२४० वाटको चार्जिङ प्रविधि ल्याउँदै रियलमी
काठमाडौं । रियलमीले संसारमै पहिलो चोटि २४० वाटको चार्जिङ प्रविधि ल्याउँदै छ । टेक्नोलोजी ब्रान्ड रियलमीले आफ्नो आउँदो फ्लागसिप स्मार्टफोनमा दुई सय ४० वाटको चार्जिङ सपोर्ट हुने जनाएको छ । जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छिटो हो । योसँगै रियलमी विश्व मोबाइल उद्योगमै सबैभन्दा बढी पावरको चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रदान गर्ने स्मार्टफोन ब्रान्ड हुने भएको छ । कटिङ एज चार्जिङ सोलुसनयुक्त यो नयाँँ प्रविधिले फोनलाई सुरक्षित र छरितो तरिकाले चार्ज गर्छ । जसले उपभोक्ताहरूलाई राम्रो अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ९८.७ प्रतिशतको अत्यधिक उच्च पावर कन्भर्सन रेट भएको यस दुई सय ४० वाटको इनोभेटिभ चार्जिङ आर्किटेक्चरले लो भोल्टेजमा नै सुरक्षित तरिकाले चार्ज गर्न सक्ने बताइएको छ । रियलमीले संसारमै पहिलोपल्ट १२ एम्पियरको चार्जिङ केबलसमेत ल्याउँदै छ । जुन मोबाइल उद्योगमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो र उच्च स्ट्यान्डर्डको रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
माघ मसान्तसम्म सरकारको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न युनाइटेड टेलिकमलाई निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बक्यौता रकम दाखिला गर्न युनाइटेड टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म बुझाउनु पर्ने साढे ५ अर्ब रुपैयाँ माघ मसान्तसम्म तिर्न कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो । कम्पनीलाई वि.सं. २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम बुझाउन निर्देशन गरेको हो । पुष मसान्तसो बाँकी रकम ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३.८८ रुपैयाँ लामो समय दाखिला नभएकोले सम्पूर्ण बक्यौता माघ मसान्तसम्म बुझाई सक्कल भौचर प्राधिकरणमा दाखिला गर्न भनेको छ । यदि उक्त समयमा रकम दाखिला नगरे कानून बमोजिम अघि बढ्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्याे एक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्याे एक कम्पनीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केसीएन नेट प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इ–मेल सहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था केसीएन नेटले नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेस नगरेकोले स्वतः खारेज भएके जनाएको छ । उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै इन्टरनेट (इ–मेल सहित) सेवा सञ्चालन गरे बापत नियमानुसार तिर्न र बुझाउन कुनै दस्तुर देखिएमा उक्त रकम तिर्नु समेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । अन्यथा उपरोक्त बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानून अनुसार असुल उपर गरिने प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।
