वित्त : विविध

काठमाडौं । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारणसभाले कम्पनीको लगानीका दायरा विस्तार गर्न सरकारी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी कोषहरूसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सहकार्य गर्दै ठूला र रोजगारमूलक आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कम्पनीले सम्भाव्यता देखिएका जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता ठूला शहरी परियोजनाका अतिरिक्त कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने, एनडीपी भेन्चर तथा एनडीपी डेभलपर नामका छुट्टै संरचना खडा गरी पीईभीसी तथा शहरी पूर्वाधार र आवास क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले कम्पनीले आफ्नो लगानी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विभिन्न प्रणालीहरूको विकास गरी लगानी विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापनका प्रयास गरेको बताए । उनले अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको र थप लगानीका लागि तयार हुन समय लाग्न सक्ने भएकोले राज्यले व्यवसायी र व्यवसायको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन र समग्र उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउँदै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन यस लगानी कम्पनीले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने बताए । 'अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बजारमा मागमा भएको कमीले आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताएका छन् । व्यवसायीहरूमा थप र नयाँ लगानी गर्ने आँट र मनोबल खस्किदो छ । यस्तो बेलामा हामीले यस लगानी कम्पनीमार्फत ठूला र रणनीतिक उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन, आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं,' अध्यक्ष ढकालले भने । अध्यक्ष ढकालले यस लगानी कम्पनीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले व्यापक चासो व्यक्त गरेको पनि बताए। 'म हालै आईएमएफको कार्यक्रममा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेको थिएँ । त्यहाँ मसँगको भेटमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले नेपालको अहिलेको अवस्था, लगानी सम्भावना र यस लगानी कम्पनीको बारेमा धेरै चासो राख्नुभएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न देशमा पुगेका बेला धेरै नेपालीहरूले यस कम्पनीका बारेमा चासो देखाउनुभएको थियो । हामीले लगानीका लागि राम्रा परियोजनाहरू पहिल्याउँदै जानुपर्छ । धेरै स्वदेशी लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले यसमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ,' उनले भने । साथै, उनले यस कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा उद्योग–व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, रुग्ण तथा समस्याग्रस्त उद्योग–व्यवसायहरूको पुनरुत्थान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परियोजनाहरूमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले यस कम्पनीमार्फत लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा साझेदारी गर्न सबै उद्योगी, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह पनि गरे । एक वर्ष अघि स्थापना गरिएको यस कम्पनीको कुल पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हाल यस कम्पनीमा ४६ जिल्लाका २४६ जना सेयरधनी छन् । यो कम्पनी छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा रहेका साना–ठूला उद्यमी र व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीको समेत लगानीमा स्थापना गरिएको हो । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको बैठकले देशभर छरिएर रहेका उद्यमी–व्यवसायीलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र यसमार्फत देशमा एक सबल, सक्षम र सहभागितामूलक इक्यूटी बजारको विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ र यीनमा आवद्ध सदस्यलाई संलग्न गरी यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।

काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले विगतका वर्षहरूमा संकलन गर्दै आएको शैक्षिक छात्रवृत्ति रकम जीवित देवी कुमारी तृष्णा शाक्य (निवर्तमान) लाई एक औपचारिक समारोहबीच हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले प्रत्येक वर्ष बसन्तपुरकी जीवित देवी कुमारीको शैक्षिक प्रयोजनका लागि उनको कार्यकाल सुरु भएको वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति कोष खडा गरी रकम संकलन गर्दै आएको छ । यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमको उद्देश्य कुमारीको कार्यकाल समाप्तिपश्चात उनको आगामी शैक्षिक यात्रामा सहयोग पुर्‍याउने रहेको बैंकले जनाएको छ । सोही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै, बैंकले यस वर्ष सो कोषमा जम्मा भएको कुल रकम ७ लाख ३८ हजार ८११.९५ रुपैयाँ  निवर्तमान कुमारी तृष्णा शाक्यलाई छात्रवृत्तिका रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु जस्ता विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रुपमा चित्रण गर्दै सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ मा वित्तीय सुधार र अनुशासन कायम गर्नु, सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुलाई चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । सार्वजनिक संरचनाको सङ्गठनात्मक पुनः संरचना गरी प्रशासनिक खर्च अनावश्यक आर्थिक दायित्व घटाउनु, सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिकताका लागि उपयुक्त स्वरूप र सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने काम चुनौतीका रुपमा लिइएको छ । आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा सुधार गर्नु र नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारमार्फत संस्थान सञ्चालनमा विद्यमान बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । कार्य सञ्चालनको नियमित अनुगमन ता मूल्याङ्कन नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु, संस्थानको कार्यकारी प्रमुखमा संस्थाको उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र बमोजिमको योग्य व्यक्ति नहुन लाई समस्याका रुपमा लिइएको छ । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, सरकारी लगानीको यर्थाथ आकलन हुन नसक्नु, सरकारको लगानीको प्रतिफल अत्यन्त न्यून हुनु, कोष व्यवस्था नभएको दायित्व तथा सम्भावित दायित्व निरन्तर बढ्दै जानु समस्याको रुपमा रहेको छ । संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, संस्थानको समग्र कार्य सम्पादनमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनुलाई समस्याका रुपमा लिइएको छ । सरकारले संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय  प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने, कार्यकारी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थानको लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गराइ लागू गर्ने गराउने, संस्थानमा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, संस्थान गठन गर्ने कानुन बमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा व्यवसाय प्रक्रिया पुनः निर्धारण गरिनेछ । संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवाग्राही तथा ग्राहकप्रति उत्तरदायित्त्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिइएको छ । नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासन कायम गरी आर्थिक रुपमा सबल बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय समयानुकूल र तुलना योग्य बनाइनेछ । नीतिमा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान  नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादन मापनलाई व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उद्देश्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र उपयुक्त जनशक्ति भित्र्याउने, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनलाई संस्थानको उद्देश्य अनुरूप बनाउने, सहभागितामुलक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने विषयलाई नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । संस्थानमा श्रमिकको सीप विकास र आधुनिक प्रविधि उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा सुधारमा जोड दिइनेछ । हाल ४५ सार्वजनिक संस्थान कायम छन् । हाल कायम रहेका मध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २५ वटा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । आव २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कूल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।