अवरुद्ध भएका ३८ लघुजलविद्युत् आयोजनाको मर्मत कार्य सुरु
गोरखा, ३० असार । जिल्लाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गत वर्ष गएको भूकम्पका कारण अवरुद्ध भएका ३८ लघुजलविद्युत् आयोजनाको मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ । सोह्र किलोवाट क्षमताको सिम्जुङको पात्लेखोला, बारपाक–२ को पाँच किलोवाट क्षमताको राङ्रुङ बल्झेखोला, सौरपानीको ११ किलोवाट क्षमताको पेल्कुखोला र बारपाकस्थित १३० किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना मर्मत भई सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै गुम्दास्थित २५ किलोवाट क्षमताको मग्लुङखोजा, स्वाँराको ७० किलोवाटको स्तुलखोला, ३५ किलोवाट क्षमताको माथिल्लो हुन्डी, खरिबोटको २५ किलोवाट क्षमताको लिलीखोला, १६ किलोवाट क्षमताको लापुको नौलीखोला दोस्रो लघुजलविद्युत् आयोजना धमाधम मर्मत सुरु गरिएको जिविसअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा शाखाका अधिकृत कुलराज चालिसेले जानकारी दिए । केही आयोजना भूकम्पपछि झरेको पहिरोले पुरिएपछि मर्मत गर्न बाँकी नै छ । नौ किलोवाट क्षमताको सिम्जुङको अधेरीखोला, निजी क्षेत्रको लगानीमा सुरु भएको झ्याल्लाभूमि, घ्याच्चोकस्थित शुभखोलालगायत आयोजना मर्मतमा प्राक्टिकल एक्सन नामक संस्थाले सघाउने भएको छ । उहियाको लुंगेतखोला, लापुको नौलीखोला पहिलो, सिङ्लाखोलाजस्ता आयोजना मर्मतमा बजेटको अभाव देखिएको छ । स्थानीय उपभोक्ताले आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर आयोजना मर्मत गर्न सक्ने अवस्था छैन । उहियाका छिरिङ गुरुङका अनुसार ती आयोजना मर्मत गर्न रकम अभाव भएकाले मर्मतमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीवासीको माग छ । विद्युत् अवरुद्ध भएपछि टेलिफोनका टावर सञ्चालन गर्न सकिएको छैन भने कुटानीपिसानीको समस्या भएको छ । जिल्लाका १७ हजार ३४९ घरधुरीले लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादिन विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका बताइएको छ । रासस
विकास निर्माणका परियोजनाले अझै गति लिन सकेन, २२ मध्ये ११ वटा मात्र लागु
काठमाडौं, ३० असार । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको विकासका निम्ति सञ्चालन गरेका विकास–निर्माणका परियोजना द्रुत गतिमा कार्यान्वयन नभएकामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उक्त बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन भएका विकास परियोजनाको प्रगतिबारे बिहीबार यहाँ भएको समीक्षा बैठकमा लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसकेको भन्दै बैंकका उच्च अधिकारीबाट चिन्ता व्यक्त भएको हो । यहाँस्थित उक्त बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले अघिल्लो समीक्षा बैठकबाट ऊर्जा क्षेत्रका चार परियोजनाका काम द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न २२ वटा कार्ययोजना निर्धारण गरिएकामा ११ वटा कार्ययोजना मात्र लागू भएका बताए । ती आयोजनाले सात वटा लक्ष्य पूरा नगरेका र चार वटा कार्ययोजना पालना नभएको वास्तविकता उनले औँल्याए। जलसम्बन्धी परियोजना र अन्य सहरी पूर्वाधार, यातायात, शिक्षा, कृषि, प्राकृतिक स्रोत र ग्रामीण विकासका आयोजनामा पनि लक्ष्यअनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताउँदै उनले त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजना माटो अभावका कारण ठप्प भएकामा दुःख व्यक्त गरे । परियोजना व्यवस्थापन पनि कमजोर रहेको उनले बताए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विमानस्थल विस्तार आयोजनाका निम्ति आवश्यक पर्ने माटो परियोजनालाई नदिने भन्दै सरकारी निर्णय विपरीत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उक्त आयोजना प्रभावित भएको छ । अन्य परियोजनामा पनि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रसम्बन्धी विषय टुङ्गो नलाग्दा विकास आयोजनाका काम लक्ष्यअनुरुप सम्पादन हुन सकेका छैनन् । बैठकमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीले आन्तरिक एवम् बाह्य कारणले विकास आयोजनाका काम द्रुत गतिमा हुन नसकेका स्वीकार गर्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहकार्यलाई आफूहरूले विशेष जोड दिएको बताए । एडिबीको सहयोगमा हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि, दक्षिण एसियाली पर्यटन पूर्वाधार विकास, विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, नेपाल ऊर्जा क्षेत्र सुधार, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका, ढल निकास व्यवस्थापन, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार, एकीकृत सहर विकास तथा सहरी वातावरणीय सुधार, सडक सञ्जाल विस्तार, भूकम्पपछिको आकस्मिक सहयोग, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तथा सीप विकास परियोजना, विकेन्द्रीकृत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीवनयापन, पुँजी बजार एवम् पूर्वाधार क्षमता विकासलगायत परियोजना सञ्चालनमा छन् । रासस
लमजुङमा २.४ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बन्दै
काठमाडौं, असार २८। जलविद्युतमा नेपालकै सवैभन्दा धेरै सम्भावना भएको लमजुङ जिल्लामा २.४ मेगावाटको जलविद्युत अायोजना बन्ने भएको छ। लमजुङको ताघ्रिङ गाविसमा रहेको स्याङ्गेखोलामा दुई दशमलब चार मेगावाटको स्याङ्गेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको हो। कुल तीन अर्व ४३ करोडको लगानीमा यो अायोजना निर्माण हुन लागेको हो। लगानीकर्तामा गोरखाका वीर वहादुर घलेको प्रमुख लगानी सहित पाँचजनाको संयुक्त लगानीमा हुने जनायएको छ। अायोजनाले वातावरणीय मुल्याङ्कन (इअाइए) को काम र फिजिविलिटी अध्ययनको काम सकिसकेको आयोजनाका प्रवन्ध निर्देशक वीरवहादुर घलेले जानकारी दिए। आयोजनाले भौतिक पूर्वाधार विकासको काम अर्को बर्षवाट थाल्ने जनाएको छ। सन् २०१९ को डिसेम्वरसम्म विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष कम्पनीको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गत नोभेम्वरमा विद्युत खरिद संझौता गरिसकेको जानकारी घलेले जानकारी दिएका छन् । सरकारलाई चार रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट विद्युट विक्रि गर्ने सम्झौता भएको घलेले जानकारी दिए।
