सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले कब्जामा लिएको छ । २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि लाइसेन्स नै खारेज गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनी नै कब्जामा लिएको हो । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बुधबार प्राधिकरणले सबै पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी गर्दा समेत स्मार्ट टेलिकमले सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेपछि प्राधिकरणका टोली गएर कम्पनी नै कब्जामा लिएको जनाईएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल र वित्तीय तथा प्रशासनिक विवरण प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘हामीले दिएको समयभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेपछि विभिन्न विभागको नेतृत्वमा कार्यालय नियन्त्रणामा लिएका छाैं’, उनले भने, ‘कम्पनीको सम्पत्ति तथा दाहित्वबारे थप अध्ययन भएपछि यकिने हुनेछ ।’ प्राधिकरणले प्राविधिक, अर्थ, कानुन विभागका प्रमुखलाई स्मार्ट टेलिकमको अवस्था अध्ययनका लागि बुधबार नै पठाएको हो । उक्त टोलीले बिहीबारसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ । अनुमति खारेज भएर कम्पनीको स्वामित्व प्राधिकरणले लिएपनि व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने  विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफाल भैरहेकाे उनको भनाई छ । नवीकरणका लागि दिईएको अन्तिम समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे गुज्रिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो । सवा २ अर्ब बढी ऋण स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवा २ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । क्षमता, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदमा कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार लिएको पाइएको छ । स्मार्टले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार प्राइम बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ३ सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिएको लाइसेन्स नै खारेज भएपछि उक्त बैंकबाट लिएको ऋणको दायित्व कसले बहन गर्ने भन्ने यकिन भैसकेको छैन । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाए लिलाम बिक्री हुने प्राधिकरणले जारी उक्त नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । ‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ,’ उल्लेख छ । दायित्व भुक्तान हुन नसके त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ । नियमावलीको परिच्छेद ६ मा सम्पत्ति बिक्री तथा लिलामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक लिलाम बढाबढका माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई सबै पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्न सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सबै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको हो । ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लिले अनुमतिपत्र नविकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरि निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा रहेको छ । प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसंचार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु हुन समेत सूचित गरेको छ । स्मार्ट टेलिकम कुमारीपाटी ललितपुरले अनुमति पत्र नवीकरणका लागि नियमअनुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेश नगरेकोले अनुमति पत्र खारेज गरेको हो । नवीकरणका लागि दिईएको समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे सकिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो ।

तस्बिर स्रोत : टेलिग्राफ काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को पिता भनेर चिनिने डा. जिओफ्री हिन्टनले विश्वमा चर्चा भइरहेको एआईलाई मानवताको लागि खतरा भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो मानवताको लागि खतरा छ, यहिले यो बरदान जस्तो लागे पनि यो यस्तो छैन ।’ ७५ वर्षीय हिन्टनले न्युयोर्क टाइम्सलाई दिएको अन्तवार्तामा भनेका छन्, ‘यसले ठूलो संख्यामा रोजगारीमा कटौती गर्नेछ, समाजमा गलत सूचना तिव्र रुपमा फैलिनेछ, जसलाई रोक्न सम्भव हुनेछैन ।’ डा. हिन्टनले यसको लागि आँफैलाई जिम्मेबार मानेका छन् र उनले पश्चाताप गरेका छन् । ‘मैले गर्दैनथेँ भने पनि अरु कसैले गर्दथ्यो, एआई त आउँथ्यो नै, अब यसलाई सामना गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ ।’ डा. हिन्टनले सन् २०१२ मा टोरन्टो विश्वविद्यालयका आफ्ना दुई विद्यार्थी इल्या सुतस्केभर र एलेस्क क्रुसेभस्कीसँग मिलेर हजारौं तस्बिरहरुको विश्लेषण गर्न सक्ने नेटवर्क बनाएका थिए । यतिमात्रै नभएर सो नेटवर्कले कार, कुकुर र फुलजस्ता वस्तुहरुको पहिचान गर्न पनि सिकाउन सक्दथ्यो । यही प्रविधि नै नै एआईको आधार बनेको थियो । डा. हिन्टनले सन् १९७२ देखि नै एआईको काम गर्दै आएका छन्, जतिबेला कसैले एआईको बारेमा सुनेकै थिएन । ‘एआईको खतराको बारेमा खुलेर बोल्नको लागि आफ्नो जागिर छोडेको हुँ’, उनले भनेका छन् । गुगल कम्पनी छाडेपछि डा. हिन्टनले कयौंन प्रविधि कम्पनीहरु एआई अपनाउने होडमा रहेको बताएका छन् । उनीहरुले एआई प्रविधियुक्त उत्पादन गर्न चाहेको र उनीहरुको बुझाइमा यो पनि सन् ९० को दशकमा आएको प्रविधिको आधार जस्तै रहेको तर यसबाट पैदा हुनसक्ने जोखिमको विषयमा ती कम्पनीहरुसँग कुनै योजना नभएको डा. हिन्टनको बुझाई छ । एआईको सम्भावित जोखिमहरुको विषयमा चेतावनी दिँदै उनले भनेका छन्, ‘यो हेर्न निकै मुस्किल हुने छ की खराब मानिसहरुलाई खराब कामको लागि यसको प्रयोग गर्नबाट कसरी रोक्न सकिन्छ ?’ उनले च्याटबटलाई ‘निकै डरलाग्दो’ भनेर संज्ञा दिएका छन् । ‘जब खुफिया सूचनाको विषय आउँछ अहिलेको च्याटबटमा मानिससँग बराबर क्षमता थिएन, तर यो छिट्टै बद्लिन सम्भव छ, अहिले जहाँसम्म मैले भन्न सक्छु की यो हामी जत्तिकै बौद्धिक छैन, तर मलाई लाग्छ की यो छिट्टै नै हुनेछ ।’ एजेन्सीको सहयोगमा ।