काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रुपन्देहीको बुटवल उप-महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाको शनिबार निरीक्षण गरेका छन् ।  उनले रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र गुणस्तरीयताका विषयमा शुक्रबारदेखि निरीक्षण गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार पनि जिल्लाका विभिन्न विकास आयोजनाको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बुटवल नगर अध्यक्ष शोभाखर पोखरेलले जानकारी दिए ।  पौडेलले बुटवल उपमहानगरपालिका-१२, १३ र १५ मा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाको निरीक्षण गरे । त्यस क्रममा बुटवल उप-महानगरपालिका-१३ स्थित प्रदेश सरकार अन्तर्गत निर्माण हुने उजिर सिंह रङ्गशालाको निरीक्षण तथा स्थानीयसँग छलफल गर्दै उनले नियम, कानुन र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन केही ढिला भए पनि अब रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढ्ने बताए ।  उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बुटवलको विकास निर्माणका लागि राम्रा योजना ल्याए बजेटको अभाव नहुने भन्दै आश्वस्त पारे ।  ‘बुटवललाई अब धुलो-हिलोमुक्त सडक बनाउने अभियान थाल्छौँ, त्यसका लागि बजेटको चिन्ता गर्नु पर्दैन । यहाँ सञ्चालित विकास-निर्माणका  काममा जनस्तरबाट गुणस्तर, काममा ढिलाइ र प्राविधिक अनुगमन भए/नभएका विषयमा नागरिक निगरानी हुनु जरुरी छ । तपाईंहरूले यसमा ध्यान दिनुहोला,’ उनले भने ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गत फागुन ६ गते गरेको निर्णयअनुसार उक्त आयोजना युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आयोजनाको कुल लागत अनुमान ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  आयोजना दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्न हाल पहिलो चरण अन्तर्गत १० करोड ७६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागतसहित ‘टेन्डर’ स्वीकृत भएको आयोजनाका इन्जिनियर शङ्कर सुवेदीले जानकारी दिए । आयोजनाअन्तर्गत रङ्गशालामा भिलिएनसहितको फुटबल स्टेडियम, मल्टिप्रपोज कभर्डहल, स्विमिङ पुल, क्यान्टिन, पार्किङ, बाल उद्यान निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।  उपप्रधानमन्त्री पौडेलले शनिबार नै बुटवल-१५ स्थित कर्साघाटामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको कृषि उपज केन्द्र क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभयो चालु आर्थिक वर्षमा कृषि उपज केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ति गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाइने लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि रु चार अर्बभन्दा बढी लगानी हुने जनाइएको छ । यस्तै, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले वडा नं १५ मा निर्माणाधीन बुटवल तामनगर-फर्साटिकर सडक, नयाँगाउँ खानेपानी आयोजना, बुटवल-१३ को सेवा पथ, बेलवास-झोलुङ्गे पुल सडक लगायतको निरीक्षण गरे । 

काठमाडौं । अझै पनि ठूला आयोजनाहरुको प्रगति निकै निराशाजनक देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या, समस्या समाधानको लागि भएका प्रयासका बारेमा राष्ट्रिय सभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सरकारी अधिकारीहरुले पेश गरेको प्रगति विवरणले अझै पनि त्यस्ता आयोजनाहरुको प्रगति कमजोर देखिएको हो ।  सडक विभागकाअनुसार १ हजार ८७९ कि.मि. को पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना अहिलेसम्म १ हजार ५१०.८६ कि.मि. कालोपत्रे सडक बनेको छ । १३७ पुल मध्ये मध्ये १११ वटा पुलको निर्माण सम्पत्र भइसकेको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ८४.३१  प्रतिशत रहेको छ । १ हजार ८५७ कि.मिको हुलाकी राजमार्गमा अहिलेसम्म १ हजार ३४१ कि.मि. कालोपत्रे सडक बनिसकको छ भने १५१ ओटा पुलको निर्माण सम्पत्र भएका छन् । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति  ६८.९६ प्रतिशत भएको छ । १६२ कि.मिको कोशी कोरिडोर १३ कि.मि. कालोपत्रे भएको छ भने १० वटा पुलको निर्माण सम्पत्र भएको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४१.२५ प्रतिशत भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको ४४७ कि.मिको कालीगण्डकी कोरिडोरमा गैडाकोट– राम्दी – मालढुङ्गा खण्ड (२४५ कि.मि.) अन्तर्गत २३४ कि.मि. र मालङ्गा बेनी जोमसोम खण्ड २०२ कि.मि अन्तर्गत ८१ कि.मि. कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डतर्फ वित्तीय प्रगति ६८ दशमलव ९०%. मालढुङ्गा बेनी जोमसोम खण्ड वित्तीय प्रगति ८२.०२ प्रतिशत भएको छ ।   कर्णाली कोरिडोर (२६९ कि. मि.) तर्फ राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमीकोट पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत रहेको छ ।  सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले ठूला आयोजनाहरुमा समस्या र चुनौती धेरै रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र लागेका ठेक्कामा सिर्जित दायित्व बमोजिमको बजेट विनियोजन नभएकोले भुक्तानीमा समस्या भएको छ । स्वीकृत खरिद गुरुयोजना र सिर्जित दायित्व बमोजिमको बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ । महानिर्देशक जैसीले भने–‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सडकको अधिकारक्षेत्र हालसम्म यकिन नभएकोले निर्माण कार्यमा स्थानीयको बारम्बार अवरोध हुने गरेको छ । तोडिएका ठेक्काको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धमा ठेक्का तोडिएकोमा पुनः ठेक्का गर्न स्रोत सहमति लिन नपर्ने, विभागीय प्रमुखबाट सहमति लिए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सडक विभागका महानिर्देशक जैसीकाअनुसार भौतिक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको टुक्रे काममा भन्दा उत्पादनमुलक, जटिल अनि ठूला प्रकृतिका काम र सम्पत्र भएका राजमार्गको व्यवस्थित मर्मत सम्भारमा मात्र केन्द्रित गर्नु पर्छ । मन्त्रालय मातहतका निकायबाट निर्माण भएका तर प्रदेश र स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका योजनाहरुको तत्काल योजनावद्घ मर्मत सम्भारको व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्माण स्थलको उपलब्धता विस्तारै चुनौतिपुर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा जग्गा प्राप्तिबारे सरल र स्पष्ट नीति तय गर्नु पर्ने, निर्माण सामाग्रीको प्राप्तिमा सुनिश्तितताको लागि निर्माण सामाग्री उत्पादनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र कडा नियमन गर्ने, अन्य निकायवाट मापदण्ड वेगर र जथाभावी निर्माण भएका सडक निर्माणका क्रममा निस्केमा सामाग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा जतासुकै बाढी पहिरो अत्यधिक बढ्न गई राष्ट्रिय राजमार्गहरु समेत असुरक्षित बन्दै गइरहेकाले सम्बन्धित पक्षलाई पूर्ण जवाफदेही बनाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ । रेल विभागका महानिर्देशक रविन्द्रलाल दासले रेल आयोजनाहरुमा धेरै प्रगति हुन नसकेको बताए । उनकाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका मुख्य समस्याहरुमा  ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति, मुआब्जा वितरणका क्रममा सिर्जित विवादहरु रहेका छन् ।  महानिर्देशक दासले भने– ‘मुआब्जा बुझे पश्चात पनी सरोकारवालाहरुबाट पुनः नयाँ माग राखी कार्यस्थलमा अ‘वरोध कायम गर्ने प्रवृति रहेको छ । नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको माग अनुसारको आपूर्तिमा समस्या छ । स्थानीय तहबाट समयमै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ उनकाअनुसार ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पत्र उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्छ । मुआब्जा वितरणका क्रममा सिर्जित विवादहरु समाधान गर्न सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग वार्ता तथा सम्बन्धित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति लगायतसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । नदीजन्य निर्माण समाग्रीको सहज आपूर्तिका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वयको कार्यालयमार्फत सहजिकरण तथा समन्वयको प्रयास हुँदैछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ठूला आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरेको बताए । सचिव शर्माले भने–‘स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गरेका छौं । अहिले समस्या हल भएको छ । बुटबल–मुलिङ सडकखण्डमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेर अघि बढेका छौं । केही सहजता पनि आएको छ ।’  बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले ठूला आयोजनामा प्राविधिक जनशक्तिको कमी, समन्वयको अभावहरुलाई हल गरेर लैजानुपर्ने बताए । सांसद श्रेष्ठले भने–‘सडक बनाउने क्रममा ठाउँठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरु परेका छन् । बस्तीहरु देखिएको छ । यो कुरा त पहिल्यै थाहा हुनुपर्ने हो । आयोजना शुरु गर्दा त्यतिबेला हाम्रो ध्यान कहाँ गयो ।’ समितिका अन्य सदस्यहरु ठूला पूर्वाधारमा देखिएका समस्याहरुलाई छिटो निरुपरण गरेर त्यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।   

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो । गत आवका लागि सरकारले रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । असार समान्तसम्ममा रू १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ८७ प्रतिशत बराबर हो । चालु शीर्षकमा गत आवका लागि रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ८५ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् रू नौ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड २१ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा ६३ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् रू दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा रू तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ८७ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड २४ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । गत आवका लागि रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख प्राप्ति हुने लक्ष्य राखेको सरकारले ८२ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् रू १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख बराबर मात्रै असुली गरेको छ । यसरी सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था तुलना गर्दा आयभन्दा रू तीन खर्ब तीन अर्ब ३८ करोड बढी व्यय भएको छ । राजस्व सङ्कलनतर्फ गत आवका लागि राखिएको रू १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको लक्ष्यमा ८३ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । सरकारले रू ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठाउन सकेको हो । जसमध्ये कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रू १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख र गैरकर राजस्व ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् रू एक खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड बराबर मात्रै सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । गत आवका लागि रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको आधा भन्दा कम अर्थात् रू २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बराबर मात्रै उठाउन सकेको हो । यसरी आय(व्ययको अवस्था हेर्दा सरकारले दुई पटक लक्ष्य संशोधन गर्दा पनि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत गत माघमा पहिलोपटक र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै गर्दा गत जेठमा सरकारले दोस्रोपटक आय(व्ययको अनुमान घटाएको थियो । सरकारको गत जेठको अनुमानअनुसार गत आवमा सुरुवाती वार्षिक विनियोजनको ८९ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च हुने ठानिएको थियो । जबकि वास्तविक खर्च डेढ महिना अगाडिको लक्ष्यभन्दा करिब रू एक खर्ब ४० खर्बले खुम्चिएको छ । सुरुवाती विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८ दशमलव पाँच, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव चार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७ दशमलव छ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारको गत जेठमा गरेको थियो । त्यस्तै, राजस्व परिचालन रू १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रहने दोस्रोपटकको अनुमान थियो । 

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको कार्यकारी समितिको असार ३१ बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि एक अर्ब ५९ करोड ९९ लाख ७० हजारको बजेट स्वीकृत गरेको छ । बजेट तर्जुमा उपसमितिका संयोजक ऋषिराम भण्डारीले बजेटले महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको र यसले बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले नेपालमा पर्यटक आगमन कम्तीमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउने लक्ष्य लिएको छ ।’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले बजेट समयमै पारित गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो बजेट केवल रकमको लेखा जोखा मात्र होइन, नयाँ युगको प्रतिबद्धता पनि हो ।’ सीईओ जोशीले पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रबर्द्धनद्वारा राष्ट्रिय उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा अभिवृद्धि गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यस वर्षको बजेट केन्द्रित  भएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल आसियान पर्यटन वर्ष २०२६ को रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी गुणस्तरीय पर्यटक आगमनलाई प्राथमिकीकरण गरी पर्यटकबाट हुने समग्र आयमा कम्तीमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने बोर्डको लक्ष्य रहेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ५० वटा स्रोत बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने, पर्यटन व्यवसायका लागि आवश्यक थप ५ हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने र पर्यटनको विस्तारका लागि कम्तीमा २५ वटा नयाँ पर्यटनको पूर्वाधार संरक्षण गर्न भएको छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले कुल बजेटको ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने भएको छ । साथै भारतमा कार्यालय खोल्ने भएको छ । भारत नेपालको प्रमुख पर्यटक स्रोत बजार हो, जहाँबाट सन् २०२४ मा मात्र ४ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका थिए । भारतीय बजारलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न, दिल्ली वा अन्य प्रमुख सहरमा स्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डले जनाएको छ । यसका साथै प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने समेत यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बोर्डले पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धनको लागि ४३ करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी जनसम्पर्क तथा  प्रचार-प्रसारका लागि १२ करोड ९५ लाख, अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमनका लागि २ करोड ६७ लाख, पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकासका लागि १८ करोड ६३ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी नयाँ प्रादेशिक कार्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि ११ करोड ६६ लाख विनियोजन गरिएको छ । विशेष प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू बुद्धिस्ट  ट्राभल मार्ट, हिमालयन ट्राभल मार्ट, एडभेन्चर ट्राभल मार्ट, सगरमाथा सम्मान कार्यक्रम र सफारी टुरिजम मार्टका लागि ४ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । बोर्डले अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, श्रीलंका, मलेसिया, थाइल्याण्ड, र युरोपका विभिन्न देशहरूमा प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । ‘नेपाल ः लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स’ भन्ने नारालाई आधार मानेर विश्वका प्रमुख पर्यटन मेलाहरूमा सहभागिता जनाउने, डिजिटल मार्केटिङ, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूसँग सहकार्य, ट्राभल ब्लगर र मिडिया फ्याम टुरजस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विशेषगरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा विभिन्न गन्तव्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जसका लागि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, र पूर्वी नेपालका उदीयमान गन्तव्यलाई लक्षित गरिएको छ । बोर्डको बजेटमा डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क प्रणाली सशक्तीकरण, र पर्यटन सम्बन्धी जनशक्ति विकासका कार्यक्रमहरू समेत समावेश छन् । पर्यटन सम्बन्धी अध्ययन, तालिम, र विज्ञ कार्यक्रमहरूका लागि छुट्टै रकम छुट्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सव, सेल्स मिसन, डिजिटल मिडिया अभियान, सिने टुरिज्म, डायस्पोरा कनेक्ट, ब्रान्डिङ, र प्रभावशाली कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पद मार्गको सुधार, नमस्ते सेन्टर स्थापना, बौद्ध गन्तव्य प्रवर्द्धन, पर्वतीय क्षेत्रका लागि तालिम, ग्रीन हस्पिटालिटी प्रमाणीकरण, घरेलु पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटन टुर अपरेटर तालिम, भाषा र डिजिटल सीपसम्बन्धी तालिमलगायत कार्यक्रममार्फत गन्तव्य विकास र स्थानीय सशक्तीकरणलाई बलियो बनाउने उद्देश्य यस वर्षको बजेटले लिइएको छ । मिथिला कला, प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता, हात्ती महोत्सव, पर्वतीय र जंगल सफारी जस्ता सांस्कृतिक तथा साहसिक गन्तव्यलाई पनि बजेटमार्फत प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । पोखरा कार्यालयमार्फत पोखरा ट्राभल मार्ट, सडक महोत्सव, अन्नपूर्ण तथा मानस्लु पदमार्ग प्रवद्र्धन, पर्यटक प्रहरी तालिम, बेसिक तथा एडभान्स क्यानियोनिङ तालिम र पर्वतीय संग्रहालय प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भारत, चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि आक्रामक प्रचार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन् । बजेटमार्फत दिगो पर्यटनमा लागि पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टीम्स) को प्रभावकारी कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन कोष, जलवायु परिवर्तनमा संवेदनशीलता अभिवृद्धि, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार जस्ता दीगो पर्यटनका पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर आगामी दशकलाई दीगो पर्यटन विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने रणनीतिमा बनेट केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारेको छ । सीईओ जोशीले भने, ‘यो बजेट केवल रकमको हिसाब मात्र होइन, यो नेपालको पर्यटन पुनर्जागरणको रोडम्याप हो । हामीले बजार अनुसारको रणनीति बनाएका छौं, स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गरेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो रुपमा विस्तार गर्नेछौं ।’

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई परिपत्र गरेको छ । बिहीबार बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थले बजेटको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनलगायतका विषयमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर स्पष्ट पारेको हो ।  वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार पारिसक्न भनिएको छ ।  त्यस्तै, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।  कार्यसम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । आयोजनाको काममा तीव्रता दिन तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनिएको छ । ‘सबै निकायबाट गरिएको कामको दायित्व भुक्तानी त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको अर्को महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा फरफारक गर्नुपर्नेछ । कुनै क्रियाकलापमा निकासा वा रकमान्तरबाट थप भएको रकम पुनः अन्य क्रियाकलापमा सार्न वा रकमान्तर पाइनेछैन’, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पुँजीगततर्फको क्रियाकलापमा रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनबाट एक पटक घटाउने निर्णय भएपछि पुनः सोही क्रियाकलापमा थप बजेटका लागि निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन । निर्माणस्थलको व्यवस्थापन, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायतका आयोजना पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।     खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीतिबमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु हुनेछ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रुपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्न भनिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने र त्यस्तो खरिदका लागि अनिवार्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने जनाइएको छ । स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी भवन उपलब्ध हुन नसकेमा मात्रै व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्ग बाहेकका क्षेत्रमा न्यूनतम् आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिनुपर्नेछ । वार्षिक आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइ सक्नुपर्ने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न रु एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । विनियोजन ऐन, २०८२ बमोजिम समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरण भई खर्च नभएको रकम स्वतः ‘फ्रिज’ हुने व्यवस्था रहेकाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ । विकास आयोजनाहरूको ‘अनलाइन’ अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी क्षेत्रगत उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण बनाउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेलगायतका विषयहरु पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा राखिएका छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चौथो किस्ता चैत मसान्तसमको राजस्वको लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सबै खर्च हुन नसकेकामा बचत रकम आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । 

काठमाडौं । चितवनको विकासका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७  दशमलब ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि १० अर्ब चार करोड ९५ लाख ८० हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ  बजेट विनियोजन गरिएकामा सात अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ८० हजार ६ सय २७ खर्च भएको हो ।  कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी पूर्णभद्र पौडेलका अनुसार चालुतर्फ ९६ दशमलब २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । १३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८७ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३ अर्ब पाँच करोड ४० लाख चार हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।  संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आठ वटा कार्यालयमध्ये सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यालयलाई विनियोजित बजेट तीन अर्ब २९ करोड सात लाख एक हजारमध्ये दुई अर्ब १३ करोड ७५ हजार २३ लाख ३ सय ३२ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यस कार्यालयमा अन्तिम समयमा ५० करोड थप गरेको थियो, जुन बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने बजेट बढेको हो । यस्तै, नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा पुँजीगत खर्चका लागि एक अर्ब ३८ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ९७ करोड ५४ लाख ३० हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।  सडक डिभिजन कार्यालयमा एक अर्ब १६ करोड १६ लाख २६ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख ३१ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।  राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई भरतपुर, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लगायतले विनियोजित बजेटभन्दा कम खर्च गरेका हुन् । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चतर्फ ८८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको एक अर्ब ९९ करोड चार लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ६१ करोड ७९ लाख ५६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार दराइका अनुसार चालु खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । एक अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६५ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा एक अर्ब ३६ करोड ८८ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्लामा कूल विनियोजित बजेटमध्ये ८२ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मातहतमा रहेका कार्यालयमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटमध्ये कम बजेट खर्च भएको छ ।  उक्त कार्यालयमा एक अर्ब एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि ७४ करोड ९४ लाख ९८ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । 

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्राबधान छ । सोही ऐनको दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, असार मसान्तभित्र देशभरका ३० भन्दा बढी पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।  असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर पनि केही पालिकाले नगरसभाबाट पारित गर्न सकेनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने मुलुकभरिका ३० बढी स्थानीय तहमा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । बजेट होलिडेमा गएसँगै ती पालिकाहरुले साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ । १२ गाउँपालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट  हाल  मूलुकभर ४६० गाउँपालिका छन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ अर्थात ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी १२ वटा पालिकाले भने बजेट पारित गर्न सकेनन् । असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरुमध्ये अधिकांश मधेश प्रदेशका रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ८ पालिकाले असारमसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । ती पालिकाहरुमा धनुषा जिल्लामा रहेको औरही गाउँपालिका, पर्सा जिल्लामा रहेको धोबिनी गाउँपालिका, पर्साकै बिन्दाबासिनी गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै रौतहटका दुर्गा भगवाती गाउँपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले आगमी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी सप्तरीका अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिक र सर्लाहीका बसबारिया गाउँपालिका बजेट होलिडेमा गएका छन् ।  असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न नसकेका बागमतीका दुई गाउँपालिका परेका छन् ।  ती पालिकाहरुमा धाधिङ जिल्लाको खनियाबास गाउँपलिका र गल्छी गाउँपालिका हुन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशअन्र्तगत कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका र सुदुरपश्चिम तुर्माखाँद गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । धरान उपमहानगरपालिकासहित १२ भन्दा बढी नगरमा ‘बजेट होलिडे’ धरान उपमहानगरपालिकाले असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेन । जनप्रतिनिधिबीचको विवादले धरानमा बजेट पारित हुन नसकेको हो ।  त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन नसक्दा बजेट होलिडेमा गएको छ ।  बजेट होलिडेमा गएका अधिंकाश नगरपालिकाहरु पनि मधेश प्रदेशकै रहेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार असार मसान्सभित्र बजेट ल्याउन नसकेकका ६ वटा नगरपालिका मधेश प्रदेशका रहेका छन् । ती पालिकाहरुमा सिराहको सिराहा नगरपालिका रहेको छ । धनुषाका तीन नगरपालिका ‘बजेट होलिडे’ मा गएका छन् । ती पालिकाहरुमा नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका र हंसपुर नगरपालिका हुन् । सप्तरीका तीन नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका र राजविराज नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो । यसैगरी महोत्तरीका औरही नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । रौतहटका दुई नगरपालिकाको पनि बजेट होलिडे हुने भएको छ । देवही गोनाही नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न सकेनन् । बाराको निजगढ नगरपालिकाले पनि आगामी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेन । त्यस्तै पर्सा बहुदरमाई नगरपालिकाको पनि बजेट आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका २ नगपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । कोशी प्रदेशको कटारी नगरपालिका र म्याङलुङ नगरपालिकाले पनि असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट होलिडेमा गएपछिको प्रभाव  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने विषय नौलो होइन । गत वर्ष पनि धेरै वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बजेट होलिडेमा गएका थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकाले तोकेको समयक्षेत्रभित्र बजेट ल्याउन नसक्नुमा अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीचको आपसी द्वन्द्वलगायत कारण औंल्याएको छ । संघले समयमै बजेट पारित गर्न नसकेका पालिकाहरुलाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशान कायम गर्न निर्देशन दिएकोे कार्यकारी निर्देशक प्याकुरलेले बताए । पूर्व मूख्यमन्त्री एवं स्थानीय शुसासन विज्ञ डोरमणि पौडेल राजनीतिक, आन्तरिक कलह, जनप्रतिनिधिहरुबीचको आपसी बेमेलगायत कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हुन सक्ने विचार राख्छन् ।  ऐनले नै असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि पालिकाहरुले भने ऐनको नै उल्लंघन गरेको उनको भनाई छ । यसरी समयमै बजेट नल्याउने पालिकाहरुलार्ई सरकारले कारबाहीको व्यवस्था गरे आगागी दिनमा बजेट होलिडेमा जाने अवस्थामा न्यूनीकरण हुँदै जाने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार सकारले समयमै बजेट नल्याउने पालिकालाई अनुदान नै रोक्का गर्नेलगायत केन्द्रबाट जाने कुनै पनि सहयोग रोकदिने हो भने यस्तो समस्या समाधान भएर जान्छ ।  स्थानीय शुसासन विज्ञ पौडेल बजेट होलिडेमा गएपछि कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने र यसले पालिकाको हरेक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताउँछन् । यसले बेरुजु पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरू हुँदा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए ।  ’तयारी सुरु गरिसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने ।  चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५‍ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । आजदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा  गत आर्थिक वर्ष बुधबारबाट सकिएपछि आज बिहीबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको छ । गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस आवमा बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाइसकेको छ ।  आज साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरूलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका छन् ।  सरकारले अगामी वर्षामा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने सरकारी योजना छ ।  यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ । सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् ।  सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने सहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित भएको छ । महानगरले आगामी आवको लागि रु २५ अर्ब  ७६ करोड ४३  लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेकोमा १७ औँ नगरसभाले पारित गरेको हो । महानगरले नगर सभाको पहिलो बैठकमा सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको थियो ।   

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुनै लाग्दा देशभर सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू धमाधम बजेट पारित गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकबाट विश्वविद्यालयहरू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिरहेका हुन् ।  हालसम्म देशभर सञ्चालनमा रहेका विश्व विश्वविद्यालयहरूमध्ये ९ वटा विश्व विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिसकेका छन् । साथै, केही विश्व विद्यालय बजेट पारितको तयारीमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले बालुवाटार निवासमै सिनेट बैठक बोलाएर सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान)हरूको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरिरहेका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय: २८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा रजिस्ट्रार प्रा.डा केदारप्रसाद रिजालले बजेट प्रस्तुत गर्दै पारित गरेका थिए । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.४८ प्रतिशतले बढी हो ।  बजेटमा त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट ४९.३९ अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट ५०.६१ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटले समयसापेक्ष बजारमुखी नयाँ विषयको अध्यापन तथा अनुसन्धान सुरु गर्ने र विद्यमान पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल रहेका छन् ।  सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय: १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ  सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा विनोद लेखकले पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयको आर्थिक थितिलाई तन्दुरुस्त राख्न र यथार्थ चित्रका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए ।  पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय: १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ  पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४१औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७० करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । रजिस्ट्रार प्रा.डा कल्याणी मिश्र त्रिपाठीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का प्रस्तावित आय–व्यय विवरण स्वीकृत गरिएको हो । उपकुलपति प्रा.डा बिजुकमार थपलियाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेत पारित भइसकेको छ । विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नतिसहित एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राथमिकता दिएको छ ।  पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ  पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सभाको १५औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको हो । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा पारसकुमार आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो । बेरुजू फर्स्यौटलाई अझै तीव्रता दिन र गुणस्तरीय सेवा दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए ।   कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय: १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ  कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको १४ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा पुष्कर बहादुर पालले पेस गरेको बजेट र कार्यक्रमलाई पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा शारदा थपलियाले पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र गुणस्तरीय सुनिश्चितताको साथै बिजनेस इन्कुबेसन केन्द्र स्थापनाजस्ता काममा अग्रसरता लिइएको बताए ।  राजर्षि जनक विश्वविद्यालय: ३७ करोड ९३ लाख ८३ हजार रूपैयाँ  राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ करोड ९३ लाख ८३ हजार रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न १०औं सभा बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सत्यनारायण शाहद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो ।  मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय: १ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १७औँ सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. शोभाकर कँडेलले पुँजीगततर्फ ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालनतर्फ ९० करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँसहितको बजेट तथा कार्यक्रम स्पेस गरेका थिए ।  पोखरा विश्वविद्यालय: १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पोखरा विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको छ । २५औँ सिनेटले विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली, २०५५ र  आर्थिक नियमावली, २०५५ सेवा आयोग र पुनरावेदन समिति सम्बन्धी नियमावली, २०५७ सहित विभिन्न नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक र प्रतिस्पर्धी रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । साथै, स्वदेशमै उत्कृष्ट उच्च शिक्षा सम्भव छ भन्ने भावनालाई सार्थक तुल्याउन समेत उनको भनाइ छ । सह कुलपति एवं शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २१औँ शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नु पर्ने बताए । उपकुलपति प्रा.डा. वेदराज केसीले उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरी विश्व बजारको माग अनुसारको शिक्षा दिन विश्वविद्यालयले प्रयास रहेको बताए ।  लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय: ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सभाको १८औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा तिलक राम आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत भएको हो । विश्वविद्यालयको हालको बेरुजू ०.५ मात्रै रहेको जनाएको छ । 

काठमाडौं । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सभाको १८ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत भएको हो । विश्वविद्यालयको हालको बेरुजु शून्य दशमलव पाँच मात्रै भएको बैठकलाई अवगत गराइयो । कुलपति ओलीको निर्देशनमा सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान)हरुले नयाँ आव लाग्नुअगावै आगामी आव बजेट तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकबाट अनिवार्य स्वीकृतिका लागि छोटो सूचनामा विश्वविद्यालयको सभा राखिएको हो ।  

काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कूल दुई अर्ब ९३ करोड ४६ लाख बजेट बहुमतले पारित गरेको छ ।  नगरसभाको १६ औँ अधिवेशनले चालुखर्चतर्फ एक अर्ब २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च एक अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सभामा नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले सो बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।  नगरप्रमुख घनश्याम गिरी बहुमतबाट आव २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको जानकारी दिँदै बजेटले नगरवासीको माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।   उनले बजेट कार्यान्वयनमुखी रहेको स्पष्ट पार्दै सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट नगरको समृद्धिमा जुट्न आह्वान समेत गरे ।   

काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको १४औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा पुष्करबहादुर पालद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम स्वीकृती गरेको हो ।  विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शारदा थपलियाले पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र गुणस्तर  सुनिश्चितताका साथै बिजनेश इन्कुबेसन केन्द्र स्थापनाजस्ता काममा अग्रसरता लिइएको बताए। कुलपति ओलीले सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान) हरूले नयाँ आर्थिक वर्षअगावै आगामी आवको  बजेट तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकबाट अनिवार्य स्वीकृति गर्न दिएको निर्देशनअनुसार छोटो सूचनाका आधारमा विश्वविद्यालयको सभा राखिएको हो ।  आज मात्रै चार वटा विश्वविद्यालय-प्रतिष्ठानको सिनेट सम्पन्न भएको छ भने बुधबारका लागि बाँकी दुई विश्वविद्यालयको बैठक तय भएको छ ।   

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पछिल्ला चार निर्वाचनमा रुपन्देही जिल्लाबाट लगातार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेल त्यसअघि २०५१ सालमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए ।  विसं २०५४ युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले त्यसयता जलस्रोत मन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । पार्टीभित्र सन्तुलित र प्रस्ट धारणा राख्ने छवि बनाएका उपाध्यक्ष पौडेल पार्टी नेतृत्वले पत्याएका नेताका रुपमा रहेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलसँग बजेट, मौद्रिक नीति, वैदेशिक लगानीको वातावरण, सरकारको एक वर्षको मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक विकासलाई अघि लैजान कसरी सम्भव होला ? बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ । यो बजेटले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगिकीकरण, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविक रुपमा आर्थिक विकासलाई टेवा दिने हो । समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र बजेटको प्रभावकारिताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौँ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ कि आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो । यो अवधिमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका नीतिगत र कानुनी सुधार के–के हुन् ? लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ । कानुनी सुधार पनि गरिएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐेन २०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१, (प्रतिनिधिसभामा पेस), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यदल (एफएटिएफ) को सूचीबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती छन् । निजी क्षेत्रको दायित्व भुक्तानी, आर्थिक वृद्धिदर, बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया, अर्थतन्त्रको आकार, राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्च र पुँजी बजारमा सुधार कसरी भएको छ ? निजी क्षेत्रका गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रका गुनासा र माग सुनुवाइ भएका छन् । अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक विकास ४.६१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्षेपण भएको छ । गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ५७ खर्ब रहेकामा यो वर्ष ६१ खर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ९७ अर्ब भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण योगदानको अवस्था कस्तो रह्यो ? चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण १५.५ प्रतिशत वृद्धि भई १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब २७ अर्ब थियो । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । अहिले यो रु चार खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर छ । यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड डलर थियो । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा पनि वृद्धि भएको छ । यो वर्ष एक खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको छ । यो वर्ष कुल रु दुई खर्ब १९ अर्बको प्रतिबद्धता भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा एक खर्ब दुई अर्ब प्रतिबद्धता रहेको थियो । यहाँसँग लामो संसदीय अभ्यास र अनुभव छ । मुलुकको वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहितको संसदीय अभ्यास सबै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट हुनुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई पनि एजेन्डाले डोर्याउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । पछिल्लो दिनमा प्रतिपक्षको काम कारबाहीले अचम्मित तुल्याएको छ । साथीहरु किन यसो गरिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएको छैन । प्रतिपक्षी दलका सांसदले विषयवस्तु उठाउनु हुन्छ, तर त्यो विषयसँग सम्बन्धित परिपक्व आधार हुँदैन, छैन । उहाँहरुले सदन बहिष्कार गर्नुहुन्छ । रोस्ट्रम घेर्नुहुन्छ । यो तरिका उपयुक्त होइन । तथ्य र तर्कमा आधारित भएर सदनमा प्रस्तुत हुने, सदनलाई विश्वास गर्ने अनि सदनमार्फत सिङ्गो समाजलाई विश्वास जित्ने गरी प्रतिपक्ष जानुपर्छ । त्यो नगरेका कारण प्रतिपक्ष केही दलको भूमिका अपरिपक्व देखियो । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यसमा यहाँको भनाइ के हो ? संविधानका अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन भएकै छन् । संविधान बनेसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना बनेका छन् । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार धेरै कानुन बनेका छन् र कतिपय कानुन बन्ने क्रममा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका दुईवटा निर्वाचनसम्पन्न भइसकेका छन् । जनप्रतिनिधि संस्थाले आ–आफ्नो काम गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छन् । आम रुपमा हेर्दा आधारभूत रुपमा संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । जहाँसम्म, संविधानमा परिकल्पना गरिएका ध्येय र उद्देश्यहरु छन्, त्यो प्राप्तिका लागि समय लाग्छ । स्रोतसाधनको पनि आवश्यकता पर्छ । यी सबै कुरा हेर्दा समग्रतामा संविधान कार्यान्वयन सही मार्गमा अघि बढेको छ, भएको छ । संविधान कार्यान्वयसँग सम्बन्धित बाँकी अभिभारालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ । सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठाएको वर्ष भए पनि संशोधनको सुरसार देखिँदैन नि ? हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ कि, संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन । समाज र राष्ट्रको आवश्यकता तथा अनुभवसँगै संविधान परिष्कृत हुने भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यसकारण संविधानलाई अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेजको रुपमा मान्दछौँ । संविधान घोषणा भएदेखि आजसम्मको अनुभवका आधारमा संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ होला भन्ने एक खालको अनुभूति राजनीतिक दलहरुको बीचमा र संसद्का सदस्यहरुमा भएको छ । ती विषयमा आवश्यकताका आधारमा छलफल गरी राजनीतिक सहमति जुटाउँदै संसद्बाट संविधान संशोधन गर्ने बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । सरकार बनाउँदा हामीले उल्लेख गरेको सात बुँदामध्ये एउटा महत्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन पनि हो । हामी यसमा अहिले पनि त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ । स्वाभाविक रुपमा रातारात आजको आजै गरिहाल्ने विषय होइन । पहिलो संविधान संशोधनको विषय पहिचान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि दलहरुको बीचमा छलफलको विषय छ । यो कुनै बहुमत वा अल्पमतको विषय होइन । संसद्को आम सहमतिको विषय हो । त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । सङ्घीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा सरकारहरुले पर्याप्त ध्यान दिएनन् भन्ने छ नि ? सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने भनेको संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । अहिले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ । सम्बन्धित तहले गर्नुपर्ने परिभाषित अभिभाराहरु एक साथ समन्वयात्मक ढङ्गले गरिएको छ । आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा संविधानको अधिकारको सूची संविधानले निर्धारण गरेको छ । कुन तहको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार सरकारले काम गरेको छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताको अभ्यास नयाँ हो । सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा केही सबल, केही दुर्वल अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौँ । सबल अनुभवलाई सुदृढ गर्दै जाने हो । कमजोरीलाई सच्याउँदै जानुको विकल्प छैन । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै खासगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर नकारात्मक टीका–टिप्पणी भइरहेको देखिन्छ । यसप्रति तपाईंको भनाइ के हो ? आर्यघाटमा विसर्जन गरिसकेको लास ब्यूँतेर आउने कुरा जति असम्भव छ, पुरानो व्यवस्था ब्युँतिने कुरा पनि त्यति नै असम्भव छ । अहिले राजतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको समाजको अग्रगतिलाई रोक्ने कोसिस मात्र हो । नेपालमा राजतन्त्र अहिले होइन, कहिल्यै पनि आउँदैन । जन्मकै आधारमा राजा हुने कुरा न जीव विज्ञानसँग मेल खान्छ, न समाज विज्ञानसँग मेल खान्छ । यो प्रकृतिको नियमसँग पनि मेल खाँदैन । अझ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर एउटा उच्चतम राजनीतिक प्रणालीमाथि आक्रमण गरिनु अशोभनीय विषय हो । देशविदेशमा रहेबसेका आम नेपालीले देशको स्थितिलाई लिएर निरन्तर निराशा व्यक्त गरेको पाइन्छ ? के हाम्रो समग्र प्रणाली कमजोर भइसकेको हो ? निराशा समस्याको समाधान होइन । हामीले यस्तो प्रणाली विकास गरेका छौँ कि, हर कसैको मूल्याङ्कन हुन्छ । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताको पनि आवधिक निर्वाचनमार्फत मूल्याङ्कन हुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन स्वयम् जनताले गर्ने खालको प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसकारण हामी उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । उन्नत संविधान हामीसँग छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना हामीसँग छन् । राज्यका समग्र प्रणाली कमजोर अवस्थामा छैनन् अर्थात् कामै नलाग्ने अवस्थामा हाम्रो राज्यप्रणाली पुगेको छैन, खबरदारी गर्न सकिन्छ तर भड्काउन हुन्न । देशलाई विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबै अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसकारण सरकारले गरेका राम्रा कामहरुमा साथ, समर्थन र सहयोगका निम्ति सबैलाई हार्दिक रुपमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकारले देशलाई विकास, समृद्धितर्फ र सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जान्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । रासस

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ सभाको साधारण बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं सो विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. विनोद लेखकद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो ।  कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयको आर्थिक स्थितिलाई तन्दुरुस्त राख्न आग्रह गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्दा यथार्थ चित्रका आधारमा गर्न निर्देशन दिए । साथै आव २०८१/८२ को नियमानुसार लेखा परीक्षण गराउन पनि उनले निर्देशन दिए ।  

काठमाडौं । असार महिनामा मात्रै सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा बजेट खर्च गर्न चुकेको सरकारले असार महिनामा मात्रै अबौँ रकम खर्च गरेको हो । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रयक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यही वर्षको (१ असारदेखि ३० असार) अर्थात यो तीस दिनमा सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब बजेट खर्च गरेको हो । खासगरी असारमा गरिने खर्चमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । असारमा मात्रै सरकारले चालु शिर्षक अर्थात कर्मचारीको तलब भत्ता, गोष्ठीहरुमा १ खर्ब २५ अर्ब सकेको छ । यस्तै, विकासका नाममा पुँजीगत शीर्षकमा यो अवधीमा सरकारले ७० अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋणको व्ययभार पूरा गर्न सरकारले ३२ अर्ब भन्दा बढी असार महिनामा मात्रै खर्च गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएका कारण सरकारलाई दायित्व थेग्न मुस्किल पर्दै आइरहेको छ । असार ३० गतेसम्म सरकारको सम्रग खर्च प्रणाली हेर्ने हो भने कुल बजेटको करिब ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म उक्त बजेटबाट सरकारले १५ खर्ब १५ अर्ब कुल बजेट खर्च गरेको हो । यता, यो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै ठूलो रकम प्रशासनीक कार्यहरुमा खर्च गरेको छ । चालु शिर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ भने विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्बको ल्याइएकोमा यो असारको अन्त्य लाग्दा २ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ ।   यो बजेट तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाएको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक अरु बेला मुलुकका पहिलो, दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार नबनेको परिवेशमा गत असारको अन्त्यमा कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो । सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्दा जनताका आकांक्षहरु पुरा गर्न सकेको देखिँदैन । खासगरी निजी क्षेत्र उत्साहित बनेपछि यो बीचमा पूर्वाधार निर्माणले सोचेअरुप गति लिन सकेन भने सरकारी बजेट प्रणालीमा रहेका विकृति, विसंगति, अनियमितता घट्न सकेनन् । नयाँ बजेट कार्यान्वयनका बिहीबारबाट चालू आर्थिक वर्ष बुधबारबाट सकिँदैछ । बिहीबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात २०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ वर्ष कार्यान्वयनका बजेट कार्यान्वयन मार्गदशन बनाइसकेको छ । साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । सरकारले अगामी वर्षामा चालु शिर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोरिने सरकारी योजना छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ । सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेका छन् । बजेट संघीय संसदबाट पास भइसकेकाले बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । सरकारले साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेसहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सोमबार सम्पन्न १७ औँ सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. शोभाकर कँडेलद्वारा प्रस्तुत पूँजीगततर्फ ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालनतर्फ ९० करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँसहितको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्को नगर सभा बैठक आगामी असार ३२ गतेका लागि आह्वान भएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको २०८१/८२ को प्रगाति समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक–२०८२ र विनियोजन विधेयक २०८२ उपर छलफल र पारित गर्नका लागि सो बैठक आह्वान गरिएको हो ।   

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।  महानगरले नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्नको लागि आव २०८२/८३ को लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्नेगरी र ६५ करोड अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी सो रकम बराबरको बजेट ल्याएको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सञ्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्था हुने अनुमान गरेको छ ।  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट सशर्त समानीकरण राजस्व बाँडफाँट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजारको स्रोत सुनिश्चित भएको प्रमुख डंगोलले बताइन् ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले चालु आव २०८१/८२ को असार २५ गतेसम्ममा कुल १३ अर्ब ३ करोड ७४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५२.१३ हो ।  महानगरले चालु आवको लागि बजेट कार्यान्वयनतर्फ कुल २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगरले असारसम्ममा पुँजीगत तर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४४.७२ प्रतिशत हुन आउँछ ।  चालुतर्फ ९ अर्ब ८२ करोड २० लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब २२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ६३.४२ प्रतिशत हो ।