्क फरक हुन सक्छ तर, सरकारी भवन वा सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा गराउने अभियान सरकारले सुरु गर्यो भने त्यसले सर्वसाधारणमा अझ राम्रो सन्देश जान्छ र बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालिन फाइदा हुन्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्याय भन्छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्याय बीमा शुल्ककै आधारमा हेर्ने भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएका जलविद्युत आयोजना र टेलिकमसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको बीमा गराउने हो भने वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा शुल्क थप हुने बताउँछन् । ‘कुलेखानी जलविद्यत आयोजनाको बीमा भएको छैन, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बीमाको दायरामा रहदैन, विद्युत प्राधिकरणले बनाएका धेरै आयोजनाको निर्माण चरणको मात्रै बीमा हुन्छ, त्यसपछि बीमा हुँदैन, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मात्रै करिब १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन थप हुने भनेको छ, एक मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको औसतमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति मानेर बीमा गराउने हो भने पनि यो थप १ हजार मेगावाट विद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ, त्यसैले बीमा शुल्ककै आधारमा हेर्ने हो भने प्राधिकरणले बनाउने जलविद्युत आयोजना र टेलिकम पूर्वाधार नै सबैभन्दा प्रमुख छन्,’ उपाध्यायले भने । उनले सबै जलविद्युत आयोजना र टेलिकम पूर्वाधारहरुको बीमा गराउँदा अहिलेको बीमा शुल्कको थप २५ देखि ३० प्रतिशत बीमा शुल्क उठ्ने अनुमान गरे ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट भ्रमको खेती भएको र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रकारको भएको टिप्पणी गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली काँग्रेसले यस्तो बताएको हो । ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन तर, आकाशका जुन तारा नै खसाल्न सक्छु भन्ने भ्रमको खेती गरी अघिल्लो निर्वाचनमा झैं जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुरासय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ । भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित छैन । गठन भएदेखि हरेक वर्ष झण्डैै एक हजार अर्ब वा बढी राजश्वको लक्ष्य राख्ने यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजश्व ८५० अर्ब पु¥याएको छैन,’ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले बजेटप्रति आफ्नो धारणामा भनेको छ । काँग्रेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले राखेका कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने पनि बताएको छ । सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त नभएको र अवपनि नहुने काँग्रेसको धारणा छ । यस्तो छ काँग्रेसको धारणा अनेकौ छलछाम र प्रपञ्च रचि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफ्नो वैधनिकता गुमाइ सकेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय व्ययको वक्तव्य गत जेठ १५ गते सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भई रहेको छ । संसदलाई छलेर राजश्व र व्ययको विनियोजन गर्ने र राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेट, सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृती बेगर गर्न पाईदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ । विगत आम निर्वाचनमा जनतासमक्ष अनेकौं झूट वाचा गरेर बनेको यो सरकारले निर्वाचन मार्फत साढे तीन वर्ष अघि आफूले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ । तैपनि, जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रसित छ भन्ने ठोस प्रमाण यो बजेट वक्तव्यले प्रस्तुत गरेको छ । झण्डै साढे तीन वर्ष देखिको शासनको असफलता पछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखि बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले तीन महिना भित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छौँ भन्नु भएको थियो । तर चार महिना वितिसक्यो देशमा जम्मा दुई लाख बत्तिस हजार नागरिकहरुले दुवै डोज खोप लगाउन पाएका छन् । बेला बित्न लाग्दा पनि फागुन २३ पछि पहिलो खोप लगाएका नागरिकले दोश्रो खोप लगाउन नपाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ । मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु बिना कुनै संकोच अब बेलामा दोश्रो डोज खोप लगाउने प्रबन्ध गर्न सकिन्न भन्न थालेका छन् । कुनै कुटनीतिक गृहकार्य र परिश्रम विना जतासुकै पत्र पठाएकै भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारद्वारा प्रदर्शित अनुत्तरदायी मनोवृत्तिको श्रृंखलामा थप अर्को कडी हो । खोप लगाउने, कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने, संक्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्र पुरा हुँदैन । बजेट विनियोजन गरिएको भएतापनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, स्वास्थ्य उपचारमा गरिएको लापर्वाही, कोरोना जोखिमबारे गैरजिम्मेवार र हल्का रुपमा प्रधानमन्त्रीले दिनु भएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो वर्ष देश, जनता र अर्थतन्त्रले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नु प¥यो । कोरोना संक्रमण अत्यन्त तीव्र र भयावह रुपमा फैलिरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो क्षति अझ भयावह हुन सक्ने जोखिम छ । बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा खोप, औषधी, उपकरण, अस्पताल होइनन् । अघिल्लो वर्ष भन्दा डेढ गुणा लामो ५०३ बुँदे वक्तव्यमा एकातिर अघिल्ला केही वर्षहरुदेखि कार्यान्वयनमा रहेका सबै योजनाहरुको फेहरिस्तलाई नयाँ योजनाका रुपमा प्रस्तुत गरेर निकै पो काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको छ । अर्को तर्फ, कर्णप्रिय नाराको आवरणमा बजेटमा प्रस्तुत दीर्घकालिन आयोजनाहरुबारे सुन्दा भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना प्र्रस्तुत ग¥या झै प्रतित हुन्छ । यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण रु ८०९ अर्ब थियो । देखाउन लायक कुनै ठोस उपलब्धि बेगर नै त्यस्तो ऋण अहिले झण्डै दुई गुणाले बढेर १६०० अर्ब पुग्न थाल्यो । प्रत्येक नागरिक माथि परेको ऋणभार झण्डै ५५ हजार पुग्न थाल्यो । बहिर्गमनको बेला भई सक्दा पनि गफ र अहंकारमा रमाएको सरकारको चेत अझै फिरेको छैन । जेठ १५ सम्म ८५९ अर्ब कूल खर्च गरेको, यो आर्थिक अन्त्य वर्षसम्म १२६५ अर्ब कूल खर्च हुने संशोधित अनुमान गर्ने सरकारले अर्को आर्थिक वर्ष यस्तो खर्च ३० प्रतिशतले खर्च बढाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । गठनकाल देखि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा २५० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको यो सरकारले जेठ १५ सम्म १३३ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ, तर असार मसान्तसम्म यस्तो खर्च २५१ अर्ब पु¥याउछु भन्ने आंकलन गरेको छ । अझ, अर्को वर्षको बजेटमा त ३७४ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन, तर आकाशका जुन तारा नै खसाल्न सक्छु भन्ने भ्रमको खेती गरी अघिल्लो निर्वाचनमा झैं जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुरासय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ । भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित छैन । गठन भए देखि हरेक वर्ष झण्डैै एक हजार अर्ब वा बढी राजश्वको लक्ष्य राख्ने यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजश्व ८५० अर्ब पु¥याएको छैन । जेठ १५ गते सम्ममा ७७८ अर्ब राजश्व संकलन भएको छ । असार मसान्त सम्मको संशोधित लक्ष्य ९६० अर्ब छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी डेढ महिनामा १८२ अर्ब राजश्व संकलन असम्भव प्राय छ । यही वर्षमा पनि स्वदेशी र विदेशी ऋणको भार थपिने प्रष्ट छ । कोरोना संक्रमणबाट संत्रस्त नागरिकबाट आगामी वर्ष १ हजार १५२ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने योजना विफल हुने निश्चित छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित चालु खर्च घट्ने आधार छैन । परिणामस्वरुप, पुँजीगत निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न सम्भव हुने छैन । भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन सम्भव छैन । नागरिकको थाप्लो माथिको ऋणभार अझ बढ्ने निश्चित छ । महंगी र बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ । सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्टा नाघेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋण ३०९ अर्ब पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । यसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्र बिच प्रतिस्पर्धा भई निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई हुनेछ । ब्याज दरमा अनावश्यक चाप पर्ने छ । लगानीको वातावरण थप विग्रने छ । पर्यटन, होटल, रेष्टुरेण्ट, निर्माण, उत्पादन, मनोरञ्जन, यातायात, कृषि लगायत सबै क्षेत्र कोरोनाले थला परेका छन् । कोभिडको संक्रमणबाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिलाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि आम नागरिक, कृषक, मजदुर, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति, निजी उद्यमी र व्यपारिको प्रयत्न आवश्यक छ । तर लगानीको वातावरण थप विग्रियो भने बेरोजगारी र गरिबीबाट उम्कन आम नागरिकलाई झन गाह्रो पर्नेछ । कोरोनाको पहिलो लहरले थप १२ लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखा मुनि धकेल्यो, देशभित्र करिब १० लाख र विदेशमा कार्यरत साढे ६ लाख नेपाली रोजगारी गुमाउन बाध्य भए । कोरोनाको दोश्रो लहर र खोपको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यस पछि पनि कोरोनाका थप सम्भावित थप लहरले नागरिक जीवन अझ दुःखद बन्ने डर छ । सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सबै नागरिकलाई छ, कोभिडको महामारीमा त यसको आवश्यकता अझ बढी हुन पुगेको छ । यस्तो बेला राहतका कार्यक्रमबारे गम्भीर, दीर्घकालिन र समग्र सोच र दृष्टिकोण आवश्यक छ । तर हचुवाको भरमा शुरु गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारीता सिमित हुने मात्र होइन यस्ता कार्यक्रमले श्रृजना गर्ने दीर्घकालिन दायित्वले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यायपूर्ण अत्याधिकरुपमा बजेट विनियोजन भएको सुन्दा आहतमा परेका नागरिकको विवेकमा अपमान भएको छ । आगामी वर्ष सामाजिक सुरक्षा खर्च ९८ अर्ब बाट १९० अर्ब पुग्ने अनुमान छ । चालु खर्चको भार थप्ने कार्यक्रमले पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधन सिमित तुल्याउछन् । फलस्वरुप, देश विकास र जनताका आर्थिक उत्थानका दिशा खासै प्रगती सम्भव हुँदैन । अहिले पनि हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादनमा थप २५ प्रतिशत योगदान विदेशमा रोजगारी गर्न वाध्य युवाले पठाएको विप्रेषणका कारण सम्भव भएको छ । पछिल्लो एक दशक औसत ९.५ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वचतको दर यो आर्थिक वर्ष घटेर ६.५ प्रतिशत पुगेको छ । विप्रेषणको आम्दानीको योगदान कारणले राष्ट्रिय वचत दर ३१.५ प्रतिशत छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा विदेशमा रोजगारी गर्न बाध्य युवाहरुका प्रति बजेटमा खासै ध्यान पुगेको छैन । कोरोनाको कहरमा विश्व अर्थतन्त्र संकूचित हुँदा हाम्रो विप्रेषणको आय घट्न पुग्यो भने लगानीको वातावरण अझ दुषित हुनेछ । राजश्वको करिब ४० प्रतिशत भन्सार विन्दुमा संकलन गर्ने हाम्रो सार्वजनिक वित्तको संरचना छ । फजुल खर्च गर्ने, बिना कुनै सोच दीर्घकालिन दायित्व सृजना गर्ने कार्यले हाम्रो सार्वजनिक ऋणभार थेग्न नसक्ने गरी बढाउने जोखिम छ । बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार ६.५ प्रतिशत हुने सम्भव छैन । कोभिड संक्रमणको दोश्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरे झै अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतले विस्तार हुनु सट्टा सिमान्त रुपमा मात्रै विस्तार हुने देखिन्छ । यस्तो विपद परिस्थितिमा सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन । समग्रमा, कोरोना कहरबाट प्रताडित आफन्तजन गुमाएका, आफै संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहिनता र राजनीतिक दाउपेच, खिचातानीबाट आजित र निरास नागरिक बिच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन ।

काठमाडाैं । नेपालमा निजी लगानीकर्ताका संघ संस्थामध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको जलविद्यतु क्षेत्रका लगानीकर्ताको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बजेटमार्फत १६ बुँदे विभिन्न मागहरू सम्बोधन भएको बताएकाे छ । बजेटसम्बन्धी धारणा राख्दै इप्पानले प्रधानमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई पेश गरिएकामध्ये विभिन्न माग सम्बाेधन भएकाे बताएकाे हाे । इप्पानले उठाउँदै आएको विद्युत आयोजनाको लागि आयश्यक पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाईन निर्माणको हकमा प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म निर्माण गरेको पहुँच मार्ग र प्रसारण लाईन निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत सोधभर्ना दिने व्यवस्था, सोलार आयोजनाको लागि आवश्यक प्रसारण लाईन निर्माण सरकारले गर्ने तथा नेट मिटरिङ्ग र नेट पेमेण्टको व्यवस्था, इप्पानसँग सम्बद्ध सदस्य कम्पनीहरुले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत आफै बिक्री गर्ने उद्धेश्यले “नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड” स्थापना गरि नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गर्न र ह्विलिङ्गको व्यवस्था गर्न माग गरिएकोमा यो बजेट भाषणमा सम्बोधन भएको र प्रसारण लाईन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रसारण टावर तथा आरवडब्लुमा पर्ने जग्गाधनीलाई आयोजना पभ्रावित क्षेत्रको बासिन्दा सरह प्राथमिक  सेयर निष्काशनमा अग्राधिकार दिने तथा आरवडब्लुमा परेको जग्गा कित्ताकाट निशुल्क गर्ने व्यवस्था भएकाले इप्पानलाई उत्साहित बनाएको छ । यी उपलब्धिहरुलाई कार्यविधि बनाई यथासिघ्र कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्न निजी जलविद्युत व्यवसायीको साझा संस्था इप्पान तत्पर रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालको माग अनुसार विद्युत खपतलाई वृद्धी गर्न विद्युतीय सवारी साधन र घरायसी प्रयोगका उपकरणहरुको अन्त शुल्क हटाएको, भंसार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गरेको, सवारी साधन चार्जिङ्ग निर्माण, जलाशाय आयोजनामा नीजि क्षेत्रलाई सलंग्न गराउने नीति, डिजलमा मूल्य अभिवृद्धी कर फिर्ताको व्यवस्था, वाहय ऋणमा लिइने टीडीएस कम गर्ने व्यवस्था र साना सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रशंसनीय रहेका छन । तर निजी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरि देशलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका, उर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा सरकारद्धारा गठित समितिबाट सिफारिस गरिएका राहत प्याकेजहरुको कार्यान्वयनका लागि इप्पानले विभिन्न मितिमा सम्बन्धित निकायमा राखेका मागहरु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ बजेटले सम्बोधन नगरेकोले नेपाल सरकारले घोषणा गरि अघिल्ला बजेटहरुमा समते समावेश गरेको ५० लाख रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनाको हकमा पोष्टेड रेट नियमित भुक्तानीको व्यवस्था, उर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सिफारीसमा आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सबल बनाउन आयोजनाको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्मका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था, कोभिड-१९ को महामारीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयाेजनाहरुलाई अध्ययन कार्यमा असर पारेका कारण कार्यदलको सिफारिसमा वार्षिक अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने उर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतीको लागि पठाएकाे इप्पानले जनाएकाे छ । तर उक्त बिषय सम्बोधन नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्था नभएको र सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मका लागि विद्युत् ऐन, २०४९ ले गरेको आयकर छुटको व्यवस्था आ.ब. २०८४/८५ सम्म कायम गर्न राखेको मागलाई पनि बजेटले सम्बोधन नगरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उल्लेखित छुटेका मागहरु आगामी बजेट, मौद्रिक नीति तथा पनुःकर्जा कार्यविधिमा समावेश गरि सम्बोधन गरिदिन इप्पानको माग रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा आगामी वर्ष १,६२९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा निजि क्षत्रबाट १,०५५ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएबाट जलविद्युतमा नीजि क्षेत्रको योगदानलाई प्रष्ट पारेको छ । लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रले कूल जडित क्षमता १,२६१.७० मेगावाटमध्ये लगभग ६० प्रतिशत वा ७५५ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । निर्माणमा रहेका लगभग ३,३०० मगोवाट, विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका २,६०० मेगावाट, अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्यतु खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका लगभग ७,००० मेगावाट र विभिन्न चरणमा रहेका १,५२८१.७ मेगावाट गरि जम्मा २,८१८१.७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । जसमध्ये लगभग ७० प्रतिशत अनुमतिपत्रहरु कार्य प्रगतिको विभिन्न चरणमा नीजि क्षेत्रसँग रहेका छन् । यो तथ्याड्ढको आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।