योजना आयोगलाई टेर्दैन अर्थमन्त्रालय, बजेट र योजनामा ७० अर्ब रुपैयाँ फरक पर्यो
काठमाडौं, १६ भदौ । करिव ३ वर्षअघि कलंकी चोकमा आकाशे पुल बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद भयो । एउटा समूह बनाउने पक्षमा, अर्को समूह नबनाउने पक्षमा मैदानमा खुलेरे भिडे । ४ लेनको चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना अगाडि बढ्दै गर्दा काठमाडौं महानगरपलिकाले पुल बनाउने ठेक्का लगायो । उक्त पुल अहिले भत्काईएको छ । यो पुल निर्माण गर्ने र भत्काउने कार्यमा करिव १३ करोड रुपैयाँ घोटला विषयमा विवाद जारी छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पहिला मोटरबाट ग्राभेल गर्ने र पीच गर्ने, त्यसपछि ढल, पानी, विजुलीका पूर्वाधार बनाउने प्रयोजनको लागि त्यही त्यही बाटो खल्ने कार्य राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य सहरी क्षेत्रमा जताततै देख्न पाईन्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा बारम्बार समस्या अनेक समस्या हुन्छ । सरकारी निकायबीच यस्तो बिल्झन स्थानीय तहमा मात्र होइन, केन्द्रमा झन बढी हुन्छ । योजना आयोगलाई अर्थमन्त्रालयले टेर्दैन । उर्जा मन्त्रालयलाई बातावरण मन्त्रालयले टेर्दैन । योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने उच्च निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि खर्च जुटाउने अर्थ मन्त्रालयबीच नै समन्वयको अभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रू.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्यायो । जवकि देश विकासको योजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको आधारपत्र १४ औं योजनामा चालू आवको लागि रू.९ खर्ब ७८ अर्बमात्र बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट र आयोगबीच रू. ७० अर्बको फरक देखिएको छ । यी दुई निकाय जसको पटक पटक छलफल र सल्लाह सुझाव तथा समन्वय बिना कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण हुँदैन । यी निकायबीच नै यति ठूलो बेमेल छ भने अरुको के कुरा ? अर्को त्यस्तै उदाहरण छ । पूँजीगत खर्चका लागि बजेटमा रू. ३ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने आधारपत्रमा भने सोही आवका लागि रू. २ खर्ब ६५ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुईबीच ४६ अर्ब रुपैयाँको फरक रहेको छ । बजेट वक्तव्य आएको समय र १४ औं योजनाको आधारपत्र तयार पारेको समय करिब उस्तै भए पनि सबैको आम चासोको विषय पूँजीगत खर्च विनियोजनमै दुई निकायबीच अन्तर देखिएको छ । यसले देशको स्थायी सरकार (कर्मचारी प्रशासन) तथा नीति निर्माताहरू देश विकासमा कति चिन्तित वा समर्पित छन् भन्ने देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र खर्चको बाँडफाँट यी दुई उच्च निकायको सहकार्यमा हुने गर्छ । तर, स्रोत बाँडफाँटमै यति ठूलो अन्तर रहेको स्थितिमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा कति ठूलो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु आउला हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । आयोगले आगामी ३ वर्ष अर्थात योजना अवधिभरमा रू. ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । योजना निर्माणको आधार वर्ष २०७२÷७३ को १ वर्षमा रू. १ खर्ब ५९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि सो आवमा सरकारले साढे ५३ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले गत आवमा रू. २ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या गत आवमा अझ बढी देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा औसतमा ८० प्रतिशतसम्म यस्तो खर्च हुने गरेको थियो । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विभिन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार पारेपनि खर्च भने अझ खस्किदै गएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो चुनौती हो । यस्तो खर्चलाई बढाउन सरकारले नीतिनियम तथा ऐनको पनि संशोधन गरेको छ, केही गर्ने क्रममा छ । तर, हालकै कर्मचारी प्रशासनबाट सो खर्च गर्न भने यति सजिलो भने छैन । यसलाई कुशल, क्षमतावान तथा प्रविधियुक्त नबनाए सम्म सरकारले ३ वर्षका लागि गरेको विनियोजित खर्च आधा पनि गर्न नसक्ने हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पनि देखाइ सकेको छ । आयोगले प्रकाशन गरेको आधारपत्रमा ३ वर्षको सो अवधिमा कुल बजेटको आकार रू. ३२ खर्ब ३ अर्ब हुनेछ । योजना अवधिभर गरिने खर्च पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको २९ प्रतिशत हो । चालू आवमा विनियोजित बजेटको २९ दशमलव ७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट रहेको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ । गत आवमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा वृद्धिदर खुम्चिएको छ । सरकारले योजनाको अन्तिम वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउन लक्ष्य लिएको छ । तर, उच्च निकायबीच हुन नसकेको समन्वयले आगामी दिनका कस्तो र कतिभर पर्दो विकास होला र यी निकायबाट राज्यले कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी निकायवीच समन्वय नमिल्दा १३ औं योजनाका अधिकांश लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सकेनन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले जतिसक्दो समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नत्र काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भन्ने उखानलाई यहाँ सजिलै चरितार्थ गर्न सकिन्छ ।
स्लोभेनीयाली राजदूत र परिसंघ पदाधिकारी भेट, आर्थिक विकास हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं १६, भदौ । नेपालका लागि स्लोभेनीयाका राजदुत जोसेफ ड्रोफेनिक को नेतृत्वमा आएको एक प्रतिनिधि मण्डल र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुबीच परिसंघ सचिवालयमा भेटवार्ता भएको छ । भारतको दिल्लीस्थित राजदुतावासबाट नेपालसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएका राजदुत जोसेफको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको समय पारेर परिसंघ पदाधिकारीसँग भेट भएको हो । परिसंघमा भएको राजदूत जोसेफसँगको वार्तामा परिसंघ पदाधिकारीले दुई देशबीचको सम्वन्ध आर्थि विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दुई देश विचको आर्थिक सम्वन्ध विस्तारका लागि सरकारी स्तरका साथै नीजि क्षेत्रका व्यवसायिक संघसंस्थाबीचमा पनि सहकार्य हुनु पर्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि नेपाल आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढेकाले नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित ऐन नियम निर्माण र संशोधनमा काम गरिरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । शर्माले यस्तो परिवेशमा स्लोभेनीयाली लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा विद्यमान प्रचुर व्यवसायिक सम्भावनाको उपयोग गर्दै यसको आर्थिक विकासमा सहभागी हुन आवहन गरे । दुई देश बीच कायम दौत्य सम्वन्धलाई थप विस्तार गर्न र स्लोभेनीयाली उद्योगी व्यवसायिलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि सहजिकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको उनको भनाई थियो । परिसंघका उपाध्यक्ष विस्नु अग्रवालले राजदूतावासको पहलमा स्लोभेनीया र नेपाली व्यवसायीहरुका प्रतिनीधि मण्डल आदान प्रदान गर्न परिसंघ इच्छुक रहेको बताए । स्लोभेनीयाको निजी क्षेत्रले हासिल गरेको सफलता र नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त सम्भावनाको संयोजन गरेर अगाडी बढ्दा दुबै देशलाई फाइदा पुग्ने अग्रवालको भनाइ थियो । राजदुत जोसेफ ड्रोफेनिक ले दुई देशविचको आपसी सम्वन्ध विस्तारमा आफु सदैब लागि पर्ने बताए । विद्यमान संवन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउन र सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याउनका लागि नै आफु नेपाल भ्रमणमा आएको उनको भनाई थियो । स्लोभेनियाली उद्योग वाणिज्य संघ र परिसंघका बिचमा एक समज्दारी कायम गरे दुई देशका व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि मण्डल आदानप्रदान गर्नमा समेत सहयोग गर्ने उनले बताए । त्यसका लागि दिल्ली स्थित दुतावासको आर्थिक क्षेत्र हेर्ने अधिकारीले परिसंघ सचिवालयसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताए । परिसंघले आयोजना गर्न लागेको नेपालको पूर्वाधार सम्मेलनमा स्लोभेनियाली प्रतिनीधि मण्डल समेत सहभागी हुने र त्यसका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने धारणा राजदूतले राखे ।
राज्यलाई वार्षिक पेन्सनभार ४२ अर्ब नाघ्दै, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रममा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग
काठमाडौं, १५ भदौ । सरकारले एक दशक अघिदेखि सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन भने पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन । २०६४ बाटै कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि सरकारको गैर जिम्मेवारी र कर्मचारीको उदासिनताको कारण तयारी अवस्थामा रहेको मस्यौदाले ऐनको मान्यता पाउन सकेन । मस्यौदा त्यसै थन्कियो । २०६४ तत्कालिन समयमा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको थियो । तर, निजामति कर्मचारी जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, उनीहरुले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै ऐनको मस्यौदालाई त्यतिकै थन्काइ दिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बजेट आएको ३ महिना वित्न लाग्दा पनि यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा एक पटक पनि छलफल भएको छैन । निवृत्तलाई पेन्सन प्रदान गर्न कोष खडा गर्ने पनि भनिएको छ । यद्यपि कोष सञ्चालनका लागि हालसम्म कुनै रकम छुट्याएको छैन । यसका अलवा बरु सरकारले उल्टै ठूलो विकास बजेटको हिस्सा काटेर पेन्सनको जोह गरिरहेको छ । सरकारले चालू आवमा पेन्सनका लागि ४२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रू. ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने रू. ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने राज्यलाई जतिसुकै भार परे पनि आगामी आवमा पनि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने देखिदैन । करिब ७ वर्षअघि नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीे लागू गर्न सकेको भए अहिले त्यो रकम विकास निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने थियो । विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्षैपिच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ । डा. शङकर शर्मा अब देश सङ्घीयतामा जाँदै छ । राज्य पुनसंरचनाको यस्तो अवस्थामा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । कर्मचारीका लागि बढ्दोे भार राज्यले व्यहोर्नु पर्ने भएकाले सरकारले जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा लागू गर्नुपर्ने अर्थविज्ञ डा. शङकर शर्माले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको व्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘विकशित मुलुकमा यस्तै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, हाम्रोमा भने बनेको मस्यौदा पनि त्यसै थन्कन्छ,’ उनले भने । । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुन थालेकोले केही वर्षपछि राज्य सो भार थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । राज्यलाई यस्तो भारबाट छुटकार दिलाउन तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका अभ्यासलाई अनुशरण गर्न अर्थात देशको ढुकुटीबाट वर्षिनै हुँदै आएको खर्चलाई कटौती गर्न पनि सरकारले यो नीतिगत कार्यक्रमलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण मिलाउनु पर्छ । नत्र, केही वर्ष पछि राज्य यो दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्था पुग्ने निश्चित छ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी ‘बढ्दो पेन्सनको भारलाई राज्यले थेग्न सक्दैन,’ अर्का अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’ बेलायत तथा ग्रीसले पनि आर्थिक भार धान्न नसकेपछि यस्तो व्यवस्था कटौती गरेका थिए । अब प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनले बताए । सरकारले कडाइका साथ यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, पेन्सन पाउने उमेरको पनि समयसीमा तोकिनुपर्ने पर्छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै सेवानिवृत्त भएर लामो समयसम्म पेन्सन पाउने गरेका छन् , उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनी भन्छन् । गत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि रू. ११ अर्ब ५४ करोड रकम विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा आइपुग्दा सो रकम करिब ३ गुनाले बढेर रू.४२ अर्ब १० करोड पुगेको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा ९ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिने छन् । गत आवसम्ममा यस्तो सुविधा पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारी २ लाख २१ हजार पुगेका छन् ।
